हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १३ ऑगस्ट २०२५
या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी, हिंदुस्थानाला ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे पूर्ण होतील. परंतु कोट्यावधी हिंदुस्थानी लोक अजूनही उपजीविकेच्या असुरक्षिततेपासून मुक्त नाहीत. बहुसंख्य लोक भांडवलशाही शोषण, जात आणि लिंग-आधारित भेदभाव आणि दडपशाहीपासून मुक्त नाहीत.
हिंदुस्थान लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल अशी शेखी सरकारी प्रवक्ते मिरवतात. परंतु भांडवलशाही आर्थिक वाढीमुळे एकीकडे अतिश्रीमंत अब्जाधीशांची निर्मिती झाली आहे तर दुसरीकडे कष्टकरी लोकांसाठी व्यापक बेरोजगारी, असुरक्षितता आणि कर्जे वाढली आहेत. परिणामी, हिंदुस्थान, साम्राज्यवादी भू-राजकारणात अडकला आहे आणि परकीय दबाव व हस्तक्षेपांना बळी पडत आहे.
१९४७ मध्ये हिंदुस्थान एक स्वतंत्र आणि लोकशाही राष्ट्र बनला असे मानले जाते. पण आज, शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्तता मागणाऱ्यांना राष्ट्रविरोधी ठरवले जाते. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कठोर कायद्याखाली तुरुंगात टाकले जाते.
१८५७ च्या उठावाच्या नायकांनी घोषित केले होते की आपल्याला, हिंदुस्थानी लोकांना, हिंदुस्थानावर राज्य करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी “हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा!” (आमचा हिंदुस्थान आहे आणि आम्हीच हिंदुस्थानचे मालक आहोत) असा नारा दिला होता. आज, परकीय राजवटीच्या समाप्तीनंतर ७८ वर्षांनी, आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या धोरणांवर आणि कायद्यांवर आपल्या लोकांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. अतिश्रीमंत भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्याच्या अनुषंगाने कायदे आणि धोरणे ठरवली जातात.
शहीद भगतसिंग आणि इतर क्रांतिकारी शहीदांनी घोषित केले होते: “जोपर्यंत मूठभर लोक, मग ते परदेशी असोत किंवा स्वदेशी असोत, किंवा दोहोंचे गठबंधन, आपल्या लोकांच्या श्रमाचे आणि संसाधनांचे शोषण करत राहतील तोपर्यंत आमचा संघर्ष चालूच राहील.” हे कोणीही नाकारू शकत नाही की मूठभर हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदार आपल्या लोकांच्या श्रमाचे शोषण करून आणि नैसर्गिक संसाधनांची लूट करून प्रचंड संपत्ती कमवत आहेत.
समस्येचे मूळ हे आहे की वसाहतवादी राजवटीच्या समाप्तीनंतर किंवा त्यानंतर सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेत कोणताही क्रांतिकारी बदल झालेला नाही. भांडवलशाही शोषण आणि साम्राज्यवादी लूटमारीची ही व्यवस्था, सामंतवादी आणि जातीय दडपशाहीच्या निरंतरतेसह सुरूच राहिली आहे.
१९४७ मध्ये, राजकीय सत्ता ब्रिटिश भांडवलदार वर्गाच्या हातातून हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या हातात हस्तांतरित झाली. वसाहतवाद्यांनी निर्माण केलेली व्यवस्था कायम राखणे हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या हिताचे होते. परिणामी, हिंदुस्थान जागतिक साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी जोडला गेलेला आहे.
सर्व प्रौढांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला असला तरी, निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या निवडीत जनतेची कोणतीही भूमिका नसते. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर जनतेचे कोणतेही नियंत्रण नसते किंवा त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार जनतेला नाही. राजकीय प्रक्रिया भांडवलदार वर्गाचे राज्य टिकवून ठेवण्याचे काम करते आणि असा भ्रम निर्माण करते की, कोणाचे सरकार बनवायचे हे लोकच ठरवतात. धर्म आणि जातीच्या आधारावर संघर्ष भडकवणे आणि सांप्रदायिक हिंसाचार पसरवणे हा शासन करण्याच्या कार्यपद्धतीचा अविभाज्य भाग आहे.
एका किंवा दुसऱ्या विश्वासार्ह राजकीय पार्टीच्या माध्यमातून राज्य चालवत आणि वसाहतवादी काळापासून मिळालेल्या राज्ययंत्रणेचा वापर करून, हिंदुस्थानी भांडवलदार आज मक्तेदार-भांडवलदार बनले आहेत, ते वेगाने आक्रमक जागतिक विस्तारवादी मार्गावर वाटचाल करत आहेत. त्यांचे साम्राज्यवादी हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी, ते आपल्या लोकांच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाशी तडजोड करण्यास तयार आहेत. त्यांनी अर्थव्यवस्थेची सर्व क्षेत्रे परदेशी भांडवलासाठी खुली केली आहेत. ते संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवू इच्छिणाऱ्या सर्वात धोकादायक युद्धखोर शक्ती असलेल्या अमेरिकन साम्राज्यवादाशी धोरणात्मक भागीदारी विकसित करत आहेत.
गेल्या ७८ वर्षांच्या जीवनानुभवावरून हे स्पष्ट झाले आहे की भांडवलशाही व्यवस्था लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यात देखील अपयशी ठरला आहे. तो हिंदुस्थानावर राज्य करण्यास असमर्थ आहे.
भांडवलशाही वर्गाच्या राजवटीची जागा कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीने घेणे ही काळाची गरज आहे. आपल्याला अशा नवीन राज्ययंत्रणेची आणि राजकीय व्यवस्थेची आवश्यकता आहे ज्यामध्ये कष्टकरी जनतेकडे निर्णय घेण्याची शक्ती असेल. १९४७ मध्ये जो क्रांतिकारी बदल घडला नाही तो आता घडवून आणण्याची गरज आहे.
कामगार वर्गाने अशा क्रांतीसाठी संघर्षाचे नेतृत्व केले पाहिजे जी भांडवलशाही संपवेल, आणि सामंतवाद व जातिव्यवस्थेचे सर्व अवशेष नष्ट करेल, संपूर्ण वसाहतवादी वारशाचा अंत करेल आणि संपूर्ण लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कार्य करणारी स्वावलंबी समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा करेल. तरच आपण, हिंदुस्थानी लोक, आपले भविष्य स्वतः ठरवू शकू.