यू.ए.पी.ए. दुरुस्ती विधेयक: विरोधाचे आवाज दडपण्यासाठी कठोर दुरुस्ती

24 जूनला यू.ए.पी.ए. (अवैध कृती प्रतिबंध कायदा) दुरुस्ती विधेयकाला लोक सभेने पारित केले. जर तो कायदा बनला तर सरकारला कोणत्याही व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. यासाठी कोणत्याही औपचारिक न्यायिक प्रक्रियेची गरज असणार नाही आणि आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा सादर करण्याचीही गरज असणार नाही. दहशतवादी म्हणून घोषित केल्या गेलेल्या व्यक्तीचे नाव चौथ्या यादीत घातले जाईल व या यादीला

आगे पढ़ें