हिंदुस्थानातील विजेच्या वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा तिसरा लेख आहे
आज आपल्या देशात वीज निर्मिती आणि वितरणाबाबतची अधिकृत भूमिका हिंदुस्थान सरकारने 1947 मध्ये घोषित केलेल्या भूमिकेच्या विरुद्ध आहे. त्या वेळी घोषित करण्यात आले होते की राज्याने प्रत्येकाला परवडणाऱ्या किमतीत आणि संपूर्ण देशात वीज पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे. वीज क्षेत्रासाठीचे धोरण पूर्णपणे उलट का झाले? या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी, आपल्या देशातील भांडवलदार वर्ग आणि भांडवलशाही व्यवस्थेच्या उत्क्रांतीच्या संदर्भात ऊर्जा क्षेत्राच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
1947 मध्ये आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची वीज निर्मिती क्षमता फक्त 1,362 मेगावॅट होती. विद्युत ऊर्जेची निर्मिती आणि वितरण प्रामुख्याने खाजगी कंपन्यांद्वारे केले जात होते . काही शहरी केंद्रांमध्येच वीज उपलब्ध होती. ग्रामीण भागात व गावांमध्ये वीज नव्हती. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रात भांडवलशाहीच्या पुढील विकासासाठी विद्युत ऊर्जा क्षेत्राच्या निर्मितीत आणि वितरणात जलद वाढ होणे आवश्यक होते.
1947 नंतर राबविलेल्या विद्युत क्षेत्रासाठीचे धोरण बॉम्बे प्लॅन नावाच्या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आले होते, जे टाटा, बिर्ला आणि इतर मोठ्या उद्योगपतींनी 1944-45 मध्ये तयार केले होते. त्यावेळी, भारतीय भांडवलदारांपैकी सर्वात श्रीमंतांकडेही ऊर्जा, अवजड उद्योग आणि औद्योगिक वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसे भांडवल नव्हते. त्यांनी प्रस्तावित केले की केंद्र सरकारने सार्वजनिक पैशाचा वापर विद्युत उर्जेची निर्मिती, प्रसारण आणि वितरण यासह मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केला पाहिजे आणि मोठे भांडवलदार ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करतील जेथे भांडवलाची आवश्यकता कमी असते आणि अपेक्षित नफा जास्त आणि झटपटही असतो.
1948 चा विद्युत कायदा बॉम्बे प्लॅनच्या शिफारशींवर आधारित होता. भारतीय संघराज्यातील सर्व राज्यांमध्ये राज्य विद्युत मंडळे (SEBs) स्थापन करण्यात आली. त्यांना त्या-त्या राज्याच्या हद्दीत विद्युत उर्जेच्या पुरवठ्याची जबाबदारी देण्यात आली .
याव्यतिरिक्त, 1948 च्या कायद्याने खाजगी परवानाधारकांना संबंधित राज्य सरकार/SEB द्वारे नियुक्त केलेल्या निर्दिष्ट क्षेत्रांमध्ये वीज वितरण आणि/किंवा वीज निर्मिती करण्याची परवानगी दिली. यामुळे मुंबईत वीजनिर्मिती आणि वितरण करणारा टाटा समूह आणि कोलकात्यात वीज वितरण करणारा गोयंका समूह यांना त्यांचे कार्य सुरू ठेवणे आणि राज्य क्षेत्राबरोबरच वाढविणे सुनिश्चित करण्यात आले.
1956 च्या औद्योगिक धोरण ठरावाने पुनरुच्चार केला की वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण जवळजवळ पूर्णतः केवळ सार्वजनिक क्षेत्रात असेल. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC), नॅशनल हायड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (NHPC), नॅशनल पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन (NPTC) आणि पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन (PGC) या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांनी जनरेशन प्लांट्स आणि ट्रान्समिशन लाइन्स उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधीची गुंतवणूक केली. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) ची स्थापना वीज निर्मिती उपकरणे तयार करण्यासाठी करण्यात आली.
हिंदुस्थानातील मक्तेदार भांडवलदारांना जोपर्यंत या धोरणापासून फायदा होता तोपर्यंत सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवर अवलंबून राहण्याचे धोरण चालू राहिले. 1980 च्या दशकात, जागतिक बँक आणि IMF च्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या पाश्चात्य साम्राज्यवादी राज्यांकडून हिंदुस्थानावर प्रचंड दबाव होता, आयात शुल्क कमी करण्यासाठी आणि परदेशी भांडवली गुंतवणुकीवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी. टाटा, बिर्ला आणि इतर व्यापारी घराण्यांनी परदेशी स्पर्धा रोखून देशांतर्गत साम्राज्य उभे केले होते. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्यासाठी ते निर्बंध उठवण्याची गरज त्यांनी ओळखली. मात्र, त्यांना भारतीय बाजारपेठ फार वेगाने खुली करायची नव्हती. त्यांनी परकीय वस्तू आणि परदेशी भांडवलासाठी अर्थव्यवस्था हळूहळू खुली करण्याचे धोरण स्वीकारले.
1990 च्या दशकाची सुरुवात सोव्हिएत यूनियनच्या विघटनासह जागतिक स्तरावर मोठ्या आकस्मिक बदलांसह झाली. जागतिक क्रांतीची लाट भरतीकडून ओहोटीकडे वळली. आपल्या देशातील भांडवलशाहीचा विकास अशा टप्प्यावर पोहोचला होता जेव्हा हिंदुस्थानी मक्तेदार घराण्यांनी आपल्या देशातील विदेशी भांडवल गुंतवणुकीला त्यांच्या स्वतःच्या जागतिक विस्ताराला गती देणारा घटक म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली होती. हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदारांच्या दृष्टिकोनातील या बदलामुळे 1991 मध्ये त्यांनी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम उघडपणे स्वीकारला. त्यांनी समाजाचा समाजवादी पॅटर्न तयार करण्याचे सर्व ढोंग सोडून दिले. प्रत्येकाने बाजारपेठेत स्वतःच स्वतःचा बचाव केला पाहिजे आणि राज्याची जबाबदारी फक्त गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे एवढीच आहे म्हणजे कोणत्याही देशातील भांडवलदारांना गुंतवणूक करण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे एवढीच आहे, या साम्राज्यवादी मंत्राचा उद्घोष त्यांनी सुरु केला.
त्यांची खाजगी साम्राज्ये उभारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राचा वापर करून झाल्यावर, मक्तेदार घराण्यांनी ठरवले की सार्वजनिक मालमत्ता सवलतीच्या दरात बळकावण्याची, त्यांची खाजगी साम्राज्ये आणखी वाढवण्याची वेळ आली आहे. परकीय स्पर्धेवर निर्बंध घालून स्वतःचा औद्योगिक पाया तयार केल्यावर, त्यांनी ठरवले की जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्याच्या हितासाठी ते निर्बंध उठवण्याची वेळ आली आहे.
सारांश काय, तर सर्वात श्रीमंत मक्तेदार भांडवलदारांना जास्तीतजास्त नफा मिळवून देणे हेच वसाहतोत्तर हिंदुस्थानातील सरकारी धोरणे, कायदे आणि नियमांचे अधिष्ठान राहिले आहे.
सुरुवातीच्या दशकात, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची निर्मिती आणि विस्तार करण्याच्या धोरणामुळे औद्योगिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, ज्यामुळे औद्योगिक घराणे उत्पादित उपभोगाच्या वस्तूंच्या बाजारपेठेवर प्रभुत्व मिळवणे आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवणे शक्य झाले. सध्याच्या काळात, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या माध्यमातून जागतिकीकरणाच्या अजेंड्याद्वारे जास्तीत जास्त मक्तेदारी नफा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
वीजनिर्मिती ते वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी राज्याची असेल असे धोरण 1948 मध्ये ठरवले गेले होते; त्याचा उद्येश सुद्धा मक्तेदार भांडवलदारांचे हितरक्षण हाच होता. 1991 पासून जो खाजगीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे तो सुद्धा मक्तेदार भांडवलदारांच्या निर्देशानेच आखला आहे. विद्युत क्षेत्रात आवश्यक गुंतवणूक करणे जेव्हा त्यांना परवडणारे नव्हते तेव्हा सार्वजनिक निधी विद्युत क्षेत्रात गुंतवला जावा हे त्यांना हवे होते. आता जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांमध्ये गणना होईल एवढी संपत्ती त्यांच्याकडे आहे, म्हणून आता त्यांना सरकारी मालकीच्या कंपन्या स्वतःच्या हातात हव्या आहेत.
हा लेख पहिल्यांदा 14 जुलै 2022 रोजी हिंदीमध्ये प्रकाशित झाला होता.