हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या सदस्यांनी आणि समर्थकांनी २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत एका बैठकीत पॅलेस्टिनी लोक आणि इस्रायल राज्य यांच्यातील वादाच्या राजकारणावर चर्चा केली.
१९१७च्या बाल्फोर घोषणेपासून गेल्या १०६ वर्षांतील झाग्ड्याच्या इतिहासाच्या तपशीलवार सादरीकरणाने या बैठकीची सुरुवात झाली. त्यानंतर जोशिली चर्चा झाली. पक्षाचे प्रवक्ते कॉम्रेड प्रकाश राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
२ नोव्हेंबर १९१७ रोजी, पहिल्या महायुद्धादरम्यान, ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव बाल्फोर यांनी घोषित केले, की पॅलेस्टाईनमध्ये “ज्यूंसाठी राष्ट्र” तयार करण्यासाठी ब्रिटन युद्धानंतर काम करेल. अमेरिका आणि फ्रान्सच्या मान्यतेने ही घोषणा करण्यात आली. पूर्वी तुर्की साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पॅलेस्टाईनवर ब्रिटनने पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी आपले राज्य स्थापन केले. युरोपमधून पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंच्या स्थलांतराला ब्रिटनने प्रोत्साहन दिले.
१९४७मध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघाने पॅलेस्टाईनचे दोन राज्यांमध्ये विभाजन करण्याची योजना आणली – इस्रायल राज्य आणि पॅलेस्टाईन राज्य. मे १९४८मध्ये इस्रायल राज्य अस्तित्वात आले. इस्रायलने आपला भूभाग वाढवण्यासाठी पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध युद्ध सुरू केले आणि पॅलेस्टिनींना त्यांच्या मायदेशातून पळून जाण्यास भाग पाडले.
चर्चेदरम्यान हे स्पष्ट करण्यात आले, की १९४८मध्ये इस्रायल राज्याच्या निर्मितीचा मूळ हेतू अत्याचारित ज्यू लोकांसाठी राष्ट्रीय घर प्रदान करणे हा नव्हता. अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी पसरवलेली ती खोटी धारणा होती. पश्चिम आशियातील साम्राज्यवादाचे हितसंबंध वाढवणे हा त्यामागील खरा हेतू होता. कोणत्याही लोकांच्या धार्मिक भावनांशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता.
ज्या वेळी जुनी वसाहतवादी व्यवस्था संपुष्टात येत होती त्या वेळी, अँग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांना पश्चिम आशियातील तेल समृद्ध आणि रणनीतिक दृष्ट्या स्थित प्रदेशावर त्यांचे नियंत्रण राखण्यात आणि मजबूत करण्यात रस होता; या भूभागाला ते “मध्य पूर्व” म्हणून संबोधतात. त्यांनी अरब राष्ट्रांना व लोकांना विभाजित आणि अधीन ठेवण्यासाठी एक योजना विकसित केली आणि अंमलात आणली. पॅलेस्टाईनमध्ये, इस्रायल नावाच्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज अशा राज्याची निर्मिती, हा या योजनेचा मध्यवर्ती घटक होता.
पॅलेस्टिनी लोकांचा त्यांच्या स्वत:च्या मातृभूमीसाठीचा संघर्ष हा साम्राज्यवादाविरुद्ध अत्याचारित लोकांचा न्याय्य संघर्ष आहे, यावर चर्चेदरम्यान वारंवार जोर देण्यात आला. हा दोन धर्मांमधील संघर्ष नाही. म्हणूनच याला अमेरिका आणि ब्रिटनसह सर्व देशांतील साम्राज्यवादविरोधी, लोकशाहीवादी लोकांचा पाठिंबा आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून, इस्रायलकडून गाझावर केलेली बॉम्बफेक थांबवावी, गाझाला घातलेला वेढा काढला जावा आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावानुसार पॅलेस्टाईनची निर्मिती व्हावी या मागण्यांसाठी लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांच्या सुरू असलेल्या नरसंहाराचे समर्थन करण्यासाठी अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेचा ते निषेध करत आहेत. अमेरिका आणि जगातील अनेक देशांतील ज्यू लोक याच मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत, हे विशेष. इस्रायलच्या राज्यकर्त्यांनी अवलंबिलेल्या मार्गाबद्दल इस्रायलचे लोकही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईनच्या लोकांमधील झगड्यावर “द्वि-राज्य उपाया” च्या औचीत्यावर देखील चर्चा झाली. अनेक अरब राष्ट्रांनी सुरुवातीला इस्रायल राज्याला मान्यता देण्यास नकार दिला, कारण त्याच्या निर्मितीसाठी पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांच्या जन्मभूमीवर त्यांचा जो हक्क होता त्याची किंमत मोजावी लागणार होती. तथापि, इतरत्र होणाऱ्या छळापासून वाचण्यासाठी ज्यू लोकांनी इस्रायलमध्ये स्थलांतर केले होते. ते अशाप्रकारे पीडित होते की त्यांच्याकडे दुसरीकडे जाण्यासाठी कुठलाच पर्याय नव्हता.
१९६७ आणि १९७३ मधील अरब-इस्त्रायली युद्धांनंतर, इस्रायलने संपूर्ण पॅलेस्टाईनचा ताबा घेतला. त्यानंतर, पॅलेस्टिनी लोकांसमोरील समस्येचे निराकरण म्हणजे इस्रायल राज्याच्या बरोबरीने पॅलेस्टाईन राज्याची स्थापना, ही भूमिका अरब राष्ट्रांनी मान्य केली. १९७४मध्ये, “पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाचा शांततापूर्ण तोडगा” या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावात इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन राज्यांना सुरक्षित आणि मान्यताप्राप्त सीमांमध्ये शेजारी-शेजारी प्रस्थापित करावे असे ठरविण्यात आले. त्या ठरावात असे नमूद करण्यात आले होते की पॅलेस्टाईन राज्याच्या सीमा १९६७ पूर्वीच्या परिस्थितीवर आधारित असतील, म्हणजेच इस्रायलकडून पॅलेस्टिनींच्या अतिरिक्त जमिनींवर जबरदस्तीने कब्जा करण्याआधीच्या स्थितीनुसार असतील.
१९८८मध्ये, पॅलेस्टिनी लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (PLO) ने इस्रायलच्या अस्तित्वाचा अधिकार मान्य केला. मात्र, गेल्या ३५ वर्षांत इस्रायलने पॅलेस्टिनींना त्यांच्या राज्याचा अधिकार मान्य केलेला नाही. याउलट, पॅलेस्टिनी भूमीत वसाहती स्थापून १९६७च्या युद्धानंतर ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांवर वसाहतीकरणाचा मार्ग आक्रमकपणे चालू ठेवला आहे. इस्रायलने पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व ठरावांचे शिक्षा न मिळता उल्लंघन केले आहे.
चर्चेदरम्यान हे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले की अमेरिका आणि त्याचे धोरण शांततापूर्ण निराकरणासाठी सर्वात मोठा अडसर आहे आणि राहील. इस्त्रायली राज्याच्या आक्रमक आणि वर्णद्वेषी धोरणांचे अमेरिकेने सातत्याने समर्थन केले आहे. शांततापूर्ण तोडग्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक ठरावाच्या विरोधात त्यांनी नकाराधिकार म्हणजे व्हेटो वापरला आहे.
बैठकीत काही सहभागींनी हे तथ्य अधोरेखित केले, की या प्रदेशातील हिंसक संघर्ष असाच सुरू ठेवणे हे केवळ अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या भौगोलिक-राजकीय उद्दिष्टांच्याच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी देखील उपयुक्त आहे. हे अमेरिकन लष्करी-औद्योगिक संकुलाच्या मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रांच्या उत्पादन आणि विक्रीतून प्रचंड नफा मिळवणाऱ्या मक्तेदारी कंपन्यांच्या हितासाठीही उपयुक्त आहे.
या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो या प्रश्नाला उत्तर देताना कॉम्रेड प्रकाश राव यांनी स्पष्ट केले, की सत्य लोकांसमोर आणणे आणि पाश्चात्य साम्राज्यवादी माध्यमांच्या आणि हिंदुस्थानातील माध्यमांच्या अनेक वाहिन्यांद्वारे पसरवल्या जात असलेल्या चुकीच्या माहितीचा मुकाबला करणे त्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पॅलेस्टिनी लोकांच्या शूर प्रतिकार संघर्षाला दहशतवाद म्हणून चित्रित केले जात आहे तर इस्रायली राज्याच्या दहशतवादी कृत्यांना “स्व-संरक्षण” म्हणून चित्रित केले जात आहे. दहशतवादाशी लढा देण्याच्या नावाखाली इस्रायल राज्याकडून सुरू असलेल्या नरसंहाराच्या विरोधात आणि पॅलेस्टिनींच्या त्यांच्या मातृभूमीच्या अधिकाराच्या समर्थनार्थ जगभरातील मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होत आहेत. ती आंदोलने बळकट करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.
सर्व पुरोगामी आणि लोकशाही शक्तींसोबत एकत्र येण्याचा आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील इस्रायल आणि त्याच्या समर्थकांना पराभूत करण्यासाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त करून सर्व उपस्थितांनी बैठकीचा समारोप केला.