“संपूर्ण न्यायाच्या” नावावर घोर अन्याय
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 नोव्हेंबर, 2019
9 नोव्हेंबर, 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1992मध्ये बाबरी मशिदीला पाडण्या अगोदर ती ज्या भूमीवर होती, तिच्या मालकीसंबंधित एका विवादावर आपला निर्णय दिला. त्याने घोषित केले की ती जमीन ही राम लल्ला विराजमानच्या मालकीची आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की त्याच जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी.
आगे पढ़ें