‌
सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमतीची (MSP) हमी आवश्यक आहे आणि शक्यदेखील आहे

शेतकऱ्यांच्या निषेध आंदोलनाच्या  पुनरुत्थानाने सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) येवढा हमीभाव मिळावा या त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर लोकांचे लक्ष वेधले आहे. शेतकरी संघटनांनी दिल्ली सीमेवर वर्षभर चाललेले आंदोलन जानेवारी २०२२मध्ये स्थगित केले, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांना आश्वासन दिले होते की, ते ही मागणी पूर्ण करेल. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आता शेतकऱ्यांच्या लढ्याला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारने नकार दिल्याचे समर्थन करण्यासाठी, सरकारी प्रवक्ते आणि विविध भांडवलदार अर्थतज्ज्ञांकडून तऱ्हेतऱ्हेचा फसवा प्रचार केला जात आहे.

किमान आधारभूत किंमती (MSP)

केंद्र सरकार दरवर्षी २३  कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते, ज्यात सात तृणधान्ये (गहू, तांदूळ, मका, जव, ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी), सात तेलबिया (मोहरी, भुईमूग, रेपसीड, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, आणि कारळे) पाच कडधान्ये (मूग, तूर, उडीद, चणे आणि मसूर) आणि चार व्यावसायिक पिके (कापूस, ऊस, कच्चा ताग आणि खोबरे ) यांचा समावेश असतो. तथापि, सरकार या सर्व उत्पादनांची MSPवर खरेदी आयोजित करत नाही. शेतकऱ्यांना फक्त गहू आणि तांदुळाच्या  बाबतीत MSPची हमी दिली जाते आणि तेही फक्त देशातील काही प्रदेशांमध्येच.

कृषी मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १५  टक्क्यांपेक्षा कमी शेतकऱ्यांना MSPचा लाभ होतो. ८५  टक्क्यांहून अधिक शेतकरी त्यांचे उत्पादन MSPपेक्षा कमी किंमतीला विकतात. अनेक शेतकऱ्यांना  मिळणारी किंमत ही त्यांना उत्पादनासाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठीही पुरेशी नसते.

सर्व कृषी उत्पादनांसाठी MSPची हमी दिल्याने शेतक-यांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षेला हातभार लागेलच, शिवाय पीक पद्धती सुधारण्यासही मदत होईल. हे एक निर्विवाद सत्य आहे, की सध्या खूपच जास्त लागवडीयोग्य जमीन गहू आणि तांदुळाच्या लागवडीसाठी वापरली जात आहे. कडधान्ये आणि तेलबियांचे उत्पादन पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने त्यांची आयात करावी लागते. कडधान्ये आणि तेलबियांसाठी MSPची हमी दिल्यास शेतकरी अशा पिकांचे अधिक उत्पादन व गहू आणि धानाचे कमी उत्पादन करण्यास उद्युक्त होतील.

MSPची हमी देण्यासाठी आवश्यक कृती

MSPची हमी देण्याचा सर्वसाधारणपणे असा अर्थ आहे, की सरकारने घोषित केलेल्या MSPपेक्षा कमी किमतीत कोणतेही कृषी उत्पादन खरेदी करणे बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करणारा कायदा लागू करणे. असा कायदा लागू केल्याने भविष्यातील कोणत्याही सरकारला MSPची हमी देण्याचे धोरण मागे घेणे कठीण होईल. म्हणूनच शेतकरी संघटना असा कायदा करण्याची मागणी करत आहेत.

कायदा करणे आवश्यक असले तरी, नुसते तेवढेच पुरेसे नाही असे पूर्वानुभवावरून स्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ, खाजगी मालकीच्या साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना ऊस  पुरवठा केल्याच्या १४ दिवसांच्या आत केंद्र सरकारने ठरवलेला “रास्त व लाभदायक” दर देणे आवश्यक आहे असा कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. मात्र, साखर कारखान्यांचे मालक असलेले भांडवलदार शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास वारंवार विलंब करतात. विद्यमान राज्य यंत्रणा त्यांना शिक्षा करणार नाही, हे जाणून ते मोकाटपणे कायद्याचे उल्लंघन करतात. कायदेशीर हमी प्रभावी होण्यासाठी, त्या जोडीला सार्वजनिक खरेदी असणेदेखील आवश्यक आहे.

आजकाल प्रचार केला जात असलेल्या अनेक मतांपैकी एक म्हणजे सरकारने सार्वजनिक खरेदी आयोजित करण्याऐवजी, खाजगी व्यापाऱ्यांवर खरेदी करणे सोपवावे परंतु जेव्हा जेव्हा MSPपेक्षा कमी किमतीला शेतकऱ्यांना माल विकावा लागेल  तेव्हा शेतकऱ्यांना त्यातील फरक द्यावा. या दृष्टिकोनातील एक मोठी समस्या अशी आहे की, यामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांना सरकारी बजेटच्या जीवावर बाजारभाव कमी करून नफा मिळवण्याची शक्यता निर्माण होईल. आणखी एक समस्या अशी आहे की, सरकारकडे प्रत्येक शेतकऱ्याकडून विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाची किंमत आणि प्रमाण याबद्दल विश्वसनीय माहिती नाही. जर त्यासाठी सरकार त्याच्या नियंत्रित मंडईंमध्ये गोळा केलेल्या माहितीवर विसंबून राहील , तर असे अनेक गरीब शेतकरी जे त्या मंडईपर्यंत पोहोचतच नाहीत परंतु त्यांच्या गावातील काही मध्यस्थांना उत्पादने विकतात, त्यांना पुरेशी भरपाई दिली जाणार नाही. त्यांना MSPपेक्षा कमी भाव मिळत राहील.

सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान MSP येवढा भाव मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक खरेदी हा एकमेव मार्ग आहे. ज्या कृषी उत्पादनांसाठी MSP जाहीर केला आहे, त्याचा मोठा भाग केंद्र किंवा राज्य सरकारी संस्थांनी खरेदी करणे आवश्यक आहे. आजवरच्या अनुभवानुसार, सार्वजनिक संस्थांनी ३० टक्के पीक जरी MSPवर खरेदी केले, तरी इतर सर्व खाजगी व्यापाऱ्यांनाही ती किंमत देणे भाग पडते.

MSPची हमी देण्याविरुद्ध युक्तिवाद

शेतकऱ्यांची मागणी अवास्तव आहे, हे लोकांना पटवून देण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि तथाकथित अर्थतज्ज्ञांकडून वेगवेगळे युक्तिवाद केले जात आहेत.

एक युक्तिवाद असा आहे की, MSPहमी दिल्यास बाजारातील किरकोळ किमती वाढतील आणि त्यामुळे कामगार वर्गाच्या राहणीमानाचा खर्च वाढेल. दुसरा युक्तिवाद असा आहे की, ज्या २३ पिकांसाठी एमएसपी जाहीर केला आहे, अशा सर्व २३ पिकांची सार्वजनिक खरेदी आयोजित केल्याने कथितपणे एवढा खर्च होईल, की सरकारकडे इतर महत्त्वाच्या उद्देशांसाठी खर्च करण्यासाठी खूप कमी पैसे शिल्लक राहतील. तिसरा युक्तिवाद असा आहे की, जर कोणालाहीMSPपेक्षा कमी दराने कृषी उत्पादने खरेदी करण्याची परवानगी दिली नाही, तर यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का बसेल, कारण जेव्हा खूप जास्त पिकाचे उत्पादन होईल, म्हणजेच लोक दरवर्षी वापरत असलेल्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त उत्पादन असेल, तेव्हा ते शेतकरी त्यांचे उत्पादन विकू शकणार नाहीत.

या युक्तिवादांचे एक एक करून परीक्षण करूया.

किरकोळ किमतींवरील परिणाम

किरकोळ किमतींवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी, एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत आणि किरकोळ किंमत, म्हणजेच किराणा दुकानात डाळ, तेलबिया आणि अन्य कृषी उत्पादने खरेदी करण्यासाठी कामगार जी किंमत मोजतो ती किंमत, यात मोठा फरक असतो. उदाहरणार्थ, २०२३-२४  मधील तूर डाळीसाठीचा MSP रु. ७०००  प्रति क्विंटल (रु. ७०  प्रति किलो) आहे, तर किराणा दुकानात किरकोळ किंमत सुमारे रु. २०० प्रति किलो एवढी आहे.

तूर डाळीसारख्या वस्तूची किरकोळ किंमत MSPच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त  का आहे? घाऊक व किरकोळ व्यापारात गुंतलेले खाजगी व्यापारी आणि भांडवलदार कंपन्यांच्या खिशात जाणारा प्रचंड नफा हे त्याचे कारण आहे.

समजा एखाद्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासारख्या सार्वजनिक संस्थेने शेतकऱ्यांकडून तूरडाळ रुपये ७० प्रति किलो देऊन MSPवर खरेदी केली. वाहतूक आणि साठवणुकीचा सरासरी खर्च धरल्यास, त्याच संस्थेने किरकोळ दुकानांना तूरडाळ सुमारे रु. ७५ प्रति किलोने विकली तर एका कामगाराला किराणा दुकानात तीच तूरडाळ २००  रुपये प्रति किलो, जी प्रचलित किरकोळ किंमत आहे, त्यापेक्षा खूपच कमी किमतीत विकत घेता आली असती. जर तूरडाळ रेशन दुकानांतून वितरित केली गेली, तर ती १०० रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दरात उपलब्ध होऊ शकते. म्हणजेच सध्याच्या किरकोळ किमतीच्या निम्म्यापेक्षा कमी दरावर.

कृषी उत्पादनांची खरेदी आणि वितरण खाजगी संस्थांऐवजी सार्वजनिक संस्थांद्वारे केले गेले तर किरकोळ किंमत कमी केली जाऊ शकते. शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत आणि त्यासाठी कामगार मोजत असलेली किंमत यातील अंतर कमी करता येऊ शकते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, MSPची हमी दिल्याने किरकोळ किमती वाढतील, असे जे म्हणतात ते सत्याचा विपर्यास करत आहेत.

सार्वजनिक खरेदीची किंमत

ज्या २३ कृषी उत्पादनांसाठी MSP जाहीर केला जात आहे त्यांची सार्वजनिक खरेदी सरकारने आयोजित करण्यासाठी किती खर्च येईल? २०१९-२० मध्ये या उत्पादनांचे एकूण मूल्य सुमारे १० लाख कोटी रुपये होते. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे, की जर कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी १० लाख कोटी रुपये खर्च केले, तर इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी सरकारकडे खूप कमी पैसे शिल्लक राहतील.

हा युक्तिवाद दोन कारणांमुळे पूर्णपणे चुकीचा आहे. पहिले म्हणजे, सरकारने संपूर्ण उत्पादित माल खरेदी करण्याची गरज नाही; MSPवर बाजारभाव स्थिर करण्याइतपत मोठ्या वाट्याची सार्वजनिक खरेदी पुरेशी आहे. दुसरे म्हणजे, या युक्तिवादात सरकारी संस्थांना त्यांनी विकत घेतलेला माल विकून मिळणारा पैसा विचारातच  घेतलेला नाही.

वर नमूद केल्याप्रमाणे, जर एखाद्या सरकारी संस्थेनं तूरडाळ MSPवर खरेदी केली आणि MSP आणि वाहतूक आणि साठवणुकीच्या सरासरी खर्चाच्या समान किंमतीला विकली तर, किरकोळ किंमत निम्म्याने कमी केली जाऊ शकते, तेही बजेटमधून सतत कोणताही खर्च न करता. साठवणूक आणि वितरण करण्यासाठी जो काही खर्च येईल, तो पूर्णपणे वसूल केला जाऊ शकतो.

येणारा अतिरिक्त खर्च केवळ सार्वजनिक साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीसाठी करावा लागेल. सध्या, FCI आणि इतर सार्वजनिक संस्थांकडे प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ साठवण्यासाठी गोदामे आहेत. जर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात इतर पिकांची खरेदी सुरू केली तर त्यांना त्यांची साठवण क्षमता वाढवावी लागेल. जर सार्वजनिक खरेदी सार्वजनिक वितरणाशी जोडली गेली, तर अधिक रेशन दुकाने उघडणेदेखील आवश्यक असेल. असा खर्च करणे ही एक फायदेशीर गुंतवणूक असेल, जी केवळ शेतकऱ्यांना किफायतशीर किमती सुनिश्चित करण्यासाठीच नाही तर कष्टकरी लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत अन्नपदार्थांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठीसुद्धा उपयोगी ठरेल.

पिकाचे खूप जास्त उत्पादन झाल्याचा  परिणाम

शेवटचा पण महत्वाचा असा काही अर्थतज्ज्ञांचा युक्तिवाद आपण विचारात घेऊया. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जर MSP ची हमी दिली गेली, तर एखाद्या वर्षी जेव्हा खूप जास्त  पीक येईल, तेव्हा शेतकरी त्यांचे  उत्पादन विकू शकणार नाहीत.

हा युक्तिवाद करणारे खासगी व्यापाऱ्यांसारखा विचार करत  आहेत. जेव्हा कोणतीही वस्तू त्याच्या तात्काळ मागणीच्या तुलनेत भरपूर उपलब्ध असेल, तेव्हा कमी किमतीचा आग्रह धरणे, असा विचार केवळ जास्तीत जास्त खाजगी नफा मिळवू पाहणारा एखादा व्यापारीच करू शकतो. एक सार्वजनिक संस्था MSPवर व्यापारी मालाची खरेदी करू शकते आणि भविष्यातील वापरासाठी संग्रहित करू शकते. ज्या २३ उत्पादनांसाठी दरवर्षी MSP जाहीर केला जातो त्या सर्व टिकाऊ वस्तू आहेत. त्यामुळे भविष्यातील वापरासाठी त्यांची साठवणूक करणे शक्य आहे. फळे आणि भाजीपाला यांसारख्या नाशवंत वस्तूंचाही MSP साठी समावेश केल्यावर शीतगृह सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक ठरेल.

सर्व कृषी उत्पादनांच्या सार्वजनिक खरेदीमुळे उपलब्ध साठा आणि अंदाजित मागणीच्या अनुषंगाने दरवर्षी पीक पद्धतीवर प्रभाव टाकणे शक्य होईल. एखाद्या वर्षी एका विशिष्ट पिकाची कमतरता असल्याने त्याचा साठा कमी झाल्यास, पुढील वर्षासाठी उच्च MSP जाहीर केला जाऊ शकतो, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्या विशिष्ट पिकाची अधिक लागवड  करण्यास प्रोत्साहित करता येईल. ज्या उत्पादनांचा पुरवठा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी पुढील वर्षी MSP किमान पातळीवर ठेवता येईल. अशा प्रकारे, उपभोगासाठी किती मागणी आहे त्याला अनुसरून  आणि प्रत्येक क्षेत्रासाठीच्या विशिष्ट नैसर्गिक परिस्थितीला अनुसरून पिकांच्या वैविध्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, खरेदीच्या किमतींचा वापर केला जाऊ शकतो.

निष्कर्ष

केंद्र सरकार MSPवर सर्व कृषी उत्पादनांच्या खरेदीची हमी देण्यास उत्सुक नसण्याचे खरे कारण हे नाही, की यामुळे किरकोळ किमती वाढतील. त्याकरता खूप पैसे खर्च होतील किंवा खूप जास्त पीक आल्यावर शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का बसेल म्हणूनसुद्धा नाही. याचे खरे कारण म्हणजे MSPवर सार्वजनिक खरेदी करण्यात कृषी व्यापारातून जास्तीत जास्त नफा मिळवू इच्छिणाऱ्या मक्तेदारी भांडवलदारांचे हित नाही.

गेल्या १० ते २० वर्षांमध्ये कृषी व्यापाराच्या क्षेत्रात खाजगी मक्तेदारी कंपन्यांची झपाट्याने वाढ झाली आहे. ज्या हिंदुस्थानी आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या अधिकाधिक कृषी उत्पादने खरेदी करत आहेत त्यांमध्ये वॉलमार्ट, ॲमेझॉन आणि टाटा, मुकेश अंबानी समूह, आदित्य बिर्ला आणि अदानी समूह यांच्या मालकीच्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांनी MSPच्या दरावर खरेदी सुनिश्चित करण्याची केलेली ही मागणी, ही भांडवलदारी लालसेच्या पूर्ततेच्या दिशेने शेतीक्षेत्र घेऊन जाण्याच्या विरोधातील संघर्षाचा एक भाग आहे. जे अन्न उत्पादन करतात त्यांच्यासाठी सुरक्षित उपजीविका सुनिश्चित करणे आणि सर्वांना परवडेल अशा किमतीत अन्नधान्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे, हे ती मागणी मान्य झाल्याने साध्य होणार आहे. त्या संघर्षाला कामगार वर्ग आणि लोकांकडून बिनशर्त पाठिंबा मिळायलाच हवा.