विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवरील क्रुर पोलीस हल्ल्यांचा धिक्कार करा!

सांप्रदायिक व विभाजक नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन अधिनियम ताबडतोब रद्द करायची मागणी करा!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, 17 डिसेंबर 2019

जामिया मिलिया इस्लमिया युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी व देशभरातील इतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवरील क्रुर पोलीस हल्ल्यांचा कम्युनिस्ट गदर पार्टी तीव्र निषेध करते. देशभरातील लोकांचा तीव्र विरोध असूनदेखील नरेंद्र मोदी सरकारने 11डिसेंबरला नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन कायदा पारित केला होता. तो कायदा रद्द केला पाहिजे, ह्या मागणीसाठी ते विद्यार्थी शांततापूर्ण निषेध करीत होते.

आगे पढ़ें

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काय सांगतो ?

२८ नोव्हेंबरला “महाविकास आघाडीचे” नेते उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, आणि निवडणुकांचा निकाल घोषित झाल्यानंतर तब्बल ३५ दिवसानंतर महाराष्ट्राला नवीन सरकार मिळाले. ह्या ३५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये प्रस्थापित पक्षांनी जुनी युती मोडून नवीन आघाडी तयार केली. ज्या पक्षांनी निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये व त्याआधी एकमेकांवर कुरघोड्या केल्या होत्या, त्यांनी निकालानंतर मात्र एकमेकांसोबत सामंजस्याचे करार करण्याचा प्रयत्न केला. नवीन सरकारचा भाग होऊन भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या चारही पक्षांचे सत्तेतून मिळणारा फायदा लुबाडू पाहण्याचे जोरदार प्रयत्न लोकांसमोर आले आणि त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आला.

आगे पढ़ें

“अयोध्या विवादावर” सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

 “संपूर्ण न्यायाच्या” नावावर घोर अन्याय

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 नोव्हेंबर, 2019

9 नोव्हेंबर, 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1992मध्ये बाबरी मशिदीला पाडण्या अगोदर ती ज्या भूमीवर होती, तिच्या मालकीसंबंधित एका विवादावर आपला निर्णय दिला. त्याने घोषित केले की ती जमीन ही राम लल्ला विराजमानच्या मालकीची आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की त्याच जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी.

आगे पढ़ें
BPCL workers demonstration

कॉम्रेड सुभाष मराठे, महासचिव, बी.पी.सी.एल क्रेडिट सोसाइटी, मुंबई ह्यांची मुलाखत

भारत पेट्रोलियमच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाचा आम्ही धिक्कार करतो!

मज़दूर एकता लहर (म.ए.ल.): 26 ऑक्टोबर, 2019ला मुंबईत आयोजित केलेल्या तेल व पेट्रोलियम कामगारांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाविषयी आम्हाला काही सांगाल का?

आगे पढ़ें

महान ऑक्टोबर क्रांतीचा उद्घोष करा!

चला, आपल्या देशात कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आपण काम करूया!

7 नोव्हेंबर 1917ला रशियाच्या क्रांतिकारी कामगारांनी, शेतकऱ्यांनी, सैनिकांनी व नाविकांनी विंटर पॅलेसवर आक्रमण केले व अल्पकालीन सरकारच्या प्रतिनिधींना अटक केले. त्यांनी मंत्रालयांना, राज्याच्या केंद्रीय बँकेला, व त्याच बरोबर रेल्वे स्टेशनांना, पोस्ट व तार ऑफिसांना आपल्या ताब्यात घेतले.

आगे पढ़ें
pmc_depositors_demonstration

पीएमसी बँक घोटाळाः लोकांचे पैसे लुटण्यासाठी भांडवलदारांनी व बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी षडयंत्र रचले

26 सप्टेंबर 2019ला ह्या बँकेच्या खात्यांमध्ये गडबड आहे हे लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकने पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला व संचालक मंडळाला निलंबित केले. पीएमसी बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. रिझर्व्ह बँकेत पूर्वी काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. त्याच बरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कर्जाचे नूतनीकरण करण्यापासून

आगे पढ़ें

मुंबईचे परळ रेल्वे वर्कशॉप बंद करण्याला कामगारांचा विरोध!

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रेल्वे बोर्डाने परळ वर्कशॉप बंद करून त्या जागी एक यात्री टर्मिनस बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून तेथील कामगार या कामगारविरोधी, समाजविरोधी प्रस्तावाचा निषेध करीत आहेत.

ऑक्टोबर ४, २०१९ रोजी मध्य रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरने रेल्वे बोर्डासमोर ठोस प्रस्ताव मांडले की: १) जी कामे आज परळ वर्कशॉप मध्ये होत आहेत, ती माटुंगा, जबलपुर व  कुर्डूवाडी सारख्या वर्कशॉपमध्ये स्थलांतरित केली जावीत, २) आज तिथे कार्यरत असलेल्या २५०० कामगारांना माटुंगा (मुंबई) व बडनेरा (जे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात आहे) मध्ये स्थलांतरित केले जावे.

आगे पढ़ें
Rail workers

मुंबईतील रेल्वे कामगारांचा खाजगीकरण व एनपीएस (नवीन पेन्शन योजना) ला विरोध

ऑक्टोबर १८, २०१९ रोजी मुंबईमध्ये शेकडो रेल्वे कामगारांनी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांचा व कामगारविरोधी एनपीएसचा निषेध केला.
हा निषेध ऑल इंडिया ट्रॅक मेन्टेनर्स यूनियन (AIRTU), इंडियन रेल्वेज सिग्नल अँड टेलिकॉम मेन्टेनर्स यूनियन (IRSTMU), वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लॉइज मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (WREMOS) व रेल मजदूर यूनियन (RMU) ने आयोजित केला होता.

आगे पढ़ें
Workers convention

राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनाने 8 जानेवारी 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली

शासक वर्गाच्या कामगारविरोधी, समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी वाटचालीला रोखण्यासाठी देशातील कामगार वर्ग एकजूट विरोध संघर्ष करीत आहे. ह्याच संघर्षाची पुढील पायरी म्हणून देशातील हजारों कामगारांनी 8 जानेवारी 2020 ला देशव्यापी संप आयोजित करण्याची घोषणात केली आहे. 30 सप्टेंबर 2019 ला नवी दिल्लीतील संसद मार्गावर आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला. दहा केंद्रीय ट्रेड कामगार यूनियन

आगे पढ़ें

कर्मचारी भविष्य निधी कायद्यात सुधारणाः केंद्र सरकार आपल्या कामगारविरोधी रस्त्यावर कायम

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने घोषणा केलीय की, ते 1952च्या कर्मचारी भविष्य निधी आणि संवर्धन तरतूद कायद्यात दुरूस्ती करणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी (ई.पी.एफ.) मध्ये कामगार आणि मालकांच्या योगदानात कपात करणे हे ह्या दुरुस्त्या करण्याचा उद्देश्य आहे. आत्ताच्या कामगार आणि मालक दोघांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्यांच्या 12 टक्के योगदानावरून 10 टक्के इतकी कपात करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.

आगे पढ़ें