कलम 144 – एक वसाहतवादी अवशेष ज्यास त्वरित हटवायला हवे
केंद्र आणि राज्य सरकारे, कोणतीच पडताळणी केल्याविना लोकांना शांततापूर्वक सभा करण्याच्या, अथवा एकत्र जमण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी वारंवार भारतीय दंड संहितेच्या(आय.पी.सी.च्या) 144व्या कलमाचा वापर करत आले आहेत.
19 ते 21 डिसेंबर 2019 यांदरम्यान नागरिकत्व संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) विरोधी निदर्शनांदरम्यान बंगलोरमध्ये पोलिस कमिशनरांनी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट च्या भुमिकेत संपूर्ण शहरात कलम 144 लागू केले होते.
आगे पढ़ें