वीज निर्मितीचे खाजगीकरण – खोटे दावे आणि खरी उद्दिष्टे

हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्गसंघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा चौथा लेख आहे

1992 मध्ये इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर (IPP) धोरण लागू केल्यामुळेमुळे वीज निर्मिती हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांसाठी खुली करण्यात आली. 1992 पूर्वी, वीजनिर्मिती ही सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव होती.

खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे विजेची कमतरता भासणार नाही, असा दावा हिंदुस्थान सरकारकडून करण्यात आला होता. यापुढे वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि कमी दरात उपलब्ध होईल, असा दावा सुद्धा करण्यात आला होता.

30 वर्षांनंतरही ना टंचाई दूर झाली ना वीज स्वस्त झाली. गेल्या 12 महिन्यांत, ऑक्टोबर 2021 मध्ये आणि एप्रिल-मे 2022 मध्ये, देशाला वीज टंचाईच्या दोन संकटांचा सामना करावा लागला. आताही, शेतकऱ्यांना त्यांचे सिंचन पंप चालवण्यासाठी फक्त रात्रीच वीज मिळते.
ऑक्टोबर 2021 च्या संकटात वीज 20 रुपये प्रति युनिट इतक्या उच्च दराने विकत घेतली आणि विकली गेली!

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार 25 वर्षांनंतरही 2017 मध्ये जवळपास 20 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचली नाही. 2018 च्या जागतिक स्पर्धात्मकता अहवालानुसार, विजेच्या विश्वासार्हतेमध्ये हिंदुस्थान 137 देशांपैकी 80 व्या क्रमांकावर आहे.

हिंदुस्थानी मक्तेदारी भांडवलदार समूहांना IPP धोरणाचा सर्वाधिक फायदा झाला आहनी, अनिल अंबानी, जिंदाल, गोएंका, टोरेंट आणि इतर काही समूहांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित खाजगी कंपन्यांकडे आज देशातील जवळपास निम्मी वीज निर्मिती क्षमता आहे.

हे मक्तेदारी गट आता सरकारी मालकीच्या कार्यक्षम निर्मिती संयंत्रांवर लक्ष ठेवत आहेत. मात्र, सार्वजनिक निर्मिती प्रकल्पांचे खाजगीकरण करण्याच्या कार्यक्रमाला वीज क्षेत्रातील कामगारांचा तीव्र विरोध होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारला जलविद्युत प्रकल्पांचे कामकाज खाजगी कंपन्यांकडे सोपवायचे असताना वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांनी एकजुटीने विरोध केला. जलविद्युत प्रकल्प हे विजेचे सर्वात स्वस्त स्त्रोत असल्याने, त्यांच्या खाजगीकरणामुळे सरकारी वितरण कंपनी (डिस्कॉम) आणि महाराष्ट्रातील लोक दोघांचेही नुकसान झाले असते. श्री दामोदरम संजीवय्या थर्मल पॉवर स्टेशनचे संचालन दीर्घकालीन तत्त्वावर एका खाजगी कंपनीकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव जेव्हा तेथील राज्य सरकारने मांडला तेव्हा आंध्र प्रदेशच्या वीज कामगारांनी असाच संघर्ष केला.

वीज निर्मितीला परवाना मिळवण्यापासून जेव्हापासून मुक्त करण्यात आले, तेव्हापासून भांडवलदारांनी ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी धाव घेतली आणि त्यांना दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (PPAs) द्वारे फायदेशीर विक्रीचे आश्वासन दिले गेले. 1992 मध्ये हे धोरण जाहीर झाल्यानंतर दोन वर्षांत भांडवलदारांकडून ऊर्जा प्रकल्पांसाठी तब्बल 138 सामंजस्य करार करण्यात आले. या प्रकल्पांची क्षमता देशाच्या संपूर्ण स्थापित वीज क्षमतेपेक्षा जास्त आहे!

ठराविक प्रमाणात वीज खरेदी करण्यासाठी 25 वर्षांपर्यंत दीर्घ कालावधीसाठी PPA प्रविष्ट केले गेले. यामुळे राज्य वीज मंडळांना (SEBs) पुढील 25 वर्षांतील विजेच्या मागणीचा अंदाज लावणे आवश्यक होते. PPA ला न्याय्य ठरवण्यासाठी मागणीचा अंदाज अनेकदा जास्त ठरवला गेला. अनेक राज्यांमध्ये, करारातील क्षमता सर्वाधिक मागणीपेक्षा 30% जास्त आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा त्याची सर्वाधिक मागणी केवळ 22,516 मेगावॅट होती तेव्हा महाराष्ट्रात 37,896 मेगावॅट पुरवठ्यासाठी PPA होते. त्याचप्रमाणे, तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक मागणी केवळ 14,223 मेगावॅट होती परंतु वीज मंडळाने 26,975 मेगावॅटसाठी PPA वर स्वाक्षरी केली होती.

2017-18 पर्यंत, देशात सुमारे 334,000 मेगावॅट स्थापित क्षमता होती, त्यापैकी 291,000 दीर्घकालीन PPA अंतर्गत होती. त्या वर्षी सर्वाधिक मागणी फक्त 164,000 मेगावॅट होती.

केंद्र सरकारने वीज नियामक आयोगांना “खर्च अधिक नफा” तत्त्वावर ‘किफायतशीर’ वीज दर निश्चित करण्याचा सल्ला दिला. टॅरिफ निश्चित करण्यासाठी नफ्याचा हमी दर सध्या औष्णिक उर्जेसाठी 15.5% आणि पवन आणि सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रांसाठी 16% आहे. हा इक्विटीवरील करोत्तर परतावा आहे. खाजगी वीज निर्मिती कंपन्यांसाठी नफ्याचा हमी दर हा हिंदुस्थानी उद्योगांच्या नफ्याच्या सरासरी दरापेक्षा खूप जास्त आहे. वीजनिर्मितीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी असा दर देणे आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

PPAs मध्ये साधारणपणे अशी तरतूद असते की त्यांच्याकडून वीज जरी घेतली नाही तरी निर्मिती कंपन्यांना किमान शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे, खाजगी निर्मिती कंपनी कोणतीही वीज न विकता कमाई करते, तर राज्य वीज मंडळे त्यांची वीज न वापरता त्यांना पैसे देतात. हे PPA नुसार आवश्यक आहे.
एक नमुनेदार उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेश ज्याच्या वितरण कंपन्यांनी 2016-17 ते 2020-21 या कालावधीत खाजगी वीज निर्मिती कंपन्यांकडून कोणताही वीजपुरवठा न घेता 12,834 कोटी रुपये ‘निष्क्रिय क्षमता शुल्क’ म्हणून भरले.

अशा प्रकारे, PPA ने हे सुनिश्चित केले आहे की मक्तेदारी भांडवलदारांच्या खाजगी कंपन्या नफा कमावत राहतील, तर सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची परिस्थिती बिकट होत जाईल.

हिंदुस्थानी आणि परकीय मक्तेदारी भांडवलदारांना मदत करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले. पहिल्या काही प्रकल्पांमध्ये, केंद्र सरकारने SEB कडून पेमेंट चुकल्यास खाजगी वीज कंपनीला पैसे देण्याचे मान्य केले.

1990 च्या दशकात पहिला मोठा खाजगी ऊर्जा प्रकल्प एनरॉन नावाच्या अमेरिकन मक्तेदार कंपनीने उभारला होता. महाराष्ट्रातील एनरॉन प्रकल्पाने खाजगीकरण कार्यक्रमाचे लोकविरोधी आणि समाजविरोधी चारित्र्य पूर्णपणे उघड केले.

एनरॉन प्रकल्पाला वीज कामगार आणि लोकांच्या विविध संघटनांनी तो प्रस्तावित केल्यापासून विरोध केला होता. हा प्रकल्प आयात केलेल्या पेट्रोलियम इंधनावर आधारित असल्याने निर्माण होणाऱ्या विजेची किंमत त्यावेळच्या वीजदरापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असणार होती. प्रस्तावित क्षमता राज्याच्या आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी जास्त होती. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ दिवाळखोर ठरले असते. लोकांना पर्यावरणाची हानी आणि त्यांच्या वीज बिलांमध्ये होणारी प्रचंड वाढ यासंबंधीही गंभीर चिंता होती.

1999 मध्ये जेव्हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा MSEB ला गरज नसतानाही 2000 मेगावॅट वीज 7.80 रुपये प्रती युनिट इतक्या उच्च किमतीवर विकत घेण्याची सक्ती करण्यात आली, . वीजेसाठी ग्राहकांना प्रती युनिट ११ रुपये मोजावे लागले असते. वीज कर्मचारी आणि लोक या दोघांनीही आपला विरोध तीव्र केला आणि राज्य सरकारला एनरॉनसह PPA रद्द करण्यास भाग पाडले. या प्रक्रियेत MSEB ला 3,360 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने 2019 मध्ये अंदाज वर्तवला होता की मागील पाच वर्षांमध्ये स्वाक्षरी केलेल्या PPA मुळे वार्षिक 2,200 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होत आहेत. तथापी, केंद्र सरकारने म्हटले आहे की ते PPA चे पुनरावलोकन करू शकत नाहीत आणि त्यावर पुन्हा चर्चा करू शकत नाहीत. “वीज खरेदी करार हे सर्व स्वाक्षरी करणार्‍यासाठी बंधनकारक करार असतात. जर करारांचे पालन केले नाही तर गुंतवणूक येणे थांबेल. वरील कारणांमुळे, सर्व PPA रद्द करणे चुकीचे आणि कायद्याच्या विरोधात असेल,” असे ऊर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले.

दुसरीकडे, मक्तेदारी भांडवलदारांना PPA चे उल्लंघन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गुजरात किनारपट्टीवरील टाटा आणि अदानी यांच्या आयात केलेल्या कोळशावर आधारित संयंत्रांनी कोळशाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे वीज दरात सुधारणा करण्यास सांगितले, तेव्हा कराराच्या अटींकडे दुर्लक्ष करून परवानगी देण्यात आली. अगदी अलीकडे, जेव्हा युक्रेनमधील युद्धामुळे कोळशाच्या किमती वाढल्या, तेव्हा या भांडवलदारांनी PPAच्या अटी मानण्यास नकार दिला आणि त्यांना दिलेली वीज किंमत उत्पादन खर्च भरण्यासाठी पुरेशी नाही असे सांगून त्यांनी त्यांची संयंत्रे बंद केली.

हे उघड आहे की PPA चे खरे उद्दिष्ट मक्तेदारी भांडवलदारांसाठी नफ्याच्या हमीसह कमी जोखमीचा व्यवसाय बनवणे हे होते. PPAs मुळे सरकारी मालकीच्या निर्मिती आणि वितरण कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या खाजगीकरणासाठी मैदान तयार झाले आहे. विजेसाठी अधिकाधिक पैश्यांचे ओझे कामगार आणि इतर कष्टकरी लोकांवर लादून भांडवलदारांचा नफा सुनिश्चित केला गेला आहे.

हा लेख प्रथम 17 जुलै 2022 रोजी हिंदीमध्ये प्रकाशित झाला होता.