लोकांचे अधिकार आणि राज्याची कर्तव्ये

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने घोषित केलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनला आत्ता जवळपास 10 दिवस पूर्ण झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या पहिल्या आठवड्याच्या अनूभवातून अनेक समस्या समोर आल्या आहेत त्यांना ताबडतोब सोडवायला हवे. हा एक सामूहिक संघर्ष आहे ज्यात सर्व लोकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. ह्यात सरकारच्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे.

जेव्हा लोकांना त्यांचे अधिकार मिळतील तेव्हाच ते आपले काम चोख बजावू शकतील. कोरोना व्हायरस विरूद्धच्या संघर्षादरम्यान, कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.

डॉक्टर, नर्सेस, दाई, आंगणवाडी सेविका, आशा कामगार आणि अन्य स्वास्थ कर्मचारी आपला जीव मुठीत घेऊन मोठ्या हिंमतीने समाजसेवा करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांसाठी फक्त टाळ्या वाजवणे पुरेसे नाही. त्यांच्या अधिकारांची पूर्तता करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे.

आजवर डॉक्टरांना, नर्सेसना आणि इस्पितळांतील व आरोग्य केंद्रांतील अन्य सहाय्यकांना व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यू.एच.ओ.च्या) शिफारशीप्रमाणे युनिफार्म, ग्लोव्हस, मास्क आणि अन्य सुरक्षा सामुग्री पुरविण्यात आलेली नाही ही खूपच लज्जास्पद बाब आहे. जे ह्या कठीण समयी समाजसेवा करण्यात अग्रभागी आहेत त्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना उत्तमोत्तम सुरक्षा सामुग्रीचा पूरवठा करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कोट्यावधी लोक ह्या लॉकडाऊन मध्ये कठोर परिश्रम करत आहेत. औषधांच्या दुकानातील कर्मचारी, दूध, अंडी, ब्रेड, ताज्या भाज्या व इतर खाद्य पदार्थांची व्यवस्था व पुरवठा करणाऱ्यांचा यात समावेश होतो. सार्वजनिक स्थानांची सफाई करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा यांत सहभाग आहे. पोलिस आणि खाजगी व सरकारी सुरक्षा कर्मचारी दिवसरात्र रस्त्यांवर व्यस्त आहेत. रेल्वे कर्मचारी, वीज उत्पादन व वितरण कर्मचारी, मिडिया, बँका व टेलिकॉम कर्मचारी, जलपुरवठा व अन्य आवश्यक सेवांत काम करणारे कामगार या संकटाच्या समयी समाजगाडा सुरळीत ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहेत.

लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर लगेचच दिल्ली नगर पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी धमकी दिली की जर त्यांना मास्क व इतर सुरक्षा सामुग्री ताबडतोब उपलब्ध करून दिली नाही तर ते संपावर जातील.

अनेक कामगार आपले आरोग्य धोक्यात टाकून समाजगाडा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर करोडों अन्य कामगार, खासकरून उद्योग व व्यापारामध्ये रोजंदारी कामगारांची परिस्थिती खूप गंभीर आहे. कोट्यावधी रोजंदारीवर काम करणारे कामगार रोजगार गमावून बसले आहेत. त्यांच्याकडे काही पैसे उरले नाहीत म्हणून ते आपल्या कुटुंबियांसोबत आपल्या गावाकडे पायी चालत निघाले आहेत. त्यांपैकी काहींनी तर रस्त्यांतच भूकेमुळे व थकल्यामुळे प्राण सोडले आहेत. दशहजारों असे कामगार आत्ता जागोजागी आपल्याच देशात शरणार्थी बनले आहेत.

शहरांतील रोजंदारीवर काम करणारे कामगार इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या गावाकडे का चालले आहेत? कारण त्यांना रोजगाराविना पूढील 21 दिवस उपजीविका कशी चालवावी याची पुसटशी कल्पना नव्हती. राज्याने त्यांच्या देखभालीकरता पूर्वतयारीची कोणतीच योजना बनवली नव्हती. शहरांत न काम करता कसे जीवन जगावे याबाबत त्यांना कोणीच काही सांगितले नव्हते.

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सर्व लोकांच्या जगण्यासाठी आवश्यक गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी उचलायला हवी. रोजगार आणि पैसे संपल्यानंतर कामगारांना सुरक्षा देण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडायला हवी. सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की भांडवलदार मालक त्यांच्या कामगारांना संपूर्ण पगार देतील, अन्यथा सरकारी खजिन्यातून कामगारांना वेतन देण्याची सोय करायला हवी. कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याची व त्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी निभावून नेण्यासाठी सरकारने हे सर्व करायलाच हवे.

सद्य परिस्थितीमध्ये कोरोना व्हायरस विरूद्धच्या संघर्षात सर्व लोकांना संगठित करण्याकरिता केंद्रीय स्तरावर उच्चतम योजना आणि संचारप्रसारणाची आवश्यकता आहे. राज्याला ही जबाबदारी उचलावी लागेल आणि सर्व खाजगी तसेच सार्वजनिक संसाधनांना व सुविधांना समाज कल्याणाच्या कामात जोडावे लागेल.

खाजगीकरण व उदारीकरणाचे समर्थक सांगतात की प्रत्येक मनुष्याला स्वतःच्या उपजीविकेची काळजी स्वतःच घ्यायला हवी. राज्याने ह्या अवधारणेला मोडून काढले पाहिजे. सर्वच देशांचा अनुभव हेच दाखवून देतो की, जर सर्वकाही “बाजारातील शक्तींच्या” हाती सोडले आणि राज्याची भूमिका केवळ भांडवलदारांसाठी “व्यवसाय करणे सुलभ बनविण्यापर्यंत” मर्यादित केली तर सर्वांची खुशाली व रोजगाराची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकत नाही. भांडवलदारांमधील अंतर्गत स्पर्धेमूळे व तथाकथित “बाजारांच्या गुप्त हस्तक्षेपांमूळे” आणि प्रत्येक मनुष्याला त्याच्या उपजीविकेसाठी स्वतःवर अवलंबून ठेवल्यामुळे कुठेच संपूर्ण समाजाची खुशाली व सुरक्षा सुनिश्चित होत नाही.

भांडवलदारी स्पर्धा व अधिकाधिक खाजगी नफा ह्यांची आज अर्थव्यवस्थेत निर्णायक भूमिका आहे. ती रद्द करून त्याच्या जागी  अर्थव्यवस्थेत सामाजिक नियोजनाची निर्णायक भूमिका प्रस्थापित करायला हवी हे वर्तमान संकटात हे स्पष्ट झाले आहे. जर रोजच्या जीवनात आवश्यक वस्तू उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर खाजगी व्यापाऱ्यांद्वारे साठा करून जास्तीत जास्त नफा कमाविण्याला आळा घालणे आवश्यक आहे. तथाकथित “मूक्त बाजारांना” खूली सूट देण्याऐवजी, राज्याने सर्व रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याची जबाबदारी उचलायला हवी. राज्याला खाजगी व्यापाऱ्यांसाठी कठोर कायदे बनवायला हवेत तसेच ह्या सामाजिक योजनेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी.

फक्त कोरोना व्हायरसच्या समस्येला सोडवण्यासाठीच नाही तर हिंदूस्थानी समाजाच्या सर्व समस्यांना सोडवण्यासाठी, जनतेच्या सहभागाने केंद्रीय स्तरावर योजना बनवून ती सुनियोजितपणे लागू करणे हाच पुढे जाण्याचा योग्य मार्ग आहे.

हिंदूस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व लोकांना आवाहन करते की सगळ्या निर्धारित सुरक्षा नियमांचे सक्तीने पालन करावे आणि राज्याकडे मागणी करावी की ते आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडेल. अधिकाऱ्यांना लोकांना पूर्ण सूचना द्यायला हव्यात आणि त्यांना हे देखील सुनिश्चित करावे लागेल की कोणाचेही वेतन अथवा आर्थिक नुकसान होणार नाही. आवश्यक सामुग्री व सेवांची पुर्तता सुनिश्चित करण्यापासून सर्व विस्थापित, बेघर आणि गरीब लोकांसाठी राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था सुनिश्चित करणे, समाजातील सर्व सदस्यांच्या मानवाधिकारांची रक्षा करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *