Author: marathi_cgpiadmin

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 1 मे, 2020

कामगार साथींनो!

मे दिन, 2020च्या निमित्ताने हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी जगातील सर्व कामगारांना सलाम करते, खास करून त्यांना जे या जागतिक संकटाच्या काळी स्वतःच्या जीवाला धोका पत्करून आरोग्य सेवा व इतर अत्यावश्यक सेवा प्रदान करत आहेत. लॉकडाउनच्या काळात लोकांच्या सर्व गरजा पुरविण्यासाठी जे काबाडकष्ट करत आहेत अशा आपल्या देशातील डॉक्टर, नर्स, रुग्णालयातील इतर कामगार, सहाय्यक नर्स सुईणी, आंगणवाडी कामगार, आशा व आरोग्य क्षेत्रातील इतर कामगार, भारतीय रेलचे कामगार, बँक कामगार, म्युनिसिपल व इतर अत्यावश्यक सेवांतील सर्व कामगार, या सर्वांना आम्ही सलाम करतो.

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने घोषित केलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनला आत्ता जवळपास 10 दिवस पूर्ण झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या पहिल्या आठवड्याच्या अनूभवातून अनेक समस्या समोर आल्या आहेत त्यांना ताबडतोब सोडवायला हवे. हा एक सामूहिक संघर्ष आहे ज्यात सर्व लोकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. ह्यात सरकारच्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे.

जेव्हा लोकांना त्यांचे अधिकार मिळतील तेव्हाच ते आपले काम चोख बजावू शकतील. कोरोना व्हायरस विरूद्धच्या संघर्षादरम्यान, कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.

कलम 144 – एक वसाहतवादी अवशेष ज्यास त्वरित हटवायला हवे

केंद्र आणि राज्य सरकारे, कोणतीच पडताळणी केल्याविना लोकांना शांततापूर्वक सभा करण्याच्या, अथवा एकत्र जमण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी वारंवार भारतीय दंड संहितेच्या(आय.पी.सी.च्या) 144व्या कलमाचा वापर करत आले आहेत.

19 ते 21 डिसेंबर 2019 यांदरम्यान नागरिकत्व संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) विरोधी निदर्शनांदरम्यान बंगलोरमध्ये पोलिस कमिशनरांनी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट च्या भुमिकेत संपूर्ण शहरात  कलम 144  लागू केले होते.

हिंदुस्थानच्या लढवय्या महिलांना लाल सलाम!

लोकांच्या सबलीकरणाचा संघर्ष पुढे नेऊया!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 1 मार्च, 2020

8 मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन जवळ येत असतानाच लाखो हिंदुस्थानी स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यांमध्ये लहान मुली आहेत, वृद्ध स्त्रिया आहेत, हातात तान्हे बाळ असलेल्या माता आहेत, आज्या आहेत, विद्यार्थिनी आणि शिक्षिकादेखील आहेत. दिल्ली, अलीगढ, लखनऊ, गया, जयपूर, कोलकाता, पटणा आणि प्रयागराजच्या हाडे गोठवणाऱ्या थंडीचा सामना करत, त्यांच्या कुटुंबियांसोबत व इतर समर्थकांबरोबर त्यांनी धरणे धरले आहे. मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, मंगलोर, नागरकोईल यासारख्या अनेक शहरांत त्या निषेध करत आहेत. राज्याने धर्माच्या आधारावर दुजाभाव न करता सर्व माणसांच्या हक्कांचा आदर करावा व त्या हक्कांचे संरक्षण करावे ही त्यांची मागणी आहे.

लोकांच्या हातात राज्यसत्ता ही काळाची गरज आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, जानेवारी 23, 2020

26 जानेवारीला राजपथावर रणगाडे व क्षेपणास्त्रांचे लाँचर चालतील. राजधानीच्या गगनात लढाऊ विमानांचे वर्चस्व असेल. हिंदुस्थानी गणतंत्राचे लष्करी सामर्थ्य पूर्ण जगासमोर मिरविले जाईल. आपले राज्यकर्ते गणतंत्रात “सर्व काही ठीक आहे” किंवा “ऑल इज वेल”च्या बढाया मारतील.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन जानेवारी, 2020

5 जानेवारीला संध्याकाळी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर व शिक्षकांवर जो प्राणघातक हल्ला करण्यात आला, त्याचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी तीव्र निषेध करते. लोखंडाच्या सळ्या व लाठ्या घेऊन व स्वतःचे चेहरे झाकून गुंड परिसरांत घुसले व त्यांनी अतिशय निर्घृणतेने हिंसा व अराजकता पसरविली. ह्या पूर्वनियोजित व राज्याद्वारे आयोजित हल्ल्यांत 20हून अधिक विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थिनींना आणि शिक्षिकांना व शिक्षकांना गंभीर जखमा झाल्या.

प्रिय साथीदारांनो,

सर्वांना क्रांतिकारी अभिवादन

आज नवीन वर्षात पदार्पण करताना आपण वर्तमान परिस्थितीचा आणि आपल्या प्रिय देशातील लोकांच्या उज्वल भविष्याच्या खात्रीसाठी काय करणे आवश्यक आहे याचा विचार करायला हवा.

कामगारांना, शेतकऱ्यांना व सर्व श्रमिकांना गरीबीत ढकलून अल्पसंख्यक भांडवलदारांचे ऐश्वर्य वाढवित राहणाऱ्या देशाच्या मार्गाचा तीव्र विरोध करण्यासाठी व देशाच्या दौलतीवर आपल्या अधिकाराचा दावा करण्यासाठी हा संप आयोजित करण्यात आलेला आहे.

मेहनतकशों का है यह नारा – हम हैं इसके मालिक! हिन्दोस्तान हमारा!

मज़दूर एकता कमेटीचे आवाहन

धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडणे थांबवा!

कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 24 डिसेंबर, 2019

गेल्या अकरा दिवसांत संपूर्ण देशातून करोडो लोक रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण निषेध करत आहेत. सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA)  रद्द करावा आणि देशभरात NRC ( राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही) लागू करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी आम्ही मागणी करत आहोत.