हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक दिनाच्या ७२व्या वर्षानिमित्त:
प्रजासत्ताकाची एका नवीन पायावर उभारणी करणे आवश्यक आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ जानेवारी २०२२

२६ जानेवारी रोजी हिंदुस्थान एक प्रजासत्ताक म्हणून घोषित होऊन ७२ वर्षे पूर्ण होतील. १९५० साली या दिवशी संविधान सभेने अंगिकारलेले संविधान (राज्यघटना) वापरात आले. त्याने या भूमीवरील एक मूलभूत कायदा म्हणून जुन्या वसाहतवादी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट (१९३५) ची जागा घेतली. हिंदुस्थानचे परिवर्तन किंग जॉर्ज सहावा याच्या नेतृत्वखालील एका घटनात्मक राजेशाही राज्यपद्धतीतून एका प्रजासत्ताकात करण्यात आले. या प्रजासत्ताकात राज्याच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपती असतात.

आगे पढ़ें


शेतकऱ्यांसमोरील पुढचा मार्ग

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १३ डिसेंबर, २०२१

दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचा वर्षभर चाललेला विरोध संपुष्टात आला आहे. तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केल्याने आणि इतर मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी दिल्ली सीमेवरून परत जाण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला होता. सर्व राज्यांमध्ये सर्व पिकांसाठी एमएसपीची हमी कशी देता येईल याची शिफारस करण्यासाठी एक समिती सरकारला नियुक्त करायची आहे. या समितीत संयुक्त किसान मोर्चाने निवडलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचे आश्वासन सरकारने  दिलेय.

आगे पढ़ें


बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर २९ वर्षांनी: सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाविरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या रक्षणार्थ

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १ डिसेंबर, २०२१

खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाविरोधात कामगार आणि शेतकऱ्यांची वाढत जाणारी एकजूट मोडून काढण्यासाठी सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग त्याच्या शस्त्रागारातील सर्व शस्त्रे वापरत आहे. “इस्लामी दहशतवाद” आणि “शीख दहशतवाद” याबद्दल भीती पसरवणे, शेकडो वर्षांपूर्वी राजांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मुसलमानांचा सूड घेण्याचे समर्थन करणे आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांविरुद्ध अफवा पसरवणे व त्यांच्या विरोधात हिंसाचार घडवून आणणे – या अनेक राक्षसी पद्धतींपैकी काही पद्धती आहेत ज्या लोकांना एकमेकांविरोधात भडकावून देण्यासाठी शासकांद्वारे नियमितपणे वापरल्या जातात.

आगे पढ़ें

१९८४ च्या नरसंहाराला सदतीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर:
राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसा आणि दहशतीचा अंत करण्यासाठीचा आणि न्यायासाठीचा संघर्ष अजूनही सुरूच

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 26 ऑक्टोबर, 2021

१ नोव्हेंबरला १९८४ च्या शिखांच्या नरसंहाराला ३७ वर्षे पूर्ण होतील. त्या दिवशी पहाटेपासून लागोपाठ तीन दिवस व रात्रभर, दिल्ली, कानपूर आणि इतर शहरांमध्ये पद्धतशीरपणे शिखांचा भयंकर नरसंहार करण्यात आला. लाठ्या, रॉकेलचे कॅन्स आणि रबर टायर्स असलेल्या गुंडाच्या टोळ्यांनी हे निर्घृण कृत्य केले. शिखांची घरे ओळखण्यासाठी त्यांना मतदार याद्या पुरविण्यात आल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी घरोघरी जाऊन माणसांना आणि तरुणांना खेचून बाहेर काढले आणि त्यांना जिवंत जाळले.

आगे पढ़ें

एअर इंडियाचे खाजगीकरण -
अधिकाधिक नफा मिळवण्याचा मक्तेदार भांडवलदारांचा हव्यास पूर्ण करण्यासाठी उचललेले एक कामगार-विरोधी, जन-विरोधी पाऊल

एकत्रितपणे ९४ विमाने मालकीची असलेली व देशभरातील १०० ठिकाणांवर व ६० आंतरराष्ट्रीय ठिकाणावर आपली सेवा पुरवणारी एअर इंडिया आणि तिची उपकंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस टाटा समूहाला विकली गेली आहे.

आगे पढ़ें
Youth_unemployment


रोजगाराच्या प्रमाणात आणि गुणवत्तेत तीव्र घट

आपल्या देशाच्या लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग आपल्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी लागणारे पैसे कमवू शकत नाही. लाखो कुटुंबे अस्तित्वासाठी झुंज देत आहेत,  उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी शक्य असेल त्या कोणाकडूनही पैसे कर्जाऊ वा उसने घेत आहेत. बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणाची समस्या बळावते आहे, जी शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात वाढत आहे.

आगे पढ़ें
Pie_Chart_Thumbnail


चलनीकरण – खाजगी भांडवली नफ्यासाठी सार्वजनिक मालमत्तेची लूट

२३ ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे “चलनीकरण” करण्याच्या योजनेची घोषणा केली. त्यांनी दावा केला, की या पद्धतीद्वारे चार वर्षांच्या कालावधीत ६ लाख कोटी रुपये जमा करण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.

आगे पढ़ें


२७ सप्टेंबरच्या भारत बंदला मनापासून पाठिंबा द्या !

मजदूर एकता कमेटीचे निवेदन, ८ सप्टेंबर, २०२१

शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त आघाडीने म्हणजेच संयुक्त किसान मोर्चाने २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. एक वर्षापूर्वी याच दिवशी संसदेने पारित केलेल्या तीन शेतकरीविरोधी कायद्यांना हिंदुस्थानच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. याच दिवशी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी केलेल्या जनआंदोलनांना १० महिने पूर्ण होतील.

आगे पढ़ें


अफगाणी लोकांविरुद्धचे अमेरिकी साम्राज्यवादाचे राक्षसी गुन्हे कधीच विसरता येणार नाहीत

अफगाणिस्तानच्या लोकांना स्वतःचे भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार आहे

15 ऑगस्ट 2021, रोजी तालिबान सैन्याने काबूल शहरात प्रवेश केला आणि राष्ट्रपती महाल ताब्यात घेतला. काही तासांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी अमेरिकेच्या मदतीने देश सोडून पळून गेले होते. अमेरिकेने पैसे आणि प्रशिक्षण देऊन तयार केलेले तीन लाखांचे अफगाणी सैन्य लढाई न करताच बरखास्त करण्यात आले. या घटनांमुळे काबूलमधील अमेरिकेच्या समर्थित कठपुतळी राजवटीचा अंत झाला. याचबरोबर अफगाणिस्तानवरील सुमारे 20 वर्षांचा अमेरिकी साम्राज्यवादी  कब्जा संपुष्टात आला.

आगे पढ़ें