सध्या बँकिंग व्यवस्थेच्या संकटांनी पुनश्च डोके वर काढल्यामुळे हा विषय सार्वजनिक मंचावर चर्चेसाठी उपस्थित झाला आहे. नुकतेच निदर्शनास आलेले बँक घोटाळे, ज्यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, हिंदुस्थानातील बऱ्याच इतर बँका तसेच हिऱ्यांचे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी या प्रकरणांमध्ये अंतर्भूत आहेत. ज्यात सार्वजनिक बँका गुंतलेल्या आहेत अशा या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी, “सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण करणे हा एकमेव पर्याय आहे”, असा
आगे पढ़ेंमे दिन 2018च्या निमित्ताने, आपल्या उपजीविकांवर व अधिकारांवर भांडवलदार वर्गाच्या व त्याच्या सरकारांच्याद्वारे होत असलेल्या हल्ल्यांविरुद्ध, बहादुरीने संघर्ष करत असलेल्या सर्व देशातील कामगारांचे कम्युनिस्ट गदर पार्टी अभिवादन करते. आम्ही त्या सर्व राष्ट्रांना व लोकांना सलाम करतो, जे साम्राज्यवाद्यांद्वारे व मक्तेदार भांडवलदारी कंपन्यांद्वारे छेडल्या जाणाऱ्या अपराधी युद्धांचा, आर्थिक नाकेबंदींचा व गुलामीत जखडणाऱ्या तहांचा विरोध करत आहेत.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 14 एप्रिल 2018
14 एप्रिलला पहाटे पहाटे, अमेरिका, इंग्लंड व फ्रांसने सीरियावर क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ला सुरू केला. हा हल्ला म्हणजे सीरियाच्या सार्वभौमत्वावर निर्लज्ज हल्ला आहे, व सीरियाच्या सरकारविरुद्ध व लोकांविरुद्ध एक हेतुपुरस्सर चिथावणी आहे.
साम्राज्यवाद्यांद्वारे सीरियावर व तिच्या लोकांवर केलेल्या ह्या गुन्हेगारी हल्ल्याचा, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी जोरदार धिक्कार करते. आपल्या देशातील कामगार वर्गास, सर्व कष्टकऱ्यांस व सर्व न्याय आणि शांतीप्रेमी लोकांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी पुकारत्येय की त्यांनी सीरियावरील साम्राज्यवादी युद्धाचा एकजुटीने विरोध करावा.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे आवाहन, 1 एप्रिल 2018 देशभरातील डॉक्टर आणि मेडिकलचे विद्यार्थी 2 एप्रिलला आपापल्या इस्पितळांत आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये धरणे आयोजित करीत आहेत. ही आंदोलने मेडिकोस युथ नॅशनल अॅक्शन काऊंसिल (एम.वाय.एन.ए.सी.)च्या झेंड्याखाली आयोजित केली जात आहेत, त्यांत मेडिकल विद्यार्थी संघटना आणि निवासी डॉक्टरांची संघटने समाविष्ट आहेत. डॉक्टर आणि मेडिकल विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण आणि इस्पितळ सेवांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात आंदोलन करीत
आगे पढ़ें
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 10 मार्च, 2018
23 मार्च हा हुतात्मा दिन म्हणून साजरा केला जातो. ह्या दिवशी 1931मध्ये ब्रिटिश राज्याने शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरूंना फाशी दिली होती. 1857च्या महान क्रांतीनंतर व तिच्या आधीपासून देखील पूर्ण हिंदुस्थानी उपखंडात ब्रिटिश राज्याने असंख्य देशभक्तांना ठार मारले होते. “राज्याचे शत्रू” म्हणून त्यांच्या वर ते शेरा मारत. हुतात्मा दिनाच्या निमित्ताने हे देशभक्त कशासाठी लढले व त्यांना ब्रिटिशांनी का मारले हे आठवायला पाहिजे.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन , ९ मार्च २०१८
त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाल्यानंतर तेथील कम्युनिस्ट आणि ट्रेड युनियनच्या कार्यकर्त्यांवर क्रूर हल्ले करण्यात आले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)चे कार्यालय लुटून त्याला आग लावण्यात आली. लेनिनच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली.
त्रिपुरातील या घटनांच्या नंतर लगेचच, देशातील इतर भागातही गुटवादी व सांप्रदायिक दुष्मनी पसरविण्याचे अभियान सुरु करण्यात आले. जातीवाद विरुध्दच्या लढाईतील सुप्रसिध्द योध्दे अशी ओळख असलेल्या पेरियार यांच्या पुतळ्याचीही तमिळनाडूत विटंबना करण्यात आली. त्यानंतर एका मंदिराच्या बाहेर काही ब्राह्मणांचा अपमान करण्यात आला. पश्चिम बंगाल मध्ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि उत्तर प्रदेशात डॉक्टर भीम राव आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांवरही हल्ला करण्यात आला. अशाप्रकारे लोकांमध्ये उन्माद भडकविण्याचा आणि राजकीय व विचारधारात्मक श्रध्दा,जात, धर्म, जीवनशैली आदीच्या आधारे एकमेकांविरुध्द लढविण्याचा सुनियोजितपणे प्रयत्न करण्यात येतोय.
आगे पढ़ेंदलितांवरील क्रूर हल्ल्याची कम्युनिस्ट गदर पार्टी धिक्कार करते. मक्तेदार भांडवलदारांच्या नियंत्रणाखालील मीडियाद्वारे पूर्णपणे उल्टा अपप्रचार करण्यात येतोय – हिंसेची शिकार असलेल्यांनाच हिंसेसाठी जबाबदार ठरविण्यात येतेय. दलितांवरील जातीय अत्याचारांविरुद्ध जे लोक आवाज उठवीत आहेत ते राष्ट्रीय एकतेचे शत्रू आहेत असा शेरा मारून त्यांच्याविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यात येतोय. उलट ज्यांनी दलितांवर हल्ला केला ते देशप्रेमी आहेत असे सांगण्यात येतेय. विडंबना तर अशी की देशातील दलितांवरील अत्याचार आणि हिंसेविरुद्ध नौजवान विद्यार्थ्यांनी आयोजिलेल्या सभा आणि निदर्शनांवरच बंदी घालण्यात येतेय. उलट तेच जातीय दंगे भडकावितात असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतोय.
आगे पढ़ेंऔद्योगिक विवाद(औ.वि.)कायदा 1947 मध्ये सुधार करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यातील सर्वच मोठ्या सक्रिय कामगार युनियनांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील भाजप सरकार 2015 पासूनच औ.वि. कायद्यात सुधार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतू त्याला आत्तापर्यंत अपयशच मिळाले आहे. ज्या कारखान्यात 300 पेक्षा कमी कामगार आहेत अशा कारखान्यांना राज्य सरकारच्या पूर्व-परवानगीशिवाय बंद करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
आगे पढ़ेंआपण आज एक खास घटना साजरी करण्यासाठी इथे एकत्र जमलो आहोत. हा आपल्या पार्टीचा जन्मदिवस आहे. ह्या पार्टीला हिंदुस्थानी क्रांतीची आघाडीची पार्टी बनविण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी जे रात्रंदिवस मेहनत करीत आहेत, त्या आपल्या सर्वांसाठी हा आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे.
आगे पढ़ेंसंसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी देशभरातून प्रचंड मोठ्या संख्येने आलेल्या शेतकऱ्यांनी एकजुटीने अभूतपूर्व विरोध निदर्शन केले. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने हे निदर्शन आयोजित केले होते. त्यात देशभरातील 184 शेतकरी संघटना सामील आहेत. एकदा संपूर्ण व बिनशर्त कर्जमाफी, सर्व पिकांची न्यूनतम समर्थन किमतीवर सार्वजनिक खरेदीची हमी, आणि स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार सरासरी उत्पादन खर्चाच्या अनुसार दीडपट खरेदी किंमत, ह्या त्यांच्या मागण्यांपैकी काही आहेत.
आगे पढ़ें