सूक्ष्म-वित्त संस्था (MFI) म्हणजे अशा संस्था ज्या व्यक्ती आणि लघु उद्योगांना लहान कर्ज देतात, ज्यामध्ये महिला बचत गट आणि गरीब शेतकऱ्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या लघु उद्योगांचा समावेश आहे. त्यामध्ये बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि लघु वित्त बँका (SFBs) यांचा समावेश आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि आतापर्यंत बँक कर्जापासून वंचित राहिलेल्या गरीब लोकांना समाविष्ट करण्यासाठी MFI ला एक साधन म्हणून प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्यावसायिक बँकांना कर्ज मंजूर करण्यासाठी जमीन किंवा इतर काही मालमत्ता तारण म्हणून आवश्यक असते, तर MFI ना कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नसते आणि अगदी कमी कागदपत्रांच्या आधारावर ते लहान रकमेची कर्जे मंजूर करतात.
अलिकडच्या वर्षांत MFI ने दिलेल्या कर्जांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी, ८.२८ कोटी थकबाकी असलेली MFI कर्जे होती, ज्यांची एकूण थकबाकी असलेली रक्कम ३,८१,२२५ कोटी रुपये होती. कर्ज घेणाऱ्यांपैकी सुमारे ८५ टक्के महिला असल्याचे नोंदवले गेले आहे.
मार्च २०२२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने, या संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरांवरील कोणतीही कमाल मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, MFI कडून कर्ज देण्यामध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. नवीनतम उपलब्ध माहितीनुसार, मुथूट मायक्रोफिन दरवर्षी २४.२ ते २४.८५ टक्के व्याज आकारत आहे, क्रेडिट अॅक्सेस ग्रामीण सरासरी २२.११ टक्के आणि असीरवाद मायक्रो फायनान्स २२.७५ ते २४ टक्के व्याज आकारत आहे.
एखाद्या लहान व्यवसायाला इतका जास्त व्याजदर कसा परवडेल?
समजा, एका महिलेने १ लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन काही छोटासा व्यवसाय सुरू केला, जे कर्ज तीन वर्षांत दरसाल २४ टक्के व्याजदरासहित परत करायचे आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि तिचा व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी तिला दरवर्षी ३०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक नफा मिळवावा लागेल. कोणत्याही लहान व्यवसायासाठी इतका उच्च दराचा नफा मिळवणे अत्यंत कठीण आहे. इतका उच्च दराचा नफा फक्त देशातील सर्वात मोठ्या भांडवलदार कंपन्यांनाच मिळवता येतो.
उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०२४-२५ मध्ये, टाटा मोटर्सने त्यांच्या वापरलेल्या भांडवलावर २१.५ टक्के नफा कमावला आणि त्यांच्या थकित कर्जांवर ४.८ टक्के एवढाच प्रभावी व्याजदर दिला. टोरेंट फार्मासाठी संबंधित आकडेवारी अनुक्रमे २८.७ टक्के आणि ८.३ टक्के होती; आणि विप्रोसाठी ते २०.३ टक्के आणि ५.२ टक्के होते. ही फक्त काही उदाहरणे आहेत.
व्यावसायिक बँका सर्वात मोठ्या भांडवलदार कंपन्यांना कमीत कमी व्याजदराने कर्ज देतात. याउलट, सूक्ष्म-वित्तीय संस्था लघु उद्योगांना अत्यंत उच्च व्याजदराने कर्ज देतात. त्यामागील त्यांचे समर्थन असे आहे की या कर्जदारांना कर्ज देणे हे “अतिशय जास्त जोखमीचे” आहे. म्हणजेच ते कर्ज परतफेड करू शकणार नाहीत अशी दाट शक्यता आहे. कर्ज देणाऱ्या व्यवसायाचा नफा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यधिक उच्च व्याजदर आकारणे हे उद्दिष्ट आहे. जरी अनेक कर्जदार पूर्णपणे कर्ज फेडू शकत नसले तरी, सावकारी संस्थांना जास्त व्याज वसूल करत असल्यामुळे नफाच होईल.
६,६८५ महिला कर्जदारांच्या अलिकडच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की त्यापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक महिलांनी दोनपेक्षा जास्त MFI कडून कर्ज घेतले आहे. त्यांना जुने कर्ज परतफेड करण्यासाठी नवीन कर्जे घ्यावी लागली आहेत, ज्यामुळे त्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्या आहेत. ऑल-इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशनने केलेल्या १५ राज्यांमधील सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की ३० टक्क्यांहून अधिक महिला कर्जदारांनी कर्जवसुली एजंटांनी छळ आणि शाब्दिक गैरवर्तन केल्याची तक्रार केली आहे, तर ५ टक्के महिलांना शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे. जेव्हा EMI चा हप्ता चुकतो तेव्हा वसुली एजंट फोनवरून धमक्या देऊ लागतात. ते विविध पद्धती वापरतात, ज्यात शेजारी आणि नातेवाईकांसमोर कर्जदारांना अपमानित करणे, कुटुंबातील सदस्यांना त्रास देणे आणि सोशल मीडियावरून चोरलेले फोटो वापरणे यांचा समावेश आहे.
महिला आणि लघु उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या इतरांना सक्षम बनवण्याऐवजी, सूक्ष्म-वित्त कर्जे ही गरीब कष्टकरी लोकांकडून कष्टाने कमावलेले पैसे उकळण्याची आणि त्यांना कर्जात बुडवण्याची एक यंत्रणा आहे. त्यांना “सुलभ वित्त” म्हणून प्रोत्साहन देणे ही एक क्रूर फसवणूक आहे.
आपल्या देशातील बँकिंग व्यवस्था ही मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी आहे. ती कष्टकरी लोकांचे शोषण आणि लुट करून भांडवलदारांना समृद्ध करण्यासाठीच सज्ज आहे. व्यापारी बँका आणि सूक्ष्म-वित्तीय संस्था दोन्हीही, लोकांना लुटण्यात आणि भांडवलदारांना त्यांचा नफा जास्तीत जास्त मिळवून देण्यास मदत करत आपापल्या भूमिका बजावताहेत.