हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकास 70 वर्षे पूर्ण झालीः

लोकांच्या हातात राज्यसत्ता ही काळाची गरज आहे

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, जानेवारी 23, 2020

26 जानेवारीला राजपथावर रणगाडे व क्षेपणास्त्रांचे लाँचर चालतील. राजधानीच्या गगनात लढाऊ विमानांचे वर्चस्व असेल. हिंदुस्थानी गणतंत्राचे लष्करी सामर्थ्य पूर्ण जगासमोर मिरविले जाईल. आपले राज्यकर्ते गणतंत्रात “सर्व काही ठीक आहे” किंवा “ऑल इज वेल”च्या बढाया मारतील.

मात्र काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत व महाराष्ट्रापासून मणीपूरपर्यंत प्रत्येक हिंदुस्थानी इसमाला चांगले ठाऊक आहे की सर्व काही ठीक नाहीय.

नागरिकत्वाला धर्माशी जोडणाऱ्या नागरिकत्व सुधार कायद्याला; (CAA ला) रद्द करा, ह्या मागणीनिशी वेगवेगळ्या आस्था बाळगणारे करोडो स्त्री-पुरुष, गेल्या एक महिन्यापेक्षा जास्त अवधीपासून शहरांत व गावांत रस्त्यावर उतरले आहेत. “कोण नागरिक आहे” हे ठरविण्याकरीता व “घ्सखोरांना” बाहेर फेकण्याकरीता अखिल भारतीय नागरिकांची पंजी; (NRC) संघटित करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय त्याने रद्द केला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या फूटपाडू राजकारणविरोधी संघर्षात महिला व नवयुवक, कॉलेज व यूनिव्हर्सिटी विद्यार्थी आघाडीवर आहेत.

आपल्या विशाल देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत लोकं कार्यकारी सत्तेस आव्हान देत आहेत व विचारत आहेत की “हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्ही सगळे हिंदुस्थानी आहोत! आम्ही कोण आहोत हे सिद्ध करण्याकरिता एक कागदाचा तुकडा मागणारे तुम्ही कोण?”

लोकांच्या ह्या जबरदस्त संघर्षाच्या प्रतिसादात जवळपास संगळ्या राजनैतिक पार्ट्या आता CAA व NRCला आपला विरोध व्यक्त करीत आहेत. ह्यात अशाही काही आहेत ज्यांनी ह्याच्या पूर्वी त्यांच्या समर्थनार्थ आपले मत दिले होते. CAA व NRC विरुद्ध केरळ व पंजाबच्या विधान सभांनी करार पारित केले आहेत. केरळ सरकार व विविध राजनैतिक पार्ट्यांनी CAAच्या सांविधानिक औचित्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घोषित केले आहे की लोकं किती का विरोध करेनात, ते एक इंचदेखील मागे जाणार नाहीत. लोकांचा विरोध चिरडून टाकण्याकरिता क्रूर दहशतीचे साम्राज्य पसरविण्यात आलेले आहे. सुरक्षा बलांनी केलेल्या हिंसेसाठी लोकांवर दोष देण्यासाठी खोटा प्रचार करण्यात येत आहेत. सांप्रदायिक आक्रमणाचा विरोध करणाऱ्या सर्वांवर “राष्ट्रविरोधी”, “दहशतवादी”, व “पाकिस्तानचे हस्तक” अशा प्रकारचे शेरे मारून त्यांना चिरडण्यासाठी बलप्रयोगाचे समर्थन करण्यात येत आहे.

त्याला न जुमानता लोकं निषेध करतच आहेत. ते धैर्याने अधिकाऱ्यांना तोड देत आहेत, व लाठ्या-गोळ्यांचा सामना करावयास किंवा तुरुंगवास भोगण्यास ते तयार आहेत.

लोकांच्या निषेधाला जे प्रत्युत्तार मिळत आहे त्यावरून ह्या राजनैतिक सत्तेचा पूर्णतः लोकशाहीविरोधी स्वभाव स्पष्ट होतो. “लोकांच्या मर्जी”चे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करता करता संसद उघडपणे लोकविरोधी कायदे पारित करते. लोकांचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी सरकार पोलीसबळाचा वापर करते. देशभरात उघडपणे बोलण्याच्या अधिकाराचे व एकत्र जमण्याच्या अधिकाराचे हनन केले जात आहे. परंतु राज्यघटना मात्र दावा करते की हिंदुस्थान एक लोकशाही गणतंत्र आहे.

राज्यघटनेचा तिसरा भाग हा मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणार्थ आहे असे म्हटले जाते. परंतु तिसऱ्या भागातील प्रत्येक अनुच्छेदात एक अपवादात्मक कलम आहे जो राज्याला लोकांच्या अधिकारांचे हनन करण्यास परवानगी देतो.

अनुच्छेद 19च्या पहिल्या कलमात नमूद केलेले आहे की सर्व नागरिकांना “भाषणाचे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे”. ह्याच अनुच्छेदाच्या दुसऱ्या कलमात नमूद आहे की हिंदुस्थानाच्या सार्वभौमत्वासाठी व अखंडतेसाठी, राज्याच्या सुरक्षेसाठी, सार्वजनिक शांतीसाठी,  ह्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यापासून राज्याला कोणीही रोखू शकत नाही. ह्या कल्मान्वये केव्हाही निषेधात्मक आदेश जारी करण्यास परवानगी मिळते. विद्यमान राजनैतिक शक्तीविरुद्ध आपला आवाज उंच करण्याची हिंमत करणाऱ्या कोणालाही मनमानीने अटक करण्याची किंवा नजरबंद करण्याची मुभा मिळते.

अपवादात्मक परिस्थितीच्या बहाण्याने अधिकारांवर नित्यनेमाने आक्रमण केले जाते. यु.ए.पी.ए., राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, डिस्टर्ब्ड एरियाज अॅक्ट, सुरक्षा बल विशेषाधिकार कायदा व ज्या अशा प्रकारच्या इतर कायद्यांखाली हजारो निरपराध लोकांना तुरुंगांत डांबण्यात आले आहे किंवा त्यांचे छळ किंवा खूनदेखील केले गेलेले आहेत, त्या सर्वांना मूलभूल अधिकारांच्या प्रकरणातील “रास्त निर्बंध” कलमान्वये वैधता प्राप्त झालेली आहे.

आपले राज्यकर्ते कायमच घोकत राहतात की हिंदुस्थानाच्या एकतेस व अखंडतेस धोका आहे. राष्ट्रीय एकतेला टिकवून ठेवण्याच्या नावाने आसामी, मणिपुरी, नागा, काश्मीरी, पंजाबी व इतरांच्या आपल्या राष्ट्रीय अधिकारांसाठीच्या संघर्षांवर बर्बर हल्ले करण्यात आलेले आहेत.

गेल्या साडे पाच महिन्यांपासून काश्मीरला जणू काही तुरुंगच बनविण्यात आलेले आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजित करण्याचा एकतर्फी निर्णय जेव्हा संसदेने 5 ऑगस्टला घेतला, तेव्हा हजारों केंद्रीय सशस्त्र सैनिकांना तेथे तैनात करण्यात आले. इंटरनेटसकट काश्मीरी लोकांना सर्व लोकशाही अधिकारांपासून वंचित करण्यात आले. खासदार व भूतपूर्व मंत्र्यांसकट हजारो राजनैतिक कार्यकते आजतागायत अटकेत आहेत. हिंदुस्थानाच्या एकतेचे व अखंडतेचे रक्षण करण्याच्या नावाने दहशतीच्या राज्याचे समर्थन केले जात आहे.

हिंदुस्थानाच्या एकतेस व अखंडतेस धोका कोणत्याही राष्ट्राच्या, राष्ट्रीयतेच्या किंवा आदिवासींच्या संघर्षांपासून उद्भवत नाही. आपल्या देशाचा बहुराष्ट्रीय स्वभाव हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक मानत नाही म्हणून तो उद्भवतो. हिंदुस्थानाच्या अंतर्गत कुठल्याही राष्ट्रीय अधिकारांसाठीच्या संघर्षाला “कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या” म्हणून वागविले जाते व तो हिंदुस्थानविरोधी आहे असे दाखविण्यात येते. लोकांची एकता कमजोर होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे साम्राज्यवादी शक्तींना हिंदुस्थानाला असंतुलित बनविण्याजोगी किंवा हिंदुस्थानी संघाला छिन्नविछिन्न बनविण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होते.

राज्यघटनेची प्रस्तावना न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व हे सर्व कबूल करते. ह्या उदात्त घोषणा पोकळ आहेत.

राज्य धोरणाची निर्देशक तत्व राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात आहेत. त्यांच्यात घोषित केलेले आहे की सर्व स्त्री-पुरुषांना “पर्याप्त उपजीविकेची हमी देण्यासाठी राज्याने आपल्या धोरणाची दिशा ठरविली पाहिजे.” प्रत्यक्षात मात्र कोट्यावधी लोकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत व शेतकरी आत्महत्या करीतच राहिले आहेत.

निर्देशक तत्वांना लागू करण्यासाठी कोणतेही कायद्याचे प्रावधान नाहीय. ते धोरणात्मक निर्देशांपलिकडे काहीच नाहीयत व ते कायम अतिबहुसंख्य लोकांच्या हातांच्या बाहेरच राहतात. राज्याने सुनिश्चित केले पाहिजे की “अर्थव्यवस्थेच्या चलनामुळे ऐश्वर्याचे व उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण होऊ नये” हे निर्देशक तत्वांपैकी एक आहे. कडू वस्तुस्थिती मात्र ही आहे की जनसंख्येच्या एक टक्क्याकडे हिंदुस्थानाच्या संपत्ताचा 70 टक्के हिस्सा आहे.

8 जानेवारीला कामगारांच्या युनियनांनी पुकारलेल्या एकदिवसीय सार्वत्रिक संपात तब्बल 25 कोटी लोकं सहभागी झाले होते. सन्माननीय मानवी अस्तित्व मिळू शकेल असे किमान वेतन मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी होती. कंत्राटी कामाचा, खाजगीकरणाचा व श्रमकायद्यांत भांडवलदार-धार्जिण्या सुधारांचा अंत करण्यात यावा, अशा त्यांच्या मागण्या होत्या. परवडतील अशा किंमतीत जीवनावश्यक वस्तूंसाठी त्यांनी सार्वत्रिक वितरण व्यवस्थेची मागणी केली होती व तसेच शेतकऱ्यांच्या सर्व उत्पादासाठी स्थिर व किफायतशीर किंमती मिळण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक खरेदी व्यवस्थेची मागणी केली होती.

हिंदुस्थानी गणतंत्र खरोखरच लोकांच्या इच्छांचे प्रतिनिधित्व करीत असते तर ह्या मागण्या पुरविण्यासाठी त्याने लगेच पाऊले घेतली असती. ह्या मागण्या पुरविणे हे जनसंख्येच्या अतिबहुसंख्येच्या फायद्याचे तर आहेच, शिवाय त्यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेला संकटातून उठविण्यास मदत झाली असती. परंतु ह्या मागण्या पुऱ्या करणे हे मक्तेदार भांडवलदारांच्या हिताचे नाहीय. त्यांना तर नेहमीच जास्तीत जास्त नफा बळकवायला हवे असते.

कामगार-शेतकऱ्यांनी उठविलेल्या मागण्या पुरे करणे राहिले दूर. उलट भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफ्यांची हमी देण्यासाठी टाटा, अंबानी, बिर्ला व इतर मक्तेदार घराण्यांअरोबर सल्लामसलत करण्यात केंद्र सरकार गर्क आहे.

राज्यघटनेच्या प्रस्तवनेत “आम्ही लोकं” निर्णयकर्ते आहोत असे म्हटले आहे. परंतु राज्यघटनेच्या परिणामक्षम भागांत निर्णय घेण्याची शक्ती अत्यंत थोड्या हातांत एकवटलेली आहे. नवे कायदे बनविण्याचा, अस्तित्वात असलेले कायदे रद्द करण्याचा व राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ संसदेकडे आहे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत लोकांची कोणतीच भूमिका नाहीय.

राज्यघटनेने पूज्य मानलेली लोकशाही प्रणाली पूर्णतः कालबाह्य आहे. लोकांची इच्छा पूर्ण करण्याचे साधन नसून ती अति अल्पसंख्यक असलेल्या भांडवलदारी मक्तेदारांना आपल्या विशाल जनसमुदायावर आपले राज्य करण्याचे साधन आहे, हे सिद्ध झालेले आहे.

भांडवलदारी मक्तेदार निर्लज्जपणे आपल्या आवडीच्या पार्ट्यांच्या निवडणूक मोहिमांना पैसे पुरवितात व त्यांच्यापैकी एक निवडून येईल हे सुनिश्चित करतात. एकदा सत्तेवर आल्यावर त्या भांडवलदार वर्गाचा कार्यक्रम इमानेइतबारे लागू करतात.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात असलेल्या मंत्रीमंडळाच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती एकवटलेली आहे. मंत्रीमडळ हुकूमांमार्फत राज्य करतं. ते विधीमंडळाप्रती जबाबदार नसतं व विधीमंडळ मतदारांप्रती जबाबदार नसतं.

सरकार आपल्या हुकूमाप्रमाणे वागेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रणाली भांडवलदार वर्गासाठी योग्य आहे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून पूर्णतः बाहेर ठेवलेल्या कामगार वर्गाच्या, शेतकऱ्यांच्या व विशाल जनसमुदायाच्या ती कामाची नाही.

आपली कोट्यावधी लोकं आपली इच्छा व्यक्त करीत आहेत की ह्या प्रजासत्ताकाने राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या मूल्यांचे पालन केले पाहिजे व तेथे नमूद केलेल्या तत्वांचे रक्षण केले पाहिजे. ते मागणी करीत आहे की धर्म, जात, लिंग किंवा इतर कोणत्याही भेदाची तमा न बाळगता हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाने समाजाच्या सर्व सदस्यांना सुबत्तेची व सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे.

असे घडविण्यासाठी आपण लोकशाही प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनाने व ध्येयाने आपला संघर्ष केला पाहिजे. एका आधुनिक लोकशाहीच्या अंतर्गत निर्णय बनविण्याची प्रक्रिया लोकांच्या हातात असली पाहिजे. निर्णय बनविण्याची शक्ती लोकांच्या हातात असण्याची हमी राज्यघटनेने दिली पाहिजे. कार्यकारी मंडळ निवडून आलेल्या विधीमंडळाच्या प्रती जबाबदार असले पाहिजे व विधीमंडळ लोकांच्या प्रती जबाबदार असले पाहिजे. कायदे प्रस्तवित करण्याचा व धुडकावयाचा अधिकार लोकांच्या हातात असला पाहिजे. लोकांना राज्यघटनेची दुरुस्ती करण्याची व पुनर्प्रतिपादित करण्याचा अधिकार असला पाहिजे.

आधुनिक लोकशाहीने मान्य करायला पाहिजे की हिंदुस्थान अनेक राष्ट्र, राष्ट्रीयता व लोकांच्या मार्फत बनविले गेले आहे व प्रत्येकाचे आपापले अधिकार आहेत. राज्यघटनेने हिंदुस्थानी संघाच्या प्रत्येक घटकाला आत्मनिर्धारणाच्या अधिकाराची हमी दिली पाहिजे. राज्यघटना नागरिकत्वाच्या आधुनिक व्याख्येवर आधारित असली पाहिजे. तिने हमी दिली पाहिजे की सद्सद्विवेक बुद्धीच्या अधिकारासकट सगळ्या मानवाधिकारांचे कोणत्याही बहाण्याने उल्लंघन होणार नाही.

आपण कामगार, शेतकरी, महिला, नवयुवक, विविध राष्ट्रांचे, राष्ट्रीयतांचे व आदिवासी लोकंच हिंदुस्थानाचे घटक आहोत. हिंदुस्थान आपल्या सर्वांच्या मालकीचे आहे. लोकं सार्वभौम असतील अशा प्रकारचे बदल विद्यमान प्रणालीत करणे हा आपला अधिकार आहे व कर्तव्यदेखील आहे. आपल्या हातात राजनैतिक सत्ता घेऊन आपण प्रमुख उत्पादन साधनांच्या नियंत्रणावर ताबा घेऊ व सर्वांच्या सुख-सुरक्षेसाठी अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलू. केवळ अशानेच प्रजासत्ताक खऱ्या अर्थाने लोकांच्या इच्छांचे प्रतिनिधित्व करेल व त्यांच्या सर्वोत्ताम आकांक्षा पुरवेल.

Contact: 022 23082008

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *