कामगारांना, शेतकऱ्यांना व सर्व श्रमिकांना गरीबीत ढकलून अल्पसंख्यक भांडवलदारांचे ऐश्वर्य वाढवित राहणाऱ्या देशाच्या मार्गाचा तीव्र विरोध करण्यासाठी व देशाच्या दौलतीवर आपल्या अधिकाराचा दावा करण्यासाठी हा संप आयोजित करण्यात आलेला आहे.

मेहनतकशों का है यह नारा – हम हैं इसके मालिक! हिन्दोस्तान हमारा!

मज़दूर एकता कमेटीचे आवाहन

धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडणे थांबवा!

कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 24 डिसेंबर, 2019

गेल्या अकरा दिवसांत संपूर्ण देशातून करोडो लोक रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण निषेध करत आहेत. सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA)  रद्द करावा आणि देशभरात NRC ( राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही) लागू करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी आम्ही मागणी करत आहोत.

सांप्रदायिक व विभाजक नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन अधिनियम ताबडतोब रद्द करायची मागणी करा!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, 17 डिसेंबर 2019

जामिया मिलिया इस्लमिया युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी व देशभरातील इतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवरील क्रुर पोलीस हल्ल्यांचा कम्युनिस्ट गदर पार्टी तीव्र निषेध करते. देशभरातील लोकांचा तीव्र विरोध असूनदेखील नरेंद्र मोदी सरकारने 11डिसेंबरला नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन कायदा पारित केला होता. तो कायदा रद्द केला पाहिजे, ह्या मागणीसाठी ते विद्यार्थी शांततापूर्ण निषेध करीत होते.

२८ नोव्हेंबरला “महाविकास आघाडीचे” नेते उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, आणि निवडणुकांचा निकाल घोषित झाल्यानंतर तब्बल ३५ दिवसानंतर महाराष्ट्राला नवीन सरकार मिळाले. ह्या ३५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये प्रस्थापित पक्षांनी जुनी युती मोडून नवीन आघाडी तयार केली. ज्या पक्षांनी निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये व त्याआधी एकमेकांवर कुरघोड्या केल्या होत्या, त्यांनी निकालानंतर मात्र एकमेकांसोबत सामंजस्याचे करार करण्याचा प्रयत्न केला. नवीन सरकारचा भाग होऊन भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या चारही पक्षांचे सत्तेतून मिळणारा फायदा लुबाडू पाहण्याचे जोरदार प्रयत्न लोकांसमोर आले आणि त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आला.

 “संपूर्ण न्यायाच्या” नावावर घोर अन्याय

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 नोव्हेंबर, 2019

9 नोव्हेंबर, 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1992मध्ये बाबरी मशिदीला पाडण्या अगोदर ती ज्या भूमीवर होती, तिच्या मालकीसंबंधित एका विवादावर आपला निर्णय दिला. त्याने घोषित केले की ती जमीन ही राम लल्ला विराजमानच्या मालकीची आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की त्याच जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी.

चला, आपल्या देशात कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आपण काम करूया!

7 नोव्हेंबर 1917ला रशियाच्या क्रांतिकारी कामगारांनी, शेतकऱ्यांनी, सैनिकांनी व नाविकांनी विंटर पॅलेसवर आक्रमण केले व अल्पकालीन सरकारच्या प्रतिनिधींना अटक केले. त्यांनी मंत्रालयांना, राज्याच्या केंद्रीय बँकेला, व त्याच बरोबर रेल्वे स्टेशनांना, पोस्ट व तार ऑफिसांना आपल्या ताब्यात घेतले.

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रेल्वे बोर्डाने परळ वर्कशॉप बंद करून त्या जागी एक यात्री टर्मिनस बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून तेथील कामगार या कामगारविरोधी, समाजविरोधी प्रस्तावाचा निषेध करीत आहेत.

ऑक्टोबर ४, २०१९ रोजी मध्य रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरने रेल्वे बोर्डासमोर ठोस प्रस्ताव मांडले की: १) जी कामे आज परळ वर्कशॉप मध्ये होत आहेत, ती माटुंगा, जबलपुर व  कुर्डूवाडी सारख्या वर्कशॉपमध्ये स्थलांतरित केली जावीत, २) आज तिथे कार्यरत असलेल्या २५०० कामगारांना माटुंगा (मुंबई) व बडनेरा (जे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात आहे) मध्ये स्थलांतरित केले जावे.