वाहन उद्योगांत अतिउत्पादनाचे गंभीर संकट

मागील काही महिन्यांपासून मारुती, अशोक लेलँड, हिरो, होंडा, ह्युंडाय, बजाज आणि अन्य मोठ्या कार व दुचाकी वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांत निर्मित होत असलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची विक्री कमी झालेली आहे आणि बराच माल त्यांच्या गोदामांत पडून आहे. 2018-19 साली वाहनांची विक्री मंदावली होती. आत्ता 2019-20 मध्ये त्या विक्रीमध्ये प्रत्यक्ष उतार येणे सूरू झाले आहे.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅनुफॅक्चरर्स (एस.आई.ए.एम) च्या अनुसार 2018-19 साली प्रवासी वाहनांची विक्री केवळ 3 टक्क्यांनी वाढली होती. ही मागील दशकातील सर्वात मंद वाढ होती. ऑगस्ट 2019 येताच हा दर शून्याहून खाली उतरला. ऑगस्ट 2018च्या मानाने ऑगस्ट 2019मध्ये प्रवासी चारचाकी वाहनांची विक्री 41 टक्क्यांनी कमी झाली तर दुचाकी वाहनांची विक्री 22 टक्क्यांनी कमी झाली.

विक्रीचा घटता दर पाहून वाहन कंपन्यांच्या भांडवलदार मालकांनी उत्पादन कपात करण्यास सुरुवात केलीय. त्यांनी लाखों कंत्राटी कामगारांना आणि अस्थायी कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकलेय.

हिंदुस्थानात केवळ डझनभर मोठ्या वाहन कंपन्या चारचाकी, दुचाकी आणि त्रिचाकी वाहनांची असेंबली करतात, परंतु ह्या वाहनांत लागणारे शेकडो लहान घटकांचे (ऑटो कंपोनंट्सचे) उत्पादन आणि पुरवठा मात्र हजारों अन्य फॅक्टऱ्यांमार्फत केला जातो. ह्या फॅक्टऱ्यांमध्ये अनेक मध्यम आणि लघू उद्योगांचा समावेश होतो. वाहनात लागणाऱ्या घटकांचे उत्पादन करणाऱ्या ह्या कंपन्यामध्ये मोठ्या वाहन कंपन्याच्या मानाने कित्येक पटीने अधिक कामगार काम करतात. वाहन कंपन्याद्वारे उत्पादनकपातीमुळे वाहन घटकांच्या मागणीवर परिणाम झालेला आहे. ह्या कारणाने वाहन घटक बनविणाऱ्या कंपन्यांतदेखील उत्पादन कपात, कुलूप ठोकणे आणि मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.

वाहन उद्योगांत जवळपास 3 लाख नोकऱ्या नष्ट झाल्याचे अनुमान आहे तर वाहन घटक उद्योगांत याच्या दुपटीहून जास्त नोकऱ्या नष्ट होण्याचे अनुमान आहे. वाहन कंपन्या आणि वाहन घटक बनविणाऱ्या कंपन्यांत एकत्रितपणे एकूण 10 लाखांहून अधिक कामगारांच्या नोकऱ्या जातील असा अंदाज बांधण्यात येतोय.

गुडगाव व मानेसर औद्योगिक क्षेत्र देशातील सर्वात मोठ्या वाहन उत्पादन केंद्रांपैकी एक आहे. इथे मारुती सुझूकी, हिरो मोटो कॉर्प आणि होंडा मोटर सायकल अँड स्कूटरसारख्या मोठ्या वाहन कंपन्या आहेत. ह्याच क्षेत्रात जवळपास 1000 मध्यम आणि लघु सहाय्यक कंपन्या (अँसिलरी) आहेत. त्या मोठ्या कंपन्याना कच्च्या मालाचा आणि वाहन घटकांचा पुरवठा करतात. प्रत्येक छोट्या युनिटमध्ये 20 ते 200 कामगार काम करतात. ह्या एका क्षेत्रातच 5,00,00 ते 1,00,000 कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्याचा अनुमान आहे.

वाहनांच्या लहान-लहान सुट्या भागांचा पुरवठा करणाऱ्या लघु पुरवठादारांनी आपापल्या कंपन्या बंद केल्या आहेत आणि सर्वच कामगारांना काढून टाकले आहे. हिरो मोटो कॉर्पच्या महासचिव राजेश शुक्लांनी सांगितले की, “वाहनांचे घटक बनविणारे पुरवठादार वाहन उद्योगाचा कणा आहेत आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा परिणाम सर्वात आधी त्यांच्यावर आणि त्यांना पुरवठा करणाऱ्या लघु पुरवठादारांवर पडतो”.

वाहनांचे घटक आणि तयार मालाची ने-आण करणाऱ्यांवर देखील याचा खूप वाईट प्रभाव पडलाय. मारुती उद्योग कामगार युनियनचे महासचिव कुलदीप जंघुंनी सांगितले की, “ह्या पूर्ण उद्योगासाठी कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या तसेच वाहनांना डीलर पर्यंत पोचवणाऱ्या ट्रकचे चालक मागील काही महिन्यांपासून रिकामेच बसले आहेत कारण त्यांना काहीच काम नाही.”

पुण्यात तसेच चेन्नईच्या जवळ असणाऱ्या श्रीपेरेंबुदुर व ओरगदमसारख्या केंद्रांत ज्यात अशोक लेलँड, टी.व्ही.एस. व्यतिरिक्त फोर्ड, टोयोटा, फोल्क्सवॅगन आणि अशा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, तिथेही तीच परिस्थिती आहे. ह्या सर्व कंपन्यांत कामाचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत आणि कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या गेल्याचा प्रभाव वाहन उद्योगाशी जोडले गेलेल्या अन्य उद्योगांवर आणि सेवांवर देखील पडला आहे आणि त्यांतही उतरण झालीय.

ह्या मोठ्या वाहन कंपन्यात सर्वाधिक शेयर नियंत्रित करणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदारांनी केंद्र सरकारकडे त्वरित पाऊले उचलण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या नफ्याचा दर सुरक्षित ठेवण्यासाठी वाहनांची मागणी वाढवण्याच्या दिशेने सरकारने काही पाऊले उचलावीत अशी त्यांची इच्छा आहे. वाहनांवर लावण्यात येणाऱ्या जी.एस.टी.च्या दरात घट कमी केली जावी जेणेकरून त्यांच्या कडून विकल्या जाणाऱ्यां चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांची किंमत काही अंशी कमी होईल असे त्यांना हवेय. त्यांची अपेक्षा आहे की किंमत कमी केल्याने जास्त लोक नवी वाहने खरेदी करतील. ह्या प्रस्तावाचा अर्थ आहे की मोजक्या हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या खाजगी नफ्यांचा दर सुरक्षित करण्यासाठी जनतेचा पैसा वापरला जाईल.

वाहन क्षेत्रांतील भांडवलदारांची ताकद आणि त्यांचा प्रभाव पाहता केंद्रसरकारने लगेचच त्यांच्या मागण्यांना दुजोरा दिला ही कोणतीच आश्चर्याची गोष्ट नाही. नवी सरकारी(शासकीय) वाहने खरेदी करण्यावर लावलेली बंदी हटविण्यात आली आहे आणि 31 मार्च 2020 पर्यंत खरेदी केलेल्या वाहनांवर 15 टक्के अतिरिक्त अवमूल्यन लागू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जी.एस.टी. परिषदेला वाहनांवरील जी.एस.टी.चा दर घटविण्याची शिफारिस केली आहे.

केंद्र सरकार वाहन क्षेत्रात आलेले संकट असे सोडवू पाहताय जणू काही या संकटाचा परिणाम फक्त वाहन क्षेत्रावरच होतोय. परंतु खरे तर हेच आहे की ही समस्या आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकांच्या आर्थिक स्थितीशी जोडलेली आहे. जी कारणे नव्या वाहनांच्या खरेदीत उतरण होण्यास जबाबदार आहेत, त्याच कारणांमुळे एअर कंडिशनर्स, टी.व्ही सेट आणि फ्रिजसारख्या अन्य उपभोगाच्या वस्तुंच्या खरेदीतही उतरण होत आहे

शेतीतून प्राप्त उत्पन्नांत झालेली उतरण आणि अजून कर्जांत बुडण्याच्या शक्यतेमुळे ग्रामीण भागांतील कुटुंबे उपभोगाच्या नव्या वस्तु खरेदी करू शकत नाहीत. देशात दुचाकी वाहनांच्या विक्रींत ग्रामीण क्षेत्रांचा खूप मोठा वाटा आहे.

2016च्या नोटबंदी आणि 2017मध्ये लागू करण्यात आलेल्या जी.एस.टी.मुळे कित्येक शेतकऱ्यांना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठे नुकसान झेलावे लागले होते आणि म्हणूनच त्यांनी नवीन वाहने विकत घेण्याच्या आकांक्षाना स्थगित केले आहे. 2017 मध्ये आय.टी. क्षेत्रात आणि 2018 मध्ये टेलिकॉम व अन्य क्षेत्रांत नोकऱ्या नष्ट झाल्याने शहरांतील कित्येक कुटुंबांनी कर्ज घेऊन नवी खरेदी करणे थांबविले आहे.

जेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणावर कामगार नोकऱ्या गमावतात तेव्हा त्याचा परिणाम सर्वच कामगारांच्या नवीन खरेदी करण्याच्या निर्णयावर पण होतो. जी लोकं आत्ता आपापली नोकरी वाचवू शकलेत ते पण नवीन वस्तू विकत घ्यायला घाबरतात कारण कदाचित जर त्यांची नोकरीही सुटली तर ते हफ्ते (ई.एम.आय.) भरू शकणार नाहीत. अशा रितीने धीम्या गतीने वाढणारे वेतन आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या बरोबरीने भविष्यातील वेतनांच्या बाबतीतल्या असुरक्षिततेमुळे उपभोगाच्या वस्तुंच्या मागणीवर वाईट परिणाम झाला आहे.

ह्या समस्येचे मूळ आहे भांडवलशाही व्यवस्था. जी आत्ता इतकी परजीवी बनलीय की आर्थिक संवर्धनामुळे एका टोकाला संपत्ती जमा होतेय आणि दुसऱ्या टोकाला गरिबी वाढतेय व त्याचबरोबर ह्या व्यवस्थेत जितके रोजगार नवीन निर्माण होताहेत त्याहून कित्येक पटीने जास्त रोजगार नष्ट होताहेत.

जेव्हा काँग्रेस पार्टीच्या नेतृत्वातील गटबंधनाचे सरकार होते आणि आत्ता भाजपाचे सरकार आहे, दोन्हींच्या राज्यात मक्तेदार भांडवलदार आपल्या लोकांच्या श्रमाचे आणि प्राकृतिक संसाधनाचे अतिशोषण करून अधिकाधिक फायदे लाटत आहेत. त्याच बरोबर ते आपली जास्तीत जास्त संपत्ती परदेशांत निर्यात करत आहेत. बेरोजगारीचा वाढता स्तर, खऱ्या वेतनातील घसरण आणि भविष्याची असुरक्षितता ही उपभोगी वस्तुंच्या मागणीत तूट आणि उत्पादनाच्या वृद्धीच्या रस्त्यांत अडथळा बनली आहेत.

हे अतिउत्पादनाचे संकट म्हणजे भांडवलदार व्यवस्थेची एक विशेषता आहे. जे काही उत्पादन केले जाते ते खरेदी करण्याची कुवत बहुसंख्य जनतेकडे नसते.

वाहन क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन पॅकेजमुळे वाहनांच्या विक्रीत होणारी उतरण कदाचित थांबू शकेल, परंतू यामुळे कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या गरिबीची मूळ समस्या काही सूटणार नाही.

जोपर्यंत उत्पादनाची साधने मोजक्या मूठभर लोकांकडे त्यांची खाजगी संपत्ती म्हणून राहतील आणि उत्पादन भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्याच्या दिशेने चालविण्यात येईल तोपर्यंत अर्थव्यवस्था ह्या अतिउत्पादनाच्या संकटांच्या फेऱ्यांतून वारंवार जात राहील.

ही समस्या सोडविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची दिशा पूर्णपणे बदलण्याची खूप आवश्यकता आहे. सामाजिक उत्पादनाच्या साधनांची मालकी मक्तेदार भांडवलदारांकडून काढून घेऊन ती कामगार वर्गाच्या आणि अन्य कष्टकऱ्यांच्या हाती सोपवावी लागेल. आपल्या कष्टांतून आणि रक्त व घामांतून हिंदुस्थानाची दौलत निर्माण करणाऱ्या लोकांना ह्या देशाचे राज्यकर्ते बनावे लागेल. तेव्हा कुठे सामाजिक उत्पादनाची प्रकिया लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी चालविली जाईल. तेव्हा कुठे समाजातील प्रत्येक व्यक्तिचे सुख आणि सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकेल. तेव्हा कुठे “सबका विकास” प्रत्यक्षात होईल.