विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवरील क्रुर पोलीस हल्ल्यांचा धिक्कार करा!

सांप्रदायिक व विभाजक नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन अधिनियम ताबडतोब रद्द करायची मागणी करा!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, 17 डिसेंबर 2019

जामिया मिलिया इस्लमिया युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी व देशभरातील इतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवरील क्रुर पोलीस हल्ल्यांचा कम्युनिस्ट गदर पार्टी तीव्र निषेध करते. देशभरातील लोकांचा तीव्र विरोध असूनदेखील नरेंद्र मोदी सरकारने 11डिसेंबरला नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन कायदा पारित केला होता. तो कायदा रद्द केला पाहिजे, ह्या मागणीसाठी ते विद्यार्थी शांततापूर्ण निषेध करीत होते.

डिसेंबर 15ला दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थी जेव्हा आपल्या विद्यापीठाच्या फाटकाबाहेर निषेध करीत होते, तेव्हा विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना पोलीस आवारात घुसले. ते वसतीगृहांत घुसले, निर्घृणपणे विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला व वसतीगृहांत नासधूस केली. विद्यार्थिनींवर हल्ला करण्यात आला, त्यांना छेडण्यात, धमकावण्यात व अपमानित करण्यात आले. अनेक विद्यार्थ्यांना गंभीर जखमा झाल्या व त्यांना रुग्णालयांत दाखल करावे लागले. असंख्य विद्यार्थ्यांना अटक करून पोलिसांच्या लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. विद्यार्थ्यांची मदत करण्यास आलेल्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली. आवारातील मशीदीत आश्रय घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील मारण्यात आले व मशीदीत तोडफोड करण्यात आली. मशीदीतील इमामांनादेखील हीच वागणूक मिळाली.

जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीच्या कुलगुरूंनी व मुख्य कार्याध्यक्षांनी देखील पोलीसांच्या ह्या कृतीचा धिक्कार केला आहे.

केंद्र सरकार व पोलीस बळ खोटा प्रचार करीत आहेत, की विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावरील आपल्या निषेधात हिंसाचार केला. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य संघर्षाला बदनाम करण्यासाठी व त्यांच्यावर केलेल्या हिंसाचाराचे समर्थन करण्यासाठी बसेस जाळण्याकरीता पोलीसांनीच गुंडांना एकत्र केले होते, ह्याचा हवा तेवढा पुरावा उपलब्ध आहे.

रानटीपणे विद्यार्थ्यांवर हल्ले करून व त्यांच्या संघर्षास बदनाम करण्याचा प्रयत्न करून नागरिकत्व संशोधन कायद्याला केलेल्या सर्व प्रतिकारास निर्दयपणे  चिरडून टाकायचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे.

सर्व समुदायांतील व समाजाच्या सर्व भागांतील लोक पीडित विद्यार्थ्यांच्या मदतीस येत आहेत. ते त्यांना आपल्या घरात आश्रय देत आहेत, प्रथमोपचार करीत आहेत, जखमी इसमांना रुग्णालयांत नेत आहेत, पोलीसांच्या कैदेतून त्यांना सोडविण्यासाठी कायदेशीर मदत करत आहेत. दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू  युनिव्हर्सिटी  व आय.आय.टी. दिल्लीचे विद्यार्थी जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांचे समर्थन करीत आहेत. डिसेंबर 15च्या रात्री दिल्ली व सभोवतीच्या सर्व विद्यापीठांचे विद्यार्थी  शिवाय विविध राजनैतिक पार्ट्यांचे व जनसंघटनांचे कार्यकर्ते खूप मोठ्या संख्येने निदर्शन  करण्याकरीता व विद्यार्थ्यांवरील पोलीसांच्या क्रुर हल्ल्याचा धिक्कार करण्याकरीता पोलीस मुख्यालयासमोर जमले होते. आय.आय.टी. मुंबई, हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटी व बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीसारख्या विविध विद्यापीठांच्या आवारांत निदर्शने झाली आहेत. सर्व विधी युनिव्हर्सिटीजच्या विद्यार्थ्यांनी पोलीसांच्या निष्ठूर कृतीचा धिक्कार केला आहे.

उघडपणे सांप्रदायिक व विभाजक असा हा नागरिकत्व संशोधन कायदा ताबडतोब रद्द करण्याची मागणी करीत असलेल्या जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांचे व इतर सर्वांचे, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी खंबीरतेने समर्थन करते.

नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन कायदा म्हणजे आपल्या लोकांच्या एकतेवर व एकात्मतेवर क्रूर हल्ला आहे. 31 डिसेंबर, 2014च्या अगोदर पाकिस्तानहून, बांग्लादेशहून व अफगाणिस्तानहून हिंदुस्थानात आलेल्या सर्व हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पार्सी व ख्रिस्ती लोकांना हा कायदा नागरिकतेचे अधिकार देण्याचे मान्य करतो. पण हा कायदा मुसलमानांना मात्र हा अधिकार देणे मान्य करीत नाही. नागरिकत्व बहाल करण्यात तो उघडउघडपणे मुसलमानांमध्ये व इतरांमध्ये भेदभाव करतो. हा आपल्या सर्व लोकांवर हल्ला आहे.

नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन कायदा  देशभरात राबविण्यासाठी प्रस्तावित नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी किंवा एन.आर.सी. हे दोन्ही मिळून मुसलमान संप्रदायास लक्ष्य बनविण्याच्या व आपल्या लोकांची एकजूट तोडण्याच्या उद्देशाने बनविण्यात आलेले आहेत. एन.आर.सी.चा तथाकथित उद्देश आहे ’’घुसखोरांना’’ – म्हणजे हिंदुस्थानी नागरिकत्व सिद्ध करण्यास ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांना शोधून काढणे. सत्य परिस्थिती तर ही आहे, की गरीब लोकांकडे अशी कागदपत्रे नसण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे . नागरिकत्वनागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध मुंबई, अलिगढ, लखनऊ, बेंगळुरू, यवतमाळ, कोची, औरंगाबाद, गोवा, मुझफ्फरनगर, कानपूर, अमरावती, मल्लापुरम, सुरत, देवबंद, कोझीकोड, आझमगढ, गुलबर्गा, भोपाळ, सोलापूर, नागपूर, हैदराबाद, अरारिया, प्रतापगढ, जौनपूर व इतर शहरात निषेध झाल्याची वृत्ते आहेत.

हिंदुस्थान पूर्वीपासूनच अशा लोकांचा देश आहे, ज्यांनी इथे येऊन आपली घरे वसवली. त्यांची धार्मिक श्रद्धा किंवा भाषा कोणतीही का असेना, ह्या उपखंडातील सर्व रहिवाशांचे हिंदुस्थान घर आहे.

पिढ्यानपिढ्या इथे राहत असलेल्या लोकांना अचानक गैरनागरिक घोषित केले जात आहे, त्यांना गुन्हेगार घोषित केले जात आहे, त्यांना कुठल्याच देशाचे नसल्यासारखी वागणूक देण्यात येत आहे, व त्यांना जबरदस्तीने बंदीगृहांत ठेवण्यात येत आहे. हे सरकारचे वागणे आपण कधीच मान्य करू शकत नाही.

धर्माच्या आधारावर लोकांना नागरिकतेचा अधिकार देण्यात येणे किंवा नाकारणे आपण अजिबात मान्य करू शकत नाही.

नागरिकत्व संशोधन अधिनियम व प्रस्तावित एन.आर.सी. हे दोन्ही पूर्णतः प्रतिगामी, सांप्रदायिक व लोकांमध्ये फूट पाडणारे आहेत व लोकांची एकता छिन्नविछिन्न करणे हा त्यांचा उद्देश  आहे.

लोकांची कोणत्याही धर्मावर श्रद्धा असो, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व लोकांना आवाहन करते की त्यांनी  नागरिकत्व संशोधन अधिनियम ताबडतोब रद्द करण्याची मागणी करावी.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.