8 जानेवारी, 2020चा सर्वहिंद सार्वत्रिक संप यशस्वी करूयात!

कामगारांना, शेतकऱ्यांना व सर्व श्रमिकांना गरीबीत ढकलून अल्पसंख्यक भांडवलदारांचे ऐश्वर्य वाढवित राहणाऱ्या देशाच्या मार्गाचा तीव्र विरोध करण्यासाठी व देशाच्या दौलतीवर आपल्या अधिकाराचा दावा करण्यासाठी हा संप आयोजित करण्यात आलेला आहे.

मेहनतकशों का है यह नारा – हम हैं इसके मालिक! हिन्दोस्तान हमारा!

मज़दूर एकता कमेटीचे आवाहन

साथींनो,

30 सप्टेंबरला दहा केंद्रीय ट्रेड यूनियन महासंघांनी मिळून, नवी दिल्लीमध्ये एक राष्ट्रीय खुले जनसामूहिक अधिवेशन आयोजित केले होते. त्या अधिवेशनात आवाहन देण्यात आले की आपल्या अधिकारांची मागणी करण्यासाठी व कामगार वर्गाची संयुक्त शक्ती दाखविण्यासाठी 8 जानेवारी, 2020ला देशभरातील कामगारांना संपासाठी संघटित करण्यात यावे.

राष्ट्रीय खुल्या जनसामूहिक अधिवेशनाला इंटक, ऐटक, एच.एम.एस., सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., सेवा, ए.आई.सी.सी.टी.यू., एल.पी.एफ. व यू.टी.यू.सी. ह्या केंद्रीय ट्रेड यूनियन महासंघांनी आयोजित केले होते.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील हजारों- हजारों कामगार प्रतिनिधींनी ह्या अधिवेशनात भाग घेतला होता. बँकांचे, विमा कंपन्यांचे, कोळसा खाणींचे, आयुध किंवा ऑर्ड्नांस फॅक्ट्र्यांचे कामगार, गोदी कामगार, रस्ता परिवहन कामगार, पोलाद, टेलिकॉम, धातू व मशीन निर्माण क्षेत्रांचे कामगार, इ. त्यात सामिल होते. तसेच आशा, आंगणवा़ी मध्यान्ह भोजन व इतर स्कीम कामगार सामिल होते.

मज़दूर एकता कमेटी कामगारांना व श्रमिकांना आवाहन करते की सर्वहिंद सार्वत्रिक संपाला सफल बनवूयात. ज्यांच्यावर हल्ले होते आहेत त्या आपल्या अधिकारांचे रक्षण करूयात व जी दौलत आपण निर्माण करतो त्यात आपल्या योग्य हिश्शाची मागणी करूयात.

साथींनो,


आपण कामगार समाजाला आवश्यक अशा सर्व वस्तुंचे उत्पादन करतो. परंतु भांडवलदार आपल्या मेहनतीची सर्व फळे लुटतात. चला, जी दौलत आपण निर्माण करतो, तिच्यावर आपला अधिकार प्रस्थापित करूया!


आपण कामगार, शेतकरी व इतर श्रमिक सुईपासून विमानांपर्यंत, समाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रत्येक वस्तू निर्माण करतो. आपण खाद्याचे व कपड्यांचे उत्पादन करतो. आपण घरे, फॅक्ट्र्या व ऑफिसेस बांधतो. आपण आपला जीव धोक्यात घालून खोलवर पृथ्वीतून कोळसा खणून काढतो, शहरातील गटारे साफ करतो व रेल्वेच्या रूळांची देखभाल व डागडूजी करतो. आपण विजेची निर्मिती करतो वीज व पाणी पुरवठा करतो, महामार्ग बांधतो व त्यांची देखरेख करतो व सार्वजनिक बसगाड्या चालवतो. इस्पितळातील रुग्णांची आपण देखभाल करतो व शाळा-कॉलेजातील मुलामुलींना शिकवतो. परंतु आपली उपजीविका सुरक्षित नाहीये. आपल्या अधिकारांना पायदळी तुडविले जाते.

कोट्यावधी कामगार वर्षांनुवर्षे जास्त गरीब होत चालले आहेत. महागाई ज्या गतीने वाढत आहे, त्या प्रमाणात आपले पगार काही वाढत नाहीत. आपल्याला कल्पनाच नसते की आपली नोकरी हातातून केव्हा जाईल. रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना माहीत नसते की पुढच्या दिवशी त्यांना काम मिळेल की नाही.

कोट्यावधी शेतकरी कर्जांत बुडत चालले आहेत. दरवर्षी हजारो शेतकरी नाईलाजाने आत्महत्या करतात.

दुसऱ्या बाजूला, टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार भांडवलदार वर्षांनुवर्षे जास्तीत जास्त नफे मिळवीत आहेत. आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांमध्ये ते मोजले जातात.

केंद्र सरकार आपल्या योग्य मागण्या पुऱ्या करत नाही. ते मक्तेदार भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्याची लालसा पूर्ण करण्याकरिता सर्व काही करते.

गेल्या 70 वर्षांपासून आपण मागणी करत आहेत की एक असा कायदा असला पाहिजे जो हमी देईल की सर्व कामगारांना कमीत कमी एक जिण्याजोगे वेतन मिळेल, ज्यामुळे प्रत्येक कामगार कुटुंबाला सन्मानजनक, मानवाला साजेसे जीवन जगता येईल. 1947मध्ये स्वातंत्र्यानंतर लगेचच आापल्या सत्ताधारकांनी दावा केला होता की हिंदुस्थानी भांडवलदार अतिशय गरीब आहेत व ते कामगारांना जगण्याजोगे वेतन देऊ शकत नाहीत. जगण्याजोग्या वेतनाच्या ऐवजी 1957मध्ये झालेल्या 15व्या इंडियन लेबर काँफरंसने एका अशा किमान वेतनाची शिफारस केली जे केवळ कामगाराला जिवंत ठेऊन दुसऱ्या दिवशी कामाला येण्या इतपत पुरेसे होते.

आज जेव्हा हिंदुस्थानी भांडवलदार फुशारक्या मारतात की ते किती श्रीमंत व मोठे झाले आहेत, तेव्हा केंद्र सरकारचे म्हणणे की महागाईच्या प्रमाणात वाढविलेले, 1957मध्ये ठरविलेले किमान वेतनदेखील ते कामगारांना देऊ शकत नाहीत, हे अतिशय अतर्कसंगत आहे.

भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा बळकाविता यावा व हिंदुस्थानात गुंतवणूक करणे हे विदेशी कंपन्यांसाठी जास्तीत जास्त आकर्षक बनावे याकरिता कामगारांचे वेतन शक्य तितके कमी ठेवण्यात येते.

कामगारांचे सरासरी वेतन कमीत कमी ठेवण्याचा एक प्रमुख उपाय आहे नियमित नोकऱ्या देण्याऐवजी शक्य होईल तेव्हा त्यांना अस्थायी कंत्राटांवर ठेवणे. फॅक्टरी कामगारांपासून शाळा-कॉलेजांच्या शिक्षकांपर्यंत, मोटर गाड्या बनविणाऱ्या कामगारांपासून, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रातील बसेस चालविणाऱ्या कामगारांपर्यंत, बहुसंख्य कामगारांना कंत्राटांवर काम करणे भाग पडते आहे. त्याच कामासाठी त्यांना नियमित कामगारांपेक्षा फारच कमी वेतन दिले जाते. त्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित नसतात व त्यांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही.

महिला कामगारांना त्याच कामासाठी पुरुषांपेक्षा खूपच कमी वेतन मिळते.

सरकारी शाळांत व रुग्णालयांत रिकाम्या जागा भरल्या जात नाहीत. लक्षावधी महिलांना व पुरुषांना नियमित कामगारांपेक्षा कमी वेतनावर, कंत्राटांवर ठेवण्यात येते व सर्व कामगारांना जे अधिकार मिळालेच पाहिजेत, त्यांपासून त्यांना वंचित केले जातेय.

कोट्यावधी शेत कामगारांच्या व उद्योगांतील व सेवांमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या कोणत्याही अधिकारांसाठी कायदेशीर सुरक्षा नाहीये.

चला, आपण ह्या मागण्यांसाठी संपात भाग घेऊयाः    

  1. प्रत्येक महिन्यास 21,000 रुपयांचे राष्ट्रीय किमान वेतन ठरवा. उपभोक्ता मूल्य सूचकांकाच्या आधारावर, महागाईच्या अनुसार किमान वेतनास नियमितपणे वाढवा.
  2. स्थाई कामासाठी कंत्राट काम रद्द करा. जोपर्यांत कंत्राट कामपद्धत रद्द केली जात नाही, तोपर्यंत त्या कामगारांना तेच वेतन द्या जे त्या प्रकारचे काम करणाऱ्या नियमित कामगारांना दिले जातेय.
  3. वेगवेगळ्या सरकारी स्कीम्समध्ये काम करणाऱ्यांना – आशा व आंगणवाडी कामगार व त्यांचे सहाय्यक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन्समध्ये काम करणारे सर्व लोक, मध्यान्ह भोजन श्रमिक, पॅरा टीचर, इं.ना कामगार म्हणून मान्यता द्या. त्यांना किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा द्या.
  4. महिलांना व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन सक्तीने लागू करा.
  5. रेल्वे व इतर सर्व सरकारी विभागांमधील रिकाम्या जागा भरा. नव्या भरतीवरील बॅन हटवा.
  6. शेत कामगारांसकट सर्व कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा व कामाची चांगली परिस्थिती सुनिश्चित करा. 10,000 रुपये प्रती महिन्याचे पेंशन सुनिश्चित करा व त्याला महागाईनुसार नियमितपणे वाढवा.

साथींनो,


कृषी व्यापारात भांडवलदार नफाखोरांची भूमिका वाढत चालली आहे. ह्यांने शेतकारी बर्बाद होत आहेत व कामगारांना खाद्य पदार्थ शहरी परवडेनासे झाले आहेत. चला, आपण ही मागणी घेऊन संघर्ष करूयात की राज्याने आपल्या उपजीविकेची हमी दिली पाहिजे!


आपले शेतकरी बंधू व भगिनी खूप मेहनत करून पूर्ण देशाला जेऊ घालतात. परंतु त्यांना स्वतःच्या जीवनात मात्र उपजीविकेच्या तीव्र असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो.

जागतिकीकरणाद्वारे व उदारीकरणाद्वारे प्रत्येक सरकारने कृषी व्यापारात हिंदुस्थानी व विदेशी कंपन्यांचा अवाका वाढविण्यासाठी कायदे बनविलेले आहेत व धोरणे राबविलेली आहेत. भांडवलदारी नफेखोरांच्या हितांसाठी, सरकारद्वारे पिकांच्या खरेदीत व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत कपात करण्यात आलेली आहे.

खराब हवामानाने पिके नष्ट झाल्यावरच शेतकरी देशोधडीला जातात असे नव्हे. जेव्हा वाजवीपेक्षा भरपूर पीक येते तेव्हादेखील ते बर्बाद होतात कारण त्यांना त्यासाठी ज्या किंमती मिळतात त्या खर्चदेखील भरून काढू शकत नाहीत.

जेव्हा अभाव असल्यामुळे किंमती वाढतात तेव्हा शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. मोठ्या भांडवलदारी कंपन्यांच्या खालील मध्यस्थच बेसुमार नफा बळकावतात. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर 2019मध्ये शहरांत कांद्याच्या किंमती प्रती किलो 90 रुपयांपर्यंत पोहोचल्या. पण कांद्याच्या शेतकऱ्यांना मात्र प्रती किलो दहा रुपयेदेखील मिळाले नाहीत.

कृषी उत्पादनावरचा खर्च वाढत राहातो कारण खत, कीटनाशक व इतर आवश्यक गोष्टी विकणाऱ्या भांडवलदारी कंपन्या फारच जास्त किंमतींत त्यांना विकतात. शेतकरी एकीकडे शेती उत्पादनावरील वाढता खर्च व दुसरीकडे पिकांच्या ढासळणाऱ्या किंमती, ह्या दोन्हींत भरडला जात आहे.

किरकोळ बाजारातील खाद्य पदार्थांच्या व इतर आवश्यक वस्तुच्या वाढत्या किंमतींमुळे कामगार लुबाडला जात आहे.

चला, आपण ह्या मागण्यांसाठी संपात भाग घेऊयाःः    

  1. कृषी उत्पन्नाच्या लाभदायक दरावर खरेदीसाठी सरकारने सार्वजनिक खरेदी प्रणाली प्रस्थापित केली पाहिजे. पेरणीच्या अगोदरच पिकाचे खरेदीचे दर घोषित केले पाहिजेत. कौटुंबिक श्रम व भूमीभाडे धरून, उत्पादनासाठी लागणाऱ्या पूर्ण खर्चाचा अंदाज घेऊन किमान समर्थन मूल्य ठरवा.
  2. शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करा व छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना संस्थागत उधार द्या.
  3. एक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रस्थापित करा, जी सर्वांना चांगल्या प्रतीचे धान्य, डाळी व इतर सर्व आवश्यक वस्तू परवडणाऱ्या दरांत उपलब्ध करेल.

साथींनो,


वर्षंनुवर्षांच्या संघर्षांद्वारे कामगारांनी जे अधिकार मिळविले आहेत, त्यांच्यावर भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्यांसाठी हल्ले केले जात आहेत. चला, इतक्या त्यागांनी जिंकलेल्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ आपण एकजूट होऊया!


अनेक वर्षांच्या संघर्षांनंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कामगारांनी आपल्या अनेक अधिकारांसाठी कायदेशीर मान्यता मिळविली आहे. आता श्रम कायद्यांस सरळ बनविण्याच्या नावाने, सरकार 44 श्रम कायद्यांच्या जागी 4 श्रम संहितांना लागू करण्याच्या मार्गावर आहे. ह्याचा उद्देश्य आहे इतक्या संघर्षांनी कामगारांनी मिळविलेले अधिकार त्यांच्याकडून काढून टाकणे. हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्यासाठी ते असे करीत आहेत.

कोळसा खाणींतील कामगारांनी, बांधकाम कामगारांनी, व तत्सम कामगारांनी इतक्या वर्षांच्या चिकाटीच्या संघर्षांनी जे अधिकार जिंकले होते, त्यांना आता रद्द करण्यात येत आहे.

ट्रेड यूनियन कायद्यात बदल करण्यात येत आहे, जेणेकरून कामगारांना आपल्या पसंतीचे यूनियन बनविणे फारच मुश्किल हाईल.

मोटार गाड्या बनविणाऱ्या क्षेत्रात, रसायन उद्योगात व इतर काही क्षेत्रात गेल्या 10-20 वर्षांत प्रचंड वाढ झालेली आहे. तेथील कामगारांनी आपल्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ जेव्हा यूनियन बनविण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्यावर बर्बर हल्ले करण्यात आले. यूनियन नेत्यांना नोकरीवरून काढून  टाकण्यात आले. काही नेत्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षादेखील देण्यात आली.

महिला कामगारांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळणुकीचा सामना करावा लागतो. शारीरिक हल्ल्यांच्या भितीने त्यांना मोकळेपणाने रस्त्यांवर चालतादेखील येत नाही. आपली राज्यघटना महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार देण्याचा व त्यांना प्रत्येक प्रकारच्या दमनापासून मुक्त करण्याचा दावा करते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र महिलांना आपल्या अधिकारांची काहीही हमी नाहीये व क्षणाक्षणाला त्यांचे हनन होत राहाते.

प्रदीर्घ काळापासून कामगारांची ही मागणी आहे की श्रम कायद्यांची सक्त अंमलबजावणी झाली पाहिजे. उलट केंद्र सरकारची इच्छा आहे की भांडवलदारांना आपण श्रम कायद्यांचे पालन करीत आहोत असे स्वतःच प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी द्यावी.

भांडवलदार आता तरुण प्रशिक्षित कामगारांना “शिकाऊ” किंवा “अॅप्रेंटिस” म्हणून ठेऊन त्यांचे अतिशोषण करीत आहेत. प्रशिक्षण काळानंतर त्यांना नोकरी देण्यास ते बाध्य नाहीत. वस्त्र निर्यात क्षेत्रासकट अनेक क्षेत्रांत सीमित काळासाठी नाकरी किंवा “फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट”ची परवानगी देण्यात आलेली आहे. सुरक्षित उपजीविकेचा अधिकार काढून घेण्याचा व त्यांचे अतिशोषण करण्याचा हा आणिक एक प्रकार आहे.

नियमित उपजीविका देण्याच्या ऐवजी ठेक्यावर काम करण्याचा व्याप आणिक वाढविण्याच्या दृष्टीने कायद्यांत बदल करण्यात येत आहेत. 50पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या ठेकेदारावर कोणताही श्रम कायदा लागू होणार नाही. ह्याचा अर्थ आहे की 500 कामगारांची फॅक्टरी 50हून कमी कामगार असलेल्या अनेक ठेकेदारांना ठेऊन पूर्णतः कंत्राटी कामगारांकरवी चालवली जाऊ शकेल.

ज्या फॅक्टऱ्यांमध्ये 40पेक्षा कमी कामगार आहेत, त्यांना फॅक्टरी अॅक्टपासून पूर्णतः मुक्त केले जाईल. ह्याचा अर्थ की त्यांच्यावर कोणताही श्रम कायदा लागू होणार नाही.

आपण कामगारांनी आपल्यावर होणाऱ्या ह्या हल्ल्यांना यथायोग्य उत्तर दिलेच पाहिजे.

8 जानेवारीच्या संपात ह्या मागण्या करूयातः

  1. श्रम कायद्यांत कामगारविरोधी व मालकांच्या फायद्याचे होत असलेले सुधार बंद करा व प्रचलित श्रम कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा.
  2. ट्रेड यूनियन कायद्यात भांडवलदारांच्या फायद्याचे बदल करणे बंद करा. सर्व ट्रेड यूनियनांना अर्ज भरल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत पंजीकृत करा.
  3. ठेका मजूरीच्या व्यापाला विस्तृत करणाऱ्या सर्व सुधारणा व अधिसूचना, उदा. “फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट”, राष्ट्रीय रोज़गार वृद्धी मिशन (नीम), अप्रेंटिस अॅक्टमधील बदल, इं.ना त्वरित रद्द करा.
  4. बांधकाम कामगारांनी, विडी कामगारांनी, गोदी कामगारांनी, पत्रकारांनी, कोळसा खाण कामगारांनी, व तत्सम कामगारांनी दशकांच्या संधर्षांनी जिंकलेल्या अधिकारांना हिसकावून घेणे बंद करा.
  5. सर्व महिला कामगारांना प्रसूतीसाठी रजा द्या व बालसंगोपनाचा प्रबंध करा. महिलांना लैंगिक छळणुकीपासून सुरक्षा द्या.

कामगार साथींनो,


सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी कंपन्यांना विकून टाकली जात आहे व विदेशी गुंतवणुकीसाठी सर्व क्षेत्र खोलली जात आहेत. चला, खाजगीकरणाविरुद्ध व विदेशी भांडवलाच्या वाढत्या वर्चस्वाविरुद्ध आपण संघर्ष करूया!


कार्यक्षमता वाढेल व समाजातील सर्व तबक्यांचे भले होईल असे म्हणून एकानंतर एक सर्व सरकारांनी खाजगीकरणाला बढावा दिलेला आहे. परंतु आपल्या जीवनानुभवावरून स्पष्ट दिसते की खाजगीकरण म्हणजे कामगारांना व पूर्ण समाजाला लुटून मक्तेदार भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफे सुनिश्चित करण्याचा कार्यक्रम आहे.

संपूर्ण देशभरात आपण श्रमिक व सर्व जनताच सार्वजनिक संसाधनांना खाजगी भांडवलदारांच्या हातात बहाल करण्याचा विरोध करत आहे. आपण परत परत ह्यावर जोर दिला आहे की पूर्ण समाजाच्या मालमत्तेस भांडवलदारी नफाखोरांच्या हातात बहाल करण्याचा कोणत्याही सरकारला अधिकार नाहीये.

परुतं आपल्या मतांना पूर्णतः डावलून केंद्र सरकारने घोषित केले आहे की सार्वजनिक क्षेत्राच्या कंपन्यांना विकून ते एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्ती गोळा करेल. विक्रीच्या यादीत काही फायदेशीर सार्वजनिक क्षेत्राच्या कंपन्या सामिल आहेत, उदा. इंडियन ऑइल कॉर्पारेशन, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, पॉवर ग्रिड, ऑइल इंडिया, गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॅशनल अॅल्युमिनियम कंपनी, भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन्जिनीयर्स इंडिया लिमिटेड, भारत अर्थ मूव्हर्स व एयर इंडिया.

पंतप्रधान मोदी व भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी खाजगीकरण करणार नाही असे आश्वासन जरी दिले असले तरी भारतीय रेलचे खाजगीकरण केले जात आहे. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला, इंजिन व कोच बनविणारी रेलवे वर्कशॉप्स व निवडक मार्गांवरच्या काही ट्रेन्सच्या संचालनाला खाजगी कंपन्यांच्या हातात दिले जात आहे.

ऑर्ड्नन्स फॅक्टऱ्यांचे व रक्षा क्षेत्रासाठी उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचे खाजगीकरण होणार आहे.

बंदरांचे व धक्क्यांचे आणि अजून सहा आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे खाजगीकरण होत आहे.

त्यांच्या खाजगीकरणासाठी परिस्थिती निर्माण करण्याकरीता बी.एस.एन.एल.ला व एम.टी.एन.एल.ला सुनियोजितपणे नष्ट केले जात आहे. त्यातील सुमारे 80,000 कामगारांना “स्वेच्छा निवृत्ती” घेण्यास सांगितले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे जबरदस्तीने विलिनीकरण करण्यात येत आहे. दरम्यान त्या फायदेशीर नाहीयत, असे घोषित करून विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रातील अनेक बँक शाखांना बंद करून टाकण्यात येत आहे. कर्ज न फेडणाऱ्या मोठमोठ्या कंपन्यांद्वारे बँकांचे पैसे लुटण्यास वैध ठरविण्यासाठी दिवाळखोरी (इन्सोल्व्हेंसी अँड बँक्रप्ट्सी) कोडचा वापर करण्यात येत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुनियोजितपणे दिवाळे काढण्यात येत आहे जेणेकरू अत्यावश्यक बँकिंग क्षेत्रावर हिंदुस्थानी व विदेशी बँका आपले वर्चस्व गाजवू शकतील.

शिक्षण, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा, सांडपाण्याची व्यवस्था, वीज पुरवठा, सार्वजनिक परिवहन व इतर सर्व सेवा, ह्यांना हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदारांसाठी जास्तीत जास्त फायदे कमविण्यासाठी खोलले आहे.

शिक्षणाचे, आरोग्य सेवेचे, पाणी पुरवठ्याचे व सांडपाण्याच्या व्यवस्थेचे खाजगीकरण म्हणजे ह्या सर्व सेवांसाठी लोकांना जास्त पैसे भरावे लोगतील. कोट्यावधी गरीब लोकांना त्यांच्यापासून वंचित राहावे लागेल.

रस्त्यांच्या व रेल परिवहनाच्या खाजगीकरणामुळे देशातील अनेक भाग ह्या सेवांपासून वंचित होतील कारण तिथे ह्या सेवा प्रदान करणे खाजगी भांडवलदारांना फायदेशीर होणार नाही. जास्तीत जास्त प्रमाणात अप्रशिक्षित व स्वस्त कंत्राटी कामगारांना ठेवल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढेल व प्रवाशांची असुरक्षितता वाढेल.

सार्वजनिक वस्तुंच्या व सेवांच्या खाजगीकरणा बरोबरच, केंद्र सरकार उदारीकरणाच्या नावाने प्रत्यक्ष विदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढवीत आहे. रक्षा उत्पादन व रेल्वेसारख्या रणनैतिक क्षेत्रांतही पूर्ण विदेशी मालकीला परवानगी दिली जात आहे.

सर्वात मोठ्या हिंदुस्थानी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारी व्यापारी कंपन्या घाऊक व किरकोळ व्यापारावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहेत. ई-कॉमर्सच्या विस्तारामुळे, अॅमेझॉन व वॉलमार्टसारख्या बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपन्यांचे व्यापारावर वर्चस्व प्रस्थापित होत आहे. ह्यामुळे लाखों-लाखों छोट्या व्यापाऱ्यांना आपले धंदे बंद करावे लागत आहेत.

मॉन्सॅन्टोसारख्या जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कृषी व्यापारावर वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याने शेतकरी वर्गाचा विनाश होत चालला आहे.

विदेशी भांडवलदारांद्वारे होत असलेल्या आपल्या भूमीच्या व श्रमाच्या लुटीचा अंत करण्याकरीता आपले पूर्वज लढले होते व त्यांनी त्याग केले होते. विदेशी भांडवलाला आपल्या देशात प्रवेश करू देण्यासाठी व कृषी व्यापार व रक्षा उत्पादनासकट निर्णायक क्षेत्रांवर त्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित करून देण्यासाठी आपल्या देशाचे आजचे सत्ताधारक विदेशी भांडवलासाठी देशाचे दरवाजे खोलत आहेत.

म्हणूनच खाजगीकरण व उदारीकरण हे केवळ कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी व समाजविरोधीच नसून, राष्ट्रविरोधी देखील आहेत.

चला, एकजुट होऊन आपण ह्या मागण्यासाठी संघर्ष करूयातः

  1. रेल्वे, रक्षा उत्पादन, कोळसा, वीज, पोलाद, पेट्रोलियम, एयर इंडिया, विमानतळे, बंदरे व इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरणाला थांबवा.
  2. शिक्षणाचे व आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण थांबवा. आधुनिक, उच्चस्तरीय सर्वव्यापक सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्य सेवा प्रस्थापित करा.
  3. रणनैतिक क्षेत्रांत प्रत्यक्ष विदेशी भांडवलाची गुंतवणूक थांबवा.

साथींनो,


एकावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला. आपली एकता आपली ताकद आहे. चला, आपण कामगार व श्रमिक म्हणून एकजूट होऊया!


अर्ध्यापेक्षा जास्ती लोकसंख्या कामगार वर्गाच्या कुटुंबियांची आहे. कामगार व शेतकरी मिळून तर भारी बहुसंख्यक आहेत. भांडवलदार वर्ग म्हणजे लोकसंख्येची अतिशय क्षुल्लक अल्पसंख्या आहे. आपले राज्य शाश्वत ठेवण्याकरीता भांडवलदार वर्ग मुद्दाम धर्माच्या, जातीच्या व भाषेच्या आधारावर आपल्याला आपआपसात लढवित राहतो.

श्रमिक बहुसंख्येस आपल्या सर्वांच्या समान शोषकांविरुद्ध एकजूट होण्यापासून रोखण्याकरीता “फोडा व राज्य करा”चे वेगवेगळे डावपेच वापरले जात आहेत.

इस्लामोफोबियाला, म्हणजे मुसलमानांबद्दल भीतीला सिनेमा, टी.व्ही. व इतर माध्यमांद्वारे पसरविण्यात येत आहे. मुसलमान लोकांवर “दहशतवादी” असल्याचा खोटा आरोप लावण्यात येत आहे. त्यांच्या वर “राष्टविरोधी” व “पाकिस्तानी एजंट” असल्याचा शेरा मारण्यात येत आहे.

नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एन.आर.सी.) बनविण्याच्या बहाण्याने, केंद्र सरकारने “परदेशी” लोकांना शोधून बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू केली आहे. अनेक दशकांपासून त्यांचे आईवडील व आजीआजोबा इथे राहत असल्याचा पुरावा म्हणून कागदपत्रे जर ते सादर करू शले नाहीत तर त्यांना “अवैध आप्रवासी” म्हणून ठरविले जाईल, अशा धमक्या मुसलमानांना देण्यात येत आहेत.

आपण कामगारांच्या जरी वेगवेगळ्या धार्मिक आस्था असल्या तरी त्या आधारावर आपल्यामध्ये काहीच वैर नसते. आपल्या सर्वांचा समान शत्रू आहे भांडवलदार वर्ग, ज्याचे नेतृत्व टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार घराणी करतात.

कामगार वर्गाच्या एकजुटीत एक फार मोठा अडथळा आहे वेगवेगळ्या राजनैतिक पार्ट्यांमधील व त्यांना संलग्न असलेल्या विविध ट्रेड यूनियन महासंघांमधील आपापसांतील वैर. दहा केंद्रीय ट्रेड यूनियन महासंघ एकत्र आलेले आहेत हे ह्या अडथळ्याला पार करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे  पाऊल आहे. आपण कामगार वर्गाच्या लढाऊ एकतेस अजून मजबूत बनविले पाहिजे.

फॅक्टऱ्यांमध्ये, औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये व रहिवासी क्षेत्रांत आपण कामगारांच्या एकता समित्या बनवूयात. भांडवलदार वर्गाविरुद्ध आपल्या समान संघर्षास नेतृत्व देणाऱ्या संघटना म्हणून आपण त्यांना विकसित करूयात.

साथींनों,


चला आपण भांडवलशाही प्रणालीचा अंत करण्यासाठी आपला संघर्ष अधिक तीव्र बनवूया. आपण एका अशा हिंदुस्थानाचे निर्माण करूया जिथे आपण श्रमिकांचे राज्य असेल!


समाजात भांडवलदार अतिअल्पसंख्यक असून दिवसेंदिवस अधिक श्रीमंत होतात, पण समाजातील बहुसंख्या असूनही श्रमिक मात्र गरीबच राहतात व दिवसेंदिवस जास्तीच गरीब होत जातात. असे का? त्याचे कारण हे आहे की उत्पादनाची प्रमुख साधने भांडवलदारांची खाजगी मालमत्ता असातात आणि राजनैतिक सत्ता भांडवलदारांच्या हातात आहे.

राज्याची पूर्ण यंत्रणा – म्हणजे मंत्रीमंडल, संसद, न्यायपालिका, ऑफिसरशाही, सुरक्षा बल – ही भांडवलदारी प्रणालीचे रक्षण करते. भांडवलदारी व्यवस्थेत उत्पादन हे भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्यास सुनिश्चित करण्यासाठी केले जाते, कष्टकऱ्यांच्या आवश्यकता पुऱ्या करण्यासाठी नव्हे.

आपल्या देशाचे नेते आपल्याला नेहमीच सांगत राहतात की आपण जास्ती मेहनत केली पाहिजे, जेणेकरून टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार भांडवलदारांची दौलत जास्तीत जास्त वेगाने वाढेल. ते दावा करतात की भविष्यात कधी तरी ह्या दौलतीचा थोडासा भाग खाली झिरपून आपण श्रमिकांना मिळेल. ही एक अत्यंत मोठी थाप आहे. खरे तर हे आहे की श्रीमंतांतील व गरीबांतील दरी वाढत राहणे हा भांडवलदारी प्रणालीचा एक वस्तुनिष्ठ नियम आहे.

पंतप्रधान मोदींचा “सब का विकास”चा नारा ही एक क्रूर फसवणूक आहे. जोपर्यंत उत्पादनाची प्रमुख साधने भांडवलदारांच्या खाजगी मालकीची असतील, तोपर्यंत विकासाचा व प्रगतीचा लाभ मूठभर भांडवलदारांनाच मिळेल. म्हणूनच भांडवलदार वर्गाला सत्तेपासून हटवून, कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या व भांडवलशाहीच्या जागी समाजवाद प्रस्थापित करण्याच्या ध्येयाने आपण आपले संघर्ष जास्ती तीव्र बनविले पाहिजे.

कामगारांच्या अधिकारांची, महिलांच्या अधिकारांची, सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकाराची व सर्व मानवाधिकारांची जी हमी देईल, अशा एका राज्यघटनेची आपण मागणी केली पाहिजे व तिच्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे. काम करण्याच्या अधिकाराचा, सुरक्षित उपजीविकेच्या अधिकाराचा, भोजनाच्या अधिकाराचा, आवासाच्या अधिकारांचा व सन्मानजनक मानवजीवनासाठी जे काही लागते त्या सगळ्या अधिकाराचा मानवाधिकारांमध्ये समावेश असतो.

आपल्याला अशा एका राजनैतिक व्यवस्थेसाठी संघर्ष केला पाहिजे जिच्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांच्या हातात असेल. आपल्याला उत्पादनाची प्रमुख साधने भांडवलदारांच्या हातातून काढून घ्यावी लागतील व त्यांना सामाजिक नियंत्रणाखाली आणावे लागेल. भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्याच्या दिशेने नव्हे तर लोकांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपल्याला अर्थव्यवस्थेस वळवावी लागेल. .

चला, साथींनो, 8 जानेवारी, 2020ला आपल्या अधिकारांसाठीचा संघर्ष पुढे नेण्यासाठी, आपण फॅक्टऱ्या व कामाची ठिकाणे बंद करून रस्त्यांवर उतरूया!

क्या मांगे मज़दूर-किसान? लाल किले पर लाल निशान!

कामगार एकता झिंदाबाद!

इंकलाब झिंदाबाद!

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *