हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर 2020
कृषी क्षेत्रातील उत्पादन भांडार व व्यापारासंबधित तीन विधेयके संसदेत पारित केल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्याचा जबरदस्त विरोध करत आहेत. ही तीन विधेयके पुढीलप्रमाणे आहेत – शेतकरी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक, 2020; मूल्य आश्वासन आणि कृषी सेवांवर शेतकऱ्यांसोबत करार (सशक्तीकरण व संरक्षण) विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश. ते शेतकरी ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2020चा देखील विरोध करत आहेत कारण या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेवरील खर्चात अजून भरमसाठ वाढ होणार आहे.
ह्या विधेयकांना चहुबाजूने विरोध होऊनदेखील सरकारने घाईगडबडीने त्यांना संसदेत पारित केले म्हणून शेतकरी खूपच संतापले आहेत. 23-25 सप्टेंबरला पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी तीन-दिवसीय रेलरोको आंदोलन आयोजित केले. 25 सप्टेंबरला देशव्यापी बंद झाला होता.
250 शेतकरी संघटनांनी संयुक्तपणे बनविलेल्या ऑल इंडिया किसान कॉर्डिनेशन कमिटीने (ए.आय.के.एस.सी.सी. ने) देशाच्या राष्ट्रपतींकडे मागणी केली आहे की त्यांनी या विधेयकांना धुडकावून लावावे आणि परत पाठवावे. संसदेतही अनेक पार्ट्यांनी ह्या विधेयकांना विरोध केला आहे.
सरकार दावे करत आहे की ह्या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायला मदत होईल. पण जर खरेच असे झाले असते तर सरकारला या विधेयकांना संसदेत कोणत्याही चर्चेविना घाईगडबडीने पारित करण्याची काहीच गरज नव्हती. शेतकरी संघटनांच्या विधेयकावर चर्चा करण्याच्या वारंवार मागण्या करण्यात आल्या होत्या त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करायला नको होते. सरकारने हे याचसाठी केले कारण ते ह्या विधेयकांना समर्थन देणे त्यास अशक्य होते.
ज्या विधेयकांसोबत देशातील लाखों शेतकऱ्यांची उपजीविका जोडलेली आहे, त्या विधेयकांना तीव्र विरोध असतानाही पारित करणे हे निंदनीय आहे. हे स्पष्ट आहे की अशा विधेयकांनी शेतकरी कमजोर होतील आणि मोठ्या भांडवलदारी व्यापार आणि कृषी प्रकिया उद्योगांना याचा फायदा होईल. ह्या विधेयकांमुळे भांडवलदारांना कोणत्याही प्रदेशात आणि कोणत्याही कृषी उत्पादनांचा व्यापार करण्यासाठी सध्या लागू असलेले सर्व निर्बंध दूर होतील. म्हणूनच ही विधेयके शेतकऱ्यांचे नव्हे तर भांडवलदारांचे “सशक्तीकरण” आणि “संरक्षण” करणारी आहेत. कृषी क्षेत्रावरील आणि देशाच्या लाखों शेतकऱ्यांवरील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी ह्या विधेयकांना पारित केलेले आहे.
देशभरातील शेतकरी सातत्याने ही मागणी करत आले आहेत की राज्याने सर्व कृषी उत्पादनांना किमान हमीभावावर खरेदीची गॅरंटी द्यावी. परंतु सरकार मात्र बरोबर उलट्या दिशेने पावले उचलत आहे. ह्या विधेयकांच्या माध्यमातून राज्य आपल्या देशातील लोकांचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रती आपली जबाबदारी पूर्णतः झटकून टाकत आहे. प्रस्थापित पायाभूत सुविधा व राज्य नियमित कृषी बाजार समित्या(APMC) पूर्णपणे नष्ट करत आहे आणि कृषी उत्पादनांच्या खरेदीकरिता किमान हमीभाव देण्याचे धोरण बंद करत आहे.
कृषी बाजार समित्यांना नष्ट करण्याचे काय दुष्परिणाम होतात ते बिहार राज्याच्या उदाहरणातून दिसून येते. 2006 मध्ये बिहार सरकारने आपल्या राज्यात ए.पी.एम.सी कायदा बरखास्त केला. शेतकऱ्यांना एका नव्या “कृषी क्रांतीचे” आश्वासन देण्यात आले आणि त्यांनी कधी स्वप्नांतदेखील बघितले नसेल इतकी जास्त किंमत त्यांच्या पिकांना मिळेल असे वचन देण्यात आले होते. परंतु वास्तविकपणे जे झाले ते मात्र याच्या अगदी उलट आहे. बिहारमध्ये शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन खाजगी व्यापाऱ्यांच्या समूहाच्या हाती सर्वात कमी भावात विकायला भाग पाडले जाते. हेच व्यापारी विकत घेतलेली उत्पादने पंजाब आणि हरियाणाच्या मंडईत किमान हमीभावात विकत आहेत!
जेव्हा पंतप्रधान आपल्या भाषणात शेतकऱ्याला देशाचा “अन्नदाता” म्हणून त्यांची स्तुती करतात आणि ही “ऐतिहासिक” विधेयके शेतकऱ्यांना बेड्यांतून मूक्त करतील अशी घोषणा करतात, तेव्हा ते आपली खूप मोठी फसवणूक करतात. खरे तर ह्या विधेयकांमार्फत देशातील लाखों शेतकरी उध्वस्त तरी होतील किंवा भांडवलदारांचे गुलाम तरी बनतील हे सरकार सुनिश्चित करत आहे.
आपल्याला कर्जमाफी मिळावी ही मागणी शेतकरी करीत आहेत. परंतु एकीकडे सरकार सर्वात मोठ्या भांडवलदारांची मोठमोठी कर्जे माफ करत आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे कानाडोळा करत आहे.
आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना आपल्या अनुभवातून माहित आहे की त्यांचे जीवनमान सुधारण्याची पंतप्रधानांची आणि इतर मंत्र्यांची सर्व आश्वासने संपूर्णपणे खोटी आहेत. आपल्या उत्पादनांना किफायतशीर किंमत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना गरिबी आणि उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना दरमहा 1700 रुपयांपेक्षा कमी कमाईवर गुजराण करावी लागत आहे. देशभरात जेमतेम 6 टक्के शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान हमीभाव मिळतो. हे विधेयक केवळ शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते असे नाही तर ते शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे उध्वस्त करण्याच्या मार्गावर घेऊन जाते.
देशभरातून शेतकरी ह्या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरून ती मागे घेण्याची मागणी करत असताना पंतप्रधान त्यांना “विनंती” करत आहेत की त्यांनी “खोट्या प्रचारावर” विश्वास ठेवू नये की त्यांच्या पिकांना वाजवी मूल्य मिळणार नाही. पंतप्रधान विरोधी पार्ट्यांवर आणि “दलालांवर” शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत आहेत. हे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. हे शेतकऱ्यांचे जीवनानुभव पूर्णतः नाकारते . अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरिबीची आणि आत्महत्यांची कारणे माहित नाहीत असे सांगण्याचा पंतप्रधान प्रयत्न करत आहेत. सर्व कृषी उत्पादनांचा व्यापाराला सर्वात मोठ्या भांडवलदारांच्या कंपन्यांच्या हातात स्वाधीन करण्याचा ह्या विधेयकांमागच्या खऱ्या उद्देशास नाकारण्याचा हा प्रयत्न आहे.
सरकार जाणूनबुजून लोकांमध्ये बऱ्याच प्रकारची खोटी माहिती पसरवत आहे. सरकार दावा करते की शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी समस्या पिकेबाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्याची आहे, पण वास्तवात, शेतकऱ्यांसमोरची सर्वात मोठी समस्या आहे की त्यांच्या पिकांना किफायतशीर किंमत मिळत नाही व त्यांची कर्जे वाढत जातात.
ह्या विधेयकांना धुडकावून देण्यासाठी व ती मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी देशभरात निदर्शन करत असलेल्या शेतकऱ्यांसोबत सर्व लोकांनी आणि संघटनांनी खांद्याला खांदा लावून उभे राहिले पाहिजे. ही खूप निंदनीय गोष्ट आहे की शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेची हमी देण्याची आपली जबाबदारी पूर्णपणे झटकून टाकण्याची सरकारची इच्छा आहे.
शेतकरीविरोधी आणि समाजविरोधी विधेयकांचा निषेध असो!
आपल्या अधिकारांवरील हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो!
आम्ही खाली शेतकरी-विरोधी अध्यादेशांवर सी.जी.पी.आय.ने वेबसाईट वर प्रकाशित केलेल्या काही लेखांची आणि मुलाखतींची लिंक देत आहोत. (लेख आणि मुलाखती हिंदी भाषेत प्रकाशित आहेत.)
किसानों और उनकी उपज पर इजारेदार व्यापारियों के दबदबे को मजबूत करने के लिये
‘किसान, मज़दूर, व्यापारी संघर्ष समिति’ के वरिष्ठ नेता के साथ साक्षात्कार
अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साक्षात्कार
क्रांतिकारी किसान यूनियन (पंजाब) के अध्यक्ष से साक्षात्कार
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष से साक्षात्कार