Author: marathi_cgpiadmin

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर 2020

कृषी क्षेत्रातील उत्पादन भांडार व व्यापारासंबधित तीन विधेयके संसदेत पारित केल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्याचा जबरदस्त विरोध करत आहेत. ही तीन विधेयके पुढीलप्रमाणे आहेत – शेतकरी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक, 2020; मूल्य आश्वासन आणि कृषी सेवांवर शेतकऱ्यांसोबत करार (सशक्तीकरण व संरक्षण) विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश. ते शेतकरी ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2020चा देखील विरोध करत आहेत कारण या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेवरील खर्चात अजून भरमसाठ वाढ होणार आहे.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 1 मे, 2020

कामगार साथींनो!

मे दिन, 2020च्या निमित्ताने हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी जगातील सर्व कामगारांना सलाम करते, खास करून त्यांना जे या जागतिक संकटाच्या काळी स्वतःच्या जीवाला धोका पत्करून आरोग्य सेवा व इतर अत्यावश्यक सेवा प्रदान करत आहेत. लॉकडाउनच्या काळात लोकांच्या सर्व गरजा पुरविण्यासाठी जे काबाडकष्ट करत आहेत अशा आपल्या देशातील डॉक्टर, नर्स, रुग्णालयातील इतर कामगार, सहाय्यक नर्स सुईणी, आंगणवाडी कामगार, आशा व आरोग्य क्षेत्रातील इतर कामगार, भारतीय रेलचे कामगार, बँक कामगार, म्युनिसिपल व इतर अत्यावश्यक सेवांतील सर्व कामगार, या सर्वांना आम्ही सलाम करतो.

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने घोषित केलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनला आत्ता जवळपास 10 दिवस पूर्ण झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या पहिल्या आठवड्याच्या अनूभवातून अनेक समस्या समोर आल्या आहेत त्यांना ताबडतोब सोडवायला हवे. हा एक सामूहिक संघर्ष आहे ज्यात सर्व लोकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. ह्यात सरकारच्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे.

जेव्हा लोकांना त्यांचे अधिकार मिळतील तेव्हाच ते आपले काम चोख बजावू शकतील. कोरोना व्हायरस विरूद्धच्या संघर्षादरम्यान, कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.

कलम 144 – एक वसाहतवादी अवशेष ज्यास त्वरित हटवायला हवे

केंद्र आणि राज्य सरकारे, कोणतीच पडताळणी केल्याविना लोकांना शांततापूर्वक सभा करण्याच्या, अथवा एकत्र जमण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी वारंवार भारतीय दंड संहितेच्या(आय.पी.सी.च्या) 144व्या कलमाचा वापर करत आले आहेत.

19 ते 21 डिसेंबर 2019 यांदरम्यान नागरिकत्व संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) विरोधी निदर्शनांदरम्यान बंगलोरमध्ये पोलिस कमिशनरांनी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट च्या भुमिकेत संपूर्ण शहरात  कलम 144  लागू केले होते.

हिंदुस्थानच्या लढवय्या महिलांना लाल सलाम!

लोकांच्या सबलीकरणाचा संघर्ष पुढे नेऊया!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 1 मार्च, 2020

8 मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन जवळ येत असतानाच लाखो हिंदुस्थानी स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यांमध्ये लहान मुली आहेत, वृद्ध स्त्रिया आहेत, हातात तान्हे बाळ असलेल्या माता आहेत, आज्या आहेत, विद्यार्थिनी आणि शिक्षिकादेखील आहेत. दिल्ली, अलीगढ, लखनऊ, गया, जयपूर, कोलकाता, पटणा आणि प्रयागराजच्या हाडे गोठवणाऱ्या थंडीचा सामना करत, त्यांच्या कुटुंबियांसोबत व इतर समर्थकांबरोबर त्यांनी धरणे धरले आहे. मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, मंगलोर, नागरकोईल यासारख्या अनेक शहरांत त्या निषेध करत आहेत. राज्याने धर्माच्या आधारावर दुजाभाव न करता सर्व माणसांच्या हक्कांचा आदर करावा व त्या हक्कांचे संरक्षण करावे ही त्यांची मागणी आहे.