‍
पालघरमधील प्रस्तावित बंदराला लोकांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध

कामगार एकता कमिटीच्या प्रतिनिधीचा अहवाल

प्रस्तावित मुरबे बंदराला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर येत आहेत. पालघर हा महाराष्ट्रातील कोकण प्रदेशातील अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरील एक जिल्हा आहे. सुमारे ३५ लाख लोकसंख्या असलेल्या या जिल्ह्यात प्रामुख्याने मच्छिमार आणि आदिवासी समुदाय आहेत, आणि येथील अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषी आणि मासेमारीवर आधारित आहे.

६ ऑक्टोबर रोजी, प्रस्तावित मुरबे बंदर प्रकल्पाबाबत झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान, पालघर येथील हजारो ग्रामस्थांनी प्रकल्पाविरुद्ध संतप्त निदर्शने केल्याने पालघर शहर  दणाणून गेले. सरकारने त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या क्षेत्रात बंदर बांधण्यास मान्यता दिल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यांनी सार्वजनिक सुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली. लोकांनी असे निदर्शनास आणून दिले की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवाल पूर्णपणे चुकीचा होता. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ), कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन (CZMP) आणि इतर पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांबाबत अभ्यास करण्यात आलेले नाहीत. ज्या लोकांचे जीवन आणि उपजीविका बंदराच्या उभारणीमुळे उद्ध्वस्त होणार आहे, त्यांना या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी अधिकारी कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब करत होते, याबाबत पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले आहे.

EIA च्या मसुदा अहवालात खारफुटीचे, चिखलाच्या मैदानाचे आणि पारंपारिक मासेमारीच्या जागांचे अस्तित्व लपवले आहे. चक्रीवादळाच्या प्रभावाचे नमुने, मत्स्यपालन उपजीविका सर्वेक्षण आणि तपशीलवार वाहतूक विश्लेषण यासारखे अनिवार्य अभ्यास एकतर अजिबात केले गेले नाहीत किंवा ते वरवरच्या आणि अवैज्ञानिक पद्धतीने केले गेले आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रथम, योग्यरित्या EIA (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) करावे आणि त्यानंतरच सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी अशी मागणी लोकांनी केली.

५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जनसुनावणीच्या एक दिवस आधी, पालघर जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी हजारो पुरुष आणि महिलांनी काळे झेंडे घेऊन निदर्शने केली आणि प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी “एक दो एक दो, जिंदाल बंदर को फेक दो” अशा घोषणा दिल्या. बंदराच्या संकल्पनात्मक रेखाचित्रे जाळण्यात  आली आणि काहींनी त्या राखेपासून “बंदराच्या स्वप्नाचा अंत” अशी रांगोळी देखील काढली.

जनसुनावणीचे नाटक  यशस्वी होणार नाही या चिंतेने, राज्य सरकारने निदर्शकांना घाबरवण्यासाठी १२०० हून अधिक पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला. तथापि, प्रचंड पोलिस बंदोबस्त असून सुद्धा सार्वजनिक सुनावणीच्या ठिकाणी महिलांच्या मोठ्या तुकडीसह लोकांना लढाऊ निदर्शने करण्यापासून रोखता आले नाही. सार्वजनिक सुनावणीचा निषेध करण्यात सहभागी झालेल्या ९००० हून अधिक लोकांनी ८००० हून अधिक आक्षेप आणि निवेदने सादर केल्याचे वृत्त आहे.

हे आंदोलन, मुरबे जिंदाल बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत आहे. ह्यात मुरबे, नांदगाव, कुंभवली, आलेवाडी, नवापूर, सातपाटी गावातील ग्रामस्थ आघाडीवर आहेत. शेतकरी आणि मासेमारी संस्थेचे सदस्य, ज्यात महिलांचा मोठा गट आहे, ते प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी आहेत. यावरून स्पष्ट होते की पालघर जिल्ह्यातील बहुसंख्य लोक प्रस्तावित प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, सज्जन जिंदाल समूहाच्या जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर (JSW Infra) ला महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (MMB) ने महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील मुरबे गावात ४,२५९ कोटी रुपयांचे बहुउद्देशीय बंदर विकसित करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) दिले. बंदर विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (public – private partnership PPP ) मॉडेलचे अनुसरण करेल, ज्यामध्ये योजना, बांधणी, मालकी, व्यवस्थापन आणि हस्तांतरण (design, build, own, operate, and transfer DBOOT) मॉडेलचा वापर केला जाईल. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, हे बंदर, बल्क आणि ड्राय बल्क कार्गो हाताळेल.

हे ठिकाण प्रमुख वाहतूक मार्गांजवळ – राष्ट्रीय महामार्ग-८, बोईसर रोड आणि दिल्ली-मुंबई ट्रंक मार्ग आणि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर सारख्या रेल्वे मार्गांसह आणि फक्त ४० किमी अंतरावर असलेल्या नवीन प्रस्तावित वाढवण बंदराजवळ  धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत प्रमुख जागी स्थित आहे.

वाढवण बंदरालाही त्या भागातील लोकांकडून मोठा विरोध होत आहे, ज्याकडे राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे आणि प्रकल्पाला जबरदस्तीने रेटण्याचा  प्रयत्न करत आहे. सरकार मुरबे बंदर प्रकल्पालाही अशाच प्रकारे जबरदस्तीने रेटण्याचा  विचार करत असल्याचे दिसते.

मूळतः ३ बर्थसाठी डिझाइन (३ घाटांची संकल्पना ) केलेला मुरबे बंदर प्रकल्प आता १६ बर्थपर्यंत (१६ घाटांपर्यंत ) वाढवण्यात आला आहे, ज्याचा खर्च ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्रस्तावित ४,८०० कोटींवरून आता  जवळपास १९,००० कोटींपर्यंत वाढला आहे. यामुळे पालघरचे लोक खूप संतापले आहेत. एका वर्षात LoI च्या अटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात कशा बदलल्या आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या प्रकल्पाच्या व्याप्तीसाठी EIA योग्यरित्या कसा करता आला , असा सर्वतोपरी योग्य प्रश्न ते विचारत आहेत. शिवाय, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यातील मुरबे बंदराशी संबंधित सवलत कराराच्या (CA) तपशीलवार अटी अद्याप सार्वजनिकरित्या  जाहीर केलेल्या नाहीत, त्यामुळे जनतेपासून काय लपवले जात आहे याबद्दल शंका निर्माण होते.

संपूर्ण देशभरात, हिंदुस्थानातील मोठ्या भांडवलदारांकडून अनेक जंगले, पर्वतीय प्रदेश तसेच किनारी पट्टे लक्ष्य केले जात आहेत. या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करून मोठा नफा कमावण्याच्या आशेने त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांच्या सेवेत काम करत आहेत.

स्थानिक लोकांसाठी रोजगार निर्मिती, रुग्णालये, शाळा, रस्ते आणि स्थानिक लोकांची समृद्धी अशी विविध आश्वासने लोकांना फसविण्यासाठी  दिली जातात. तथापि, गेल्या अनेक दशकांमधील अशा प्रकल्पग्रस्तांचा – आदिवासी, मच्छीमार, कामगार आणि शेतकरी समुदायाचा अनुभव दर्शवितो, की अशी सर्व आश्वासने त्यांना मूर्ख बनवण्यासाठी दिली जातात जेणेकरून ते अशा प्रकल्पांना विरोध करू नयेत.

अशा अनेक प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होते. भांडवलदारांना फक्त त्यांच्या नफ्याची चिंता असते. त्यांना नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची काळजी नसते.

पालघरच्या लोकांचा त्यांच्या उपजीविकेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीचा संघर्ष हा एक न्याय्य संघर्ष आहे. कामगार एकता कमिटी संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाला आणि लोकांना या संघर्षाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करत आहे.