हिंदुस्थानातील विजेच्या वर्ग संघर्षावरील लेखांच्या मालिकेतील हा तिसरा लेख आहे
आज आपल्या देशात वीज निर्मिती आणि वितरणाबाबतची अधिकृत भूमिका हिंदुस्थान सरकारने 1947 मध्ये घोषित केलेल्या भूमिकेच्या विरुद्ध आहे. त्या वेळी घोषित करण्यात आले होते की राज्याने प्रत्येकाला परवडणाऱ्या किमतीत आणि संपूर्ण देशात वीज पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे. वीज क्षेत्रासाठीचे धोरण पूर्णपणे उलट का झाले? या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी, आपल्या देशातील भांडवलदार वर्ग आणि भांडवलशाही व्यवस्थेच्या उत्क्रांतीच्या संदर्भात ऊर्जा क्षेत्राच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
आगे पढ़ें
