कॉम्रेड सुभाष मराठे, महासचिव, बी.पी.सी.एल क्रेडिट सोसाइटी, मुंबई ह्यांची मुलाखत

भारत पेट्रोलियमच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाचा आम्ही धिक्कार करतो!

मज़दूर एकता लहर (म.ए.ल.): 26 ऑक्टोबर, 2019ला मुंबईत आयोजित केलेल्या तेल व पेट्रोलियम कामगारांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाविषयी आम्हाला काही सांगाल का?

BPCL workers demonstrationकॉम्रेड सुभाष मराठे (एस.एम.): हे अधिवेशन ओ.एन.जी.सी., आई.ओ.सी., व एच.पी.सी.एल. मध्ये काम करत असलेल्या कामगारांच्या विभिन्न ट्रेड यूनियनांद्वारे संयुक्त रूपाने आयोजित केले गेले होते. ह्यांमध्ये काही यूनियन अन्य संघटनांशी संलग्न आहेत तर काही स्वतंत्र आहेत. ह्या संमेलनात देशभरातील तेल व पेट्रोलियम क्षेत्राच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामगारांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. ह्याच्या व्यतिरिक्त ऑर्डनेन्स फॅक्टरी, रेल, राज्य परिवहन, बँक व गोदीच्या (डॉकच्या) कामगारांचे प्रतिनिधीदेखील ह्या अधिवेशनात सामिल झाले.

म.ए.ल.: सरकारद्वारे बी.पी.सी.एल.चे खाजगीकरण करण्याच्या घोषणेबद्दल यूनियनांची काय प्रतिक्रिया आहे?

एस.एम.: आम्हा पेट्रोलियम क्षेत्रातील कामगारांना हे स्पष्ट दिसत आहे की सरकार सर्व कार्यकुशल व फायदेशीर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना प्रथम आजारी बनविण्याचे व नंतर त्यांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण लागू करत आहे.

हीच परिस्थिती तेल व पेट्रोलियम क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांची आहे. एच.पी.सी.एल. व बी.पी.सी.एल.चे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय 2016 मध्येच घेतला होता. त्या वेळी जुने झालेले कायदे बदलून त्यांच्या जागी नवे कायदे बनविण्याच्या नावाने केंद्र सरकारने 2016मध्ये “रद्द व दुरुस्त करण्याचा” कायदा 2016 पारित केला होता. ह्या कायद्याद्वारे “पुस्तकात बेकार पडून राहिलेल्या 187 कालबाह्य व निष्क्रिय कायद्यांना” खतम करण्यात आले. ह्या कायदे दुरुस्तीद्वारे  सरकारने 1976च्या त्या अधिनियमाला देखील खतम करून टाकले ज्याच्याद्वारे त्या वेळच्या बर्मा शेल ह्या ब्रिटिश कंपनीचे वे एस्सो ह्या अमेरिकन कंपनीचे राष्ट्रीकरण करून क्रमशः बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. बनवल्या गेल्या होत्या.

2003मध्ये अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वखालील राजग सरकारला बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.मधील सरकारच्या 51 टक्के भागीदारीतील 34 टक्के भागीदारीला एका रणनैतिक भागीदाराला विकून त्या बरोबर त्याला त्याच्या प्रबंधनावर नियंत्रण देण्याची इच्छा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे थांबविले व म्हटले की 1976च्या राष्ट्रीकरण अधिनियमाला जेव्हा संसदेत दुरुस्त केले जाईल, तेव्हाच बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.चे खाजगीकरण करता येईल.

आता सरकारने बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.चे राष्ट्रीकरण करण्याचा अधिनियम रद्द केला आहे व ते ह्या दोन्ही कंपन्या विकण्याच्या योजना बनवत आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की 2016मध्ये सरकारने जेव्हा “रद्द व दुरुस्त करण्याचा” कायदा संसदेत पारित केला होता तेव्हा तेल व पेट्रोलियम उद्योगात काम करणाऱ्या कोणालाही हे माहीत नव्हते. मीडियामध्ये ह्याला प्रसिद्धी दिली गेली नव्हती व यूनियन्सशी ह्यसंबंधी विचार-विमर्शही केला नव्हता. ह्या सरकारने बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.चे राष्ट्रीकरण करण्याचा कायदा संपूर्णतः अलोकतांत्रिक व गुप्त प्रकारे खतम करून टाकला आहे.

26 ऑक्टोबर, 2019ला मुंबईत झालेल्या अधिवेशनात सरकारद्वारे तेल व पेट्रोलियम, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या, रेल, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन इत्यादींचे खाजगीकरण करण्याच्या निर्णयाचा धिक्कार करण्यात आला.

म.ए.ल.: बी.पी.सी.एल.च्या जवळ काय काय संपत्ती आहे?

एस.एम.: बी.पी.सी.एल.कडे चार रिफाइनरी आहेत, ज्यांची एकूण क्षमता दर वर्षी 38.3 एम.एम.टी. (मिलियन मेट्रिक टन) आहे. ह्या मुंबई, नुमालिगेर (आसाम), कोचीन (केरळ) व बीना (मध्य प्रदेश) मध्ये आहेत. त्याच्याकडे 77 प्रमुख इंस्टॉलेशन व डेपो आहेत, जिथे पेट्रोलियम उत्पादांची साठवण व वितरण केली जाते, 55 एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट आहेत, 2241 किलोमीटर लांबीची उत्पादन लाईन आहे, 56 विमान तळांवर एव्हिएशन फिलिंग स्टेशन आहेत, 4 लुब्रिकेंट प्लांट व लुब्रिकेंट गोदामे आहेत व प्रमुख बंदरांत जहाजांवर कच्चे तेल व तयार उत्पादने चढविण्यासाठी व उतरविण्यासाठी सुविधा आहेत. ह्याशिवाय हिंदुस्थानात व परदेशात त्याच्या 11 सब्सिडियरी कंपन्या आहेत व 22 जॉइंट व्हेंचर कंपन्या आहेत. शिवाय देशभरातील छोट्या-मोठ्या सर्व शहरांत मोक्याच्या ठिकाणी बी.पी.सी.एल.कडे विशाल जमीन आहे. देशात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या बाजारात बी.पी.सी.एल.ची 24 टक्के भागीदारी आहे.

बी.पी.सी.एल.चा एक महत्त्वाचा ठेवा म्हणजे त्याची “ब्रँड व्हॅल्यू” आहे, जिला वषार्नुवर्षांच्या मेहनतीने बनविलेले आहे. ई.टी. एनर्जी वर्ल्डच्या एका “एक्सपर्ट ओपिनियन” सर्वेक्षणाप्रमाणे, “बी.पी.सी.एल.कडे देशातील दुसरी सगळ्यात मोठी रिटेल ऊर्जा कंपनी बनण्याची संधी आहे.”

ह्या वेळी बी.पी.सी.एल. देशभरात 48,182 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोलाचे प्रकल्प राबवित आहे. त्यांच्यात नुमालिगर रिफाइनरीची 6 एम.एम.टी.ए.ची विस्तार योजना सामिल आहे. 2017पासून बी.पी.सी.एल.ला महारत्न कंपनीचा दर्जा दिला गेलेला आहे. देशभरातील बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., ओ.आई.एल. व ओ.एन.जी.सी. ह्या चार कंपन्यापैकी केवळ बी.पी.सी.एल.लाच हा दर्जा मिळालेला आहे.

म.ए.ल.: बी.पी.सी.एलची वित्तीय ताकद किती आहे?

एस.एम.: आपल्या स्थापनेपासूनच डिव्हिडेंड व अप्रत्यक्ष करें, विक्री कर, इत्यादीच्या रूपाने बी.पी.सी.एल.ने राष्ट्रीय राजस्वात योगदान देत आली आहे. 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19मध्ये बी.पी.सी.एल.ने क्रमशः 5085 कोटी, 7056 कोटी, 8039 कोटी, 7976 कोटी व 7138 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा (म्हणजे कर दिल्यानंतरचा फायदा) कमावला आहे. गेल्या चार वित्तीय  वर्षांच्या दरम्यान बी.पी.सी.एल.ने 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचे डिव्हिडेंड दिले आहे. गेल्या वित्तीय  वर्षांत बी.पी.सी.एल.ने सरकारी खजिन्यात सुमारे 96,000 कोटी रुपये करांद्वारे जमा केले आहेत. शिवाय बी.पी.सी.एल. जवळ 34,000 कोटी रुपयांची राखीव व अतिरिक्त रक्कम आहे. ह्या कंपनीचे खरे मूल्य दोन लाख करोड रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

म.ए.ल.: एच.पी.सी.एल.ची काय स्थिती आहे?

एस.एम.: एच.पी.सी.एल.जवळ 18 एम.एम.टी. ची रिफाइनिंग क्षमता आहे. गेल्या वर्षी ह्या कंपनीने 3 लाख करोड रुपयांची विक्री केली व 7218 कोटी रुपयांचा फायदा कमावला.

2017 मध्ये केंद्र सरकारने ओ.एन.जी.सी.ला एच.पी.सी.एल.मधील सरकारची 51.1 टक्के भागीदारी, 36,915 कोटी रुपयांच्या अवाजवी किंमतीवर विकत घेण्यास भाग पाडले. 2017-18च्या आपल्या विक्रीच्या लक्ष्यास साधण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले. पण ह्यामुळे ओ.एन.जी.सी.वर वाईट परिणाम झाला. ही कर्जमुक्त कंपनी त्यामुळे आता कर्जात बुडून गेली आहे. तिच्या खातेपुस्तकावर काही रोख रक्कम उरलीच नाही. एच.पी.सी.एल.मध्ये सरकारची भागीदारी विकत घेण्याकरिता ओ.एन.जी.सी.ला 25,000कोटी रुपयांचा कर्ज घेणे भाग पडले. अशी शक्यता आहे की लवकरच एच.पी.सी.एल.मध्ये विकत घेतलेल्या भागीदारीला ओ.एन.जी.सी. कोणत्यातरी देशी किंवा विदेशी खाजगी कंपनीला विकून टाकेल.

म.ए.ल.: बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.मध्ये किती कामगार आहेत?

एस.एम.: बी.पी.सी.एल.मध्ये 12,000 स्थायी व 20,000 कंत्राटी कामगार आहेत. एच.पी.सी.एल.मध्ये 11,000 स्थायी व 31,000 कंत्राटी कामगार आहेत. ह्या दोन्ही कंपन्या स्थायी कामगार कमी करण्याचे व कंत्राटी कामगार वाढविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत व ह्यासाठी आत्तापर्यंत तीनदा स्वेच्छिक सेवा निवृत्ती योजना राबविली गेली आहे.

म.ए.ल.: आपल्या मते बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.ला कोणती कंपनी विकत घेऊ शकते?

एस.एम.: 2002मध्ये जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयींच्या राजग सरकारने बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.चे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंग्लँडची बी.पी., कुवैत पेट्रोलियम, मलेशियाची पेट्रोनास, शेल-सौदी अरामकोची युती व एस्सार ऑइल, ह्या कंपन्यांनी बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. विकत घेण्यात रुची दाखविली होती. आधी सांगितल्याप्रमाणे त्या वेळी कामगारांच्या विरोधामुळे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खाजगीकरण थांबविले गेले होते.

पूर्वीच काही मोठ्या विदेशी खाजगी तेल व गॅस कंपन्यांनी हिंदुस्थानी बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. अलिकडेच फ्रांसची भली मोठी कंपनी टोटल एस.ए. हिने अदानी गॅसमध्ये 37.4 टक्के भागीदारी विकत घेण्याची घोषणा केली आहे. अदानी गॅस कंपनी वाहनांसाठी कंप्रेस्ड नॅचरल गॅसची (सी.एन.जी.ची) व घरांत स्वयंपाकासाठी पाईप गॅसची किरकोळ विक्री करते व शिवाय आयातीसाठी  टर्मिनल विकसित करण्याचे व देशभरात पेट्रोल स्टेशन बनविण्याचे काम करते.

रिलायंस इंडस्ट्रीजद्वारे संचालित तेल व गॅसच्या ब्लॉक्समध्ये इंग्लँडच्या विशाल तेल कंपनी बी.पी.पी.एल.सी.च्या जवळ 30 टक्के भागीदारी आहे. शिवाय देशभरात 5,500 पेट्रोल पंप बनविण्यासाठी ह्या कंपन्यांनी एक जॉइंट व्हेंचर (संयुक्त उद्यम) बनवले आहे. रिलायंसने घोषणा केली आहे की सौदी अरामको गुजराथमधील तिच्या रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकलच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा हिस्सा विकत घेण्याची योजना बनवित आहे. ह्या वर्षाच्या सुरुवातीला कॅनडामध्ये स्थित ब्रूकफील्ड अॅसेट मॅनेजमेंटच्या इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टने रिलायंसची नुकसानात चाललेली कंपनी ईस्ट-वेस्ट पाईपलाइन हिला 13,000 कोटी रुपयांत विकत घेतले होते. 14 ऑक्टोबर 2019ला ओ.एन.जी.सी.ने एक विशाल अमेरिकन कंपनी एक्सॉन मोबिलच्या बरोबर तेलाच्या शोधासाठी व उत्पादनासाठी एका करारावर (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग-एम.ओ.यू.वर) हस्ताक्षर केले.

हे स्पष्ट आहे की जर सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या व ट्रेड यूनियनांच्या आंदोलनाचा संयुक्त विरोध त्यांना रोखू शकला नाही तर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक किंवा अधिक विदेशी तेल कंपन्यांच्या सहयोगाने बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.ला विकत घेईल.

म.ए.ल.: तेल उद्योगावर खाजगीकरणाचा काय विपरित परिणाम होईल?

एस.एम.: आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.)जवळ 62 एम.एम.टी.ए.ची रिफाइनिंग क्षमता आहे. जर रिलायंसने बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.ला विकत घेतले तर त्याची एकूण क्षमता 120 एम.एम.टी.ए.वर भरारी मारेल व ती आपल्या देशातील तेल क्षेत्रात मक्तेदार कंपनी बनेल.

आज हिंदुस्थानातील इंधन बाजाराचा 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा IOCL BPCL व HPCL ह्या तीन सार्वजनिक कंपन्यांच्या हातात आहे. ह्याच्या मुळे इंधनाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारला शक्य आहे. एकदा का नियंत्रण शक्ती रिलायंससारख्या कंपनीच्या किंवा कोणत्याही भल्यामोठ्या विदेशी तेल कंपनीच्या हातात गेली, की देशभरात तेलाच्या व इतर वस्तुंच्याही किंमती कशा गगनाला भिडतील ह्याची आपल्याला कल्पना आहेच.

शिवाय 1976मध्ये कोणत्या परिस्थितीत बर्मा शेलचे व एस्सोचे राष्ट्रीकरण करून बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.ला प्रस्थापित करण्यात आले होते हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. 1971मधील हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्धाच्या दरम्यान ब्रिटिश कंपनी बर्मा शेलने देशात एव्हिएशन टरबाइन फ्युएल (ए.टी.एफ.)चे उत्पादन बंद करून टाकले होते. त्यामुळे भारतीय वायुसेनेच्या लढाऊ विमनांना लागणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्याची समस्या निर्माण झाली. त्या वेळी इराकने हिंदुस्थानाची मदत केली व ए.टी.एफ. पुरविले. म्हणून सरकारने तेल व पेट्रोलियम उद्योगाचे निगमीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. भूतकाळातील हे सर्व धडे विसरून सरकार परत तेल व गॅस उद्योगांना खाजगी हातात विकून टाकण्याची तयारी करत आहे.

याच्या शिवाय एकदा ह्या कंपन्या खाजगी हातांत गेल्यावर तिथे काम करणाऱ्या कामगारांची परिस्थिती प्रचंड ढासळेल. ह्या कंपन्या कामगारांना केवळ ठरविलेल्या अवधीच्या कंत्राटंवर (फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्टंवर) नोकरी देतील व त्यांचा कामभार जास्ती व पगार कमी असेल.

म.ए.ल.: खाजगीकरणाचा विरोध करण्यासाठी आपली काय योजना आहे?

एस.एम.: 26 ऑक्टोबर 2019ला झालेल्या संमेलनात खालील कार्ययोजना बनवली गेली होती व बी.पी.सी.एल. आणि एच.पी.सी.एल.च्या सर्व कामगारांना त्याच्यात सक्रियतेने भाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. कार्ययोजनेत संपूर्ण तेल व पेट्रोलियम क्षेत्रातील सार्वजनिक कामगारांना एकजूट दाखविण्याचे व सर्व दहा केंद्रीय ट्रेड यूनियनांना व राष्ट्रीय फेडरेशनांना आणि कॉन्फेडरेशनांच्या संयुक्त मंचाला समर्थन देण्याचे आवाहन केलेले आहे.

  • 5 नोव्हेंबर, 2019ला देशभरातील बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.च्या सर्व यूनिटांच्या सर्व स्थायी व कंत्राटी कामगारांच्या आमसभेचे आयोजन करणे.
  • 11 नोव्हेंबर, 2019ला सर्व यूनियनांद्वारे संपाची सूचना देणे.
  • 11-17 नोव्हेंबर, 2019च्या मध्ये देशभरात विरोध सप्ताहाचे आयोजन करणे. त्यांत रॅली, मार्च, गेट मीटिंग, इत्यादींचे आयोजन करणे. कामगारांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या मध्ये पत्रकांचे वितरण करणे, पोस्टर लावणे व जनसभा आयोजित करणे.
  • 20 नोव्हेंबर, 2019ला दिल्लीत पेट्रोलियम कामगारांचे पुढील राष्ट्रीय अधिवेशन, ज्याच्यात मोठ्या संख्येने कामगार सामिल होतील. केंद्रीय ट्रेड यूनियनांच्या नेत्यांना व खासदारांना अधिवेशनाला संबोधित करण्याचे आमंत्रण दिले जाईल.
  • 26 नोव्हेंबर, 2019ला देशभरांत बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.च्या सर्व रिफाइनरींवर, क्षेत्रीय मुख्यालयांवर व कामाच्या ठिकाणी दिवसभर विशाल धरणे निदर्शने आयोजित करण्यात येतील.
  • 28 नोव्हेंबर, 2019ला ला देशभरातील बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल.च्या सर्व रिफाइनरींच्या, मार्केटिंगच्या व पाइपलाइन कामगारांद्वारा एक-दिवसीय सांकेतिक संप.

जर सरकारने ह्यानंतर देखील खाजगीकरणाची योजना पुढे रेटली तर काही करून खाजगीकरणाला रोखण्याकरिता काही दिवसांच्या संपाचे आयोजन करण्यात येईल.

म.ए.ल.: ह्या मुलाखतीसाठी आपणांस आम्ही धन्यवाद देतो व आम्ही आपल्या संघर्षाचे पूर्ण समर्थन करतो. आमच्या ह्या वृत्तपत्राच्या द्वारे आपल्या संघर्षाविषयी देशभर आम्ही प्रचार करू.

 

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.