कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका मे 2023 मध्ये अशा वेळी झाल्या, जेव्हा राज्यातील कामगार आणि शेतकरी त्यांच्या जीवनाच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी आसुसलेले आहेत. निवडणुकांमुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदलून काँग्रेस पार्टीचे सरकार आले. हा एक मोठा बदल म्हणून वृत्त माध्यमांतून मांडला जात आहे. तथापि, ऐतिहासिक अनुभव असे दर्शवितो की भांडवलदारांच्या एका पार्टीच्या जागी दुसऱ्या पार्टीचे सरकार आल्याने कामगार व शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात किंवा कामाच्या परिस्थितीत कोणताही गुणात्मक बदल होत नाही. हे फक्त एक भ्रम निर्माण करते की काहीतरी चांगला बदल झालेला आहे.
कर्नाटक हे तुलनेने अधिक भांडवलशाही विकसित राज्य मानले जाते. कर्नाटकातील सरासरी उत्पन्न संपूर्ण हिंदुस्थानातील सरासरी उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त आहे. तथापि, सरासरी खूप उच्च प्रमाणात असमानता लपवते. मक्तेदार भांडवलदार, खाण व्यापारी, मोठ-मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्या आणि इतर शोषक, भ्रष्ट राजकारणी आणि अधिकारी अलीकडच्या दशकात प्रचंड श्रीमंत झाले आहेत. दुसर्‍या ध्रुवावर, कामगार आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनाची परिस्थिती वर्षानुवर्षे अधिकाधिक वाईट होत चालली आहे.
अतिकुशल IT कामगारांसह राज्यातील कामगारांची ह्या चिंतेने झोप उडाली आहे की त्यांना नोकरीतून काढून टाकले जाईल. नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या रोजगाराच्या संधीची चिंता आहे. पदवीधारकांना किमान वेतनावर किंवा त्याहूनही कमी वेतनावर डिलिव्हरी बॉय आणि सेल्स गर्ल्स म्हणून काम करण्यास भाग पाडले जात आहे.
कर्नाटकातील संरक्षण उत्पादन आणि इतर अवजड उद्योगांचे खाजगीकरण त्वरित थांबवावे यासाठी औद्योगिक कामगार आंदोलन करत आहेत. कामगार कायद्यांमधील भांडवलदारधार्जिण्या सुधारणांविरुद्ध अनेक क्षेत्रातील कामगार लढा देत आहेत; अशा सुधारणांत नियमित नोकऱ्यांची जागा निश्चित-मुदतीच्या कंत्राटी नोकऱ्यांनी भरण्याची तरतूद सामील आहे.
शेतकरी संघटना स्थिर आणि किफायतशीर किमतीत त्यांच्या पिकांच्या सरकारी खरेदीची हमी देण्याची मागणी करत आहेत. प्रत्येक भांडवलदार पार्टी विरोधी पक्षात असताना ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन देते. सत्तेत असताना, तीच पार्टी या वचनाचा विश्वासघात करते कारण ती व्यापार उदारीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी वचनबद्ध आहे – म्हणजे, खाजगी कंपन्यांना कृषी व्यापारातून जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी जागा निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
कोणत्याही भांडवलदार पार्टीकडे बेरोजगारी आणि अल्प-रोजगार या गंभीर समस्यांवर उपाय नाही. राज्यातील काँग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही सरकारे विविध जाती आणि धार्मिक गटांसाठी राखीव असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांच्या कोट्यात फेरफार करत आहेत. राज्यातील उपलब्ध नोकऱ्यांपैकी 3% पेक्षा कमी असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी त्यांना वेगवेगळ्या जाती आणि धर्माच्या लोकांना एकमेकांविरुद्ध लढायला लावायचे आहे. बेरोजगारी आणि अल्प- रोजगारावर उपाय नसल्यामुळे ते धर्म आणि जातीवर आधारित व्होट बँक जोपासण्यासाठी परिस्थितीचा फायदा घेतात.
कर्नाटकातील निवडणूक प्रचारात पुन्हा एकदा प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या जनसभा आणि प्रचारावर प्रचंड पैसा खर्च होत असल्याचे पाहायला मिळाले. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी इतर सर्व पक्षांच्या एकत्रित खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च केला. दोन्ही पार्ट्यांच्या प्रचारमोहिमांना राज्यातील भांडवलदार आणि बडे जमीनदार तसेच हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे मक्तेदार भांडवलदार आणि कर्नाटकात असलेल्या परदेशी कंपन्यांनी वित्तपुरवठा केला.
मक्तेदार भांडवलदार त्यांच्या पैशाची शक्ती आणि मीडियावरील नियंत्रण वापरून त्यांच्या पसंतीचा पक्ष निवडणूक जिंकेल याची खात्री करतात. कष्टकरी लोकांमध्ये पसरलेला असंतोष आणि कर्नाटकातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर जनतेचा वाढता संताप पाहून मक्तेदार भांडवलदारांनी काँग्रेस पार्टीचे समर्थन करण्याचा आणि या निवडणुकांमध्ये तिचा विजय सुनिश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.
काळाची मागणी आहे की कामगार-शेतकऱ्यांच्या सर्व राजकीय पार्टींनी आणि जनसंघटनांनी एका किंवा दुसर्‍या भांडवलदारी पक्षाच्या मागे मागे चालण्याचा रस्ता सोडला पाहिजे. भांडवलशाहीच्या विद्यमान व्यवस्थेतच आपल्या समस्यांवर उपाय शोधण्याबाबत पसरवलेले सर्व भ्रम आपल्याला मोडून काढावे लागतील. आपण आपल्या स्वतंत्र क्रांतिकारी कार्यक्रमाभोवती एकजूट व्हायला हवे, ज्याचा उद्देश भांडवलदारी राजवटीची जागा कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीने घेणे आहे. तरच भांडवलशाही लोभ पूर्ण करण्याऐवजी आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करता येईल.