वीजवितरणाचेखाजगीकरण – खोटेदावेआणि खरी उद्दिष्टे

हिंदुस्थानातील  विजेसंबंधित वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा पाचवा लेख आहे

सरकारने वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2022संसदेत मांडल्यास देशभरातील सुमारे 27लाख  वीज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. वीज वितरणाचेखाजगीकरण करण्याची योजना सरकारने सोडून द्यावी, अशी वीज कामगारांची मागणी आहे.

वीज (सुधारणा) विधेयक 2022 म्हणजे सरकारी मालकीच्या वितरण कंपन्यांना त्यांच्या वीज वाहिन्यांचेनेटवर्क खाजगी कंपन्यांना नाममात्र शुल्कात प्रदान करण्यास भाग पाडण्याचा प्रस्ताव आहे. सार्वजनिक निधीतून तयार केलेले वीज वितरण नेटवर्क भांडवलदारांना वापरण्यासाठी जवळजवळ मोफत देण्यात येईल, जेणेकरून ते वीज वितरणाच्या व्यवसायातून जास्तीत जास्त नफा मिळवू शकतील.

या विधेयकात अनुदानित विजेचा पुरवठा बंद करण्याचाही प्रस्ताव आहे. प्रत्येक ग्राहकाला अनुदानाशिवाय पूर्ण दर आकारला जाईल. LPG सिलिंडरच्या बाबतीत जसे केले जाते तसे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेद्वारे ग्राहकांच्या श्रेणीला दिले जाणारे कोणतेही अनुदान राज्य सरकारला द्यावे लागेल. वीज दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांवर याचा थेट दुष्परिणाम होणार आहे. त्यांच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय वीज बिलात सुधारणा केली जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने तीन शेतीविषयक कायदे रद्द करताना दिले होते.

वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाच्या समर्थकांचा असा दावा आहे की यामुळे निरोगी स्पर्धा होईल, ज्यामुळे परवडणाऱ्या दरात अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा होईल. आतापर्यंतचा जीवनानुभव मात्र या दाव्यांची पुष्टी करत नाही. ओदिशामध्ये हा कार्यक्रम सर्वप्रथम लागू करण्यात आला होता.तेथे खाजगी वितरण कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे कार्यक्षमतेत कोणतीही सुधारणा झाली नाही किंवा ऑपरेशनल तोट्यात घट झाली नाही. मुंबई शहरात दोन खाजगी कंपन्या आणि एक सार्वजनिक कंपनी विद्युत पुरवठा करते; आणि शहरातील वीज दर हे देशातील सर्वाधिक आहेत.

वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाच्या समर्थकांचा असा दावा आहे की यामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. दिल्लीत, टाटा आणि रिलायन्सची मक्तेदारी असलेल्या दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली वेगवेगळे झोन आहेत. वैयक्तिक कुटुंबांना काहीही पर्याय नसतो. ते एका खाजगी मक्तेदारीच्या किंवा दुसरीच्या दयेवर अवलंबून आहेत.

मुंबईत अदानी पॉवर आणि टाटा पॉवर एकाच भागात वीजपुरवठा करतात; तिथेही हीच स्थिती आहे. टाटा पॉवर अदानी पॉवरचे नेटवर्क वापरते. याचा ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे फायदा झालेला नाही. याउलट, दोन मक्तेदारांनी ₹12 ते ₹14 प्रति युनिट दराने दिलेली वीज ही देशातील सर्वात महाग वीज दरापैकी आहे. वितरणाच्या खाजगीकरणामुळे ग्राहकांना पुरवठादार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल हा दावा खोटा आहे आणि केवळ खाजगीकरणासाठी ग्राहकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केला गेला आहे.

वितरणाच्या खाजगीकरणासाठी दिलेल्या समर्थनातील एक म्हणजे वितरण तोटा कमी होईल आणि बिलांची वसुली सुधारेल, ज्यामुळे वीज स्वस्त होईल. देशातील उच्च वितरण तोट्याचे एक प्रमुख कारण हे आहे की सरकारी मालकीच्या वितरण कंपन्यांना कालबाह्य उपकरणे बदलण्यासाठी आणि त्यांच्या सध्याच्या वितरण पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. खाजगी वितरक केवळ सरकारी वितरण कंपन्यांच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करणार असल्याने, खाजगीकरणाने वितरण तोटा कमी करता येणार नाही. याचा अर्थ की हाही खोटा दावा आहे.

वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा कार्यक्रम गेल्या 25वर्षांपासून अजेंड्यावर आहे. खेड्यातील शेतकऱ्यांपासून ते शहरांतील कष्टकरी कुटुंबांपर्यंत याला इतक्या व्यापक प्रतिकाराचा सामना करावा लागला आहे कीशासक वर्गाला तो खाजगीकरण कार्यक्रमातील एक सर्वात कठीण कार्यक्रम वाटला आहे.
1990 च्या दशकाच्या मध्यापासून, केंद्र सरकारने जागतिक बँक आणि त्यांच्या तथाकथित तज्ञांच्या टीमला विविध राज्य सरकारांशी त्यांच्या राज्य वीज मंडळांमध्ये सुधारणा कशी करावी याबद्दल धोरणात्मक संवाद साधण्याची परवानगी दिली. राज्य वीज मंडळांकडून व्यवसायाचे वेगवेगळे भाग खाजगी कंपन्यांनी ताब्यात घेण्यासाठी मोका निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश होता.

या कार्यक्रमाची पहिली पायरी म्हणजे उत्पादन, पारेषण आणि वितरणाच्या प्रभारी स्वतंत्र संस्थांमध्ये राज्य वीज मंडळांचे विभाजन करणे. त्याला ‘अनबंडलिंग’ म्हणतात. मक्तेदारी भांडवलदार कंपन्यांना एका मागे एक असे वेगवेगळ्या भागांचे अधिग्रहण करणे शक्य व्हावे, हा यामागचा उद्देश होता.

राज्य वीज मंडळे फोडणे, हे खाजगीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे वीज कामगारांना लक्षात आले. यूपी सरकारच्या 1999 मध्ये अशा प्रकारचे अनबंडलिंग करण्याच्या निर्णयाला कामगारांचा तीव्र विरोध झाला. सर्व यूनियन्स एकत्र आल्या आणि जानेवारी 2000 मध्ये 80,000 हून अधिक वीज कामगारांनी काम बंद केले. राज्य सरकारने केलेल्या त्यांच्यावरील दडपशाहीमुळे इतर राज्यातील वीज कामगार संतप्त झाले आणि त्यांनी एकजुटीने एक दिवस काम बंद केले.

2003 च्या वीज कायद्याने देशभरातील राज्य वीज मंडळांचे विभाजन करून त्यांची विक्री करण्यासाठी आणि प्रत्येक राज्यात वीज नियामक आयोग उभारण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान केली. वीज कर्मचाऱ्यांनी या बदलांचा विरोध करणे चालूच ठेवले.. 2003 चा कायदा लागू होऊन 10 वर्षे उलटल्यानंतरही अनेक राज्ये त्यांच्या वीज मंडळांचे विभाजन करू शकली नाहीत. केरळ आणि हिमाचल प्रदेशमधील कामगारांनी अनेक संस्थांमध्ये होणारे विभाजन थांबवण्यात यश मिळविले. यापैकी प्रत्येक राज्यात वीज मंडळाचे रूपांतर एकाच महामंडळात करण्यात आले होते, जे निर्मिती, पारेषण आणि वितरण पाहत होते.

राज्य वीज मंडळांची आर्थिक स्थिती बऱ्याच दिवसांपासून बिकट आहे. राज्य सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये वीज वितरणाचे एकत्रीकरण केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला होता. विशेषाधिकारप्राप्त ग्राहकांना कोणतेही बिल न पाठवता वीज पुरवठा केला जात होता, किंवा बिले पाठवली जात होती पण जमा होत नव्हती. बिले न भरल्याने विशेषाधिकारप्राप्त ग्राहकांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला नाही. राजकीय प्रभाव असलेल्यांना राज्य वीज मंडळांची लूट करून सुटता आले.. शिवाय, कालबाह्य उपकरणे बदलण्यासाठी निधीच्या कमतरतेमुळे प्रसारण आणि वितरण तोटे किंवा गळती सतत वाढत होती.

बहुसंख्य राज्य वीज मंडळांची खराब आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सार्वजनिक निधी आणि प्रशासकीय ऊर्जा न गुंतवण्याचा निर्णयमक्तेदार भांडवलदारांनी घेतला. त्याऐवजी, वीज वितरणाच्या खाजगीकरणासाठी युक्तिवाद करण्यासाठी त्याचा वापर करण्याचे त्यांनी ठरवले. जागतिक बँकेशी सखोल सल्लामसलत करून घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारी वितरण कंपन्यांचा आर्थिक डोलारा आणखी डबघाईला आला आहे. त्यांच्यापैकी बहुतेकांकडे वीज पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारांकडून आणि शहरी संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात देयके जमा झाली आहेत. त्यांना त्यांचे कामकाज चालवण्यासाठी दरवर्षी कर्ज घ्यावे लागते. ते अशा कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहेत ज्यातून ते स्वतःला बाहेर काढू शकत नाहीत.

राज्य वीज मंडळांच्या आधीच स्थापन केलेल्या नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी सरकारी मालकीच्या वितरण कंपन्यांच्या गंभीर परिस्थितीचा गैरफायदा, मक्तेदार भांडवलदार कंपन्या घेत आहेत. कमी किमतीत अशा पायाभूत सुविधांच्या संपादनामुळे, वितरणासाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्यांचा वेळ आणि लागणारे भांडवल वाचेल.

हिंदुस्थानातील वीज वितरण समवर्ती यादीत येते. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारे, दोन्ही यावर कायदा करू शकतात. केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे. अनेक राज्य सरकारांनी कमी किंवा जास्त प्रमाणात वीज वितरणाचे खाजगीकरण केले आहे. मक्तेदार भांडवलदार अधीरतेने केंद्र सरकारने संपूर्ण देशाला लागू होणारा कायदा करण्याची मागणी करत आहेत ज्यामुळे त्यांना राज्य वीज मंडळांचे वीज वितरण नेटवर्क सहजपणे ताब्यात घेता येईल.

वीज दुरुस्ती विधेयक 2022मक्तेदारी भांडवलदारांच्या या गरजा पूर्ण करते. फार कमी गुंतवणुकीत आणि प्रचंड नफा मिळवण्यासाठी वीज वितरणासाठी आधीच स्थापित सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याची त्यांची गरज ते विधेयक पूर्ण करते. तसेच शेतकरी आणि गरीब शहरी कुटुंबांना वीज सबसिडी कमी करण्याच्या त्यांच्या मागण्यांचे विधेयक समर्थन करते. नेमका यालाच कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता.

चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमण दीव आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कामगार आणि ग्राहकांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, ग्राहकांना पुरवठादारांची निवड देण्याचा दावा विसरला गेला आहे आणि वितरण एका किंवा दुसर्यार खाजगी मक्तेदाराकडे सोपवले जात आहे.

कामगारांनी आतापर्यंत यशस्वीरित्या चंदीगढमधील वीज वितरणाचे खाजगीकरण फेब्रुवारी 2022 मध्ये वारंवार संप करून ठप्प केले आहे. या केंद्रशासित प्रदेशातील विजेचे दर उत्तरेकडील प्रदेशात सर्वात कमी आहेत परंतु सरकार पूर्ण विभागच, जे कोलकात्यामध्ये चंदीगढच्या तिप्पट दराने वीज विकत आहेत त्या गोएंकांना विकू इच्छित आहे हे निदर्शनास आणून त्यांनी ग्राहकांचा पाठिंबा मागितला आहे,.

असाच संघर्ष पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशातील वीज कामगार आणि अभियंत्यांनी फेब्रुवारी 2022मध्ये केला होता. त्यांनी सरकारला हे आश्वासन देण्यास भाग पाडले की त्यांच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय कोणतेही खाजगीकरण केले जाणार नाही. सरकार आता आपले आश्वासन मोडत असल्याने कामगारांनी पुन्हा खाजगीकरणाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे.

जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात, प्रथम पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनसह विजेच्या राज्य ट्रांसमिशन (पारेषण) युटिलिटीचा संयुक्त उपक्रम तयार करून आणि नंतर ते एका खाजगी कंपनीकडे सोपवून खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. डिसेंबर 2021मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील वीज कामगार आणि अभियंत्यांनी आंदोलनात त्यांची पोलादी एकजूट दाखवली. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या पाठिंब्याने हा जनविरोधी प्रयत्न फेटाळण्यात त्यांना यश आले.

वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाविरोधात संघर्ष तीव्र होत आहे. उर्जा क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रयत्नांना इतर सर्व कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांचा मनापासून पाठिंबा मिळायला हवा. मक्तेदार भांडवलदारांविरुद्ध आणि जास्तीत जास्त नफ्याचा हव्यास पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक मालमत्ता आणि सेवांचे खाजगीकरण करण्याच्या त्यांच्या योजनेविरुद्ध हा एक सर्वसमावेशक संघर्ष आहे.

हा लेख पहिल्यांदा 22 जुलै 2022 रोजी हिंदीमध्ये प्रकाशित झाला होता.