वीज ही आज जीवनाची मूलभूत गरज आहे. इतर गरजांबरोबरच, ही मूलभूत गरजदेखील सर्वांना परवडेल अशा किमतीत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे एक प्राथमिक कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यापासून राज्याने टाळाटाळ तर केली आहेच, पण त्याचवेळी आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या नफेखोरीसाठी विजेचे रूपांतर विक्रीय वस्तुत केले आहे.
आगे पढ़ें