अधर्मी राज्याविरोधात हे कामगार-शेतकऱ्यांचे धर्मयुद्ध आहे!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन ,  10 जानेवारी , 2021

आज आपल्या देशाच्या व संपूर्ण जगाच्या नजरेत भरणारे एक  दृश्य घडत आहे – आपल्या देशाच्या सरकाराविरुद्ध कामगार-शेतकऱ्यांच्या  कुटुंबांतील आपल्या बहुसंख्य जनतेचा एक बिनतडजोड संघर्ष सुरू आहे.  २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या  सीमेवर एक विशाल, अभूतपूर्व निदर्शन होत आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांचे कृषी क्षेत्रावर पूर्णतः वर्चस्व प्रस्थापित करणे सुलभ करण्याकरता संसदेत पारित झालेले कायदे रद्द करा, ही जनविरोधाच्या तातडीच्या  मागण्यांमधील एक मागणी आहे.

आगे पढ़ें

सरकार मक्तेदार भांडवलदारांची लालसा तृप्त करण्यास वचनबद्ध आहे

कामगार व शेतकऱ्यांचा संघर्ष म्हणजे एक धर्मयुद्ध आहे

अधर्मीयांच्या सत्तेचा पराजय करण्याचा हा संघर्ष पुढे नेऊया!

हिंदुस्तानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १७ डिसेंबर, २०२०

हिंदुस्थानभरातून शेतकरी मागणी करत आहेत की संसदेने नुकतेच संमत केलेले कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत. दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून पोलिसांनी अडवलेले शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर निदर्शने करत आहेत. दरदिवशी येऊन मिळणाऱ्या हजोरोंमुळे निदर्शनाच्या जागा वाढत आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडहून शेतकरी आले आहेत. ते राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि इतर शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठिकाणांहून येत आहेत. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांतून प्रतिनिधी मंडळे आली आहेत. कामगार संघटना, विद्यार्थी, महिला व तरुणांच्या संघटना या संघर्षात शेतकरी आंदोलनाबरोबर एकजुटीने उभ्या आहेत.

आगे पढ़ें

१९८४ मधील नरसंहाराच्या 36 वर्षांनंतर

१९८४च्या नरसंहाराच्या 36व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने मजदूर एकता लहर(मएल)च्या वार्ताहारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे प्रवक्ता, कॉ. प्रकाश रावांनी उत्तरे दिली. त्या मुलाखतीचा उतारा आम्ही खाली देत आहोत. मएलः आपली पार्टी दर वर्षी ह्या निमित्ताने परत परत न्यायाची मागणी का करते? आपण काय साध्य करू इच्छिता? गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात येईल असे आपणांस अजूनही वाटते का? प्रकाश रावः जी लोकं स्वतःचा

आगे पढ़ें

तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्या !

कॉर्पोरेट घराण्यांची तिजोरी भरणे थांबवा!

सर्वांना सुरक्षित उदरनिर्वाह व समृद्धीची हमी द्या!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ५ डिसेंबर २०२०

२६ नोव्हेंबरपासून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील लाखो शेतकरी या कडाक्याच्या थंडीत देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर तंबू ठोकून आहेत. ते त्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमती खात्रीशीरपणे मिळण्याच्या त्यांच्या हक्काची मागणी करत आहेत. अलीकडेच केलेले तीन कायदे मागे घेण्याची ते मागणी करत आहेत, जे कायदे हा हक्क पायदळी तुडवतात आणि भारतीय आणि परदेशी भांडवलदार कंपन्यांना कृषी बाजारावर त्यांचे वर्चस्व गाजवण्यासाठी समर्थ बनवतात. वीज सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची ते मागणी करत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादनाचा खर्च अजूनच वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या मागण्यांना देशभरातील सर्व भागातील शेतकरी संघटनांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. केंद्र सरकार या मागण्या मान्य करायला उद्धटपणे ठाम नकार देत आहे. अशा या परिस्थितीत शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळण्यासाठी डिसेंबर ८ रोजी भारत बंद पुकारला आहे.

आगे पढ़ें

सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण का नाही?

सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण का नाही” – या विषयावर 27 सप्टेंबर 2020 रोजी मजदूर एकता कमिटीद्वारे आयोजित वेब मिटींगमध्ये कॉम्रेड संतोष कुमारची प्रस्तुती

आपला देश वसाहतवाद्यांच्या गुलामीतून मुक्त होऊन त्यास राजनैतिक स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्याला वचन देण्यात येत आहे की, आपल्या मुलांमुलींना समान दर्जाचे आणि चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मोफत दिले जाईल.

आगे पढ़ें

तीन श्रम संहिता संसदेत पारितः

कामगारांच्या अधिकारांवरील ह्या उघड हल्ल्यांचा धिक्कार असो!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर, 2020

औद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा अशा तीन श्रम संहितांना लोकसभेतं 22 सप्टेंबरला व राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजे 23 सप्टेंबरला पारित करण्यात आले. ह्या प्रस्तावित कायद्यांविरुद्ध देशभरात निषेध करीत असलेल्या कोट्यावधी कामगारांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून व संसदेत त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता त्यांना पारित करण्यात आले. वेतनासंबंधित संहितेस तर 2019मध्येच पारित केले गेले होते.

आगे पढ़ें

संसदेत पारित म्हणून घोषित केलेल्या शेतकरीविरोधी विधेयकांचा निषेध करा!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर 2020

कृषी क्षेत्रातील उत्पादन भांडार व व्यापारासंबधित तीन विधेयके संसदेत पारित केल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्याचा जबरदस्त विरोध करत आहेत. ही तीन विधेयके पुढीलप्रमाणे आहेत – शेतकरी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक, 2020; मूल्य आश्वासन आणि कृषी सेवांवर शेतकऱ्यांसोबत करार (सशक्तीकरण व संरक्षण) विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश. ते शेतकरी ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2020चा देखील विरोध करत आहेत कारण या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेवरील खर्चात अजून भरमसाठ वाढ होणार आहे.

आगे पढ़ें

संसदेत पारित म्हणून घोषित केलेल्या शेतकरीविरोधी विधेयकांचा निषेध करा!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 सप्टेंबर 2020

कृषी क्षेत्रातील उत्पादन भांडार व व्यापारासंबधित तीन विधेयके संसदेत पारित केल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्याचा जबरदस्त विरोध करत आहेत. ही तीन विधेयके पुढीलप्रमाणे आहेत – शेतकरी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक, 2020; मूल्य आश्वासन आणि कृषी सेवांवर शेतकऱ्यांसोबत करार (सशक्तीकरण व संरक्षण) विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश. ते शेतकरी ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2020चा देखील विरोध करत आहेत कारण या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेवरील खर्चात अजून भरमसाठ वाढ होणार आहे.

आगे पढ़ें

जिथे कोणत्याही प्रकारचे शोषण किंवा दमन नसेल अशा हिंदुस्थानासाठी एकजुटीने लढूया!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 1 मे, 2020

कामगार साथींनो!

मे दिन, 2020च्या निमित्ताने हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी जगातील सर्व कामगारांना सलाम करते, खास करून त्यांना जे या जागतिक संकटाच्या काळी स्वतःच्या जीवाला धोका पत्करून आरोग्य सेवा व इतर अत्यावश्यक सेवा प्रदान करत आहेत. लॉकडाउनच्या काळात लोकांच्या सर्व गरजा पुरविण्यासाठी जे काबाडकष्ट करत आहेत अशा आपल्या देशातील डॉक्टर, नर्स, रुग्णालयातील इतर कामगार, सहाय्यक नर्स सुईणी, आंगणवाडी कामगार, आशा व आरोग्य क्षेत्रातील इतर कामगार, भारतीय रेलचे कामगार, बँक कामगार, म्युनिसिपल व इतर अत्यावश्यक सेवांतील सर्व कामगार, या सर्वांना आम्ही सलाम करतो.

आगे पढ़ें

लोकांचे अधिकार आणि राज्याची कर्तव्ये

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने घोषित केलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनला आत्ता जवळपास 10 दिवस पूर्ण झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या पहिल्या आठवड्याच्या अनूभवातून अनेक समस्या समोर आल्या आहेत त्यांना ताबडतोब सोडवायला हवे. हा एक सामूहिक संघर्ष आहे ज्यात सर्व लोकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. ह्यात सरकारच्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे.

जेव्हा लोकांना त्यांचे अधिकार मिळतील तेव्हाच ते आपले काम चोख बजावू शकतील. कोरोना व्हायरस विरूद्धच्या संघर्षादरम्यान, कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.

आगे पढ़ें