मे दिवस, आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्ग दिन झिंदाबाद!

भांडवलशाही व्यवस्थेविरुद्धच्या संघर्षात पुढे सरसाउया!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १ मे २०२३

कॉम्रेड कामगारांनो,

मे दिनानिमित्त, आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्ग दिनानिमित्त, कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व देशातील कामगारांना अभिवादन करते! भांडवलदार वर्गाच्या सरकारांनी आपल्या कष्टाने मिळवलेल्या हक्कांवर आणि न्याय्य दाव्यांवर केलेल्या भीषण हल्ल्यांविरुद्ध लढणाऱ्या सर्वांना आम्ही सलाम करतो.

जागतिक भांडवलशाही व्यवस्था अत्यंत खोल संकटात अडकली आहे. 2023 मध्ये युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थांसाठी शून्य वाढीचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

आर्थिक संकट असतानाही जास्तीत जास्त नफा हस्तगत करण्याच्या त्यांच्या उन्मादी मोहिमेत मक्तेदार भांडवलदार आणि त्यांच्या सेवेत असलेली सरकारे एकापाठोपाठ एक लोकविरोधी पावले उचलत आहेत. ते सामाजिक खर्चात कपात करत आहेत. आरोग्य सेवा, शिक्षण यांसारख्या सार्वजनिक सेवा उद्ध्वस्त होत आहेत. सार्वजनिक मालमत्ता आणि अत्यावश्यक सेवा खाजगी भांडवलदार कंपन्यांच्या स्वाधीन केल्या जात आहेत, जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी. इंधन, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढल्या आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून कामगारांच्या वास्तविक वेतनात सातत्याने घट होत आहे. पेन्शन आणि इतर प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेसारख्या अनेक दशकांच्या संघर्षातून प्राप्त झालेल्या अधिकारांवर तीव्र हल्ला होत आहे. 8 तास कामाच्या दिवसाच्या अधिकाराचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. अनेक कामगारांना 12 ते 16 तास काम करावे लागत आहे.

कामगारांच्या ऐक्याला तडा देण्यासाठी, भांडवलशाही देशांतील सत्ताधारी वर्ग वर्णद्वेष, जातीयवाद, स्थलांतरितांना लक्ष्य करणे इत्यादी वर्षांनुवर्षे वापरलेली शस्त्रे वापरत आहेत. ब्रिटिश राज्याने स्थलांतरित कामगारांविरुद्ध अत्यंत कठोर कायदा केला आहे. अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांमध्ये वर्णद्वेषी हल्ले मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. हिंदुस्थानात, सत्ताधारी वर्ग पद्धतशीरपणे धर्म आणि जातीवर आधारित विभागणी वाढवत आहे.

संपूर्ण जगावर आपले निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या मोहिमेत अमेरिकन साम्राज्यवाद अत्यंत आक्रमक मार्गावर आहे. त्याने आशिया आणि आफ्रिकेतील असंख्य देशांमध्ये गृहयुद्धे सुरू केली आहेत. युक्रेनवर रशियाशी युद्ध करण्यासाठी त्याने आपल्या NATO सहयोगींना एकत्र केले आहे. हे युद्ध रशियाला वेढा घालणे आणि नष्ट करणे आणि जर्मनीला कमकुवत करणे या उद्दिष्टासाठी  आहे. इतर साम्राज्यवादी शक्तींशी संगनमतानेही आणि त्यांच्याशी भांडण करूनदेखील, ते आफ्रिकेची लूटमार करत आहेत. आशियामध्ये अमेरिकन साम्राज्यवाद, चीन आणि उत्तर कोरियाविरुद्ध सतत चिथावणी देत आहे. त्याने जपानच्या लष्करीकरणाला प्रोत्साहन दिले आहे आणि चीनला वेढा घालण्यासाठी आणि आशियावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी एक आशियाई NATO तयार करत आहे. थोडक्यात, अमेरिकन साम्राज्यवादी हे मानवतेला नवीन महायुद्धात ओढण्याची धमकी देत आहेत.

आक्रमक अमेरिकन साम्राज्यवादी मोहिमेला युरोप तसेच आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील जनतेचा विरोध आहे. बर्‍याच युरोपियन देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत आहेत; लोकांची मागणी आहे की त्यांच्या देशाने NATO युतीतून बाहेर पडावे. युद्धाचा विरोध आणि त्यांच्या उपजीविकेवर आणि अधिकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांमुळे फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, ग्रीस, इटली आणि युरोपातील इतर देशांमध्ये कामगार मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले आहेत. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरील निदर्शने आणि संप करणाऱ्यांमध्ये रेल्वे कामगार, विमान सेवा कामगार, रस्ते वाहतूक कामगार, टपाल कर्मचारी, डॉक्टर आणि परिचारिका, शालेय शिक्षक, औद्योगिक कामगार आणि सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश आहे. गेल्या 30 वर्षांत कामगारांचा संपांत एवढा मोठा सहभाग युरोपने पाहिला नाही.

अमेरिका आणि इतर भांडवलशाही देशांतही मोठे संप संघर्ष होत आहेत. जपानी आणि दक्षिण कोरियाचे कामगार सैन्यीकरण आणि युद्धाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करत आहेत.

जगभरात, कामगार भांडवलशाही सरकारांनी सुरू केलेल्या त्यांच्या उपजीविकेवर आणि अधिकारांवर केलेल्या क्रूर हल्ल्याचा विरोध करत आहेत. जगण्याच्या वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी ते वेतन वाढीची मागणी करत आहेत. पेन्शनवरील  आणि सामाजिक सुरक्षेवरील कपात मागे घेण्याची त्यांची मागणी आहे. ते खाजगीकरण आणि नोकऱ्या कपातीला विरोध करत आहेत. ते स्थलांतरित कामगारांवर हल्ला करणाऱ्या वर्णद्वेषी कायद्याला विरोध करत आहेत.

हिंदुस्थानात, कामगार त्यांच्या हक्कांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी अनेक संघर्ष करत आहेत. जे त्यांच्या स्वत: च्या आवडीच्या संघटना बनवण्याच्या अधिकारावर हल्ला करतात, असे कामगार कायदे रद्द करण्यासाठी ते लढा देत आहेत. ते सार्वजनिक मालमत्तेच्या आणि अत्यावश्यक सेवांच्या खाजगीकरणाविरुद्ध लढा देत आहेत. ते कंत्राटी कामगारांच्या वाढत्या वापराविरुद्ध, नोकरीच्या नियमितीकरणासाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी लढा देत आहेत. सरकारी कर्मचारी पेन्शनमधील कपातीविरोधात निदर्शने करत आहेत आणि नोकऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्याची मागणी करत आहेत. वाहन उद्योग, IT  सेवा, चर्मोद्योग, वस्त्रोद्योग आणि अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रातील कामगार टाळेबंदी आणि कारखाने बंद होण्याच्या विरोधात लढा देत आहेत. अंगणवाडी आणि आशा सेविका, त्यांना कामगार म्हणून   राहणीमानास आवश्यक अशा हमीभावासह पगार मिळावेत, या हक्काच्या मागणी करत आहेत. गिग कामगार, कामगार म्हणून त्यांच्या हक्कांची मागणी करत आहेत.

“मेक इन इंडिया” च्या नवाखाली, सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग आपल्या देशाला साम्राज्यवाद्यांना त्यांच्या भांडवलाची गुंतवणूक करण्यासाठी अनुकूल जागा बनवू इच्छितो. टाटा, अंबानी, बिर्ला, अडाणी आणि इतर भारतीय मक्तेदारी भांडवलदारांना,  अमेरिका आणि रशिया आणि अमेरिका आणि चीन यांच्यातील विरोधाभास वापरून स्वतःच्या बाजारपेठा आणि प्रभावाचे क्षेत्र वाढवायचे आहे. हिंदुस्थान सरकार ज्या मार्गाचा अवलंब करत आहे त्याचा अर्थ केवळ कामगार आणि शेतकऱ्यांचे शोषण तीव्र करणे नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानी लोकांना या प्रदेशात प्रतिगामी युद्धात अडकण्याचा धोका वाढवत आहे.

कॉम्रेड कामगारांनो,

भांडवलशाही ही समाजाला एका संकटातून दुसऱ्या संकटाकडे नेत आहे. त्याच्या सध्याच्या मक्तेदारीवादी साम्राज्यवादी टप्प्यावर भांडवलशाहीचा मूलभूत नियम आहे जास्तीत जास्त भांडवलदार नफा मिळवणे; हे एखाद्या देशाच्या बहुसंख्य लोकसंख्येचे शोषण, नाश आणि गरीबीद्वारा, व इतर देशांतील, विशेषत: कमी विकसित देशांतील लोकांची गुलामगिरी आणि पद्धतशीर लुटमार करून, आणि युद्धे आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सैन्यीकरणाद्वारे केले जाते.

भांडवलशाहीला पर्याय आहे. तो आहे वैज्ञानिक समाजवाद.

संपूर्ण समाजाच्या सतत वाढत जाणाऱ्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजांचे जास्तीत जास्त समाधान मिळवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची दिशा असेल, अशी व्यवस्था स्थापित करणे पूर्णपणे शक्य आहे.

1917 मध्ये रशियामध्ये झालेल्या महान ऑक्टोबर समाजवादी क्रांतीनंतर, 20 व्या शतकात समाजवादी व्यवस्था अस्तित्वात आली आणि अनेक दशके तिची भरभराट झाली. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर, नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांतील लोक समाजवादी व्यवस्थेपासून प्रेरित झाले; भांडवलशाहीवर आपले श्रेष्ठत्व तिने दाखवून दिले होते. युरोप, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील असंख्य राष्ट्रे आणि लोक समाजवादाच्या उभारणीच्या मार्गावर आले.

अमेरिकन भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवाद्यांनी समाजवाद नष्ट करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न सोडले नाहीत. जेव्हा लष्करी मार्ग अयशस्वी झाला तेव्हा त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये त्यांचे एजंट तयार करून अंतर्गत विध्वंस आयोजित करण्याचा अवलंब केला.

1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन घडवून आणल्यानंतर, साम्राज्यवादी भांडवलदारांनी घोषित केले की समाजवाद मृत झाला आहे आणि भांडवलशाहीला पर्याय नाही. मात्र, या अमानवी व्यवस्थेला पर्याय शोधण्याच्या आकांक्षांना ते नष्ट करू शकलेले नाहीत.

गेल्या 32 वर्षांनी पुन्‍हा पुन्‍हा हेच दाखवले आहे की, भांडवलशाही मानवजातीवर संकटेच ओढवू शकते. कष्टकरी बहुसंख्य आणि शोषित अल्पसंख्याक यांच्या परिस्थितीतील दरी प्रचंड वाढली आहे. आता जगात युद्ध वचन हे भांडवलदारांचे वचन खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तथाकथित लोकहितवादी सरकारी धोरणांद्वारे भांडवलशाही व्यवस्थेतील कामगारांच्या हिताची काळजी घेण्याच्या शक्यतेबद्दलचे सर्व भ्रम धुळीस मिळाले आहेत.

जगातील कामगार वर्ग आणि अत्याचारित लोक, काही व्यक्तींद्वारा शोषणापासून आणि काही राष्ट्रांच्या जुलमापासून मुक्त आणि साम्राज्यवादी युद्धांपासून मुक्त जगाची आकांक्षा बाळगत आहेत. भांडवलशाहीचा उच्चाटन आणि क्रांतीच्या माध्यमातून समाजवादाची उभारणी – या तार्किक निष्कर्षापर्यंत भांडवलशाहीच्या समाजविघातक आक्रमणाविरुद्धचा संघर्ष नेला पाहिजे; हे आवाहन कामगार वर्गाला काळ करत आहे.

कॉम्रेड कामगारांनो,

हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्ग आणि त्याचे सर्व पक्ष आपल्या डोक्यात घोळत राहतात की विद्यमान संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला दुसरा चांगला पर्याय नाही. ही प्रणाली सर्व वर्गांच्या सेवार्थ आहे, असा त्यांचा दावा आहे. ते वास्तव लपवून ठेवतात की ही प्रत्यक्षात एक अशी व्यवस्था आहे ज्याद्वारे कामगार आणि शेतकऱ्यांवर आपली हुकूमशाही भांडवलदार वर्ग चालवतो.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने 1951 मध्ये ओळखले की वसाहतोत्तर हिंदुस्थानी राज्य हे भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचे एक साधन आहे. तथापि, त्यानंतरच्या वर्षांत कम्युनिस्ट चळवळीने हि भूमिका सोडली. संसदीय लोकशाही ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्याद्वारे कामगार वर्ग आपल्या समाजवादाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करू शकतो, या भ्रमाला हा पक्ष बळी पडला. यामुळे भांडवलदारांना या व्यवस्थेबद्दलचे भ्रम जिवंत ठेवण्यात मदत झाली आहे.

ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्याचा मूलभूत आधार हा आहे की आपण कामगार आणि शेतकरी स्वतःवर राज्य करण्यास अयोग्य आहोत; आणि आपल्यावर राज्य करण्यासाठी आपल्याला आपल्या वर उभे असलेले कोणीतरी लागते.

विद्यमान व्यवस्था आपल्याला निर्णय घेण्याच्या शक्तीपासून वंचित ठेवते. संसदेत बहुमत असलेल्या पक्षाने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती केंद्रित असते. भांडवलदार वर्ग हे सुनिश्चित करतो की जे पक्ष त्याचा कार्यक्रम निष्ठेने राबवतील त्यांनाच सरकार स्थापन करण्याची परवानगी असावी. निवडणुकीच्या वेळी, अशा पक्षांमधून तो असा पक्ष निवडतो, जो कष्टकरी जनतेला उत्तम प्रकारे मूर्ख बनवू शकेल. भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी निवडणुकांचा वापर केला जातो. ही लोकशाही फक्त भांडवलदार वर्गासाठी आहे.

भांडवलदार वर्गाच्या लोकशाहीला एक श्रेष्ठ पर्याय आहे, व तो म्हणजे सर्वहारा लोकशाही. सर्वहारा लोकशाही ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये आपण, कामगार आणि शेतकरी, स्वतःवर शासन करू. आपला विश्वास असलेल्यांचे चयन करून त्यांना निवडून आणण्यास आपण सक्षम असू. आपण निवडलेल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास आपण सक्षम असू आणि जेव्हा ते आपल्या हितसंबंधांच्या विरोधात काम करतील तेव्हा त्यांना परत बोलावण्यात सक्षम असू. आपल्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट होऊन अशा व्यवस्थेसाठी लढा केला पाहिजे, अशी मागणी आपण केली पाहिजे.

कॉम्रेड कामगारांनो,

सर्व उपलब्ध तथ्ये दर्शवतात की नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदारी भांडवलदारांच्या लालसेची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, कामगार आणि शेतकरी यांच्या रोजीरोटीच्या आणि हक्कांच्या किंमतीवर. जीवनानुभवावरून असे दिसून आले आहे की काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पार्टी आणि विविध राज्यांमध्ये सरकारे सांभाळणारे इतर पक्षही भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी कटिबद्ध आहेत. कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांच्या विधानसभांनी कामाच्या दिवसाची लांबी 8 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यासाठी केलेला कायदा हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे.

जसजसे 2024 च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत तसतसा सत्ताधारी वर्ग आपल्या एका किंवा दुसर्‍या पक्षांच्या मागे आपल्याला उभे करण्याच्या उद्देशाने त्यांचा प्रचार वाढवत आहे. आपण या फसव्या पर्यायांवर विश्वास ठेवू नये. हिंदुस्थानाच्या नवनिर्माणासाठी आपल्या स्वतःच्या कार्यक्रमाभोवती आपली लढाई एकजूट निर्माण करणे आणि ती आणखी मजबूत करणे आवश्यक आहे; हा एकमेव खरा पर्याय आहे. आपाला कार्यक्रम आहे कामगार आणि शेतकर्‍यांची राजवट प्रस्थापित करणे आणि भांडवली लोभ पूर्ण करण्याऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे.

आपला उद्देश्य न्याय्य आहे. आपण आपल्या बहुसंख्य लोकांच्या हितासाठी लढत आहोत. आपण नक्कीच जिंकू!

इंकलाब झिंदाबाद!