‌
मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचे भयानक दैनंदिन वास्तव

कामगार एकता कमिटीच्या वार्ताहराकडून रिपोर्ट

एकेकाळी मुंबई तिच्या उद्योगांसाठी ओळखली जात होती; आज ती देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. बॉलिवूडचे शहर, स्वप्नांचे शहर म्हणून मुंबईची जाहिरात केली जाते. देशभरातील कष्टकरी लोकांना आकर्षित करतील अशा  गरीब श्रीमंत झाल्याच्या  असंख्य कथा प्रसारित केल्या जातात. पण एकदा ते कष्टकरी मुंबईत पोहोचले की, त्यांना जाणवते की चित्रपटांमध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या गोष्टींपेक्षा वास्तव खूप वेगळे आहे.

मुंबई सात बेटांवर आणि समुद्रात मातीचा भराव घालून तयार केलेल्या  जमिनीवर वसलेली आहे. सर्व मोठे व्यवसाय आणि कार्यालये, सर्वोत्तम महाविद्यालये आणि रुग्णालये तसेच देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांची अनेक घरे दक्षिण आणि मध्य मुंबई या मुंबईच्या एका छोट्या भागात केंद्रित आहेत. त्या  भागात चांगले रस्ते, प्रकाशयोजना, ड्रेनेज इ. चांगल्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आहेत – सर्व जनतेकडून प्रत्यक्ष आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अप्रत्यक्ष करांद्वारे गोळा केलेला सार्वजनिक पैसा – – तेथील पायाभूत सुविधांसाठी  खर्च केला जातो.

एकेकाळी मध्य मुंबई कापड गिरण्या आणि कामगारांच्या दाटीवाटीने वसलेल्या अरुंद निवासस्थानांनी भरलेली होती. त्या  गिरण्या बंद पडल्याने कामगारांच्या  नोकऱ्या तर गेल्याच, पण अनेक कामगारांना त्यांची  घरेही गमवावी लागली आहेत. त्यांच्या जमिनी मोठमोठ्या बिल्डरांना (बांधकाम व्यावसायिकांना) अत्यल्प  मोबदल्यात देण्यात आल्या आहेत आणि त्या जमिनीवर त्यांनी भव्य कार्यालये, मॉल आणि आलिशान घरांचे टॉवर बांधले आहेत. तेथील घरांच्या किमती इतक्या प्रचंड आहेत की कष्टकरी लोकांना तिथे राहणे परवडत नाही.

बहुसंख्य कामगारांना  उत्तर मुंबईत किंवा ठाणे जिल्ह्यातील लगतच्या शहरांमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाते. भांडवलशाहीच्या काळात सर्वत्र घडते तसेच, ज्या ठिकाणी कष्टकरी लोक राहतात त्या ठिकाणी सार्वजनिक सुविधांचा अभाव आहे. आपोआप  काहीही दिले जात नाही. प्रत्येक छोट्याशा सुधारणासाठी संघर्ष करावा लागतो.

लाखो लोकांना कामासाठी किंवा अभ्यासासाठी दररोज प्रवास करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच उपनगरीय गाड्यांवर अवलंबून राहण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. यापैकी अनेक शहरे आणि त्यांची  उपनगरे  मुंबईशी चांगल्या रस्त्यांनी जोडलेली  नाहीत. सार्वजनिक बस सेवा अत्यंत अपुऱ्या आहेत. उपनगरीय रेल्वेगाड्या याच वाहतुकीचे सर्वात जलद आणि स्वस्त साधन आहेत.

बऱ्याच लोकांना उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमधून  दररोज ३-४ तास प्रवास करण्याशिवाय  पर्याय नाही. ८-१२ ड्युटी शिवाय त्यांना प्रवासात येवढा वेळ खर्च करावा लागतो. यामुळे त्यांच्या आयुष्यात इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी व्यावहारिकदृष्ट्या वेळच उरत नाही! महिलांसाठी तर ते आणखीनच वाईट आहे – कुटुंबाच्या उत्पन्नात योगदान देण्याव्यतिरिक्त, स्वयंपाक, साफसफाई, मुलांची काळजी घेणे, आजारी आणि वृद्धांची काळजी घेणेही बहुतेक कुटुंबांमध्ये महिलांचीच जबाबदारी मानली जाते.

मुंबई उपनगरीय रेल्वे व्यवस्था जीवनरेखा आहे की मृत्यूचा सापळा?

मुंबई उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमधून दररोज सुमारे ७५ लाख लोक प्रवास करतात. लोकलच्या प्रत्येक डब्ब्याची  बसण्याची क्षमता ८६ आहे. तथापि, गर्दीच्या वेळी, या संख्येच्या ४-५ पट प्रवासी अक्षरश: कोंबून डब्ब्यात चढतात. अनेकांना लटकून प्रवास करण्याशिवाय  गत्यंतर नसते. गर्दी इतकी प्रचंड असते की लोकांना ट्रेन थांबण्यापूर्वीच त्यांच्या स्टेशनवर उड्या मारून उतरावे  लागते; अन्यथा, आत शिरणाऱ्याप्रवाशांच्या गर्दीमुळे ते आतच  अडकतात. वृद्ध, दुर्बल आणि गर्भवती महिला किंवा मुलांसाठी गर्दीच्या वेळी स्थानिक लोकलने प्रवास करणे जवळजवळ अशक्य आहे. दररोज अनेक प्रवासी लोकल मधून  पडतात आणि मरतात!

स्टेशन वरील  पायाभूत सुविधा असल्याच तर खूपच खराब आहेत; बरेचदा त्या अस्तित्वातच नसतात. प्रवासी पादचारी पूल सामान्यतः अरुंद आणि जीर्ण अवस्थेत आहेत. गर्दी झाल्यावर त्यातील बरेच अक्षरश: कंप पावतात; तर काही पादचारी पूल तर कोसळलेही आहेत. कधीकधी गर्दी इतकी प्रचंड  असते की स्टेशन मधून बाहेर पडण्यासाठी १५-२० मिनिटे लागतात. म्हणूनच मग काही लोक रुळ ओलांडण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यातीलच काही मग लोकल ट्रेन खाली चिरडले जातात.

लोकलच्या वेळापत्रकावर  असलेल्या गाड्यांची संख्या गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. याशिवाय, जवळजवळ सर्व रेल्वेगाड्या उशिराने धावतात, विशेषतः गर्दीच्या वेळी. अनेक  गाड्या रद्द केल्या जातात. काही मोठ्या स्थानकांवर, प्लॅटफॉर्म अचानक बदलले जातात. इंडिकेटर सुरूच नसतात  किंवा चुकीचे असतात. बऱ्याचदा, घोषणा खूप उशिरा केल्या जातात किंवा चुकीच्यादेखील असतात. यामुळे प्रवाशांना गर्दीतून ढकलाढकली करत एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर धावपळ करावी लागते आणि त्यामुळे गर्दी आणि गोंधळात आणखीनच भर पडते.

अशी चेंगराचेंगरी ही प्रवाशांसाठी रोजचीच वास्तविकता आहे – आणि ही अजिबात आतिशयोक्ती नाही. मुंबईची जीवनरेखा म्हणून ओळखली जाणारी ही लोकल सेवा दररोज प्रवास करणाऱ्या  प्रवाशांसाठी मृत्यूचा सापळा बनत चालली आहे.मुंबईच्या रेल्वे रुळांवर होणाऱ्या अपघातांची आणि जखमींची संख्या भयावह आहे. गेल्या २० वर्षांत असे ५१,००० हून अधिक मृत्यू झाले आहेत. दररोज सरासरी ७ जण मृत्युमुखी पडतात! २०२४ मध्ये २४६८ मरण पावले  आणि २६९७ जखमी झाले. जानेवारी ते मे २०२५ या कालावधीत  ९२२ मृत्यू झाले!

परिस्थिती इतकी वाईट आहे की रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच पोलिसांनाही इतर सामान्य प्रवाशांप्रमाणे प्रवास करावा लागतो.

बऱ्याच स्थानकांवर प्रथमोपचार पेट्या, रुग्णवाहिका आणि डॉक्टर किंवा आपत्कालीन कक्ष अशा प्राथमिक सुरक्षा व्यवस्थाही  गायब आहेत. अनेक स्थानकांवर जखमींना उचलण्यासाठी स्ट्रेचर उचलणारे हमाल नाहीत. याचा अर्थ असा की वैद्यकीय उपचारांना होणाऱ्या विलंबामुळे किंवा त्यांच्या अभावामुळे असंख्य लोक मृत्युमुखी पडतात किंवा कायमचे अपंग होतात. एक दुर्दैवी घटना अशी घडली जेव्हा  दिवा स्टेशन मास्टर स्वतः अपघातग्रस्ताच्या मदतीला गेले, पण त्यांनाच  गाडीने धडक दिली आणि त्यांचा मृत्यू झाला!

अनेक स्थानकांवर स्टेशन मॅनेजर किंवा स्टेशन मास्टर नसतात. तिकीट विक्री करणाऱ्या व्यक्तीलाच स्टेशन मास्टरचे कामही सोपवले जाते.  जवळच्या दुसऱ्या स्टेशनचे  स्टेशन मास्टर  अशा स्थानकांसाठी अधिकृतपणे जबाबदार असतात. ज्या स्टेशनवर स्टेशन मास्टर स्वतः  उपस्थितच  नसतात त्या स्टेशनच्या  कोणत्याही समस्येची काळजी घेईल अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून आपण कशी करू शकतो? बहुतेक स्टेशनवर पुरेशा संख्येने तिकीट खिडक्या नाहीत. रेल्वे स्टेशनवर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अनेक तिकीट खिडक्या कार्यरतच नसतात. प्रवाशांना कार्यक्षम सेवा मिळावी आणि रेल्वे कामगारांवरील  अतिरिक्त कामाचा भार कमी व्हावा, यासाठी रेल्वेतील रिक्त पदे त्वरित भरण्याची मागणी आपल्याला करावी लागेल.

बहुतेक स्टेशन गलिच्छ घाणेरडी आहेत आणि प्रवाशांसाठी अगदी आवश्यक  सोयीसुविधाही तिथे  नाहीत. शौचालये, जर असतील तर, दुर्गंधीयुक्त आहेत, बहुतेकदा तिथे पाणीही नसते. अनेक स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. बहुतेक स्थानकांवर रॅम्प, लिफ्ट आणि एस्केलेटर नाहीत. प्लॅटफॉर्मवर बसायला पुरेशा खुर्च्या अथवा बेंच नाहीत, पुरेसे पंखे नाहीत. अनेक प्लॅटफॉर्मवर  अंशतः छप्पर असल्यामुळे, दाट गर्दीमुळे  स्टेशनवर उभे असणाऱ्या  प्रवाशांना कडक उन्हाचा किंवा मुसळधार पावसाचा त्रास सहन करावा लागतो.

लोक मूकपणे हे सर्व सहन करत नाहीयेत

सुरक्षित आणि अधिक आरामदायी रेल्वे प्रवासाची मागणी मुंबई आणि त्याच्या उपनगरातील अनेक प्रवासी गट आणि इतर संघटनांनी बऱ्याच काळापासून केली आहे. कामगार एकता कमिटी (KEC) ने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अशा अनेक संघटनांशी सक्रियपणे सहकार्य केले आहे.

कधीकधी प्रवाशांचा राग रेल्वे रोकोच्या स्वरूपात उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडतो. अशा प्रकरणांमध्ये, सरकार संतप्त लोकांना शांत करण्यासाठी काहीतरी थातुरमातुर  तुकडे फेकते, परंतु अनेक निदर्शकांना अटक केली जाते आणि त्यांना कधीही न संपणाऱ्या न्यायालयीन खटल्यांमध्ये वेळ, शक्ती आणि पैसा खर्च करावा लागतो.

मुंब्रा येथील अलीकडील दुर्घटनेनंतर, लोकांच्या क्रोधाची  जाणीव होऊन, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अनेक उपायांची घोषणा केली. पण , ते ज्या उपाययोजना जाहीर करत आहेत त्या रोगापेक्षाही भयानक आहेत!

उदाहरणार्थ, सर्व उपनगरीय गाड्या बंद दरवाजच्या  असतील अशी सरकारची घोषणा घ्या. जे लोक लोकलमध्ये चढू शकणार नाहीत त्यांचे काय होईल? त्यांना  अनिश्चित काळासाठी वाट पाहत रहावे लागेल, कारण प्लॅटफॉर्मवर गर्दी वाढतच राहील! आणि जे आत चढण्यात  यशस्वी होतील  त्यांचे काय? ते आणखी चिरडले जातील आणि गुदमरल्यासारखे होतील!

योग्य  उपाय आहेत!

एक अगदी उघड  उपाय म्हणजे आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टीम बसवून लोकल ट्रेनची संख्या वाढवणे जेणेकरून सलग दोन गाड्यांमधील अंतर आणि वेळ कमी करता येईल. हे रॉकेट सायन्स नाही – हे तंत्रज्ञान जगभरात आणि हिंदुस्थानातही  मेट्रो ट्रेनसाठी वापरलेले  आहे. अशी शिफारस २०१६-१७ मध्येच MRVC  (मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन) या सरकारच्या अधिकृत संस्थेने देखील केली होती. ज्या उपायांचा  प्रत्यक्षात कष्टकरी लोकांना फायदा होऊ शकतो अशा उपायांबद्दल होते तसेच याही बाबतीत झाले – या उपायाच्या अंमलबजावणीची काहीही हालचाल झालेली नाही.

दुसरा उपाय म्हणजे सर्व  लोकल ट्रेनमधील डब्ब्याची संख्या १२ वरून १५ करणे. यासाठी पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध आहेत. १५ डब्ब्याची ट्रेन दिवसातून क्वचित  धावतेही.

कधीकधी १५ डब्ब्याची लोकलही १२ डब्ब्याची करून चालवली जाते जे फारच धक्कादायक आहे. कारण? रेल्वेच्या मेंटेनन्स  विभागात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटीकरण झाल्यामुळे, कधीकधी पुरेसे कामगार उपलब्ध नसतात!

उपाय आहेत, परंतु लोकांचे मोठे  मोठी जनआंदोलन उभारले  तरच त्यांची अंमलबजावणी होईल! KEC आणि इतर संघटना हेच करत आहेत.

अनुभव असा आहे की केवळ अधिकाऱ्यांना भेटून, पत्रे लिहून, इत्यादींमुळे क्वचितच फारसे काही साध्य होते. तथापि, जनजागृतीच्या  माध्यमातून, KEC आणि इतर संघटनांनी काही स्टेशन मध्ये आणि त्यांच्या परिसरात पायाभूत सुविधांमध्ये काही सुधारणा करण्यात यश मिळवले आहे.

अलीकडच्या काही महिन्यांत, हे अधिक संघटित आणि पद्धतशीर पद्धतीने करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.