हिंदुस्थान हे गणराज्य आहे अशी घोषणा केल्याला या २६ जानेवारीला ७४ वर्षे होतील. २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र हिंदुस्थानाचे संविधान लागू झाले.
हिंदुस्थानाचे गणराज्य हे हिंदुस्थानाच्या संविधानात ज्या बाबी घोषित केल्या आहेत त्याच्या अगदी विरुद्ध आहे असेच गेल्या ७४ वर्षांतील जीवनानुभवावरून दिसून येते.
हिंदुस्थानाच्या संविधानाच्या ४थ्या भागात जी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत त्यात असे (भारतीय राज्यघटनेचा भाग IV) घोषित केले आहे की प्रत्येकाला काम करण्याचा आणि सुरक्षित उपजीविका मिळवण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठीच्या दिशेने राज्याचे धोरण आखले जाईल. पण वास्तव हे आहे की बेरोजगारी विक्रमी पातळीपर्यंत वाढली आहे. परिस्थिती इतकी वाईट आहे की पॅलेस्टिनी कामगारांच्या जागी इस्रायलमध्ये नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन आपल्या देशातील बेरोजगार तरुणांना दिले जात आहे.
राज्याचे धोरण हे सुनिश्चित करेल की आर्थिक विकासामुळे देशाची संपत्ती फार कमी हातांमध्ये केंद्रित होणार नाही, असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घोषित केले आहे. पण वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की कष्टकरी जनतेच्या शोषणाद्वारे श्रीमंत अल्पसंख्याकांना समृद्ध करण्याच्या दिशेने हिंदुस्थानाचे राज्य धोरणे आखते. देशातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकसंख्येच्या हातात ४० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे.
अगदी मूलभूत समस्याही सोडवलेल्या नाहीत.सुमारे ४१ टक्के लोकांकडे पक्की घरे नाहीत. जवळपास ३० टक्के घरांना शौचालये उलब्ध नाहीत. सर्व मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण, हे पोकळ आश्वासनच राहिले आहे. कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना लहानपणापासूनच शिक्षणात भेदभावाचा सामना करावा लागतो. १४-१८ या वयोगटातील सुमारे २५ टक्के मुले, इयत्ता २ मध्ये शिकवलेले वाचू शकत नाहीत. ते साधी बेरीज आणि वजाबाकीही करू शकत नाहीत. आरोग्या बद्दलच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, कुपोषणामुळे ४.५ कोटी पेक्षा अधिक मुलांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ खुंटली आहे.
यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये महिलांना महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी संघटित करण्यात आले आहे. आपल्या देशातील मुलींच्या आणि महिलांच्या मुक्तीसाठी राज्याने किती काम केले आहे, याचे हे द्योतक आहे असा याचा प्रचार केला जात आहे.परंतु सत्य हे आहे की आपल्या देशातील स्त्रिया आणि मुली शा एका भयानक अत्याचारी आणि शोषक व्यवस्थेला बळी पडत आहेत, जिचे राज्य संरक्षण करते. महिला कुस्तीपटूंनी नुकताच जो धाडसी संघर्ष केला त्यामुळे सत्तेत असलेल्यांच्या हातून महिलांचा होणारा लैंगिक छळ पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.
हिंदुस्थानी राज्य हे लोकशाही प्रजासत्ताक (गणराज्य) असल्याचे संविधानाची उद्देशिका (प्रस्तावना) जाहीर करते. त्याचा पुरावा म्हणून, निवडणुका वेळोवेळी घेतल्या जातात ही वस्तुस्थिती उद्धृत केली जाते. मात्र, सध्याच्या व्यवस्थेतील निवडणुका म्हणजे अत्यंत विषम स्पर्धा आहे. निवडणूक प्रचाराचे कोट्यवधीचे बजेट असलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांचे निवडणुकात वर्चस्व असते. जे कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांना निवडून येणे जवळजवळ अशक्य असते.
निवडणुकीत मत देणार्या लोकांची उमेदवारांची निवड करण्यात काहीही भूमिका नसते.पैशाची शक्ती आणि मीडियावरील वर्चस्वाचा वापर करून, भांडवलदार वर्ग त्याच्याच एका विश्वासू पक्षाला निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी निवडतो. निवडून आलेले प्रतिनिधी निवडणुकांनंतर लोकांच्या हितासाठी काम करतील हे सुनिश्चित करण्याचा कोणताही मार्ग जनतेला नसतो. निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने लोकांच्या हिताच्या विरोधात काम केल्यास त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार लोकांना नाही. संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत लोकांची फक्त बघ्याचीच भूमिका असते; तिच्यावर प्रभाव टाकण्याची कोणतीही शक्ती त्यांच्याकडे नसते.
हे धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक असल्याच्या संविधानातील घोषणेचे खरे स्वरूप आता पूर्णपणे उघड झाले आहे. राज्य यंत्रणा धार्मिक बाबींमध्ये खोलवर गुंतलेली आहे. धार्मिक श्रद्धा आणि जातीवर आधारित भेदभाव सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमध्ये हजारो लोक मारले गेले आहेत.
संविधानात जे काही दावे केलेले आहेत त्यांच्या अगदी विरुद्ध वस्तुस्थिती आहे; याचे कारण म्हणजे, १९४७ मध्ये ब्रिटीश शासकांनी सर्वोच्च सत्ता हिंदुस्थानातील भांडवलदार वर्गाकडे हस्तांतरित केली होती. “हिंदुस्थान स्वातंत्र्य कायद्याने” हिंदुस्थानाचे सार्वभौमत्व ब्रिटिश राजवटीकडून हिंदुस्थानी संविधान सभेकडे हस्तांतरित केले. त्या संविधान सभेत भांडवलदार आणि मोठ्या जमीनदारांच्या प्रतिनिधींचे वर्चस्व होते. संविधान सभेने जे संविधान स्वीकारले, त्याने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया भांडवलदारांच्या हातातच असेल अशा प्रणालीला वैध ठरविले. लोकांना जे काही हवे होते ते वचन देताना राज्याचे खरे स्वरूप लपवून ठेवणे हाच उद्देशिका आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा हेतू होता.
हिंदुस्थानाच्या संविधानाने सार्वभौमत्व, म्हणजेच निर्णय घेण्याची शक्ती, लोकांच्या हातात दिली नाही. केवळ पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अनन्य अधिकार आहे. संसदेलाच नवीन कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. कायदे आणि धोरणे काय असावीत हे ठरवण्यात लोकांची काहीच भूमिका नाही.
हिंदुस्थानी राज्य हे भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीचे साधन आहे. गणराज्यातील सर्व संस्था – कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायपालिका – भांडवलदार वर्गाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काम करतात. भांडवलदार वर्गाच्या अजेंड्याला विरोध करणाऱ्यांना सुरक्षा दलांच्या लाठ्या आणि गोळ्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना गुन्हेगार ठरवून तुरुंगात टाकले जाते. भारतीय तुरुंगांमध्ये आज जवळपास पाच लाख कैदी आहेत; त्यापैकी ७० टक्के कैदी अद्याप कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरलेले नाहीत.
सर्व प्रकारच्या शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्तीची आकांक्षा आपल्या देशातील लोक बाळगतात. या आकांक्षेची पूर्तता करण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाचे राज्य हटवून त्याजागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापिले पाहिजे. तसे केले तरच सर्व प्रकारच्या शोषणाचा अंत करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाही लालसेची पूर्तता करण्या ऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळविता येईल.
आपण एक नवीन प्रकारचे गणराज्य स्थापित केले पाहिजे, ज्याचे संविधान सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात सोपवेल. संविधानाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की कार्यकारिणी कायदेमंडळास जबाबदार असेल आणि कायदेमंडळ मतदारांना उत्तरदायी असेल. कष्टकरी लोक निर्णायक भूमिका बजावतील अशा राजकीय प्रक्रियेची तरतूद त्या संविधानात असायला पाहिजे. निवडणुकीपूर्वी, सर्व पात्र मतदारांनी उमेदवारांचे चयन करण्यात सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. त्यांना त्यांच्या निवडलेल्या प्रतिनिधीला कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आणि कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकारदेखील मिळायला हवा. संविधानात सुधारणा करण्याच्या अधिकारांसह सर्व अवशिष्ट अधिकार लोकांकडे असणे आवश्यक आहे.थोडक्यात म्हणजे, हिंदुस्थानी गणराज्याच्या नवनिर्माणाची गरज आहे. तसे केले तरच समाजातील सर्व सदस्यांना समृद्धी आणि संरक्षणाची हमी दिली जाऊ शकते.