विद्यमान राजकीय व्यवस्थेतील सर्वात स्पष्ट त्रुटीतील एक म्हणजे निवडणूक लढतींवर पैशाच्या सत्तेचे वर्चस्व. भांडवलदार त्यांच्या पसंतीच्या पक्षांच्या प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करतात; अशा पक्षांनी बनवलेली सरकारे भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करतात आणि त्यामुळे ही लोकांची, लोकांद्वारे आणि लोकांसाठी सत्ता आहे या दाव्याचा पर्दाफाश होतो.
अलिकडच्या वर्षांत, भांडवलदार कंपन्यांसाठी त्यांच्या पसंतीच्या पक्षांच्या प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी निवडणूक बाँड्स ही एक सोयीची यंत्रणा म्हणून उदयास आली आहे. 2018 मध्ये निवडणूक बाँड्स योजना सादर करणाऱ्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दावा केला आहे की ही योजना देशातील राजकीय आणि निवडणूक वित्तपुरवठा “स्वच्छ” करण्यासाठी काम करते. हा दावा या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे की निवडणूक बाँड्स ही पांढर्या पैशाने निवडणूक प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करणारी यंत्रणा आहे. तथापि, काळ्या पैशाची जागा पांढर्या पैशाने घेतल्याने निवडणुकीच्या स्पर्धेत असमान पैशाच्या सामर्थ्याची समस्या दूर होत नाही.
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी पक्ष आणि उमेदवारांचा एकूण खर्च रु. 60,000 कोटी पेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. म्हणजेच प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये खर्च झाले. भांडवलदार अब्जाधीशांचे समर्थन मिळालेल्या पक्षांनी प्रत्येक मतदारसंघात कोट्यवधी रुपये खर्च केले, तर कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्यांना अवघ्या काही लाखांवर भागवावे लागले.
निवडणूक बाँड्सद्वारे कोणत्या पक्षाला कोणत्या भांडवलदार गटाचे किती योगदान आहे, याची माहिती जनतेपासून लपून राहते, असा आक्षेप विविध विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी घेत आहेत. तथापि, अशी माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून दिली गेली तरीही, निवडणूक लढतीचे अत्यंत असमान स्वरूप कायम राहील. काही भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचारावरील खर्च कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या उमेदवारांच्या 50 किंवा 100 पट असेल तर निवडणूक ही निष्पक्ष स्पर्धा मानता येईल का?
निवडणुकीतील पैशाच्या शक्तीचे वर्चस्व आणि भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांचे राजकीय प्रक्रियेवर वर्चस्व हे हिंदुस्थानी निवडणुका हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही उपक्रम असल्याच्या दाव्याचा पर्दाफाश करतो. ‘लोकतंत्र’ किंवा लोकांच्या इच्छेची अभिव्यक्ती असणे राहिले दूर, सध्याच्या व्यवस्थेतील निवडणुका म्हणजे ‘धन तंत्र’ आहेत, धनाढ्यांचे शासन सुनिश्चित करण्यासाठी पैशाच्या शक्तीचे असभ्य प्रदर्शन करत आहेत.
ज्या पक्षांना भांडवलदारी कॉर्पोरेशन्सचा पाठिंबा मिळतो, ते कोट्यवधी व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक खात्यांचा अॅक्सेस विकत घेण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करतात. परिणामी, ते त्यांच्या लहान प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कितीतरी जास्त लोकांना त्यांचे प्रचार संदेश दररोज पाठवू शकतात. ज्यांना जबरदस्त फी दिली जाते अशा व्यावसायिक सल्लागारांद्वारे या पक्षांच्या प्रचारमोहिमा तयार केल्या जातात. ते टीव्ही, प्रिंट आणि सोशल मीडियावर जाहिरात करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करतात.
निवडणूक स्पर्धा निष्पक्ष होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींपैकी एक म्हणजे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी सार्वजनिकरित्या वित्तपुरवठा केला गेला पाहिजे, व प्रत्येक स्पर्धकाला लोकांशी संवाद साधण्याची समान संधी दिली गेली पाहिजे. जोपर्यंत अतिश्रीमंत भांडवलदारांना त्यांच्या विश्वासू पक्षांच्या निवडणूक प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करण्याची मुभा आहे, तोपर्यंत कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या उमेदवारांना निवडून येणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे केवळ निवडणूक बाँड्सची यंत्रणाच नाही तर भांडवलदारांद्वारे निवडणूक प्रचारासाठी निधी पुरवण्याच्या सर्व प्रकारांचा अंत करणे आवश्यक आहे.
लोकांची इच्छा प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडणुकांसाठी दुसरी आवश्यक अट अशी आहे की लोकांचा पाठिंबा असलेल्याच आणि सार्वजनिक निधीतून मदत मिळण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांचीच निवड केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी एक यंत्रणा असली पाहिजे.
जोपर्यंत निवडणुकीतील उमेदवारांची निवड भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांच्या उच्चाधिकार्यांद्वारे केली जाईल आणि लोकांना निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचा अधिकार नसेल, तोपर्यंत निवडणुकीसाठी राज्याने निधी पुरवल्याने प्रश्न सुटणार नाही कारण भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांच्या उमेदवारांच्या निधीचा भार कष्टकरी जनतेवर पडेल. या पक्षांचा अजेंडा भांडवलदारांना समृद्ध करणे हा असतो आणि त्याच बरोबर आपण जनतेच्या हिताचे काम करत आहोत असा भ्रम ते पसरवतात.
निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याच्या पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारांना उमेदवार म्हणून नामांकित केलेल्या कोणालाही मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवारांची अंतिम यादी ठरवण्यात त्यांचे म्हणणे निर्णायक असणे आवश्यक आहे.
एक नवीन राजकीय प्रक्रिया तयार करावी लागेल ज्यामध्ये कार्यकारिणी (मंत्रिमंडळ) निवडून आलेल्या संसदेला किंवा विधानसभेला उत्तरदायी असेल; आणि जे निवडून आले असतील ते मतदारांना जबाबदार असतील. अशा राजकीय प्रक्रियेत लोक निवडून आलेल्यांच्या हाती संपूर्ण सत्ता देणार नाहीत. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून कार्याचा लेखाजोखा मागायचा अधिकार आपण कायम ठेवू. निवडून आलेला प्रतिनिधी लोकहितासाठी कार्य करण्यात अयशस्वी झाल्यास, त्याला किंवा तिला कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आपल्याकडे असेल. आपल्याला कायदे आणि धोरणे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार असेल.
लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिन्यांपेक्षा कमी अवधीवर येऊन ठेपल्या आहेत; निर्णय घेण्याची शक्ती आपल्या, म्हणजेच कष्टकरी बहुसंख्य लोकांच्या हातात आणण्यासाठी राजकीय प्रक्रियेत आणि लोकशाहीच्या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये आवश्यक असलेल्या बदलांचा विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.