स्वातंत्र्य दिन, 2019ला, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर उभं राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलं की ते आर्थिक वृद्धीला जास्त गतीमान करून येत्या 5 वर्षांत हिंदुस्थानाला एक 5 ट्रिलियन (50,00,00,00,00,000) अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवतील.
आगे पढ़ें
23 जुलै 2019 रोजी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी कामाच्या जागी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता विधेयक 2019 संसदेत मांडले. आपल्या देशातील मोठ्या भांडवलदारांची इच्छा होती की कामगार कायद्यांशी संबधित 4 संहिता रा.ज.ग. सरकारने त्याच्या पहिल्या कार्यकाळातच लागू कराव्यात. त्यातलीच ही एक संहिता. पण तेव्हा कामगार वर्गाच्या जोरदार विरोधामुळे तेव्हाचे सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेऊ शकले नव्हते. आता भाजपाला आधीपेक्षा
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानी राज्याने जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या अधिकारांवर मोठ्या निर्दयतेने आक्रमण केले आहे. 5 ऑगस्ट, 2019ला एका राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे व संसदेने पारित केलेल्या ठरावाद्वारे, जम्मू-काश्मीरला औपचारिकरित्या दिलेल्या एका विशेष दर्जास खतम करून टाकण्यात आले आहे. हिंदुस्थानाच्या राज्यघटनेची सर्व प्रावधाने आता तेथे लागू होतील. याशिंवाय जम्मू-काश्मीर आतापासून एक राज्य नसेल, तर त्याचा दर्जा खालावून त्याला दोन केंद्र-शासित प्रदेशांमध्ये विभागून टाकण्यात आले आहे.
आगे पढ़ेंया वर्षी 15 ऑगस्टला वसाहतवादी शासनापासून हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्यास 72 वर्षे पूर्ण होतील. या सात दशकात आपल्याला काय मिळाले व काय मिळाले नाही याचे मूल्यांकन करायची ही योग्य वेळ आहे. सर्वांना सुखाची व सुरक्षेची हमी मिळेल अशा हिंदुस्थानाकडे वाटचाल करण्याकरिता अशा प्रकारचे मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे.
आगे पढ़ें
3 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने वेतन संहिता विधेयक 2019 ला मंजूरी देऊन हे सुनिश्चित केले की हे विधेयक आत्ता सुरू असलेल्या संसदेच्या सत्रांत प्रस्तूत केले जाईल. ह्या विधेयकातील एक मुद्दा असाही आहे की केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय किमान वेतन घोषित करेल. सर्व राज्यांमध्ये राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्याची परवानगी नसेल. विधेयकात राष्ट्रीय किमान वेतन 178रुपये प्रतिदिन निर्धारित
आगे पढ़ें24 जूनला यू.ए.पी.ए. (अवैध कृती प्रतिबंध कायदा) दुरुस्ती विधेयकाला लोक सभेने पारित केले. जर तो कायदा बनला तर सरकारला कोणत्याही व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. यासाठी कोणत्याही औपचारिक न्यायिक प्रक्रियेची गरज असणार नाही आणि आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा सादर करण्याचीही गरज असणार नाही. दहशतवादी म्हणून घोषित केल्या गेलेल्या व्यक्तीचे नाव चौथ्या यादीत घातले जाईल व या यादीला
आगे पढ़ेंज्यांनी भांडवलदारी समाजाच्या विकासाच्या आर्थिक नियमांचा शोध लावला त्या महान कॉम्रेड कार्ल मार्क्स यांचा जन्म 5 मे 1918 साली झाला होता. त्यांचे साथी कॉम्रेड फ्रेडरिक एंगेल्स यांच्याबरोबरीने त्यांनी 1948 मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे घोषणापत्र प्रकाशित केले होते. त्या घोषणापत्रात त्यांनी कम्युनिस्टांचे काम काय आहे याची व्याख्या करताना म्हटले होते, की समाजाचा सत्ताधारी वर्ग बनून उत्पादन साधनांची मालकी आमुलाग्र बदलून खाजगी संपत्तीचे
आगे पढ़ें22 एप्रिल हा व्लादिमिर इलिच लेनिनचा 149वा जन्मदिवस. ते 20व्या शतकातील सामाजिक क्रांतीचे प्रमुख सिद्धांतकार आणि कृतीशील नेते होते. जागतिक अर्थव्यवस्था जसजशी एका संकटातून दुसऱ्या संकटाच्या दिशेने धडपडत वाटचाल करतेय आणि सगळीकडे बर्बादी पसरवित आहे, तसतसे हे स्पष्ट होतेय कि वर्तमानातील वास्तविक घटनाक्रमाचे आकलन होण्यासाठी, लेनिनचे विचार समजून घेणे अनिवार्य आहे. भांडवलशाहीच्या सगळ्यात उच्च पडावाबद्दल, म्हणजेच साम्राज्यवादाबद्दल लेनिनने जे अचूक
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानाला जगातील सर्वात मोठे लोकतंत्र म्हणून गौरविण्यात येते. चीन व पाकिस्तानशी तुलना करून असा दावा केला जातो की हिंदुस्थानात निर्धारित कालावधीनंतर ’’मुक्त आणि निष्पक्ष’’ निवडणुका आयोजित केल्या जातात. इथे केंद्र आणि राज्य स्तरावर आयोजित लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये कित्येक पार्ट्यां एक दुसऱ्यांबरोबर स्पर्धा करतात ह्या गोष्टीला समृद्ध लोकतंत्राचा पुरावा म्हणून सादर करण्यात येते.
आगे पढ़ेंहिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या 9व्या परिपूर्ण सभेची बैठक जून 1-2 ला झाली. परिपूर्ण सभेने 17व्या लोक सभेच्या निवडणुकींच्या निकालांचे विश्लेषण केले आणि निवडणुकींमध्ये आपल्या सहभागासहित अलिकडच्या महिन्यांतील पार्टीच्या कामाचे मूल्यांकन केले. या निवडणुकींवर जो प्रचंड पैसा खर्च केला गेला होता, त्याची परिपूर्ण सभेने नोंद घेतली. असे म्हणतात की या निवडणुका कोणत्याही देशांत कधीही घेतलेल्या निवडणुकांपेक्षा जास्त महाग होत्या. त्यातील सिंहाचा
आगे पढ़ें