Communist Ghadar Party of India

24 ऑक्टोबर 2017 रोजी अर्थमंत्री जेटलींनी घोषणा केली की येत्या 2 वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्पूंजीकरण करण्यासाठी हिंदुस्थानचे सरकार 2 लाख 11 हजार कोटी रुपये देईल. सरकारने 2015 साली इंद्रधनुष्य योजनेअंतर्गत अशी घोषणा केली होती की सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 4 वर्षांत 70 हजार करोड रुपयांचे भांडवल घालेल. पण तेव्हापासून दोनच वर्षात गुंतवणुकीची ही रक्कम जवळ जवळ तिप्पट वाढली आहे.

गुजरातमधील राज्यद्वारा संघटित नरसंहारास 15 वर्षे झाली आहेत. हिंदुस्थानातील व परदेषी शक्तींनी स्वतःच्या मतलबासाठी त्यावर पांघरूण घालायची भरपूर धडपड केली, पण तरीही त्या नरसंहाराने पीडित लोकांना न्याय मिळाला नाही, हा आजही एक ज्वलंत मुद्दाच आहे. त्या पीडितां बरोबर सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत असलेल्या महिला पुरुषांनी सत्य व न्यायाची मागणी अद्याप उचलून धरलेलीच आहे.   खालील गोष्टी आत्तापर्यंत निर्विवाद सत्य म्हणून सिद्ध

नवीन पायाच्या आधारावर प्रजासत्ताकाचे नव-निर्माण करायला हवे हिंदुस्थानाच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २४ जानेवारी, २०१७  हिंदुस्थानाचे प्रजासत्ताक जे काही असल्याचा दावा करते,  प्रत्यक्षात मात्र सत्य त्याच्या उलटे आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत असे घोषित केलेले आहे की “आम्ही, हिंदुस्थानातील लोक, हिंदुस्थानाला एक सार्वभौम, समाजवादी, आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या स्वरूपात संघटित करण्याचा गंभीर निर्णय घेत आहोत”. पण सत्य हे आहे की

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २० नोव्हेंबर २०१६ ८ नोव्हेंबर च्या मध्यरात्रीपासून, भारतीय रिझर्व बँकेने प्रसृत केलेल्या ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा बेकायदा ठरविण्यात आल्या. नोटबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबरला घोषित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नी आपल्या देशातील लोकांना उपदेश केला की “……भ्रष्टाचार, काळा पैसा, नकलीनोटाआणि दहशतवादा विरुध्दच्या लढयात, आपल्या देशाला शुध्द करण्याच्या या अभियानात, आपले लोक काही दिवस