फेब्रुवारी 2000 मध्ये, मजदूर एकता कमिटीच्या नेतृत्वाखाली मॉडर्न फूड्स इंडिया लिमिटेडच्या कामगारांनी संसदेच्या सत्राच्या सुरुवातीच्या दिवशी नवी दिल्लीत एक धाडसी निषेध प्रदर्शन केले. केंद्र सरकारच्या मालकीचे असलेले मॉडर्न फूड्स हे हिंदुस्थान लिव्हर या खासगी बहुराष्ट्रीय कंपनीला विकले गेल्याचा ते निषेध करत होते.
मॉडर्न फूड्सच्या कामगारांबरोबर कानपूरमधील कापड कामगार देखील प्रदर्शनात सहभागी झाले होते, कारण त्यांच्या गिरण्या देखील बंद होण्याच्या मार्गावर होत्या आणि त्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी ते कामगार लढा देत होते. 23 वर्षांपूर्वीची ती संयुक्त कृती, हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या खाजगीकरण कार्यक्रमाविरुद्धच्या कामगार वर्गाच्या लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा होता. आज त्या संघर्षाची सर्वांनी आठवण ठेवणे जरुरी आहे, कारण सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग विविध पद्धती आणि औचित्य वापरून सरकारी मालकीची मालमत्ता खाजगी कंपन्यांना विकण्यासाठी वेगाने पुढे सरसावत आहे.
वाजपेयींच्या राजग (NDA) सरकारने जानेवारी 2000 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पूर्वसंध्येला मॉडर्न फूड्स आणि भारत अॅल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) विकण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्या घोषणेद्वारे, हिंदुस्थानी शासकवर्गाने जगासमोर जाहीर केले की, हिंदुस्थानी आणि परदेशी मक्तेदारी भांडवलदारांच्या हितासाठी, सरकारी मालकीच्या उद्योग आणि सेवांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग स्वीकारण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
त्या घोषणेपूर्वी, देवेगौडा यांच्या संयुक्त आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या निर्गुंतवणूक आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्सचे रणनैतिक (संरक्षण, अणुऊर्जा, रेल्वे वाहतूक आणि दूरसंचार, इ.) उद्योग, मूलभूत उद्योग (पेट्रोलियम, कोळसा आणि स्टील इ.) आणि इतर उद्योगांमध्ये वर्गीकरण केले होते. सरकारने त्यावेळी अधिकृतपणे म्हटले होते की ज्या युनिट्सचे मूलभूत किंवा रणनैतिक म्हणून वर्गीकरण केले गेले नाही अशा युनिट्सचेच खाजगीकरण केले जाईल. अशा प्रकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे वर्गीकरण करण्याचा उद्देश खाजगीकरण कार्यक्रमाचे खरे उद्दिष्ट झाकून टाकणे आणि ते सर्वांच्या हिताचे असल्याचा चुकीचा आभास निर्माण करणे हा होता.
जेव्हा मॉडर्न फूड्स विक्रीसाठी ठेवण्यात आले तेव्हा तत्कालीन सरकारने “ब्रेड बनवणे हा सरकारचा व्यवसाय नाही” असे जाहीर केले. वीस वर्षांनंतर, “व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही” असे घोषित करून सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उपक्रम विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत.
अनेक केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनच्या नेत्यांनी 2000 मध्ये मॉडर्न फूड्सचे खाजगीकरण स्वीकारले होते. तो रणनैतिक उद्योग नाही आणि तो तोट्यात चालतो आहे अश्या भांडवलदारांच्या प्रचाराशी त्यांनी समझौता केला. ते कामगारांना सल्ला देत होते की VRS पॅकेज स्वीकारणे आणि नौकरी सोडणे हे त्यांच्यासाठी चांगले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत मजदूर एकता कमिटीच्या प्रेरणेने मॉडर्न फूड्सच्या कामगारांनी खाजगीकरणाविरुद्ध बिनतडजोड संघर्षाचा झेंडा फडकवला. अनेक क्षेत्रातील कामगारांचे डोळे उघडणारा हा संघर्ष होता.
जोपर्यंत शेवटच्या कामगाराला त्याच्या नोकरीतून काढून टाकले नव्हते तोपर्यंत सतत सात वर्षे, हिंदुस्थानातील मॉडर्न फूड्सच्या मुख्य प्लांटच्या, दिल्लीतील लॉरेन्स रोड येथील युनिटच्या कामगारांनी, कंपनीच्या 3000 नियमित आणि कंत्राटी कामगारांना संपूर्ण परिसरात एकत्र केले, आणि देशात खाजगीकरणाविरुद्ध लढा उभारला.
मॉडर्न फूड्स, ह्या एका नफा कमावणाऱ्या उद्योगाच्या खाजगीकरणाचे समर्थन करण्यासाठी, त्याला जाणूनबुजून तोट्यात चालणारा उद्योग कसा बनवला गेला याचा मजदूर एकता कमिटीने पर्दाफाश केलाकंपनीची 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेली स्थावर आणि जंगम मालमत्ता केवळ 124 कोटी रुपयांमध्ये बहुराष्ट्रीय हिंदुस्तान लीव्हरकडे कशी सुपूर्द करण्यात आली याचा पर्दाफाश मजदूर एकता कमिटी आणि मॉडर्न फूड्स एम्प्लॉईज यूनियनने केला. हिंदुस्तान लीव्हर ही कंपनी “कार्यक्षमतेने” चालवेल हे खोटे त्यांनी उघड केले. बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉडर्न फूड्सची मालमत्ता कशी काढून घेत आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. ते मॉडर्न ब्रेडच्या ब्रँड नावाचा वापर करून, अस्वच्छ परिस्थितीत त्याचे उत्पादन उपकंत्राटी पद्धतीने करत होते.
मॉडर्न फूड्सच्या कामगारांनी संसदेसमोर निदर्शने, संसद सदस्यांना आणि दिल्ली सरकारला आवाहन यांसह अनेक प्रकारचे संघर्ष केले. सुमारे दोन वर्षे ते कारखान्याच्या गेटवर धरणे धरून बसून राहिले.
मॉडर्न फूड्सच्या कामगारांनी मांडलेल्या उदाहरणाने भारत अॅल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) च्या कामगारांना आणि विविध राज्यातील वीज मंडळ कामगारांच्या कामगार संघटनांना खाजगीकरण कार्यक्रमाच्या विरोधी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित केले. संघर्षाला जोर आला. यामुळे खाजगीकरणाच्या परिणामांची चौकशी करण्यासाठी ऑक्टोबर 2002 मध्ये वाजपेयी सरकारला पंतप्रधानांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले होते.
हिंदुस्थान लीव्हर व्यवस्थापन कसे प्लांट आणि यंत्रसामग्री काढून टाकत आहे, उपकंत्राटाचा अवलंब करत आहे, नियमित कामगारांच्या जागी कंत्राटी कामगार वापरत आहे आणि सर्व कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे याचे कागदोपत्री पुरावे मजदूर एकता कमिटी आणि मॉडर्न फूड्स यूनियनने ह्या समितीला सादर केले.
सप्टेंबर 2004 मध्ये जेव्हा विशेष समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला तेव्हा यूनियनने अहवाल संसदेसमोर ठेवण्याची आणि त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संप्रग (UPA) सरकारने ही मागणी धुडकावून लावली.
कामगारांना मूर्ख बनवण्यासाठी, संप्रग सरकारने जाहीर केले की सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची यापुढे सरळ विक्री होणार नाही. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांनी समान किमान कार्यक्रमाच्या आधारे संप्रग सरकारला पाठिंबा दिला. यामुळे कामगारांमध्ये असा भ्रम पसरला की केंद्र सरकार आता “मानवी चेहऱ्याने” भांडवली सुधारणा लागू करेल. यापुढे खाजगीकरण होणार नाही असा भ्रम पसरवला गेला. प्रत्यक्षात सरकारने खाजगीकरणाचा वेगळा मार्ग स्वीकारला. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सरळ विकून टाकण्याऐवजी त्यांचे समभाग (शेयर्स) विकून हळूहळू खाजगीकरण केले गेले.
आज २३ वर्षानंतर, मॉडर्न फूड्सच्या कामगारांनी खाजगीकरणाच्या विरोधात ऐतिहासिक लढा सुरू केल्यानंतर, त्या काळातील अनुभवातून व संघर्षातून कामगार वर्गाला काही महत्त्वपूर्ण धडे घेण्याची आवश्यकता आहे.
एक महत्त्वाचा धडा असा आहे की कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमाच्या खाजगीकरणाचे कोणतेही औचित्य असू शकत नाही, मग तो प्रमुख उपक्रम असो, रणनैतिक मूल्याचा असो किंवा तो तोट्यात चाललेला उद्योग असो. सर्वच बाबतीत, खाजगीकरण केवळ नफा मिळविण्याची भूक असलेल्या भांडवलदारांचे हित साधते. खाजगीकरणास “मानवी चेहरा” देऊन त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. खाजगीकरण हा एक कामगारविरोधी आणि समाजविरोधी कार्यक्रम आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे खाजगीकरण हे एखाद्या विशिष्ट पक्षाचे किंवा सरकारच्या पसंतीचे धोरण नव्हते. सध्याच्या काळात सत्ताधारी वर्गाचा तो पसंतीचा कार्यक्रम आहे. हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये, सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या स्थापनेने आपल्या देशातील बड्या भांडवलदारांचे हित साधले. तथापि, 1990 पासून, मोठ्या मक्तेदारीमध्ये वाढलेले बडे भांडवलदार, सरकारी मालकीच्या मालमत्तेचे आपल्या खाजगी मालमत्तेत रूपांतर करण्यास उत्सुक आहेत.
1950, 1960 आणि 1970 च्या दशकात, सरकारी मालकीचे जड उद्योग, सरकारी मालकीच्या बँका आणि विमा कंपन्या ह्या सर्वांचे निर्माण आणि विस्तार करण्याच्या धोरणाने भांडवलशाही औद्योगिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. याने भांडवलशाहीसाठी गृह बाजाराचा विस्तार केला आणि मक्तेदारी भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफ्याची हमी दिली. सध्याच्या काळात, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या माध्यमातून जागतिकीकरणाच्या कार्यक्रमाद्वारे जास्तीत जास्त मक्तेदारी नफा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळात, लागोपाठच्या प्रत्येक सरकारने उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम पुढे नेला आहे. भाजपच्या जागी काँग्रेस पक्ष किंवा इतर भांडवलदारी पक्ष आणून खाजगीकरण थांबवले जाऊ शकते किंवा पूर्ववत केले जाऊ शकते असा विचार करणे हा एक घातक भ्रम आहे.
भांडवलशाहीच्या लालसेची पूर्तता करण्याऐवजी सामाजिक गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाच्या संपूर्ण व्यवस्थेची पुनर्रचना व तिचे संचालन करणे, हा कामगार वर्गाचा कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भांडवलदारांचे शासन बदलून कष्टकरी शेतकर्‍यांच्या बरोबरीने कामगार वर्गाचे शासन आणणे आवश्यक आहे. कम्युनिस्टांनी या उद्देशाने खाजगीकरणाविरुद्ध लढण्यासाठी कामगार वर्गाला नेतृत्व दिले पाहिजे.