मुंबईचे परळ रेल्वे वर्कशॉप बंद करण्याला कामगारांचा विरोध!

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रेल्वे बोर्डाने परळ वर्कशॉप बंद करून त्या जागी एक यात्री टर्मिनस बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून तेथील कामगार या कामगारविरोधी, समाजविरोधी प्रस्तावाचा निषेध करीत आहेत.

ऑक्टोबर ४, २०१९ रोजी मध्य रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरने रेल्वे बोर्डासमोर ठोस प्रस्ताव मांडले की: १) जी कामे आज परळ वर्कशॉप मध्ये होत आहेत, ती माटुंगा, जबलपुर व  कुर्डूवाडी सारख्या वर्कशॉपमध्ये स्थलांतरित केली जावीत, २) आज तिथे कार्यरत असलेल्या २५०० कामगारांना माटुंगा (मुंबई) व बडनेरा (जे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात आहे) मध्ये स्थलांतरित केले जावे.

आगे पढ़ें
Rail workers

मुंबईतील रेल्वे कामगारांचा खाजगीकरण व एनपीएस (नवीन पेन्शन योजना) ला विरोध

ऑक्टोबर १८, २०१९ रोजी मुंबईमध्ये शेकडो रेल्वे कामगारांनी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांचा व कामगारविरोधी एनपीएसचा निषेध केला.
हा निषेध ऑल इंडिया ट्रॅक मेन्टेनर्स यूनियन (AIRTU), इंडियन रेल्वेज सिग्नल अँड टेलिकॉम मेन्टेनर्स यूनियन (IRSTMU), वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लॉइज मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (WREMOS) व रेल मजदूर यूनियन (RMU) ने आयोजित केला होता.

आगे पढ़ें
Workers convention

राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनाने 8 जानेवारी 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली

शासक वर्गाच्या कामगारविरोधी, समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी वाटचालीला रोखण्यासाठी देशातील कामगार वर्ग एकजूट विरोध संघर्ष करीत आहे. ह्याच संघर्षाची पुढील पायरी म्हणून देशातील हजारों कामगारांनी 8 जानेवारी 2020 ला देशव्यापी संप आयोजित करण्याची घोषणात केली आहे. 30 सप्टेंबर 2019 ला नवी दिल्लीतील संसद मार्गावर आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला. दहा केंद्रीय ट्रेड कामगार यूनियन

आगे पढ़ें

कर्मचारी भविष्य निधी कायद्यात सुधारणाः केंद्र सरकार आपल्या कामगारविरोधी रस्त्यावर कायम

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने घोषणा केलीय की, ते 1952च्या कर्मचारी भविष्य निधी आणि संवर्धन तरतूद कायद्यात दुरूस्ती करणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी (ई.पी.एफ.) मध्ये कामगार आणि मालकांच्या योगदानात कपात करणे हे ह्या दुरुस्त्या करण्याचा उद्देश्य आहे. आत्ताच्या कामगार आणि मालक दोघांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्यांच्या 12 टक्के योगदानावरून 10 टक्के इतकी कपात करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.

आगे पढ़ें
thumbnail

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे संकट आणि त्याचे मूळ कारण

आपल्या देशाची भांडवलदारी अर्थव्यवस्था चोहोबाजूने संकटात अडकत चालली आहे. मागील काही वर्षांपासून चाललेल्या मंदीनंतर आत्ता अनेक मोठ्या उद्योगांत वस्तू व सेवांचे उत्पादन घसरले आहे.

आगे पढ़ें

भांडवलदारी पार्ट्यांच्या उमेदवारांना धुडकाऊन लावा! लोकांच्या अधिकारांसाठी जे संघर्षरत आहेत, त्यांना निवडून द्या!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक समितीचे निवेदन, ऑक्टोबर 2019

साथींनो व मित्रांनो,

मोठ्या बहुसंख्येने भाजपा लोकसभेत निवडून आल्यानंतर केवळ 5 महिन्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी निवडणुका 21 ऑक्टोबरला होत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून येथे युती सरकारे होती. भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने 1995 ते 1999च्या मध्ये व 2014नंतर शासन केले. 1999 ते 2004मधील 15 वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे सरकार होते.

आगे पढ़ें

पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौराः हिंदुस्थानी सत्ताधारी वर्गाच्या व अमेरिकन सामाज्यवाद्यांच्यामधील रणनैतिक युतीला पुष्टी

आशियावर आपले संपूर्ण वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी अमेरिकेला हिंदुस्थानाबरोबरची आपली रणनैतिक युती मजबूत करायची आहे. अमेरिकेला चीनला रोखायचे आहे, रशियाला कमजोर बनवायचे आहे व ईराणला एकाकी पाडायचे आहे. हिंदुस्थानाच्या मोठ्या भांडवलदारांना स्वतः आशियातील सर्वात प्रबळ ताकद बनायचे आहे. ह्यासाठी त्यांची सर्वात मोठी स्पर्धा चीनबरोबर आहे असे ते मानतात. हिंदुस्थानाचे सत्ताधारक आपले उद्देश्य साधण्यासाठी अमेरिकेशी आपली रणनैतिक युती मजबूत बनवू पाहताहेत.

आगे पढ़ें
Thumb

आसाम मध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरः आसामच्या लोकांच्या मानवी अधिकारांवरील हल्ल्याचा निषेध करा!

31 ऑगस्ट 2019ला आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरचा (एन.आर.सी.चा) अंतिम मसुदा प्रकाशित करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून आसाममधील “खऱ्याखुऱ्या” हिंदुस्थानी नागरिकांची ओळख पटविण्याच्या प्रकियेतील हा अजून एक टप्पा होता. (एन. आर. सी.चा घटनाक्रम खालील बॉक्समध्ये मांडला आहे).

आगे पढ़ें
Thumb

वाहन उद्योगांत अतिउत्पादनाचे गंभीर संकट

मागील काही महिन्यांपासून मारुती, अशोक लेलँड, हिरो, होंडा, ह्युंडाय, बजाज आणि अन्य मोठ्या कार व दुचाकी वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांत निर्मित होत असलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची विक्री कमी झालेली आहे आणि बराच माल त्यांच्या गोदामांत पडून आहे. 2018-19 साली वाहनांची विक्री मंदावली होती. आत्ता 2019-20 मध्ये त्या विक्रीमध्ये प्रत्यक्ष उतार येणे सूरू झाले आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅनुफॅक्चरर्स

आगे पढ़ें

हिंदुस्थानी सत्ताधारी वर्गाचा धोकादायक साम्राज्यवादी मार्ग

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ऑगस्ट 25, 2019

स्वातंत्र्य दिन, 2019ला, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर उभं राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलं की ते आर्थिक वृद्धीला जास्त गतीमान करून येत्या 5 वर्षांत हिंदुस्थानाला एक 5 ट्रिलियन (50,00,00,00,00,000) अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवतील.

आगे पढ़ें