साथींनो,
केंद्रीय समितीच्या वतीने, आपल्या पक्षाच्या ४३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त तुम्हा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे.
प्रत्येक वर्धापनदिन साजरा करताना, आपण देशातील कामगार वर्गाला आणि जनतेला भेडसावत असलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतो. आपण सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाविरुद्ध वर्गसंघर्ष कसा विकसित करायचा यावर चर्चा करतो.
आपल्या देशाचे राज्यकर्ते भविष्याचे सुखद चित्र रंगवत आहेत. ते त्याला अमृत काळ असे म्हणत आहेत. २०४७, म्हणजे हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत आपण एक उच्च विकसित देश बनलेलो असू असा त्यांचा दावा आहे. ज्याचा उदोउदो “विकसित भारत २०४७” म्हणून केला जात आहे, ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन विकास धोरण तयार करण्याचे काम त्यांनी नीती आयोगाकडे सोपवले आहे.
विकसित भारताविषयीचा संपूर्ण प्रचार, हे सत्य लपवून ठेवतो, की आपला समाज विरोधी हितसंबंध असलेल्या वर्गांमध्ये विभागला गेला आहे. एका बाजूला भांडवलदार वर्ग आहे, ज्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि देवाणघेवाण करण्याची साधने आहेत. त्याचे नेतृत्व मक्तेदारी भांडवलदार गट करतात. दुसऱ्या बाजूला कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी आणि पीडित लोक आहेत.
कामगार वर्गाचे अत्यधिक शोषण आणि शेतकरी व इतर लहान उत्पादकांची लूट अधिक तीव्र करून, भांडवलदार वर्गाचा नफा वाढविण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्था संचालित केली जाते. अर्थव्यवस्था जसजशी वाढत जाते, तसतसे भांडवलदार अधिकाधिक श्रीमंत होत जातात, तर कामगार आणि शेतकरी गरीबच राहतात आणि त्यांच्यापैकी बरेच पूर्वीपेक्षाही गरीब होतात.
कार्ल मार्क्सनी असे निदर्शनास आणून दिले होते, की भांडवलशाही व्यवस्थेत एका ध्रुवावर संपत्तीचा संचय होतो तर त्याच वेळी दुसऱ्या ध्रुवावर दु:ख, कष्टाची व्यथा, गुलामगिरी, अज्ञान, क्रूरता आणि मानसिक अधोगती यांचा संचय होतो. त्यांनी त्याला भांडवलशाही संचयाचा सामान्य नियम असे म्हटले. भांडवलशाही विकासामुळे सर्वांचीच समृद्धी होईल असा दावा आपल्या देशातील राज्यकर्ते करतात तेव्हा ते भांडवलशाही व्यवस्थेचे खरे स्वरूप लपवतात. आपला समाज विरोधी हितसंबंध असलेल्या वर्गांत विभागला गेला आहे हे वास्तव ते लपवत आहेत. भांडवलशाही वाढीमुळे एका ध्रुवावर संपत्ती येते आणि दुसर्या ध्रुवावर गरिबी येते हे सत्य ते लपवत आहेत.
उपलब्ध आकडेवारी दर्शविते, की जगण्यासाठी आवश्यक खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेतली तर औद्योगिक कामगारांचे वेतन गेल्या दोन दशकांमध्ये घसरले आहे. दुसरीकडे, मक्तेदारी भांडवलदार याच काळात वर्षानुवर्षे प्रचंड नफा कमावत आहेत. त्यापैकी अनेकांची गणना आता जगातील सर्वात श्रीमंत भांडवलदारांमध्ये केली जाते.
जास्तीत जास्त नफ्याच्या लालसेपोटी, विविध सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक सेवा त्यांच्याकडे सोपवण्याची मागणी भांडवलदार करत आहेत. एका मागोमाग सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारे ही मागणी पूर्ण करत आहेत. त्यांना जास्तीत जास्त नफा कमावता यावा, यासाठी खाजगीकरण, निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या बॅनरखाली, बहुमोल राष्ट्रीय मालमत्ता आणि सार्वजनिक सेवा खाजगी कंपन्यांना स्वस्तात विकल्या गेल्या आहेत. या कार्यक्रमात दूरसंचार, कोळसा, वीज, रेल्वे, बँकिंग, विमा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांसह अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे.
“व्यवसाय सुलभता” सुनिश्चित करण्याच्या नावाखाली विविध कामगार विरोधी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या चार कामगार संहितांना आकार देण्याचे काम, काँग्रेस आणि भाजप यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात दीर्घकाळापासून सुरू होते. ते कामगार कायदे पाळत आहेत की नाहीत हे भांडवलदार आता स्व-प्रमाणित करतील. उद्योग बंद करणे, कामगार कपात करणे, टाळेबंदी करणे हे आता अधिकच सुलभ करण्यात आले आहे. संप करणे कामगारांना आता अधिकच कठीण बाबावण्यात आले आहे. कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेची खात्री न देता यांच्याकडून कंत्राटी पद्धतीने काम करवून घेणे, हे रूढ होत चालले आहे.
परदेशी भांडवलदारांना आपल्या देशात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याकरता भांडवलदार वर्ग कामाचा दिवस 12 तासांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहे. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये महिला कामगारांनी काम करण्यावर असलेले सर्व निर्बंध त्यांना संपवायचे आहेत. काही राज्य सरकारांनी या मागण्यांची अंमलबजावणी सुरूही केली आहे.
पुढच्या २५ वर्षांत हिंदुस्थानाला उच्च उत्पन्नाचा देश बनवायचा असेल, तर हिंदुस्थानातील कामगारांनी दर आठवड्याला ७० तास काम करायला तयार असले पाहिजे अशी चर्चा भांडवलदारांनी सुरू केली आहे.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भांडवलशाही वाढीला गती देण्यासाठी आणि तथाकथित विकसित भारताचे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, कामगारांचे शोषण अधिकच तीव्र करणे आवश्यक आहे असे भांडवलदार वर्ग मानतो.
कृषी व्यापार पूर्णपणे भांडवली व्यापारी मक्तेदारांच्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी लागोपाठची सरकारे विविध उपाययोजना करत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात दुर्दशा होत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले, पण कृषी व्यापार उदारीकरणाचा अजेंडा इतर विविध मार्गांनी पुढे रेटणे सुरूच आहे. शेतीत काही भविष्य नाही हे बघून कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबातील तरुण, उद्योग किंवा सेवांमध्ये नोकरी शोधत आहेत.
भांडवलदार वर्गाकडे बेरोजगारीच्या समस्येवर काहीही उपाय नाही. पूर्वीप्रमाणेच, बांधकाम क्षेत्र हे सर्वात जास्त रोजगार देणारे क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये पुरुष, स्त्रिया आणि मुले अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत अत्यंत कमी वेतनावर दीर्घकाळ कष्ट करतात.
वाढत्या आयटी उद्योगात महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचे अत्यधिक जास्त काम करवून अधिक शोषण केले जात आहे. गिग डिलिव्हरी क्षेत्रात अनेक शिक्षित व्यक्तींना कमी पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये काम करायला भाग पाडले जात आहे.
पुढील २५ वर्षांत जलद भांडवलशाही विकास साधून हिंदुस्थान एक “विकसित देश” बनेल, यावर आपल्या देशातील तरुणांना विश्वास ठेवण्यास सांगितले जात आहे. सत्य हे आहे की जोपर्यंत हिंदुस्थानावर भांडवलदार वर्गाचे राज्य आहे, तोपर्यंत श्रमिकांचे जास्तीतजास्त शोषण आणि शेतकर्यांची अधिकाधिक लुटमार करून, श्रीमंत अल्पसंख्याकांसाठी जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या दिशेनेच अर्थव्यवस्था राहील. अल्पसंख्य श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जातील, तर बहुसंख्य कष्टकरी लोक गरीब राहतील आणि कालांतराने अधिकाधिक दयनीय होत जातील.
विकसित भारताचा दृष्टीकोन हा भांडवलदार वर्गाचा दृष्टीकोन आहे, ज्याला केवळ स्वतःच्या संकुचित हिताची काळजी आहे आणि कष्टकरी लोकांच्या हिताची अजिबात काळजी नाही. कष्टकरी जनतेच्या कुर्बानीवर आपल्या देशातील अधिकाधिक भांडवलदारांनी जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या पंक्तीत सामिल व्हावे हा त्यामागील खरा उद्देश आहे. सर्वात शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशांच्या क्लबमध्ये हिंदुस्थानाने सामील व्हावे हा त्यामागील उद्देश आहे.
साथींनो,
जर आपण अलीकडच्या घडामोडींवर नजर टाकली, तर आपल्या समाजातील वर्गा-वर्गांमधील मुख्य अंतर्विरोध अधिकाधिक तीव्र होत आहेत असेच दिसते. आपल्या उपजीविकेच्या हक्काची मागणी करणाऱ्या आणि खाजगीकरणाला आणि उदारीकरणाला विरोध करणाऱ्या कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या संघर्षांमध्ये आपल्याला ते दिसते. स्त्रियांच्या अत्याचाराविरुद्ध, स्त्री म्हणून आणि माणूस म्हणून त्यांचे हक्क मागणार्या स्त्रियांच्या लढ्यांमध्ये आपण ते पाहतो. वाढत्या बेरोजगारीच्या विरोधात तरुणांच्या आंदोलनात आपण ते पाहतो. राज्याचा दहशतवाद आणि लोकशाही हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध सर्व पुरोगामी शक्तींच्या निषेध संघर्षांमध्ये आपल्याला ते दिसते.
लोकांना वर्गसंघर्षापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि त्यांची एकजूट तोडण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग लोकांमध्ये विविध प्रकारे सांप्रदायिक फूट भडकावत राहतो. राज्य आणि केंद्र पातळीवर होणाऱ्या निवडणुकांचा वापर भांडवलदार आणि त्यांचे पक्ष यासाठी करतात.
उदाहरणार्थ, नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या प्रचारात, भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी लोकांच्या जातीय आणि धार्मिक अस्मितेला कसे आवाहन केले ते आपण पाहिले. त्यांच्या नेत्यांनी एकमेकांविरुद्ध खोटे बोलण्याचा आणि निंदा करण्याचा अत्यंत खालचा स्तर गाठला. बेरोजगारी आणि महागाई यांसारख्या खर्या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवून फूट पाडणारे मुद्दे त्यांनी मांडले.
भांडवलदार वार्गाचा आणि त्याच्या पक्षांचा खोटा प्रचार निवडणूक प्रचाराने संपत नाही. एकदा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, एक पक्ष का जिंकला आणि दुसरा का हरला हे विषद करण्यासाठी विविध निवडणुका विश्लेषक आणि तथाकथित तज्ञ सर्व प्रकारचे खोटे सिद्धांत पसरवतात. लोकांनी धार्मिक आणि जातीय आधारावर मतदान केले असा आभास ते निर्माण करतात किंवा निवडणुक निकाल हे लोकांचा अशा पक्षावर किंवा नेत्यावरचा विश्वास दर्शवतात असा भ्रम पसरवितात. सध्याच्या व्यवस्थेत निवडणुकांचे निकाल लोक ठरवत नाहीत, हे सत्य लपवणे हा अशा सर्व प्रचाराचा उद्देश आहे.
मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गच निवडणुकांचे निकाल ठरवतो. तो त्याच्या प्रचंड पैशाची शक्ती, बातम्या आणि सोशल मीडियावरील त्याचे नियंत्रण आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या हॅकिंगसह हेराफेरीच्या विविध पद्धती वापरून असे करतो. जनतेने त्या पक्षाला जनादेश दिल्याचा खोटा आभास निर्माण करून भांडवलदार वर्ग निवडणूक प्रक्रियेचा वापर करून त्याच्या पसंतीच्या पक्षाकडे कार्यकारी सत्ता सोपवतो.
निवडणुका ही लोकांच्या इच्छेची अभिव्यक्ती आहे हा भ्रम, भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीला वैधता प्रदान करतो. भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीला कामगार आणि शेतकर्यांना जखडून ठेवण्याचे काम हा भ्रम करतो. नेमके याच कारणामुळे हिंदुस्थानावर कोण राज्य करते आणि ते कसे राज्य करतात हे स्पष्ट करण्याचे काम आमच्या पक्षाने हाती घेतले आहे. सरकार चालवणार्या पक्षाच्या मागे मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली भांडवलदार वर्ग असतो. तोच अजेंडा ठरवत आहे. तोच देशाचा खरा राज्यकर्ता आहे.
भांडवलदार वर्ग, त्याच्या स्वभावानुसार, प्रतिस्पर्धी गट आणि प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांमध्ये विभागलेला आहे. आपल्या देशात केंद्र आणि राज्य पातळीवर भांडवलदार वर्गाचे अनेक पक्ष आहेत. सत्तेच्या जागा काबीज करण्यासाठी ते एकमेकांशी अटीतटीच्या स्पर्धेत गुंतलेले असतात, पण त्याचवेळी हे सर्व पक्ष भांडवलदार वर्गाने ठरवलेला अजेंडा राबवण्यासाठी कटिबद्ध असतात. जेव्हा ते सरकारमध्ये सामील नसतात तेव्हा ते शोषित आणि पीडित लोकांच्या हितासाठी लढत असल्याचे नाटक करतात. तथापि, जेव्हा त्यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळते, तेव्हा ते भांडवलदारां वर्गाने ठरवलेला अजेंडा राबवतात.
एका भांडवलदारी पक्षाने वापरलेल्या पद्धती आणि घोषणा दुसऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या पक्षाने वापरलेल्या पद्धतींपेक्षा वेगळ्या असतात. पण त्यांचा अजेंडा एकच आहे. गेल्या तीन दशकांच्या अनुभवाने हे सत्य स्पष्टपणे समोर आले आहे.
साथींनो,
जसजसे आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण वाढते तसतसे राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण सुद्धा वाढते आणि लोकशाही अधिकारांवर अधिकाधिक जबरदस्त हल्ले वाढतात.
जसजसा कामगार, शेतकरी, महिला आणि नौजवानांनी आपला संघर्ष तीव्र केला तसतसे एकामागून एक सरकारांनी क्रूर दडपशाहीचा वापर केला आणि त्या दडपशाहीला न्याय्य ठरविण्यासाठी एकामागून एक क्रूर कायदे आणले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, टाडा, पोटा आणि सुधारित UAPA यांचा समावेश आहे.
वाढत्या शोषणाचा आणि अन्यायाचा निषेध करणाऱ्या लोकांना नियमितपणे अटक केली जाते. कोणत्याही गुन्ह्याचा खटला न भरता आणि त्यांना शिक्षाही न करता वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवले जाते. दुसरीकडे, जे द्वेष पसरवतात आणि धर्म, जात किंवा वांशिकतेवर आधारित तंटे भडकवतात त्यांना त्यांच्या कारवाया सुरू ठेवण्यासाठी पूर्ण प्रोत्साहन दिले जाते.
लोकशाही हक्कांवर जबरदस्त हल्ले, राज्याद्वारे संघटित सांप्रदायिक हिंसाचार, मनमानी अटकसत्र आणि इतर समाजविरोधी प्रवृत्ती गेल्या अनेक दशकांपासून वाढत आहेत. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या सरकारांतर्गत हे घडत आहे. जुन्या पद्धतीने राज्य करणे भांडवलदारांना अधिकाधिक अशक्य होत आहे हेच यावरून दिसते.
पुढच्या वर्षी केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या जागी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्याने, ना वाढता आर्थिक अडचणींचा प्रश्न सुटणार आहे ना लोकांच्या हक्कांवरील वाढत्या हल्ल्यांचा. सत्तेवर जो वर्ग आहे तो वर्गच बदलणे हाच खरा उपाय आहे. भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेच्या जागी, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांसोबत युती करून कामगार वर्गाची सत्ता प्रस्थापित करायला हवी. राजकीय व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गुणात्मक बदलासाठी आपण लढले पाहिजे.
साथींनो,
विद्यमान संसदीय व्यवस्थेत निर्णय घेण्याची शक्ती भांडवलदार वर्ग आणि त्याच्या राजकीय प्रतिनिधींच्या हातात असते. कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनता राजकीय सत्तेपासून पूर्णपणे उपेक्षित आहे.
या व्यवस्थेतील निवडणुका म्हणजे, कष्टकरी जनतेला सर्वात प्रभावीपणे कोण मुर्ख बनवू शकतो हे ठरवण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाच्या दोन किंवा अधिक पक्षांमधील स्पर्धा आहे. भांडवलदार वर्ग या पक्षांना वित्तापोषित करतो, त्यांच्या निवडणूक प्रचारावर हजारो कोटी रुपये खर्च करतो. निवडणुकीनंतर स्थापन होणारे सरकार भांडवलदार वर्गाचा अजेंडा राबवते. ज्या भांडवलदारांनी त्यांचे पैसे विजयी पक्षात गुंतवले असतात त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात किफायतशीर करार आणि धोरणांच्या रूपाने त्यांचा नफा वाढवणाऱ्या विविध सुविधा मिळतात.
भांडवलदार वर्गाचे राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडतात. यात कष्टकरी लोकांची काहीच भूमिका नसते. जे निवडून आले ते मतदारांप्रती उत्तरदायी नसतात. त्यांची जबाबदारी जर त्यांनी पार पाडली नाही तर मतदार त्यांना परत बोलावू शकत नाहीत.
संसदेने पारित केलेले कायदे बनविण्यातही लोकांची काहीच भूमिका नसते. लोक कायदे प्रस्तावितही करू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या हिताच्या विरोधात असलेले कायदे रद्द करण्याची मागणीही करू शकत नाहीत.
थोडक्यात काय, तर प्रातिनिधिक लोकशाहीची विद्यमान व्यवस्था भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेला वैध ठरविते. ही भांडवलदारी लोकशाहीची व्यवस्था आहे, म्हणजेच भांडवलदार वर्गासाठी लोकशाही. कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांवर ही क्रूर हुकूमशाही आहे.
ही व्यवस्था पूर्णपणे कालबाह्य झाली आहे. समाजाचे शासन कसे चालते याबद्दल निर्णय घेण्यात त्यांचा सहभाग असला पाहिजे, या आधुनिक काळातील लोकांच्या इच्छा आणि आकांक्षेशी ही व्यवस्था सुसंगत नाही. अजेंडा ठरवण्यात लोकांना भूमिका हवी आहे.
निर्णयकर्ते बनण्याची लोकांची इच्छा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यास भांडवलदार वर्ग सक्षम नाही. ती आकांक्षा पूर्ण करण्याचा विडा सर्वहारा वर्गच उचलू शकतो. निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हातात असेल अशी व्यवस्था स्थापन करण्यासाठीच्या संघर्षाचे नेतृत्व आपण कम्युनिस्टांनी केले पाहिजे.
अशा आधुनिक सर्वहारा लोकशाहीचे संविधान जनतेला अंतिम निर्णय घेणारे अशी भूमिका प्रदान करेल. ते संसदेच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या हाती सार्वभौमत्व सुपूर्द करणार नाही, तर समस्त लोकांच्या हातात सार्वभौमत्व सुपूर्द करेल.
कार्यकारिणी विधिमंडळास उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे आणि निवडून आलेल्यांनी नियमितपणे त्यांनी केलेल्या कामाचा अहवाल मतदारांना सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांची यादी ठरविण्यात मतदारांची निर्णायक भूमिका असायला हवी. त्यांनी निवडून दिलेल्या व्यक्तीचे काम असमाधानकारक असल्यास, त्या व्यक्तीला कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना असणे आवश्यक आहे. कायदे प्रस्तावित करण्याचा, तसेच कोणताही विद्यमान कायदा रद्द करण्याचा अधिकार मतदारांना असणे आवश्यक आहे.
लोक स्वतःच स्वतःचे शासन करतील अशा नवीन प्रणालीची स्थापना करणे आवश्यक आहे आणि शक्य आहे, हे कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांना आणि संघटकांना पटवून देणे हे आपल्यासमोरील सर्वात महत्त्वाचे कार्य आहे. हे दूरच्या भविष्यात कधीतरी घडू शकते असे नसून ती तत्काळ हातात घेऊन सोडवण्याची समस्या आहे.
ज्यामुळे निर्णय घेण्याची शक्ती आपल्या हातात येईल असे बदल राजकीय व्यवस्थेत आणि निवडणूक प्रक्रियेत करावेत, अशी मागणी करण्यासाठी आणि त्यासाठी लढा देण्यासाठी आपण कामगार आणि शेतकऱ्यांना संघटित केले पाहिजे.
आपल्या देशातील उत्पादक शक्ती इतक्या विकसित झाल्या आहेत की संपूर्ण समाजाच्या पोषक आहार, शिक्षण, आरोग्य सेवा, योग्य घरे, परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक, वीजपुरवठा आणि इतर मूलभूत गरजा पूर्ण करणे शक्य आहे. सर्वांसाठी सुरक्षित उपजीविका आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करणे नक्कीच शक्य आहे. फक्त गरज आहे ती भांडवलशाही लोभ पूर्ण करण्याची अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलून लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने ती वळविण्याची.
साथींनो,
२०२३ हे वर्ष लवकरच संपणार आहे. या वर्षभरातील एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे जगभरातील मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या निषेधांची वाढती ताकद.
अमानुष भांडवलशाही-साम्राज्यवादी व्यवस्थेला जागतिक स्तरावर होणारा प्रचंड जनविरोध अधिकाधिक शक्तिशाली होत आहे. सर्व भांडवलशाही देशांमध्ये कामगार रस्त्यावर येऊन त्यांच्या राज्यकर्त्यांनी अनुसरलेल्या मार्गाला विरोध करत आहेत. नोकऱ्या नष्ट करणे, शोषण तीव्र करणे, सामाजिक सेवांमधील कपात, अर्थव्यवस्थेचे सैन्यीकरण आणि कब्जाकारी युद्ध या सगळ्याचा ते विरोध करत आहेत.
अमेरिका आणि जगातील इतर आघाडीच्या भांडवलशाही देशांतील सत्ताधारी वर्ग खूप शक्तिशाली दिसत असले तरी खरे तर त्यांची स्थिती दिवसेंदिवस कमजोर होत चालली आहे. त्यांना जुन्या पद्धतीने राज्य करणे जास्त जास्त कठीण होत चालले आहे. त्यांची राज्यव्यवस्था बदनाम होत आहे. उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील आघाडीवरच्या भांडवलशाही देशांत पसरलेल्या राजकीय संकटातून हे उघड होते.
ऑक्टोबरच्या मध्यापासून, लंडन, पॅरिस, न्यूयॉर्क, मेक्सिको सिटी, बगदाद आणि जगभरातील इतर अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरील निदर्शने आपण पाहिली आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध इस्रायलकडून सुरू असलेल्या अमानुष नरसंहाराच्या विरोधात आवाज उठवत लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
अधिकाधिक राज्ये नरसंहार थांबवण्याची मागणी करत आहेत. इस्रायलचा मुख्य पाठीराखा असलेली अमेरिका दिवसेंदिवस एकाकी आणि बदनाम होत आहे. मानवी हक्क, लोकशाही, नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्था वगैरेचे आदर्श मानक असल्याचा त्यांचा दावा उघडा नागडा पडलाय. इस्त्रायलच्या नरसंहाराची मोहीम बंद करण्याचे आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील सर्व ठरावांना त्यांनी व्हेटो (नकाराधिकाराचा वापर) केला आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने १२ डिसेंबर रोजी गाझामध्ये तात्काळ युद्धविराम करण्याची मागणी करणाऱ्या ठरावास मंजूर केले. ठरावाच्या बाजूने १८६ सदस्य देशांपैकी १५३ देशांनी मतदान केले. आधीच्या अशाच ठरावावर मतदान करण्यापासून दूर राहिलेल्या हिंदुस्थानाच्या सरकारनेही यावेळी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. अमेरिका आणि इस्रायलसह केवळ १० देशांनी या ठरावाला विरोध केला.
साथींनो,
संसदीय लोकशाहीच्या विद्यमान व्यवस्थेतून आपले हितरक्षण होऊ शकते हा भ्रम, आपल्या देशातील कामगार वर्ग आणि शेतकरी वर्गासमोरील सर्वात मोठा अडथळा आहे. हा भ्रम मोडून काढण्याच्या संघर्षात आपल्या पक्षाचे प्रकाशन ‘हिंदुस्थानावर कोणाचे राज्य आहे?’ एक निर्णायक योगदान आहे.
आपल्यासमोरील सर्वात महत्त्वाचे आणि तातडीचे कार्य म्हणजे या पुस्तकाचा कामगार वर्ग आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये व्यापक प्रसार करणे आणि त्याभोवती चर्चा आयोजित करणे. लोक स्वतःच स्वतःचे शासन करतील आणि निर्णय घेणारे असतील अशा आधुनिक लोकशाहीची उभारणी करण्यासाठी, भांडवलदार वर्ग सत्ता कशी चालवितो हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
साथींनो,
४५ वर्षांपूर्वी जानेवारी १९७९मध्ये, आपल्या पक्षाच्या स्थापनेच्या पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून पीपल्स व्हॉइसचा पहिला अंक प्रकाशित झाला होता. तुम्हा सर्वांना माहित आहे की पीपल्स व्हॉइस त्या पुढे पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे मुखपत्र बनले. नंतर त्याचे नाव मजदूर एकता लहर असे ठेवण्यात आले.
४५ वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या पीपल्स व्हॉइसच्या पहिल्या अंकातील अग्रगण्य लेखात, “मार्क्सवाद लेनिनवाद आणि सर्वहारा आंतरराष्ट्रीयवादाचा तेजस्वी लाल झेंडा उंच धरा!” असे घोषित केले होते.
आपण अभिमानाने म्हणू शकतो की आपल्या पार्टीने नेहमीच मार्क्सवाद लेनिनवादाच्या वैज्ञानिक शिकवणींचे दृढपणे समर्थन केले आहे. कामगार वर्गाला संघटित करून भांडवलशाहीला उलथून टाकणे, हिंदुस्थानी समाजाला सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्त करणे आणि समाजवादी समाजाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा करणे या त्याच्या ध्येयाची जाणीव करून देण्याच्या उद्दिष्टाशी आपण एकनिष्ठ राहिलो आहोत.
हिंदुस्थानी समाजापुढील सर्व समस्या सोडविण्यास आपल्या देशातील कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनता अतिशय सक्षम आहेत. या समस्या सोडविण्यात जो अडथळा आहे तो म्हणजे संसदीय लोकशाहीची प्रस्थापित व्यवस्था, जी भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचे एक रूप आहे.
कालबाह्य संसदीय व्यवस्थेच्या जागी एका आधुनिक व्यवस्थेची गरज आहे जिच्यात निर्णय घेण्याची शक्ती कामगार वर्ग आणि इतर कष्टकरी जनतेच्या हातात असेल. मग आपण अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाही लोभ पूर्ण करण्याच्या दिशेपासून मानवी गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळवू शकू. आपण देशाचे परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांना पुनर्परिभाषित करू, जे साम्राज्यवादाला विरोध करण्यावर आणि जागतिक शांततेच्या हितावर आधारित असेल. हा हिंदुस्थानाच्या नवनिर्माणाचा कार्यक्रम आहे.
चला आपण आपली पार्टी बांधू आणि बळकट करूया आणि कम्युनिस्ट चळवळीची एकता पुनर्गठीत करू या, जी राजकीयदृष्ट्या एकजूट असलेल्या कामगार वर्गाचे नेतृत्व करेल, आणि हिंदुस्थानाच्या नवनिर्माणाच्या कार्यक्रमाभोवती शेतकरी आणि सर्व पीडित लोकांना एकत्र आणेल!
इंकिलाब जिंदाबाद !