शेतकऱ्यांच्या निषेध आंदोलनाच्या पुनरुत्थानाने सर्व कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) येवढा हमीभाव मिळावा या त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर लोकांचे लक्ष वेधले आहे. शेतकरी संघटनांनी दिल्ली सीमेवर वर्षभर चाललेले आंदोलन जानेवारी २०२२मध्ये स्थगित केले, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांना आश्वासन दिले होते की, ते ही मागणी पूर्ण करेल. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आता शेतकऱ्यांच्या लढ्याला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारने नकार दिल्याचे समर्थन करण्यासाठी, सरकारी प्रवक्ते आणि विविध भांडवलदार अर्थतज्ज्ञांकडून तऱ्हेतऱ्हेचा फसवा प्रचार केला जात आहे.
आगे पढ़ें
