पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 23 सप्टेंबरला आयुष्यमान भारत- राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना (ए.बी.-एन.एच.पी.एस.) औपचारिकरित्या झारखंडमध्ये सुरु केली. आयुष्यमान भारत ही सरकारी निधीने राबविण्यात आलेली जगातली सर्वात मोठी आरोग्य योजना आहे असा गाजा-वाजा केला जातोय. ह्या योजनेचा पहिला टप्पा 2018-2022 ह्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे संपूर्ण देशात विविध ठिकाणी आरोग्य व कल्याण केंद्र स्थापित करणे आणि राष्ट्रीय स्वास्थ्य

सुरक्षित उपजीविकांची हमी देण्यास केंद्र व राज्य सरकारांना तातडीने पाऊले उचलण्यास भाग पाडण्यासाठी हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्यांनी एक जोरदार संघर्ष सुरू केला  आहे. विविध राज्यांतील अधिकाधिक शेतकरी संघटना अधिकारांसाठी संघर्षात सामील होत आहेत. गेल्या दोनपेक्षा अधिक दशकांत हिंदुस्थानी राज्याच्या उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाने शेतकरी वर्गाला उध्वस्त केले आहे. वाढत्या प्रमाणात कृषी जागतिक बाजारपेठेत एकीकृत होत आहे. शेतकऱ्यांना राज्याकडून मिळणाऱ्या समर्थनात कपात होत आहे. कृषी

गेल्या काही वर्षांत देशभरातील शेतकरी स्वतःच्या उपजीविकेच्या सुरक्षेची मागणी करत पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर येत आहेत. एक मागणी अशी आहे की सरकारने त्यांच्या पिकांच्या लागवडीसाठी खर्चाच्या दीडपट किंमतीची हमी द्यावी आणि ते सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक तंत्राची स्थापना करावी. शेतकऱ्यांची ही मागणी पूर्ण करण्याऐवजी सरकार अशा योजनांची घोषणा करत आहे ज्या कृषी व्यापारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या भांडवलदारांच्या हितांमध्ये आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत. 12

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 20ऑक्टोबर 2018

काम करण्याच्या जागी लैंगिक अत्याचाराची शिकार झालेल्या अनेक महिलांची दर्दभरी कहाणी आपण गेले 4 आठवडे वाचत व ऐकत आहोत. वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमे, मनोरंजन उद्योग, कला व संस्कृती, शिक्षण, राजकीय पाट्र्यांची कार्यालये, खाजगी कंपन्या, इत्यादी अनेक क्षेत्रातील महिलांना तो अत्याचार भोगायला  लागलाय.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 29 ऑगस्ट, 2018 28 ऑगस्टला पूर्वनियोजित कारवाईत, पुणे पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा आणि हैद्राबादमध्ये एकाच वेळी, अशा अनेक लोकांच्या घरांवर छापे मारले, जे गरीब आणि दडपलेल्या लोकांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करत आले आहेत. त्यांमध्ये ट्रेड युनियन कार्यकर्ते, वकील, लेखक, कवी आणि पाद्री यांचा समावेश आहे. सुपरिचित अशा पाच मानव अधिकार कार्यकर्त्यांना – सुधा

आपल्या लोकांच्या संघर्षांना भावाभावातील जनसंहारांत बुडविण्याचा हिंदुस्थानी राज्याचा घृणास्पद प्रयत्न

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 8 ऑगस्ट, 2018

30 जुलै, 2018ला आसामच्या नागरिकांच्या रजिस्टरची (एन.आर.सी.ची) दुसरी यादी प्रकाशित करण्यात आली. त्यात असलेल्या “हिंदुस्थानी नागरिकांची” संपूर्ण यादी आहे. 3.29 कोटी अर्जदारांपैकी 40 लाख महिला, पुरुष व मुलामुलींची नावे त्यात नाहीयत.

एकाच फटक्यात 40 लाख लोकांना, ते “नागरिक नाहीत”, “घुसखोर” व “विदेशी” आहेत असे घोषित करण्यात आले आहे. मतदान व मालमत्तेच्या अधिकारांसहित, एक नागरिक म्हणून त्यांचे सर्व अधिकार त्यांच्यापासून हिसकावून घेतलेले आहेत. त्यांना 30 ऑगस्ट ते 28 सप्टेंबर एवढा अवधी देण्यात आलेला आहे, ज्याच्यात त्यांना हिंदुस्थानी राज्याला पुरावा द्यावा लागेल की त्यांची नावे चुकून वगळण्यात आलेली आहेत. तरच त्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळतील.

हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र तेव्हा होईल जेव्हा त्याची शासन–सत्ता लोकांच्या हातात असेल

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, 1 ऑगस्ट, 2018

दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या प्रसंगी जी खोटी आश्वासने दिली जातात, त्यांनी आपली लोकं त्रस्त झाली आहेत. जवाहरलाल नेहरूंचा “समाजवादी नमुन्याच्या समाजा” पासून, इंदिरा गांधींच्या “ग़रीबी हटाओ” व मनमोहन सिंगांच्या “मानवीय चेहऱ्याची भांडवलशाही” पासून नरेंद्र मोदींच्या “सर्वांची साथ सर्वांच्या विकासा”पर्यंत, सर्व पंतप्रधानांनी प्रत्येक 15 ऑगस्टला खोटी स्वप्ने रंगविलेली आहेत. लोकांना जे ऐकावेसे वाटते तेच बोलायचे पण करायचे मात्र जे टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार घराण्यांना पाहिजे असते, असेच प्रशिक्षण ह्या सर्व नेतेमंडळींना देण्यात आले आहे.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 11 जुलै 2018.

25 जूनला “राष्ट्रीय आणीबाणी”( इमर्जन्सी)च्या घोषणेला 43 वर्षे पूर्ण झाली. तात्कालिन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी, अंतर्गत उपद्रवामुळे देशाला धोका आहे असे कारण सांगून, राज्यघटनेच्या 352 कलमाच्या आधाराने आणीबाणी घोषित केली होती.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे प्रतिपादन, 22 मे, 2018

संपूर्ण देशातील शेतकरी आपल्या दीर्घकालीन मागण्यांसाठी 1 ते 10 जून, 2018 ह्या कालावधीतआपले निषेध आंदोलन करणार आहेत. ह्या मागण्यांमध्ये सर्व कृषी उत्पादनांची किफायतशीर किंमतीत सार्वजनिक खरेदी,तसेच बिनशर्त कृषीकर्ज माफी समाविष्ट आहेत.त्याचबरोबर वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी, पीक संरक्षण वीमा ह्या संबंधीत असलेल्या समस्या, जनजाती व वनवासी यांचे भूमी विषयक अधिकार, शेतकऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन आणि त्यांच्या आपापल्या तत्सम आणि विशेष मागण्या ते करणार आहेत.

आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी शेकडो शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय किसान महासंघ आणि किसान एकता मंच ह्यांच्या ध्वजांखाली एकत्र आले आहेत. ह्या दहा दिवसांत शेतकरी भाज्या, अन्न, दूध तसेच इतर कृषी उत्पादने शहरांकडे पाठवणार नाहीत. 10 जून, 2018 ला त्यांनी भारत बंदचे आवाहन केले आहे.