Author: marathi_cgpiadmin

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन , ९ मार्च २०१८

त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाल्यानंतर तेथील कम्युनिस्ट आणि ट्रेड युनियनच्या कार्यकर्त्यांवर क्रूर हल्ले करण्यात आले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)चे कार्यालय लुटून त्याला आग लावण्यात आली. लेनिनच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली.

त्रिपुरातील या घटनांच्या नंतर लगेचच, देशातील इतर भागातही गुटवादी व सांप्रदायिक दुष्मनी पसरविण्याचे अभियान सुरु करण्यात आले. जातीवाद विरुध्दच्या लढाईतील सुप्रसिध्द योध्दे अशी ओळख असलेल्या पेरियार यांच्या पुतळ्याचीही तमिळनाडूत विटंबना करण्यात आली. त्यानंतर एका मंदिराच्या बाहेर काही ब्राह्मणांचा अपमान करण्यात आला. पश्चिम बंगाल मध्ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि उत्तर प्रदेशात डॉक्टर भीम राव आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांवरही हल्ला करण्यात आला. अशाप्रकारे लोकांमध्ये उन्माद भडकविण्याचा आणि राजकीय व विचारधारात्मक श्रध्दा,जात, धर्म, जीवनशैली आदीच्या आधारे एकमेकांविरुध्द लढविण्याचा सुनियोजितपणे प्रयत्न करण्यात येतोय.

दलितांवरील क्रूर हल्ल्याची कम्युनिस्ट गदर पार्टी धिक्कार करते. मक्तेदार भांडवलदारांच्या नियंत्रणाखालील मीडियाद्वारे पूर्णपणे उल्टा अपप्रचार करण्यात येतोय – हिंसेची शिकार असलेल्यांनाच हिंसेसाठी जबाबदार ठरविण्यात येतेय. दलितांवरील जातीय अत्याचारांविरुद्ध जे लोक आवाज उठवीत आहेत ते राष्ट्रीय एकतेचे शत्रू आहेत असा शेरा मारून त्यांच्याविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यात येतोय. उलट ज्यांनी दलितांवर हल्ला केला ते देशप्रेमी आहेत असे सांगण्यात येतेय. विडंबना तर अशी की देशातील दलितांवरील अत्याचार आणि हिंसेविरुद्ध नौजवान विद्यार्थ्यांनी आयोजिलेल्या सभा आणि निदर्शनांवरच बंदी घालण्यात येतेय. उलट तेच जातीय दंगे भडकावितात असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतोय.

औद्योगिक विवाद(औ.वि.)कायदा 1947 मध्ये सुधार करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यातील सर्वच मोठ्या सक्रिय कामगार युनियनांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील भाजप सरकार 2015 पासूनच औ.वि. कायद्यात सुधार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतू त्याला आत्तापर्यंत अपयशच मिळाले आहे. ज्या कारखान्यात 300 पेक्षा कमी कामगार आहेत अशा कारखान्यांना राज्य सरकारच्या पूर्व-परवानगीशिवाय बंद करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

मोठ्या भांडवलदारांच्या कामगारविरोधी, शेतकरी–विरोधी, समाज–विरोधी आणि राष्ट्र–विरोधी हल्ल्याविरुद्ध संघर्ष तीव्र करा!

कामगार आणि शेतकऱ्यांची हुकूमत प्रस्थापित करण्यासाठी संघटित व्हा!

आपण आज एक खास घटना साजरी करण्यासाठी इथे एकत्र जमलो आहोत. हा आपल्या पार्टीचा जन्मदिवस आहे. ह्या पार्टीला हिंदुस्थानी क्रांतीची आघाडीची पार्टी बनविण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी जे रात्रंदिवस मेहनत करीत आहेत, त्या आपल्या सर्वांसाठी हा आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी देशभरातून प्रचंड मोठ्या संख्येने आलेल्या शेतकऱ्यांनी एकजुटीने अभूतपूर्व विरोध निदर्शन केले. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने हे निदर्शन आयोजित केले होते. त्यात देशभरातील 184 शेतकरी संघटना सामील आहेत. एकदा संपूर्ण व बिनशर्त कर्जमाफी, सर्व पिकांची न्यूनतम समर्थन किमतीवर सार्वजनिक खरेदीची हमी, आणि स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार सरासरी उत्पादन खर्चाच्या अनुसार दीडपट खरेदी किंमत, ह्या त्यांच्या मागण्यांपैकी काही आहेत.

4 नोव्हेंबरच्या दिवशी, 100 वर्षांपूर्वी, संपूर्ण रशियात अनेक कारखान्यांमध्ये आणि सैन्याच्या तुकड्यांमध्ये भांडवलदार वर्गाची सत्ता क्रांतीद्वारे उलथून टाकण्याची जय्यत तयारी सुरु होती. राजधानी पेट्रोग्राड शहरातील स्मोल्नी ह्या रशियन सोशल डेमोक्रॅटिक लेबर पार्टी (बोल्शेविक) च्या मुख्यालयात 6 नोव्हेंबर 1917 रोजी कॉम्रेड लेनिन ह्यांचे आगमन झाले. त्या दिवशी रात्रभर सैन्याच्या क्रांतिकारी तुकड्या आणि लाल सेनेच्या तुकड्या तिथे येत राहिल्या. जिथे प्रासंगिक सरकार पाय रोवून बसले होते, त्या शहराच्या मध्यभागी असलेल्या हिवाळी राजवाड्याला वेढा देण्यासाठी बोल्शेविक पार्टीने त्यांना पाठविले.

24 ऑक्टोबर 2017 रोजी अर्थमंत्री जेटलींनी घोषणा केली की येत्या 2 वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्पूंजीकरण करण्यासाठी हिंदुस्थानचे सरकार 2 लाख 11 हजार कोटी रुपये देईल. सरकारने 2015 साली इंद्रधनुष्य योजनेअंतर्गत अशी घोषणा केली होती की सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 4 वर्षांत 70 हजार करोड रुपयांचे भांडवल घालेल. पण तेव्हापासून दोनच वर्षात गुंतवणुकीची ही रक्कम जवळ जवळ तिप्पट वाढली आहे.

गुजरातमधील राज्यद्वारा संघटित नरसंहारास 15 वर्षे झाली आहेत. हिंदुस्थानातील व परदेषी शक्तींनी स्वतःच्या मतलबासाठी त्यावर पांघरूण घालायची भरपूर धडपड केली, पण तरीही त्या नरसंहाराने पीडित लोकांना न्याय मिळाला नाही, हा आजही एक ज्वलंत मुद्दाच आहे. त्या पीडितां बरोबर सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत असलेल्या महिला पुरुषांनी सत्य व न्यायाची मागणी अद्याप उचलून धरलेलीच आहे.   खालील गोष्टी आत्तापर्यंत निर्विवाद सत्य म्हणून सिद्ध