हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ४ मार्च २०२४
ज्या महिला, कामगार आणि माणूस म्हणून आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी धैर्याने आवाज उठवत आहेत, त्या आपल्या देशातील आणि संपूर्ण जगभरातील महिलांचे आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2024 च्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी अभिवादन करते.
ज्या कामगार म्हणून आपल्या हक्कांसाठी निर्धाराने संघर्ष करत आहेत, त्या आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना आमचा सलाम आहे. कामाच्या ठिकाणी भेदभाव आणि लैंगिक छळाचा धैर्याने प्रतिकार करणाऱ्या महिला कुस्तीपटू, परिचारिका, शिक्षिका आणि इतर सर्व स्त्रियांना आम्ही सलाम करतो.
त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी, या न्याय्य मागणीसाठी जे लाखो किसान, महिला आणि पुरुष, राज्याच्या लाठ्या आणि गोळ्यांचा सामना करत आहेत त्यांना आम्ही सलाम करतो. आम्ही आमच्या देशातील अशा लाखो महिलांच्या पाठीशी उभे आहोत, ज्या सार्वजनिक मालमत्ता व सेवांच्या खाजगीकरणाविरुद्ध, राज्याद्वारे संघटित सांप्रदायिक हिंसाचार आणि राज्याच्या दहशतवादाच्या विरोधात, उपजीविकेच्या हक्कासाठी आणि उदरनिर्वाहाच्या हक्कासाठी आणि महिलांवरील भेदभावाच्या व सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराच्या विरोधात लढा देत आहेत.
भांडवलशाही शोषणाच्या विरोधात आपल्या उपजीविकेसाठी आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जगभरातील महिलांच्या जोडीने आम्ही उभे आहोत. अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या पूर्ण लष्करी आणि राजकीय पाठिंब्याने इस्रायलने सुरू केलेल्या नरसंहाराच्या युद्धाला तोंड देत जे लोक म्हणून अस्तित्वाच्या अधिकारासाठी लढत आहेत, त्या पॅलेस्टाईनच्या वीर लोकांसोबत आमची आमची पूर्ण एकता आहे. जे वेगवेगळ्या खंडांमध्ये प्रतिगामी युद्धे सुरू करत आहेत, राष्ट्रांचा नाश करत आहेत आणि जनतेला निर्वासित बनवत आहेत, त्या साम्राज्यवादी शक्तींचा आम्ही निषेध करतो.
समाजातील स्त्रियांच्या गौण स्थानाचे मूळ समाजाच्या वर्ग विभाजनामध्ये आहे. जोपर्यंत समाजात एका वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाचे शोषण सुरू राहील, तोपर्यंत महिलांवर अत्याचार होत राहतील. उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील कामगार महिलांच्या नेत्यांनी हे 100 वर्षांपूर्वी ओळखले होते. कम्युनिस्ट महिलांच्या पुढाकाराने 1910 मध्ये प्रथमच 8 मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामकाजी महिला दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. त्यांनी घोषित केले की महिलांच्या मुक्तीचा मार्ग हा भांडवलशाहीचे रूपांतर समाजवादात करून मानवी श्रमाचे शोषण दूर करण्याच्या संघर्षात आहे.
हिंदुस्थानचे राज्यकर्ते महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अनेक पावले उचलत असल्याचा दावा करतात. आपल्या देशातील महिलांनी अनेक व्यवसायांत आणि सेवांमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे, याकडे ते लक्ष वेधतात. पण ही गोष्ट लपून राहते, की महिलांनी आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर अत्याचार आणि भेदभावाविरुद्ध अत्यंत खडतर संघर्ष करूनच हे यश मिळवले आहे. आपल्या समाजातील बहुसंख्य स्त्रियांना कोणकोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, याचे कठोर वास्तव ते लपवतात.
आपल्या देशातील महिला अनेक प्रकारच्या शोषणाचा बळी आहेत. त्या भांडवलशाही शोषण, जातीय भेदभाव तसेच अनेक मागासलेल्या सामाजिक चालीरीती आणि प्रथांचा त्रास सहन करतात, ज्या स्त्रियांची मानहानी करतात आणि त्यांच्यावरील अत्याचारांचे समर्थन करतात. जात आणि लिंग यांवर आधारित भेदभाव आणि दडपशाही कायम ठेवून आपल्या देशात भांडवलशाही विकसित झाली आहे. समाजातील स्त्रियांचे दुय्यम स्थान त्यांच्या तीव्र शोषणाद्वारे भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यास मदत करते.
उदरनिर्वाहासाठी काम करणे आणि नवीन पिढीला जन्म देउन पालनपोषण करणे हे दुहेरी ओझे स्त्रिया उचलतात. शहरी आणि ग्रामीण हिंदुस्थानातील बहुसंख्य महिला आणि मुली शिक्षण, पुरेसे पोषण आणि मूलभूत आरोग्य आणि मातृत्व सेवांपासून वंचित आहेत. त्यांना समान कामासाठी पुरुषांपेक्षा कमी मोबदला दिला जातो आणि नोकरीवरून काढलेजाणाऱ्यांमध्ये त्यांचा प्रथम क्रमांक असतो. सर्व प्रकारच्या जातीय आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराचा सर्वात वाईट बळी महिलाच असतात. कौटुंबिक वारसाहक्कामध्ये समान वाटा मिळण्यापासून त्या वंचित आहेत. त्यांना लैंगिक तृप्ती आणि अति-शोषणाची वस्तू म्हणून वागवले जाते. नोकरशाही, पोलीस आणि न्यायालयांसह राज्यातील संस्था उघडपणे महिलांबाबतीत भेदभाव करतात आणि त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या असंख्य गुन्ह्यांसाठी पीडित महिलांनाच जबाबदार धरतात.
महिलां बाबतीतच्या सततच्या भेदभावाचे आणि त्यांच्यावरील अत्याचाराचे मूळ कारण यात आहे की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था आणि ती सांभाळणारे राज्य हे मक्तेदारी घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गास, म्हणजेच आपल्या देशाच्या श्रीमंत अल्पसंख्याकांना समृद्ध करण्यासाठी सज्ज आहेत.
भांडवलदार वर्गच देशावर राज्य करतो. विद्यमान संसदीय प्रणाली आणि बहुपक्षीय प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या राजकीय प्रक्रियेत, निर्णय घेण्याची शक्ती सत्ताधारी वर्गाचा अजेंडा निष्ठेने राबवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या हातात केंद्रित आहे.
“लोक त्यांचे सरकार निवडतात” हा भ्रम कायम ठेवत असताना, मक्तेदार भांडवलदार घराणी पैशांचे बळ आणि मीडियावरील नियंत्रणाद्वारे मतदार याद्या आणि EVMमध्ये फेरफार करून निवडणुकीचे निकाल ठरवतात. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्यासाठी, त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी किंवा त्यांना परत बोलावण्यासाठी लोकांकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे मतदारांना जबाबदार नसतात, तर ते ज्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षाच्या उच्चाधिकाऱ्यांना (म्हणजेच हाय कमांडला) जबाबदार असतात. कायदे करण्यासाठी किंवा कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा लोकांकडे नाही.
अधिकाधिक महिला अधिकृत पदांवर विराजमान झाल्या तर महिलांच्या समस्या सोडवल्या जातील, या कल्पनेवर आधारित नुकताच पारित झालेल्या कायद्यानुसार सर्व विधानमंडळांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण अनिवार्य आहे. आमदार-खासदार पदांवर अधिक महिलांना स्थान दिल्याने केवळ सत्तेचा भ्रम निर्माण होईल. असे भ्रम निर्माण करणे, हा भांडवलदार वर्गाच्या शासनाच्या पद्धतीचा भाग आहे.
संसदेत महिलांची संख्या वाढ वल्याने राजकीय सत्तेचा वर्गीय गुणधर्म काही बदलणार नाही. तोच वर्ग राज्य करत राहील. राज्य ही शोषणात्मक भांडवलशाही व्यवस्था अशीच कायम ठेवत राहील. ते कामगार आणि शेतकरी, महिला आणि पुरुष दोघांच्याही हक्कांचे निर्लज्जपणे उल्लंघन करत राहील. बहुसंख्य महिला आणि पुरुषांना निर्णय घेण्याच्या शक्तीपासून वगळले जाईल.
महिलांना एक माणूस म्हणून आणि समाजाचे सदस्य म्हणून अधिकार आहेत. मानवी जीवनाच्या पुनरुत्पादनात त्यांच्या अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे त्यांना स्त्रिया म्हणूनही अधिकार आहेत. भांडवलशाही समाज आणि विद्यमान राज्य सर्व महिलांना या अधिकारांची हमी देत नाही.
हिंदुस्थानी समाज ज्या प्रगल्भ क्रांतिकारी परिवर्तनासाठी आक्रोश करत आहे, त्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाची राजवट संपवणे व त्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करणे, हे पहिले आणि आवश्यक पाऊल आहे . महिलांच्या आणि सर्व कष्टकरी लोकांच्या हातात राजकीय सत्ता असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते अजेंडा ठरवू शकतील, त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील आणि त्यां ची परिस्थिती बदलू शकतील. उत्पादनाची साधने सध्या भांडवलदारांची खाजगी मालमत्ता आहेत; त्यांचे सामाजिक मालमत्तेत रूपांतर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भांडवलदारांच्या लालसेच्या पूर्तीच्या दिशेने नव्हे तर लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्था वळवता येईल. केवळ यातूनच महिलांच्या संपूर्ण मुक्ततेचा आणि सामाजिक जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये त्यांचा पूर्ण सहभागाचा मार्ग खुला होईल.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2024 च्या निमित्ताने, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व पुरोगामी आणि लोकशाही शक्तींना महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करते. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या शोषण, अत्याचार आणि भेदभावाविरुद्धचा लढा अधिक जोरदार बनवूया!
|
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची उत्पत्ती 1910 मध्ये, कोपनहेगन, डेन्मार्क येथील समाजवादी महिलांच्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, जर्मन कम्युनिस्ट नेत्या क्लारा झेटकिन यांनी महिलांचे हक्क व मुक्तीसाठी त्यांच्या संघर्षाचा दिन म्हणून एक आंतरराष्ट्रीय दिवस पाळण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव परिषदेने उत्साहाने स्वीकारला. या परिषदेच्या अगोदरच्या वर्षांनी जगाच्या वेगवेगळ्या शहरांत, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिला कामगारांचे त्यांच्या शोषणाविरुद्ध चे अनेक निर्भय आणि संघटित संघर्ष पहिले होते. 1857 मधील त्या दिवशी न्यूयॉर्कमधील महिला वस्त्रोद्योग कामगारांच्या बहादूर संघर्षाच्या स्मरणार्थ 8 मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निवडला गेला. पहिला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 1911 मध्ये साजरा केला गेला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन अशा एका काळात साजरा केला जाऊ लागला, जेव्हा भांडवलशाही वेगाने विकसित होत होती आणि लाखो स्त्रिया कामगार म्हणून रुजू होत होत्या. भांडवलशाहीद्वारे महिलांना स्वातंत्र्य मिळणे राहिले दूर च, उलट त्यांना कारखान्यांमध्ये गुलाम बनवले गेले, त्यांची कुटुंबे तोडली गेली, आणि त्यांना कोणतेही अधिकार नाकारून महिला, कामगार आणि गृहिणी म्हणून त्यांच्या ओझ्यात भर पडली. महिला कामगारांनी एकत्र येऊन प्रचंड धाडस आणि संकल्प दाखवत रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. त्यांच्या निर्भय संघर्षातून त्या शोषक आणि सत्ताधारी वर्गासोबतचे काही लढे जिंकू शकल्या. संघर्ष आणि बलिदानाची हीच परंपरा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन नेहमीच साजरा करत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा स्वाभाविकपणे पहिल्यापासूनच भांडवलशाही शोषणाविरुद्धच्या एकूण संघर्षाशी आणि सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्त असलेल्या नव्या समाजासाठी – कम्युनिझमसाठीच्या (साम्यवादासाठीच्या) संघर्षाशी जवळचा संबंध होता. गेल्या शतकाचा आणि त्यापूर्वीचा इतिहास असे दर्शवतो की स्त्रियांच्या संपूर्ण मुक्तीसाठीच्या संघर्षाने काही देशांत मोठी प्रगती केली; अशा देशांमध्ये सर्व शोषित आणि दडपलेल्या लोकांसोबत युती करून कामगार वर्गाने भांडवलशाही व्यवस्थेला उलथून टाकले आणि काही व्यक्तींद्वारे होत असलेल्या काही व्यक्तींच्या सर्व प्रकारच्या शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्त, नवीन समाजवादी समाजाची निर्मिती सुरू केली. वसाहतवादी राजवट उलथून टाकण्यासाठी आपल्या लोकांनी लढलेल्या लढ्यात हिंदुस्थानातील महिला इतर कोणाच्याही मागे नव्हत्या. आज, हिंदुस्थानी समाजाच्या खोलवरील परिवर्तनासाठी भांडवलशाही आणि इतर सर्व बुरसटलेल्या रीतींविरोधात आपल्या लोकांच्या लढ्यात त्या आघाडीवर आहेत. |