राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेला ५० वर्षे झाली त्या निमित्ताने:
जेव्हा हिंदुस्थान मधील लोकशाही म्हणजे भांडवलदार वर्गाची हुकुमशाही आहे हे सत्य जेव्हा स्पष्टपणे उघडकीस आले

हिन्दुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २२ जून २०२५

आणीबाणीच्या घोषणेमागील उद्दिष्ट काय होते?

आणीबाणीच्या घोषणेला ५० वर्षे उलटून गेलीत. त्या निमित्ताने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची योग्य संधी सर्व पुरोगामी शक्तींना मिळालेली आहे. जून १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या घोषणेमागील खरा उद्देश लपवण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाचे  राजनीतिज्ञ आणि विद्वान जो संभ्रम पसरवत आहेत त्याचे निवारण करणे आवश्यक आहे. हे खूपच महत्त्वाचे आहे, कारण आज आणीबाणी जाहीर न करताही लोकशाही अधिकारांवर सर्वतर्फी हल्ले करण्यासाठी कठोर कायदे वापरले जात आहेत.

आगे पढ़ें

संसदेचे विशेष अधिवेशन:
संसदीय लोकशाहीची विश्वासार्हता पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न

१८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.
संसदीय लोकशाहीची व्यवस्था – कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनतेचे – बहुसंख्य लोकसंख्येचे – निर्णय घेण्याचे अधिकार डावलते.

आगे पढ़ें

हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक दिनाच्या ७२व्या वर्षानिमित्त:
प्रजासत्ताकाची एका नवीन पायावर उभारणी करणे आवश्यक आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ जानेवारी २०२२

२६ जानेवारी रोजी हिंदुस्थान एक प्रजासत्ताक म्हणून घोषित होऊन ७२ वर्षे पूर्ण होतील. १९५० साली या दिवशी संविधान सभेने अंगिकारलेले संविधान (राज्यघटना) वापरात आले. त्याने या भूमीवरील एक मूलभूत कायदा म्हणून जुन्या वसाहतवादी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट (१९३५) ची जागा घेतली. हिंदुस्थानचे परिवर्तन किंग जॉर्ज सहावा याच्या नेतृत्वखालील एका घटनात्मक राजेशाही राज्यपद्धतीतून एका प्रजासत्ताकात करण्यात आले. या प्रजासत्ताकात राज्याच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपती असतात.

आगे पढ़ें