हिंदुस्थानच्या लढवय्या महिलांना लाल सलाम!
लोकांच्या सबलीकरणाचा संघर्ष पुढे नेऊया!
हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 1 मार्च, 2020
8 मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन जवळ येत असतानाच लाखो हिंदुस्थानी स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यांमध्ये लहान मुली आहेत, वृद्ध स्त्रिया आहेत, हातात तान्हे बाळ असलेल्या माता आहेत, आज्या आहेत, विद्यार्थिनी आणि शिक्षिकादेखील आहेत. दिल्ली, अलीगढ, लखनऊ, गया, जयपूर, कोलकाता, पटणा आणि प्रयागराजच्या हाडे गोठवणाऱ्या थंडीचा सामना करत, त्यांच्या कुटुंबियांसोबत व इतर समर्थकांबरोबर त्यांनी धरणे धरले आहे. मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, मंगलोर, नागरकोईल यासारख्या अनेक शहरांत त्या निषेध करत आहेत. राज्याने धर्माच्या आधारावर दुजाभाव न करता सर्व माणसांच्या हक्कांचा आदर करावा व त्या हक्कांचे संरक्षण करावे ही त्यांची मागणी आहे.
जिथे सर्व लोकांना या देशाचे नागरिक म्हणून जीवनाच्या सुरक्षिततेचा हक्क, माणसाच्या आत्मसन्मानाचा हक्क असेल असा समाज असावा यासाठी स्त्रिया व तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. 2019 चा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) रद्द करावा ही त्यांची मागणी आहे. ते त्यांच्या मागणीवर अडून आहेत आणि CAA ला विरोध करणाऱ्या सर्व लोकांना देशद्रोही ठरवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या निर्दयी प्रचाराचा निषेध करत आहेत.
या संघर्षाच्या काळात स्त्रियांनी उल्लेखनीय निश्चयीपणा आणि संघटन कौशल्य दाखवून दिले आहे. या आंदोलनात शिरकाव करून, त्याला हिंसक वळण देऊन त्याचे “कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या” प्रश्नात रूपांतर करण्याच्या केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांपासून संरक्षण करण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत.
आपल्या देशातील स्त्रिया राज्याने घडवून आणत असलेल्या सांप्रदायिक हिंसा आणि राज्याच्या दहशतवादाच्या इतर रूपांविरुद्ध लढण्यात नेहमीपासूनच आघाडीवर आहेत. मणिपूर असो, काश्मिर असो वा छत्तीसगढ असो, जेव्हा-जेव्हा सुरक्षा दलांनी स्त्रियांच्या राजकीय लढ्याला दडपण्यासाठी बलात्काराचा हत्यार म्हणून वापर केला आहे, तेव्हा-तेव्हा स्त्रिया न्यायासाठी लढा देत आल्या आहेत.
1991 जेव्हा साली भारतात जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली, तेव्हा त्याविरोधात प्रथम आवाज उठवणाऱ्यांमध्ये स्त्री संघटना होत्या. आर्थिक हल्ल्याविरुद्ध लढण्यात कामगार महिलांच्या युनियन्स व संघटना अधिकाधिक सक्रिय होत आहेत जसे की बँक, कापड कारखाने आणि हॉटेलात काम करणाऱ्या स्त्रिया, शिक्षिका, नर्सेस, ASHA व अंगणवाडी कामगार स्त्रिया, नागरी कामगार स्त्रिया इत्यादी. करोडो स्त्रिया भांडवलदारी कंपन्यांकडून होत असलेल्या लुटीविरोधात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या संघर्षामध्ये आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या उदारीकरणाच्या धोरणांविरोधात सक्रिय आहेत.
यावेळेस मात्र स्त्रिया व तरुणाईमध्ये साठलेल्या संतापाचा स्फोट झाला आहे आणि त्यातूनच प्रचंड संख्येने होणाऱ्या रस्त्यांवरील निषेधांना वाट मिळाली आहे. विभाजन आणि भेदभाव करणारा नागरिकत्व कायदा, देशभरात नागरिक नोंदणी राबवण्याचा निर्णय आणि त्याचबरोबर हा सांप्रदायिक कायदा स्वीकारण्यासाठी विद्यार्थी तरुणांविरोधात पोलिसांनी आरंभलेला क्रूर हिंसाचार यामुळे संयमाचा शेवटचा बांधदेखील तुटला आहे.
भारतात व पूर्ण जगभरात वर्णद्वेष व सर्व प्रकारच्या सांप्रदायिक हिंसाचाराविरोधात लढण्यात महिला आघाडीवर आहेत. भांडवलदारी व्यवस्थेत अधिकाधिक वाढतच जाणाऱ्या शोषणाला व लुटीला महिला विरोध करत आहेत. अन्यायकारक साम्राज्यवादी युद्धांना विरोध करण्यात महिला सक्रिय आहेत. खासगीकरणाविरोधात, लोकहिताचा व राष्ट्राच्या सार्वभौमतेचा बळी देऊन मक्तेदार भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यासाठी केलेल्या व्यापाराच्या व व्यवहारांविरोधात त्यांचा संघर्ष सुरु आहे. अर्थबळ पुरवणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदारांची धोरणे राबवण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या एका नाहीतर दुसऱ्या पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी, दर काही वर्षांनी मतदान करण्यापलीकडेही लोकशाहीला काहीतरी अर्थ असायला हवा ही त्यांची मागणी आहे.
लोकांच्या हक्काविरोधात जाऊन आक्रमक आर्थिक व राजकीय निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या विरोधात आपल्या व इतर देशांतील स्त्रिया शौर्याने लढत आहेत. या सर्व स्त्रियांना भारतीय कम्युनिस्ट गदर पार्टीचा सलाम!
आपल्या संविधानाची प्रस्तावना व आपल्या देशातील सद्यपरिस्थिती यात असलेले प्रचंड अंतर भारतीय स्त्रिया ओळखून आहेत. एकीकडे संविधानाच्या प्रस्तावनेत न्याय, स्वातंत्र्य समता बंधुता यांचे वचन देण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे वास्तव मात्र उघड उघड होणाऱ्या अन्यायाने, शोषणाने, असमानतेने आणि राज्याकडून होणाऱ्या सांप्रदायिक हिंसाचाराने भरलेले आहे.
राजकीय पक्ष स्वतःचा स्वार्थ साधण्याकरता गुन्हेगारी मार्ग अवलंबतात एवढीच ही समस्या मर्यादित नाही. खरी समस्या ही आहे की, अंतिम निर्णय घेण्याची ताकद – म्हणजेच सार्वभौमता- संविधान अशा संकुचित स्वार्थ असलेल्या राजकीय पक्षांच्या हाती सोपवते. संविधानाच्या प्रस्तावनेवरून जरी “आपण, भारतीय लोक” निर्णय घेतो असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र उपयोगात असलेले संविधानाचे भाग ही निर्णयशक्ती प्रमुखपदी पंतप्रधान असलेल्या कॅबिनेटला देतात ज्याचा सल्ला राष्ट्र्पतींनाही मानणे बंधनकारक असते.
अजून एक मोठी समस्या ही आहे की, संविधानाची प्रस्तावना आणि निर्देशक तत्त्वे प्रत्यक्षात अंमलात आणणे काही कायद्याने बंधनकारक नाही. उद्या कोणताही नागरिक कोर्टात जाऊन संविधानाची प्रस्तावना व निर्देशक तत्त्वे यात कबूल केलेल्या गोष्टींची एक हक्क म्हणून मागणी करू शकत नाही आणि संविधानाचा जो भाग अंमलात आणणे कायद्याने बंधनकारक आहे, तो काही आपल्या हक्कांचे कधीच उल्लंघन होणार नाही अशी हमी देत नाही. स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क देणारे संविधानातील प्रत्येक कलम त्याच्याच सोबतीने राज्याला ” देशाच्या सुरक्षेस धोका किंवा कायदा व सुव्यवस्थेस व्यत्यय इत्यादी” कारणे देऊन तेच “मूलभूत” हक्क पायदळी तुडवण्याची शक्ती देणारे अपवादात्मक कलमदेखील घेऊन येते.
संविधानाने आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाने ही राजकीय प्रक्रिया जरी कायदेशीर ठरवली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र ती अतिशय गुन्हेगारी पद्धतीची आहे. हिंदुस्थानी व परदेशी मक्तेदार भांडवलदारांचे आर्थिक पाठबळ असलेल्या राजकीय पक्षांचा तिच्यावर प्रभाव आहे. मतदानाच्या निकालावर हवा तसा परिणाम व्हावा यासाठी ते मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करतात. मक्तेदार भांडवलदारांची धोरणे राबवण्याचे काम आपल्यावर सोपवले जावे, यासाठी आपापसात स्पर्धा करत असलेल्या, प्रतिस्पर्धी पक्षांतून, एक पक्ष निवडण्यास लोकांना भाग पाडले जाते. वाढत चाललेले शोषण, सुरूच असलेले दमन व भेदभावाला विरोध करणाऱ्या लोकांना लाठीचार्ज व गोळीबाराला सामोरे जावे लागते. जे कुणी सरकारला प्रश्न करतात त्यांच्यावर देशद्रोही असल्याचा ठपका ठेवण्यात येतो, राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात येतो. आणि हा सारा अन्याय संविधानात दिलेल्या तरतूदींनुसारच चालतो.
अनेक दशकांच्या संघर्षाच्या अनुभवातून हेच सिद्ध झाले आहे की, राज्य व संविधानाचे सुरक्षाछत्र लाभलेली भांडवलशाही अर्थव्यवस्थाच महिलांच्या होत असणाऱ्या शोषण व दमनाच्या मुळाशी आहे. भांडवलशाही म्हणजे अशी एक व्यवस्था आहे, जिच्यात काही मूठभर लोक मानवी श्रमांचे शोषण करून,लहान उत्पादकांना लुबाडून, नैसर्गिक संपत्ती लुटून खासगी मालमत्तेचा साठा करतात. श्रमांच्या शोषणावरच आधारलेल्या या व्यवस्थेत स्त्रीचे – कुटुंबातील सर्वात कष्टाळू सदस्याचे- प्रचंड शोषण होते. ज्या स्त्रिया सामाजिक कष्टकरी वर्गाचा भाग असतात, त्यांचे एक कामगार म्हणून व त्यातही स्त्री असल्याने दुपटीने शोषण आणि दमन होते.
भांडवलशाही व्यवस्था स्त्रियांना दमनापासून मुक्त करू शकत नाही, हे आता बऱ्यापैकी स्पष्ट झालेले आहे. भांडवलशाही व्यवस्था सर्वांना सुरक्षित उपजीविका पुरवू शकत नाही. भांडवलशाही व्यवस्था म्हणजे एका संकटातून दुसऱ्या संकटात लोटली जाणारी एक असह्य व्यवस्था झाली आहे. भांडवलशाहीतून समाजवादाकडे स्थित्यंतर व्हावे म्हणून लढण्यासाठी, परिणामी काही माणसांकडून होणाऱ्या इतर माणसांच्या शोषणाचा आधारच नष्ट करण्यासाठी कामगार वर्ग व दमन होत असलेल्या लोकांबरोबर एकजूट होणे ह्यातच महिलांचे हित सामावले आहे.
या देशातील शोषितांच्या दमन झालेल्या बहुसंख्य लोकांच्या, महिलांच्यादेखील संघर्षाचा पुढचा रस्ता म्हणजे एका ध्येयासाठी, एका हेतूसाठी एकत्र येणे. हा हेतू लोकांच्या सबलीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणता नसावा. त्यांच्या दमनाचा शेवट करण्यासाठी, हक्कांची हमी मिळवण्यासाठी स्त्रियांना राजकीय ताकदीची आवश्यकता आहे. कामगार वर्गाचे शोषण व जातीय भेदभाव संपवण्यासाठी कामगार वर्गाला राजकीय ताकदीची आवश्यकता आहे.
आपल्याला अशा एका संविधानाची गरज आहे, ज्यात अंतिम निर्णय घेण्याची ताकद, म्हणजेच सार्वभौमता, लोकांकडे असेल. संविधानाने मानवी हक्क व लोकशाहीचे अधिकार यांची हमी द्यायला हवी. कष्ट करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या कष्टाची फळे चाखता यावीत, याची खातरजमा करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. माणसाच्या गरज पूर्ण करणे, हे सामाजिक उत्पादनाचे ध्येय असायला हवे – भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करणे नव्हे.
निवडून आलेले उमेदवार, त्यांना ज्यांनी निवडून दिले आहे त्या लोकांप्रती उत्तरदायी असतील याची हमी संविधानाने व लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने दिली पाहिजे. यासाठी राजकीय प्रक्रियेत मोठे बदल होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मतदानापूर्वी लोकांना उमेदवार निवडण्याचा, त्यांना मान्यता देण्याचा व त्यांना नाकारण्याचा अधिकार असायला हवा. एकदा निवडून दिल्यानंतर उमेदवारांना कधीही माघारी बोलावण्याचा अधिकार लोकांना असायला हवा. लोकांचे सार्वमत घेऊन कायदे सुरु करण्याचा, कायदे मान्य करण्याचा व कायद्याचा प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार लोकांना मिळायला हवा. निवडप्रक्रिया व मतदान यासाठी राज्याने अर्थपुरवठा केला पाहिजे व त्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. आणि राज्याने मतदानाच्या प्रचारासाठी दुसऱ्या कोणत्याही आर्थिक स्रोताला परवानगी देता कामा नये.
महिलांनी त्यांच्या गल्लोगल्ली, कामाच्या ठिकाणी, महिला म्हणून, कामगारवर्गाचे संघटन व क्रांतिकारीची चळवळीचा भाग म्हणून शोषणाचीही सर्व रूपे संपवण्यासाठी एक व्हायला हवे. आपण सर्वांनी, महिला व पुरुषांनी, विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी आपल्या कामाच्या ठिकाणी, कॅम्पसमध्ये व राहण्याच्या ठिकाणी आपल्या स्वतःच्या समित्या नेमायला हव्यात. आपल्या हक्कांसाठी लढत असतानाच आपण समाजाचे प्रशासक होण्याचीही तयारी केली पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणजे महिलांसाठी एका नवीन जगासाठी लढा देण्याचा म्हणजेच शोषणमुक्त, दमनमुक्त, अन्यायकारक युद्धे नसलेले, लिंग, जात, धर्म, वंश यावरून जिथे भेदभाव होत नाही अशा एका जगासाठी लढा देण्याचा संकल्प दृढ करण्याचे निमित्त आहे.
चला, हिंदुस्थानाच्या नवनिर्माणाकरता लढा देण्यासाठी, लोकांना सार्वभौमत्व देणाऱ्या एका आधुनिक, लोकशाहीवादी राज्याच्या निर्मितीसाठी एक होऊया!
चला एक होऊया, लोकशाहीवादी, वसाहतवादविरोधी, सामंतशाहीविरोधी व साम्राज्यवादाविरोधातला संघर्ष पूर्णत्वास नेण्यासाठी, म्हणजेच भांडवलशाही उलथून टाकण्यासाठी! चला एक होऊया, क्रांतीतून समाजवाद रुजवण्यासाठी!
समाजाच्या प्रगतीसाठी लढणाऱ्या महिलांना हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचा भाग होण्यासाठी आम्ही पुकारत आहोत, समाजवाद आणि साम्यवादाच्या विजयासाठी आणि हिंदुस्थानचे नवनिर्माण हे ध्येय असलेल्या कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारी चळवळीचे नेतृत्व खंबीर करण्यासाठी सामील व्हा!
हिंदुस्थानात महिला जुन्या क्रूर प्रथांचा बळी तर ठरतातच व त्याचबरोबर आधुनिक भांडवलशाहीत होणाऱ्या शोषणाचाही बळी ठरतात हे खालील गोष्टींमधून दिसून येते:
|