श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने घोषणा केलीय की, ते 1952च्या कर्मचारी भविष्य निधी आणि संवर्धन तरतूद कायद्यात दुरूस्ती करणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी (ई.पी.एफ.) मध्ये कामगार आणि मालकांच्या योगदानात कपात करणे हे ह्या दुरुस्त्या करण्याचा उद्देश्य आहे. आत्ताच्या कामगार आणि मालक दोघांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्यांच्या 12 टक्के योगदानावरून 10 टक्के इतकी कपात करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.
आगे पढ़ें