२३ ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे “चलनीकरण” करण्याच्या योजनेची घोषणा केली. त्यांनी दावा केला, की या पद्धतीद्वारे चार वर्षांच्या कालावधीत ६ लाख कोटी रुपये जमा करण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
आगे पढ़ें