Author: marathi_cgpiadmin

हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्गसंघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा चौथा लेख आहे

1992 मध्ये इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर (IPP) धोरण लागू केल्यामुळेमुळे वीज निर्मिती हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांसाठी खुली करण्यात आली. 1992 पूर्वी, वीजनिर्मिती ही सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव होती.

खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे विजेची कमतरता भासणार नाही, असा दावा हिंदुस्थान सरकारकडून करण्यात आला होता. यापुढे वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि कमी दरात उपलब्ध होईल, असा दावा सुद्धा करण्यात आला होता.

हिंदुस्थानातील विजेच्या वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा तिसरा लेख आहे

आज आपल्या देशात वीज निर्मिती आणि वितरणाबाबतची अधिकृत भूमिका हिंदुस्थान सरकारने 1947 मध्ये घोषित केलेल्या भूमिकेच्या विरुद्ध आहे. त्या वेळी घोषित करण्यात आले होते की राज्याने प्रत्येकाला परवडणाऱ्या किमतीत आणि संपूर्ण देशात वीज पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे. वीज क्षेत्रासाठीचे धोरण पूर्णपणे उलट का झाले? या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी, आपल्या देशातील भांडवलदार वर्ग आणि भांडवलशाही व्यवस्थेच्या उत्क्रांतीच्या संदर्भात ऊर्जा क्षेत्राच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

विजेच्या संबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा दुसरा लेख आहे औष्णिक ऊर्जा केंद्रांमध्ये आवश्यक वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा नसल्यामुळे देशातील मोठमोठ्या भागांमध्ये तीव्र वीजटंचाई आहे. मक्तेदार नियंत्रित प्रसारमाध्यमे वीज टंचाईला जबाबदार कोण आणि काय याबाबत संभ्रम निर्माण करत आहेत. पुरेशा कोळशाचे उत्पादन न केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) वर दोषारोप केला जात आहे आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना कोळशाची

वीज ही मानवी जीवनातील मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. खाजगी नफा मिळवणे हे या मूलभूत गरजेचे उत्पादन आणि वितरण करण्याचे उद्दिष्ट असू शकत नाही.

हिंदुस्थानातील विजेच्या संबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा पहिला लेख आहे

वीज निर्मिती आणि वितरणाच्या संपूर्ण खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारा कायदा बनवण्याच्या सततच्या प्रयत्नांविरुद्ध लाखो वीज कामगार निर्धाराने संघर्ष करत आहेत.