२८ नोव्हेंबरला “महाविकास आघाडीचे” नेते उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, आणि निवडणुकांचा निकाल घोषित झाल्यानंतर तब्बल ३५ दिवसानंतर महाराष्ट्राला नवीन सरकार मिळाले. ह्या ३५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये प्रस्थापित पक्षांनी जुनी युती मोडून नवीन आघाडी तयार केली. ज्या पक्षांनी निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये व त्याआधी एकमेकांवर कुरघोड्या केल्या होत्या, त्यांनी निकालानंतर मात्र एकमेकांसोबत सामंजस्याचे करार करण्याचा प्रयत्न केला. नवीन सरकारचा भाग होऊन भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या चारही पक्षांचे सत्तेतून मिळणारा फायदा लुबाडू पाहण्याचे जोरदार प्रयत्न लोकांसमोर आले आणि त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आला.
२८ नोव्हेंबरला “महाविकास आघाडीचे” नेते उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, आणि निवडणुकांचा निकाल घोषित झाल्यानंतर तब्बल ३५ दिवसानंतर महाराष्ट्राला नवीन सरकार मिळाले. ह्या ३५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये प्रस्थापित पक्षांनी जुनी युती मोडून नवीन आघाडी तयार केली. ज्या पक्षांनी निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये व त्याआधी एकमेकांवर कुरघोड्या केल्या होत्या, त्यांनी निकालानंतर मात्र एकमेकांसोबत सामंजस्याचे करार करण्याचा प्रयत्न केला. नवीन सरकारचा भाग होऊन भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या चारही पक्षांचे सत्तेतून मिळणारा फायदा लुबाडू पाहण्याचे जोरदार प्रयत्न लोकांसमोर आले आणि त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आला.
सत्तेत येण्यासाठी या पक्षांच्या नेत्यांनी फक्त उघडपणे व गुप्त समझोतेच केले नाहीत तर त्यांनी इतर पक्षांच्या आमदारांना विकत घेऊन ते पक्ष फोडण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. आपले आमदार दुसऱ्या पक्षाला विकले जाऊ नयेत म्हणून काही पक्षांनी तर त्यांना एक महिना कैदेत ठेवले.
भाजप व शिवसेनेने “हिंदुत्वाच्या” समर्थनासाठी युती केली होती तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने “धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण” करण्यासाठी युती केली होती, पण मुख्यमंत्री कोण होणार या मुद्द्यावरून भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने नवी युती करून त्याला “महाविकास आघाडी” असे नाव दिले.
राज्यघटनेने सूट दिल्याचा वापर करून देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती व राज्यपाल एकत्रितपणे किती सहजरित्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे (यंदा भाजपचे) सरकार महाराष्ट्रात आणू शकतात हेही लोकांनी पहिले. पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाला पूर्णपणे बाजूला सारण्याचा संविधानिक किंवा घटनात्मक अधिकार वापरून मध्यरात्री राष्ट्रपतींना महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्याची शिफारस केली. हेही लक्षात घेतले पाहिजे कि राज्यघटनेनुसार पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळास बाजूला सारण्याचा अधिकार फक्त भयंकर आणीबाणीच्या परिस्थितीतच वापरायला हवा, सरकार आणण्यासाठी नव्हे.
दिवस उजाडण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींनी रातोरात महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्याचा आदेश मंजूर केला आणि महाराष्ट्राची जनता झोपलेली असतानाच महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.
महाराष्ट्रातील सरकारस्थापनेचे हे नाट्य आपली देशात लागू असणाऱ्या “बहुपक्ष प्रतिनिधित्ववादी लोक्तांत्राच्या” लोकविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी चरित्राचा पर्दाफाश करते. या लोकतंत्रामध्ये सामान्य कष्टकरी लोक दुर्बळ आहेत, ह्या लोकशाहीत एकदा मतदान केले, कि त्यापेक्षा अजून काही करण्याची ताकद त्यांच्याकडे नाही.
सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग निवडणुकांचा कार्यक्रम ठरवतो. हा वर्ग त्यांची पसंती असणाऱ्या पक्षांना पैसा पुरवतो आणि देशात सत्तेवर येणाऱ्या सरकारची व विभिन्न पदांवर काम करणाऱ्या मंत्र्यांची निवड करण्यात त्याची सक्रिय भूमिका असते. एकीकडे या वर्गाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे तर दुसरीकडे सामान्य जनतेला मूर्ख बनवणे, यासाठी यावेळेस कोणता पक्ष अथवा युती सक्षम व समर्थ आहे हे निवडणूक प्रक्रियेद्वारे सुनिश्चित केले जाते.
विधानसभा निवडणुकीत एका बाजूस भाजपने कलम ३७० रद्द करण्याच्या व “सर्वप्रथम देश” अशा घोषणा देऊन आपल्या प्रचारातून देशात वाढणारी विषमता (गरीब व श्रीमंतांतील वाढतच जाणारी दरी), वाढती बेरोजगारी व नोकऱ्यांचा प्रश्न, वाढती महागाई, शिक्षण, आरोग्य व इतर सार्वजनिक सेवांचे खाजगीकरण यासारख्या लोकांच्या प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष हटवून त्यांची दिशाभूल करणे सुरु ठेवले तर दुसऱ्या बाजूस ‘लोकांच्या सर्व समस्यांसाठी भाजप सरकारच जबाबदार आहे’ हा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस युतीच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता. ही युतीदेखील भांडवलदार वर्गाच्या त्याच आर्थिक दिशेने वाटचाल आहे. हा कार्यक्रम लागू केल्यामुळेच सामान्य कामगार आणि शेतकऱ्यांवर आज हालाखीची परिस्थिती ओढवली आहे हे मात्र सोयीस्कररीत्या त्यांनी लपवले.
निवडणुकांच्या निकालातून लोकांची इच्छा व प्राधान्य प्रतीत होत नाही.
सत्तेत आलेले प्रत्येक सरकार असा दावा करते कि, त्याना लोकांकडून “जनादेश” प्राप्त झाला आहे. पण खरं तर सत्तेत आलेल्या सरकारला भांडवलदार वर्गाचा आदेश आणि समर्थन मिळालेले असते. म्हणूनच प्रत्येक सत्तेत येणारे सरकार जनहितासाठी काम काम करू अशा घोषणा देते, पण याउलट हे सरकार भांडवलदार वर्गाचा कार्यक्रम लोकविरोधी धोरणांमार्फत राबवते, आणि या धोरणांचा हेतू असतो, कष्टकऱ्यांचे, कामगारांचे शोषण करून हिंदुस्थानी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांना अधिक श्रीमंत बनवणे, शेतकऱ्यांना लुटणे आणि स्वतःच्या नफ्यासाठी देशाची प्राकृतिक संसाधने आणि सामाजिक संपत्ती लुटणे.
भांडवलदार आपल्या वर्गचरित्राप्रमाणे स्वतःचा स्वार्थ साधण्याच्या स्पर्धेत विविध गटांमध्ये विखुरला आहे. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यासारख्या विविध पार्ट्या देशातील बडे भांडवलदार व महाराष्ट्रातील विविध प्रादेशिक भांड्वलदारांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्यातली स्पर्धा देशातील लुटीचा केवढा वाट कोणाला मिळणार यासाठीच आहे. पण एरवी मात्र भांडवदार वर्गाचा कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी कार्यक्रम लागू करण्यावर तसेच खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या मार्फत जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यावर त्या सगळ्यांचे एकमत आहे.
हे सर्व पक्ष एकाच भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधी आहेत. म्हणूनच तर या पक्षांचे सदस्य स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी इतक्या सहज एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकतात.महाराष्ट्रात निवडणुका होण्याआधीच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २३ नेते भाजप व शिवसेनेला जाऊन मिळाले होते, हे तर सगळ्यांनाच माहित असेल. प्रत्यक्षात मात्र भांडवलदार वर्गाच्या या चारही पक्षांमध्ये कोणताच मूलभूत फरक नाही.
लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी आपली विचारसरणी वेगळी असल्याचा ते दावा करतात. पण त्यांच्या आजवरच्या इतिहासातून आणि आचरणातून मात्र हेच दिसते कि या सर्व पक्षांनी भांडवलदार व्यवस्था व भांड्वलदारांच्याच फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या लोकतंत्राचे रक्षण करण्याला वाहून घेतले आहे. म्हणूनच सत्तेत कोणताही पक्ष असुदे, भांडवलदार वर्गाला त्याने काही फरक पडत नाही. भांडवलदार वर्ग या सर्व पक्षांना पैसे पुरवतो आणि वेळोवेळी स्वतःच्या आदेशानुसार सरकार चालवण्याकरता या नाहीतर त्या पक्षाला सत्तेत आणतो. म्हणूनच तर हे सर्व पक्ष सत्तेसाठी स्पर्धा करतात आणि सत्ता मिळाल्यानंतर स्वतःला आणि त्यांना पैसे पुरवणाऱ्या भांडवलदारांना देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीची लूट करून अधिक श्रीमंत बनवण्याचा कार्यक्रम लागू करतात. त्यासाठी एक युती तोडून दुसरी युती करताना त्यांना क्षणभरही विचार करावा लागत नाही. जेव्हा विधानसभेत बहुमताचा दावा करण्यासाठी एकही पक्षाला पुरेशा जागा नव्हत्या तेव्हा दुसरा तिसरा कसलाच विचार न करता “हिंदुत्ववादी” भाजपला “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसबरोबर युती करण्यास काहीच हरकत नव्हती. तसेच “हिंदुत्वाचे” समर्थन करणाऱ्या शिवसेनेला “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसबरोबर युती करून सत्ता चालवण्यात काहीच वावगे वाटले नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये विधानसभेत भाजपचे समर्थन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर खुद्द पंतप्रधान मोदींनी गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात भाजपप्रणित सरकारस्थापनेसाठी त्यांच्या पक्षाच्या समर्थनाची मागणी केली होती.
सत्ता मिळवण्यासाठी एक युती तोडून नवीन युती करण्याच्या तंत्रातून हेच सिद्ध होते, कि हे चारही पक्ष सांप्रदायिक आहेत. आपण “धर्मनिरपेक्ष” अथवा “हिंदुत्ववादी” असल्याचे भासवून ते लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करतात. अशाप्रकारे आपण भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधी असण्यावर ते पडदा टाकतात आणि लोकांमध्ये फूट पाडून त्यांचे शोषण व दमन करणाऱ्यांविरुद्ध एक होऊन एका झेंड्याखाली लढण्यापासून लोकांना रोखतात.
प्रस्थापित लोकतंत्र व्यवस्थेत लोक सार्वभौम नाहीत.
आपल्या रोजच्या आयुष्यातल्या अनुभवांतून हेच पाहायला मिळते कि नियमित होणाऱ्या निवडणुकांमुळे कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या आणि अन्य कष्टकऱ्यांच्या जीवनमानात काहीच फरक पडत नाही. एका पक्षाच्या जागी दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आले तरी अर्थव्यवस्थेची भांडवलकेंद्रित दिशा बदलत नाही. सगळीकडून होत असणारे दमन अधिकाधिक वाईटच होत जाते. वर्षांमागून वर्षे जातात, मूठभर श्रीमंत मंडळी अजून श्रीमंत होतात तर दुसरीकडे कष्टकरी बहुसंख्यक गरीबच राहतात किंवा आणखी गरीब होतात. बहुसंख्या लोकांच्या कायदेशीर मागण्या कधीच पूर्ण होत नाहीत.
प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्थेत आणि तिच्या राजनैतिक प्रणालीमध्ये कशाप्रकारे मूलभूत त्रुटी आहेत हेच या सगळ्यातून दिसून येते.
आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत लोकच सार्वभौम आहेत असे दिसते, पण वास्तवात मात्र राज्यघटना कॅबिनेटलाच सर्व लोकांचे प्रतिनिधी मानून निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार सोपवते. कॅबिनेटमध्ये पंतप्रधानाच्या हातात इतकी अमर्याद शक्ती एकवटलेली असते कि ज्यात कॅबिनेटला विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचाही समावेश असतो.
उदाहरणार्थ जम्मू व काश्मीरचा दर्जा कमी करून त्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय कॅबिनेटकडून एकतर्फीपणे घेण्यात आला आणि त्यानंतर यातच सर्वांचे हित आहे असे सांगण्यात आले. २०१६ मध्ये नोटबंदी लागू करताना, लोकांकडून व्यवहाराचे व उपजीविकेचे साधन हिरावून घेताना,पंतप्रधान मोदींना संसदेला विचारावेसेही वाटले नाही. १९७५ मध्ये आणीबाणी घोषित करून औपचारिकपणे लोकांचे “मूलभूत हक्क” काढून घेताना पंतप्रधान इंदिरा गांधींना संसदेचे मत विचारात घेण्याची गरज भासली नाही.
त्यांच्या विश्वासू पक्षांपैकीच कुणीतरी सत्तेत येऊन सरकार बनवावे यासाठी मक्तेदार घराणी हजारो कोटी रुपये खर्च करतात. आणि सत्तेत येऊन आपले शोषण करण्यासाठी व आपल्याला लुबाडण्यासाठी कोणता पक्ष निवडावा, एवढीच मर्यादित भूमिका कामगारवर्ग आणि लोकांकडे उरते. सध्याच्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये उमेदवारांची यादी ठरवण्यामध्ये लोकांचा काहीच सहभाग नसतो. भांडवलदार वर्गाच्या विरोधी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकरवी उमेदवार निवडले जातात.
निवडून येणारे प्रतिनिधी मतदारांशी बांधील नसतात. त्या प्रतिनिधींचे वर्तन कितीही लोकविरोधी असले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असले तरी लोकांना या त्यांच्या नाममात्र प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार नसतो.
भारतीय लोक त्यांच्या पसंतीचे सरकार निवडतात हे लोकांमध्ये पसरवले जाणारे आजवरील सर्वात मोठे आणि हानिकारक असत्य आहे. फक्त करोडो लोक मतदान करतात म्हणून लोकांनी त्यांना हवे ते सरकार निवडतात असे चित्र निर्माण केले जाते. पण तरीही सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेतून लोकांची इच्छा प्रतिबिंबित होत नाही हेच रोजच्या आयुष्यात येणाऱ्या अनुभवांतून दिसून येते. मतदानातून काय निष्पन्न होणार, हे लोक ठरवत नाहीत.
ज्या पक्षांना भांडवलदार वर्गाचे पाठबळ असते फक्त तेच पक्ष निवडून येतात, अशी ही राजकीय व्यवस्था आणि प्रक्रिया आहे.
सत्ता भांडवलदार वर्गाच्या हातात आहे.
पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या निवडणुकांमुळे, कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्ट करणाऱ्या लोकांच्या अवस्थेत तीळमात्रही फरक पडलेला नाही. याचे कारण असे आहे कि, भारतात मक्तेदार घराण्यांचे नेतृत्व असलेल्या भांडवलदार वर्गाकडे सर्वोच्च शक्ती एकवटलेली आहे. लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी त्या त्या वेळेस जो पक्ष योग्य वाटेल, त्या पक्षाला लोकहितासाठी असल्याचा दावा करून भांडवलदार वर्गाची कृतीयोजना मांडण्यासाठी निवडले जाते.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार काटेकोरपणे भांडवलदारांच्या फायद्यासाठीच काम करतात, सध्या अस्तित्वात असलेली लोकशाही व्यवस्था भांडवलदार वर्गाच्या शासनाला कायदेशीर मान्यता मिळवून देता येईल अशा प्रकारे बनवलेली आहे. राज्याची विविध अंगे- कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ, न्यायसंस्था, निवडणूक आयोगासारख्या संस्था म्हणजे प्रचंड लोकसंख्येवर राज्य करण्यासाठी असलेली भांडवलदार वर्गाची साधने आहेत.
विधानसभेच्या निवडणूक लढवण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोकांचे उमेदवार रणांगणात उतरले होते, यातूनच लोकांमध्ये पसरलेला सध्याच्या व्यवस्थेबद्दलचा तीव्र असंतोष दिसून येतो. उमेदवार निवडीवर भांडवलदारांच्या पक्षांच्या असलेल्या वर्चस्वालाच त्यांनी आव्हान दिले आहे.
काय करायला हवे?
राजकीय सत्ता लोकांच्या हातात असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व शोषण संपवण्यासाठी लोक संघटित होतील.
ज्या व्यवस्थेमध्ये सार्वभौमत्व लोकांकडे असेल अशी एक आधुनिक लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. निर्णय घेण्याचे अधिकार भांडवलदार शोषकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्रिमंडळाकडून काढून घेऊन ते लोकांच्या हाती सोपवणारी नवी राजकीय प्रणाली आपण प्रस्थापित करायला हवी. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे लोकांप्रती उत्तरदायित्व असावे यासाठीचे तंत्र आपण प्रस्थापित करायला हवे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष अशी विभागणी करण्याऐवजी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच एकत्रितपणे लोकांप्रती जबाबदार व उत्तरदायी असायला हवी.
आपण एक अशी राजनैतिक प्रक्रिया प्रस्थापित करायला हवी ज्यामध्ये निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राज्यच निधीपुरवठा करेल. इतर सर्व निधीचे स्रोत निषिद्ध असले पाहिजेत. उमेदवारांना निवडून देण्यापूर्वी लोकांना मान्य असलेल्या उमेदवारांची यादी ठरवण्याचा हक्क लोकांना असायला हवा.कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेण्याचा, सार्वजनिक निर्णयांना जनमतसंग्रहाद्वारे मान्यता देण्याचा तसेच निवडलेल्या प्रतिनिधींना कधीही पदच्युत करून माघारी बोलावण्याचा अधिकार लोकांकडे असायला हवा.
केवळ अशा राजकीय प्रक्रियेतच सत्ता निश्चितपणे लोकांच्या हाती असेल. जेव्हा निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकांकडे असतील, तेव्हाच ते मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करू शकतील. आणि फक्त तेव्हाच आपल्याला समाजाच्या प्रत्येक सदस्यच्या समृद्धी व सुरक्षिततेची खात्री देता येईल.
|
महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा राजकीय घटनाक्रम
|