कलम 144 – शांततापूर्ण सभा किंवा संमेलन करण्याच्या अधिकारावर हल्ला:

कलम 144 – एक वसाहतवादी अवशेष ज्यास त्वरित हटवायला हवे

केंद्र आणि राज्य सरकारे, कोणतीच पडताळणी केल्याविना लोकांना शांततापूर्वक सभा करण्याच्या, अथवा एकत्र जमण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी वारंवार भारतीय दंड संहितेच्या(आय.पी.सी.च्या) 144व्या कलमाचा वापर करत आले आहेत.

19 ते 21 डिसेंबर 2019 यांदरम्यान नागरिकत्व संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) विरोधी निदर्शनांदरम्यान बंगलोरमध्ये पोलिस कमिशनरांनी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट च्या भुमिकेत संपूर्ण शहरात  कलम 144  लागू केले होते.

ह्या कृतीचे समर्थन म्हणून असा युक्तिवाद केला जातो की, या कलमाद्वारे एक जिल्हा मॅजिस्ट्रेट (डी.एम.) “प्रस्थापित तथ्यांची समीक्षा करून एका लिखित आदेशाद्वारे कोणत्याही व्यक्तिस कायद्याद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या कामात व्यत्यय आणल्याबद्दल, त्यास त्रास दिल्याबद्दल, त्यास नुकसान पोचवल्याबद्दल, कोणत्या व्यक्तिच्या जीवितास, आरोग्यास किंवा सुरक्षेस धोका निर्माण केल्याबद्दल, शांततेचा भंग केल्याबद्दल, दंगल भडकाविल्याबद्दल किंवा गोंधळ निर्माण करण्यापासून” रोखण्यासाठी कारवाई करू शकतो.

ज्या धोक्याचे कारण सांगून सरकारने हे पाऊल उचलले होते तो तात्कालिन परिस्थितीत अस्तित्वातच नव्हता म्हणून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या प्रमूख खंडपीठाने ह्या आदेशाला नंतर बेकायदेशीर घोषित केले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात घोषित केले की, न्य्याय विचारांना, तक्रारींना प्रकट करण्यापासून किंवा लोकतांत्रिक अधिकारांचा उपयोग करण्यापासून लोकांना रोखण्यासाठी ह्या कायद्याचा वापर करता येणार नाही.

कलम 144 लागू असलेल्या परिसरात तीनहून अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध लागतात. ह्या कलमामूळे कोणत्याही नागरिकासोबत एका गुन्हेगाराप्रमाणे वर्तणूक करण्याची मुभा सरकारला मिळते. तसेच कोणतीही सभा किंवा संमेलन मग ते शांततापूर्ण का असेनात, बेकायदेशीर ठरते. जर कोणा पोलिस अधिकाऱ्याला असे वाटले की एखादी व्यक्ति “बेकायदेशीर सभेत” भाग घेण्याचा विचार करत आहे, तर ह्या कलमाच्या आधारे क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या(सी.आर.पी.सी.) कलम 151 अन्वये कोणतेही अटक वारंट नसताना त्या व्यक्तिस कैद करण्याचा अधिकार पोलिस अधिकाऱ्याला मिळतो.

जनतेचे आवाज दाबून टाकण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या राज्याच्या ह्या सर्व कायद्याना झूगारून कोणत्या नागरिकाने विरोध प्रदर्शनात सहभागी होण्याची हिंमत दाखवली तर त्याला/तिला कठोर शिक्षा होऊ शकते. अशा विरोध निदर्शनकाऱ्यांवर सी.आर.पी.सी चे 143, 145, 146, 147, 149, 150 व 151 कलम लावले जाऊ शकते ज्याद्वारे निर्दोष, निशस्त्र पुरूषांना, स्त्रियांना आणि मुलांना देखील दोन वर्षांची कठोर शिक्षा दिली जाऊ शकते.

जिल्हा मॅजिस्ट्रेट कार्यकारिणीप्रती उत्तरदायी असतो म्हणून सत्ताधारी पार्टी सतत ह्या काळ्या कायद्याचा वापर करते आणि जिल्हा मॅजिस्ट्रेटला या कायद्याला लागू करून कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकते.

उदाहरणार्थ, 21 मे 2018 रोजी तामिळनाडूच्या तुतीकोरिन मध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले होते. या कलमाची अंमलबजावणी करताना पोलिस गोळीबारात 13 निर्दोष लोकांचा मृत्यू झाला होता तर शेकडों गंभीररित्या जखमी झाले होते. त्या शहरात लोक खूप दिवसांपासून वेदांता कॉपर स्मेल्टर प्रकल्प, स्टरलाईटविरुद्ध संघर्ष करत होते. हा प्रकल्प तेथील हवा व पाणी प्रदूषित करत होता. ह्या बहुराष्ट्रीय कंपनीने जिल्हा मॅजिस्ट्रेट कडे मागणी केली की या परिसरात कलम 144 लागू करण्यात यावे कारण संघर्षरत लोकांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना, प्रकल्पाला आणि यंत्रसामुग्रीला धोका आहे. जेव्हा मॅजिस्ट्रेटने असे करण्यास नकार दिला तेव्हा कंपनीने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठावर जिल्हा मॅजिस्ट्रेटला कलम 144 लागू करण्याचे आदेश देण्यासाठी दबाव टाकला. संघर्षकर्त्या लोकांकडून वाटण्यात आलेल्या एका साध्या पत्रकाच्या आधारावर कोर्ट अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचले की तेथे कायदाव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. कोर्टाने जिल्हा मॅजिस्ट्रेटला आदेश दिले की त्यांनी शहरात कलम 144 लागू करावे अन्यथा त्यांच्यावर “आपले कार्य अदा न करण्याचा” गुन्हा लावला जाईल व कोर्ट “राज्यघटनेच्या 226व्या अनुच्छेदानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मजबूर होईल”. तसे पाहता जेव्हा लोकांच्या मूलभूत हक्कांना काही धोका असतो तेव्हा राज्यघटनेचा 226वा अनुच्छेद कोर्टाला त्यांचे हक्क लागू करण्याचा अधिकार देतो. परंतू या प्रसंगी मात्र राज्यघटनेच्या 226व्या अनुच्छेदाचा वापर शांततापूर्वक प्रदर्शन करणे व सभा करणे हे लोकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यासाठी केला.

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्हा प्रशासनाने सी.ए.ए. विरोधी निदर्शनात सहभागी झालेल्या लोकांवर या कलमाचा वापर केला तसेच “कलम 144चे उल्लंघन केल्याच्या” अपराधाखाली त्यांना कैद करून त्यांच्यावर मोठा दंड ठोठावण्यात आला. मुरादाबादच्या अतिरिक्त जिल्हा मॅजिस्ट्रेटने काढलेल्या नोटिशीत असे म्हंटले आहे की “रॅपिड अॅक्शन फोर्स ची एक तुकडी व पी.ए.सी ची अर्धी तुकडी घटनास्थळी तैनात करण्यात आली होती. ह्यासाठी रोज 13.42 लाख रुपये खर्च करावा लागत होता …. आणि सुरक्षाबलांवर एकूण खर्च 1,04,08,693 रुपये आहे.” लोकांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित करण्यासाठी प्रशासनाद्वारे असे टूकार तर्क सांगितले जात आहेत!

चेन्नई मध्ये पोलिस म्हणत आहेत की निदर्शन करण्यासाठी नागरिकांना पोलिसांची “परवानगी” घेण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. हल्लीच चेन्नई मध्ये पोलिसांनी मद्रास सिटी पोलिस(एम.सी.पी.) अधिनियम 1888 च्या 41व्या कलमाचे उपयोग करत सी.ए.ए.च्या विरोधात निदर्शनात उतरलेल्या शेकडों लोकांना ताब्यात घेतले. हा अधिनियम ब्रिटीश वसाहतवाद्यांद्वारे बनविण्यात आला होता. ब्रिटीश हुकूमतीविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना निर्दयपणे नेस्तनाबूत करण्यासाठी ह्या कायद्याचा वापर करण्यात येत असे. ह्या कायद्याअंतर्गत निदर्शन होणार एव्हढी बातमी जरी मिळाली तरी  धमकावण्यासाठी तसेच निदर्शन मोडून काढण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिसांची रवानगी करण्यात येते. हल्ली चालू असलेल्या सी.ए.ए. विरोधी निदर्शनांदरम्यान तर महिलांना देखील सोडण्यात आले नाही इतकेच नव्हे तर स्वतःच्या दारासमोर रांगोळी काढणाऱ्या महिलांना देखील पोलिसांनी अटक केली.

क्लम 144 लागू केल्यानंतर त्याच्या अंतर्गत पीडित लोकांना एखाद्या गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक देण्यात येते. 26 फेब्रुवारीला गोळीबार आणि जाळपोळ झाल्यामूळे अनेकजण मृत्यूमूखी पडले आणि दिल्ली पोलिसांनी कलम 144 लागू केले. एका वृत्तपत्रांने आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगितले की, दिल्ली पोलिसांनी परिसरात गस्त घालताना अशी दवंडी पिटली की “…आत्ता एका महिन्यापर्यंत सीलमपूर मध्ये कलम 144 लागू आहे. येथे कोणीही दिसता कामा नये. आज आम्ही शांततेने समझावित आहोत नंतर मात्र सक्ती केली जाईल. इथली सर्व दुकाने बंद करून टाका”.

हे पण खरे आहे की कलम 144 फक्त काही निवडक लोकांवरच ठोकण्यात येते. जेव्हा भाजपाच्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे गुंडे सी.ए.ए.च्या समर्थनार्थ जिकडे तिकडे रॅलीचे आयोजन करतात तेव्हा हे कलम लागू केले जात नाही, परंतू जेव्हा काही शांती प्रिय निदर्शक निर्धारित जागी निदर्शन आयोजित करतात तेव्हा मात्र लगबगीने कलम 144 लावण्यात येते. 6 डिसेंबर 1992ला कलम 144 लागू करण्यात आले नव्हते याउलट बाबरी मशिद पाडण्याच्या काही तास आधी हे कलम हटवण्यात आले होते.

कलम 144 राज्यघटनेतील 19(ब) अनुच्छेदात बहाल केलेल्या एकत्र येण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. पण हे उल्लंघन राज्यघटनेतील त्याच अनुच्छेदातील प्रतिबंधात्मक उपखंडाद्वारे कलम 144 लागू करण्याची मुभाही देते – “…अनुच्छेदात नमूद केलेली कोणतीही गोष्ट कोणताही प्रस्तापित कायद्याच्या वापराला प्रभावित करणार नाही किंवा राज्याला भारताची राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडतेला किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेच्या हितात कोणत्याही अधिकाराच्या वापरावर योग्य प्रतिबंध लावण्यापासून अडवू शकत नाही…”- असे उपखंडात म्हंटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये योग्य प्रतिबंध लावण्यासाठी घटनेच्या वैधतेला दुजोरा दिला आहे कारण हे प्रावधान राज्यघटनेनेच मान्य केले आहे. ह्या कायद्याचा दुरूपयोग होतो म्हणून हा कायदाच रद्द केला पाहिजे अशा मागणीला न्यायालयांनी धूडकावून लावले आहे.

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत स्वातंत्र्याच्या उल्लेख केला आणि मूलभूत अधिकारांच्या अनेक अनुच्छेदांमध्ये नागरिकांना जीविताचे, एकत्र येण्याचे, धार्मिक उपासना व विचारांचे स्वातंत्र्य यांसारखे अधिकार देण्याची घोषणा केली आहे परंतू प्रत्यक्षात मात्र त्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते. मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाला सी.आर.पी.सी. च्या 144व्या कलमाबरोबर प्रस्थापित अनेक कायद्यांना वैधता प्राप्त झाली आहे.

राज्यघटना मान्य करते की, मूलभूत अधिकारांवर योग्य प्रतिबंध लावला जाऊ शकतो आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका असेल तर ते अधिकार बरखास्त करण्यात येऊ शकतील. ह्या प्रावधानाचा वापर करून केंद्र आणि राज्य सरकारे आपल्या मनमर्जीप्रमाणे वाटेल तेव्हा देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे असे सांगून मोठ्या निर्दयतेने व खूलेआमपणे लोकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित केल्याचे स्पष्टीकरण देतात.

प्रस्थापित कायदेव्यवस्थेच्या अनेक लोकविरोधी प्रावधानांपैकी कलम 144 हे एक आहे जी व्यवस्था ब्रिटीश वसाहतवाद्याकडून आपल्याला वारशाच्या रूपात मिळाली आहे. लोकांच्या कोणत्याही समूहाचा संघर्ष मोडून काढण्यासाठी आपल्या देशातील सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या हातातील कलम 144 हे एक अस्त्र आहे. वरवर पाहता असे आढळते की हा कायदा प्रत्येक प्रकारच्या जनसभेला रोखण्यासाठी बनवला आहे. परंतू वास्तवात मात्र जे लोक सत्ताधाऱ्यांविरूद्ध आपला आवाज बूलंद करतात त्या लोकांना एकत्र येण्यापासून रोखण्यासाठी हा कायदा बनवला आहे. जे गुन्हेगार सत्ताधारी वर्गाच्या जवळ आहेत व कलम 144 लागू असताना देखील अशा गुंडानी कितीही हिंसक कारवाया केल्या असल्या तरी त्यांच्या विरोधात पोलिस या कलमाचा वापर करीत नाहीत.

कलम 144 नेमके काय आहे? 1857 च्या स्वातंत्र्य समरानंतर ब्रिटीश राजघराण्यानी हिंदूस्थानची राज्यसत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी कडून काढून टाकून स्वतःच्या हातात घेतली होती. 1861 मध्ये ब्रिटीश संसदेत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड(सी.आर.पी.सी.) पारित करण्यात आला. आय.पी.सी.-1860 ला मजबूत करण्याकरता सी.आर.पी.सी. ची अनेक प्रावधाने हिंदूस्थानात ताबडतोब लागू करण्यात आली. 1947 नंतर हिंदूस्थानी राज्याने 1973 मध्ये स्वतःचे सी.आर.पी.सी. बनविले आणि हा कायदा एप्रिल 1974 पासून लागू झाला. 1973 मध्ये सी.आर.पी.सी. बराच भाग 1861च्या कायद्यातून उचलण्यात आला होता. 1861च्या ब्रिटीश वसाहतवादी कायद्यात असलेले 144वे कलम शाबूत ठेवण्यात आलेय आणि बऱ्याचदा ह्या कायद्याचा वापर लोकांचा विरोध चिरडून टाकण्यासाठी केला जातोय. कलम 144 मधील प्रतिबंध एखाद्या परिसरात किंवा पूर्ण शहरात लागू केले जाऊ शकतात. कायदेव्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठी प्रशासनास जे अधिकार 144व्या कलमाद्वारे प्राप्त होतात ते सर्वोच्च मानले जातात व त्यांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. ज्या परिसरात 144वे कलम लागू केले जाते त्या अवधी मध्ये कोणताही नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी काठी, धातूची धारदार वस्तू यांसारखी कोणती हत्यारे ठेवू शकत नाही. या कलमाचे उल्लंघन केल्यास 3 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. सामान्य परिस्थितीत कलम 144 दोन महिन्याकरता लावले जाऊ शकते, मात्र जर प्रशासनाला वाटले की परिस्थिती आटोक्यात आली आहे तर ते कोणत्याही समयी परत घेतले जाऊ शकते. जर सरकारला वाटले तर 144व्या कलमातील प्रतिबंध दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी करता वाढवता येऊ शकतात परंतू सलगपणे 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरता लागू केले जाऊ शकत नाहीत. दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि चेन्नईतील मरिना बीच सारख्या पारंपारिक निदर्शनांच्या जागांवर जेथे लोक आजवर निदर्शने करत आली आहेत त्या हक्कांच्या जागा देखील लोकांकडून हिरावण्यात येत आहेत. दिल्ली मधील संसद भवन परिसर, सुप्रीम कोर्ट व अन्य काही परिसर ही अशी ठिकाणे आहेत जिथे 144वे कलम कायम लागू असते.