हे गणराज्य  भांडवलदार वर्गाच्या  राजवटीचे  साधन आहे

हिंदुस्थान हे गणराज्य आहे अशी घोषणा केल्याला या २६ जानेवारीला ७४ वर्षे होतील. २६ जानेवारी १९५० रोजी  स्वतंत्र हिंदुस्थानाचे संविधान लागू झाले.
सर्व प्रकारच्या शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्तीची आकांक्षा आपल्या देशातील लोक बाळगतात. या आकांक्षेची पूर्तता करण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाचे  राज्य हटवून त्याजागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे  राज्य स्थापिले पाहिजे. तसे केले तरच सर्व प्रकारच्या शोषणाचा अंत करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाही लालसेची पूर्तता करण्या ऐवजी  लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळविता येईल.

आगे पढ़ें
Protest-in-Jammu-against-installation-of-prepaid-electricity-meters


वीज कामगार आणि वीज ग्राहकांनो, “स्मार्ट” मीटरने आपण फसता कामा नये!

वीज ही आधुनिक जीवनाची मूलभूत गरज आहे. ती किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी केंद्र सरकार अशी पावले उचलत आहे, जेणेकरून खाजगी कंपन्यांना जास्तीत जास्त नफ्याची हमी देण्यासाठी वीज अनेक लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाईल.

आगे पढ़ें
electoral-bonds-funds_to_parties


निवडणूक मोहिमांसाठी भांडवलदारांद्वारे वित्तपुरवठ्याच्या समस्येवर

विद्यमान राजकीय व्यवस्थेतील सर्वात स्पष्ट त्रुटीतील एक म्हणजे निवडणूक लढतींवर पैशाच्या सत्तेचे वर्चस्व. भांडवलदार त्यांच्या पसंतीच्या पक्षांच्या प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करतात; अशा पक्षांनी बनवलेली सरकारे भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करतात आणि त्यामुळे ही लोकांची, लोकांद्वारे आणि लोकांसाठी सत्ता आहे या दाव्याचा पर्दाफाश होतो.

आगे पढ़ें

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचा ४३ वा वर्धापन दिन साजरा

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या स्थापनेचा 43 वा वर्धापन दिन डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात देशात आणि परदेशात अनेक ठिकाणी साजरा करण्यात आला. यावेळी पार्टीचे प्रवक्ते कॉम्रेड प्रकाश राव यांनी केंद्रीय समितीच्या वतीने ‘अशा आधुनिक लोकशाहीसाठीचा संघर्ष अग्रेसर करूया जिच्यात कामगार आणि शेतकरी अजेंडा ठरवतील!’ हे महत्त्वपूर्ण भाषण केले.

आगे पढ़ें

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या ४३व्या वर्धापनदिनानिमित्त भाषण:
अशा आधुनिक लोकशाहीसाठीचा संघर्ष अग्रेसर करूया जिच्यात कामगार आणि शेतकरी अजेंडा ठरवतील!

प्रत्येक वर्धापनदिन साजरा करताना, आपण देशातील कामगार वर्गाला आणि जनतेला भेडसावत असलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतो. आपण सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाविरुद्ध वर्गसंघर्ष कसा विकसित करायचा यावर चर्चा करतो.

आगे पढ़ें
Nagpur_blast

नागपूर कारखान्यात स्फोट:
कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे घोर दुर्लक्ष

रविवार, १८ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर जिल्ह्यातील एका कारखान्यात झालेल्या स्फोटात सहा महिलांसह नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. सोलर इंडस्ट्रीज या खासगी कंपनीत स्फोटकांच्या पॅकेजिंगचे काम सुरू असताना हा स्फोट झाल्याची माहिती आहे.

आगे पढ़ें
Economy_graphic

२०४७ मध्ये हिंदुस्थान:
कामगारांच्या अतिशोषणावर आधारित भांडवलदार वर्गाची विकासाची  रणनीती

नीती आयोग व्हिजन इंडिया@२०४७ नावाच्या दस्ताऐवजावर काम करत आहे. स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्धापनदिनापर्यंत उच्च उत्पन्न राष्ट्राचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठीची ही एक दीर्घकालीन आर्थिक विकास रणनीती आहे. नीती आयोगाने उपलब्ध केलेल्या तपशिलांनुसार, २०४७ मध्ये २० लाख वार्षिक दरडोई उत्पन्नासह हिंदुस्थानाचा जीडीपी ३६०० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे नेणे हे लक्ष्य आहे.

आगे पढ़ें


कांद्याच्या चढत्या उतरत्या किमतींमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे तसेच ग्राहकांचेही नुकसान

शेतकरी व कामगारांच्या या रास्त मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारे पूर्ण करत नाहीत. यावरून स्पष्ट होते की  शेतीच्या किमतीतील प्रचंड हंगामी फरकांचा प्रचंड फायदा ज्याला होतो,  त्या भांडवलदार वर्गाच्या  हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारेही कटिबद्ध आहेत.

आगे पढ़ें

विधानसभा निवडणुका
राजकारणाला अतिशय खालच्या पातळीवर नेले जात आहे

जोपर्यंत मोठ्या धनशक्ती  पाठिशी असलेल्या पक्षांचे वर्चस्व संपत नाही आणि निर्णय घेण्याची शक्ती लोकांच्या हातात देण्याच्या दिशेने राजकीय प्रक्रियेचे रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत  मध्यवर्ती संसदेच्या असो किंवा राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका असो, भांडवलदारांच्या शासनाला वैध बनवण्याचे त्या साधन असतील. लोकांच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती आल्यावरच, भांडवलदारांच्या लालसेची पूर्ती करण्याऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेचे पुनर्गठन करता येईल.

आगे पढ़ें

बाबरी मस्जिद उध्वस्त केल्यानंतर ३१ वर्षे उलटली:
सत्ताधारी वर्गाच्या सांप्रदायिक राजनीती विरुद्ध एकजूट व्हा

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २ डिसेंबर, २०२३
सांप्रदायिकता आणि सांप्रदायिक हिंसाचार यांविरुद्धचा संघर्ष, हा सध्याच्या भांडवलदारांच्या राजवटीच्या जागी कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या सत्तेचे नवीन राज्य प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने केला पाहिजे. आपल्याला अशा राज्याची आवश्यकता आहे जे कुठलाही अपवाद न करता सर्व मानवांच्या जीवनाचे आणि अधिकारांचे रक्षण करेल आणि कोणत्याही मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देईल.

आगे पढ़ें