“संपूर्ण न्यायाच्या” नावावर घोर अन्याय

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 नोव्हेंबर, 2019

9 नोव्हेंबर, 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1992मध्ये बाबरी मशिदीला पाडण्या अगोदर ती ज्या भूमीवर होती, तिच्या मालकीसंबंधित एका विवादावर आपला निर्णय दिला. त्याने घोषित केले की ती जमीन ही राम लल्ला विराजमानच्या मालकीची आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की त्याच जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी.

चला, आपल्या देशात कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आपण काम करूया!

7 नोव्हेंबर 1917ला रशियाच्या क्रांतिकारी कामगारांनी, शेतकऱ्यांनी, सैनिकांनी व नाविकांनी विंटर पॅलेसवर आक्रमण केले व अल्पकालीन सरकारच्या प्रतिनिधींना अटक केले. त्यांनी मंत्रालयांना, राज्याच्या केंद्रीय बँकेला, व त्याच बरोबर रेल्वे स्टेशनांना, पोस्ट व तार ऑफिसांना आपल्या ताब्यात घेतले.

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रेल्वे बोर्डाने परळ वर्कशॉप बंद करून त्या जागी एक यात्री टर्मिनस बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून तेथील कामगार या कामगारविरोधी, समाजविरोधी प्रस्तावाचा निषेध करीत आहेत.

ऑक्टोबर ४, २०१९ रोजी मध्य रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरने रेल्वे बोर्डासमोर ठोस प्रस्ताव मांडले की: १) जी कामे आज परळ वर्कशॉप मध्ये होत आहेत, ती माटुंगा, जबलपुर व  कुर्डूवाडी सारख्या वर्कशॉपमध्ये स्थलांतरित केली जावीत, २) आज तिथे कार्यरत असलेल्या २५०० कामगारांना माटुंगा (मुंबई) व बडनेरा (जे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात आहे) मध्ये स्थलांतरित केले जावे.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक समितीचे निवेदन, ऑक्टोबर 2019

साथींनो व मित्रांनो,

मोठ्या बहुसंख्येने भाजपा लोकसभेत निवडून आल्यानंतर केवळ 5 महिन्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी निवडणुका 21 ऑक्टोबरला होत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून येथे युती सरकारे होती. भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने 1995 ते 1999च्या मध्ये व 2014नंतर शासन केले. 1999 ते 2004मधील 15 वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे सरकार होते.