राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनाने 8 जानेवारी 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली

शासक वर्गाच्या कामगारविरोधी, समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी वाटचालीला रोखण्यासाठी देशातील कामगार वर्ग एकजूट विरोध संघर्ष करीत आहे. ह्याच संघर्षाची पुढील पायरी म्हणून देशातील हजारों कामगारांनी 8 जानेवारी 2020 ला देशव्यापी संप आयोजित करण्याची घोषणात केली आहे. 30 सप्टेंबर 2019 ला नवी दिल्लीतील संसद मार्गावर आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला. दहा केंद्रीय ट्रेड कामगार यूनियन – इंटक, एटक, एच.एम.एस., सीटू, ए.आय.यू.टी.यु.सी., टी.यू.सी.सी., सेवा, ए.आय.सी.सी.टी.यू., एल.पी.एफ., आणि यू.टी.यू.सी. यांनी कामगार वर्गाचा पुढील कार्यक्रम ठरविण्यासाठी संयुक्तपणे अधिवेशनाचे आवाहन केले होते.

Workers conventionकेन्द्रीय ट्रेड युनियनांच्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबरीने मजदूर एकता समितीचे कार्यकर्ते, बँक कर्मचारी, वीमा कर्मचारी, रेल्वे कामगार, सरकारी कर्मचारी, कोळसा खाणीत काम करणारे कामगार, रक्षा क्षेत्रातील कामगार, रस्ते व परिवहन कामगार, आशा आणि अंगणवाडी कर्मचारी तसेच अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच अन्य क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कामगारांनी अधिवेशनात सक्रियतेने भाग घेतला.

अधिवेशनाला संबोधित करताना ट्रेड यूनियन नेत्यांनी ऑर्डनन्स फॅक्टऱ्यांतील 70000 कामगारांच्या आक्रमक संपाची तारीफ केली. रक्षा उत्पादनाच्या खाजगीकरणांच्या पूर्वतयारीची पायरी म्हणून ऑर्डनन्स फॅक्टऱ्यांच्या निगमीकरणाच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध हा संप केला होता व त्यामुळे रक्षा उत्पादनाच्या निगमीकरणाबद्दल काही काळ पुनर्विचार करण्याशिवाय सरकारला गत्यंतर उरले नाही. कोळसा खाणकामांत 100 टक्के प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या विरोधात कोळसा कामगारांनी जो संप केला होता त्याला देखील गौरविण्यात आले. ट्रेड यूनियन नेत्यांनी रेल्वेचे निगमीकरणाच्या आणि खाजगीकरणाच्या, इंजिन व कोच फॅक्टऱ्यांच्या व विशिष्ट ट्रेनच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात लढणाऱ्या रेल्वे कामगारांच्या संघर्षाची तारीफ केली. त्यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत, विविध क्षेत्रांत कामगारांनी आपल्या एकजूट संघर्षाच्या मार्फत सरकारच्या खाजगीकरण योजनांना सफलतापूर्वक रोखून ठेवले आहे.Workers convention

यूनियनांमध्ये संघटित होण्याच्या कामगारांच्या अधिकारावरील हल्ल्याचा वक्त्यांनी निषेध केला. अस्थायी ठेक्यांवर कामगारांना ठेवणे व कोणत्याही वेळी त्यांना कामावरून काढून टाकणे अजून सोपे बनविले जातेय; त्याच बरोबर जास्तीत जास्त फॅक्ट्ऱ्यांना श्रम कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले जात आहे; नफेशीर सार्वजनिक कंपन्याना नुकसानीत आणून आणि त्यानंतर उंची बोली लावणाऱ्या खाजगी मालकांना विकण्याच्या कलेत आता सरकार पारंगत झाले आहे असे त्यांनी सांगितले. इंडियन ऑईल कॉरपोरेशन, एन.टी.पी.सी., पॉवर ग्रिड, ऑईल इंडिया, जी.ए.आय.एल., नॅशनल अॅल्युमिनियम कंपनी, बी.पी.सी.एल., ई.आय.एल., भारत अर्थ मूवर्स इत्यादीच्या निर्गुंतवणूक आणि विक्रीचा निषेध केला. त्यांनी भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाच्या पावलांचा आणि एअर इंडियाच्या प्रस्तावित विक्रीचा निषेध केला. खाजगीकरणाच्या दिशेने सरकारने उचललेल्या पावलांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या कामगारांच्या संघर्षांचे त्यांनी विवरण दिले.

रक्षा उत्पादन क्षेत्रात आणि कोळसा खाणकाम क्षेत्रात 100 टक्के प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी देऊन सरकार अर्थव्यवस्थेची नवनवीन क्षेत्र विदेशी भांडवलासाठी उघडत आहे असे वक्त्यांनी समजाविले आणि त्यासाठी सरकारवर त्यांनी टीका केली.

नव्या पेंशन योजनेच्या विरुद्ध संघर्षांचा आढावा देऊन वक्त्यांनी जुन्या पेंशन योजनेच्या लाभार्थी कामगारांना आवाहन केले की, त्यांनी नव्या पेंशन योजनेच्या विरोध करणाऱ्या कामगारांच्या संघर्षात त्यांची साथ द्यावी.

कामगारांनी फक्त आर्थिक मागण्यासाठी संघर्ष करून संतुष्ट राहणे पुरेसे नाही, आपण समाजाची दौलत निर्माण करतो आणि ह्या दौलतीला आपण आपल्या हातात घ्यायला हवे. हा महत्त्वाचा मुद्दा वक्त्यांनी उचलून धरला.

धर्म, जाती, भाषा, प्रदेश इत्यादींच्या आधारावर कामगार वर्गाला विभाजित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा सर्व वक्त्यांनी निषेध केला. त्यांनी समजाविले की सरकारच्या हल्ल्यांविरुद्धचा कामगारांचा एकजूट संघर्ष तोडणे हा ह्या प्रयत्नांमागचा हेतू आहे.

अधिवेशनाच्या घोषणापत्रात सरकारच्या कामगारवर्ग विरोधी आणि राष्ट्रविरोधी पावलांचा निषेध करण्यात आला. सरकार मोठमोठ्या खाजगी कॉर्पोरेट घराण्यांच्या फायद्यांकरिता काम करतेय हे समजाविण्यात आले. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या घोर संकटामुळे मोटार वाहन आणि सुट्या भागांचे उत्पादन, बांधकाम, कापड निर्यात, चामडे निर्यात, टेलिकॉम आणि आय.टी. सारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये लक्षावधी कामगार आपल्या नोकऱ्या गमावित आहेत. बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षातील उच्चांक गाठला आहे. कर्ज न चुकवणाऱ्या कॉर्पोरेट घराण्याकडून बँकातील जनतेच्या धनाच्या लुटीला वैधता देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची जोरदार टीका करण्यात आली. बँकांचे विलीनीकरण केल्याने बँक सेवा आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्याच्या अटींवर नकारात्मक परिणाम होतील असे घोषणापत्रात समजाविण्यात आले.

केंद्रीय ट्रेड यूनियन्सच्या 12 सुत्री मागणीपत्रकातील एकूण एक मागणी कशी सरकारने खोडून टाकलीय हे देखील घोषणा पत्रात मांडण्यात आले. गेल्या 6 वर्षांत कामगार वर्ग आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक संघर्षांची उदाहरणे देऊन सरकारने लोकांना दिलेली सगळी आश्वासने कशी मोडली आहेत हे समजाविण्यात आले. कामगार वर्गावर चहुबाजूंनी हल्ले होत आहेत. कामगार यूनियनांनी 21,000 रुपये किमान मासिक वेतनाची व महागाईबरोबर त्यात वाढ करण्याची मागणी केलीय. परंतु ह्या मागणीला फेटाळून सरकारने वेज कोड बिल पास केलेय. कामगारांनी सर्वव्यापक सामाजिक सुरक्षेची मागणी केली होती, त्याला केराची टोपली दाखवून सरकारने कार्यस्थळी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती बिल संसदेत मांडले आहे. कामगार वर्गाच्या मोठ्या भागाला त्या बिलाच्या कार्यकक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आलेय. सरकार औद्योगिक संबंध कोड आणि सामाजिक सुरक्षा कोड पण लागू करू पाहत आहे. हे सर्व देशी-विदेशी कॉर्पारेट घराण्यांच्या ’’ईज ऑफ डुईंग बिझनेस (व्यापार उद्योग सुगम बनविणे)’’ला अजून उत्तम बनविण्यासाठी केले जातेय.

घोषणापत्रात किमान मासिक वेतन 21,000 रुपये आणि सर्वांसाठी 10,000रुपये मासिक पेंशनची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांसाठी एक सक्षम रोजगार हमी कायदा आणि मनरेगामध्ये कामाचे दिवस व बजेट वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची व्यथा कमी करण्यासाठी सरकारी गुंतवणूक वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कृषी उत्पादनांची खरेदीसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार लाभदायक दर लागू करण्याची तसेच सरकारी खरेदी व्यवस्था स्थापन करण्याची आणि शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची मागणी ठेवण्यात आली आहे. सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची मागणी करण्यात आली आहे. सुरक्षित रोजगार, सर्व योजनांतील कर्मचाऱ्यांना कामगारांचा दर्जा देणे, ठेकेदारीची प्रथा संपुष्टात आणून सर्व ठेका कामगारांना नियमित करणे, समान कामासाठी समान वेतन आणि अन्य लाभ इत्यादी अन्य मागण्या पण मांडण्यात आल्या आहेत.

सरकारच्या ह्या सर्व राष्ट्र विरोधी धोरणांना परत घेण्यासाठी मजबूर करण्याकरिता सर्व कामगारांनी एकजुटीने आपल्या पार्ट्यांच्या व संघटनांच्या संबंधांतून वर येऊन सर्व क्षेत्रांच्या संघर्षांना एकत्रित करून एक जोरदार देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचे आवाहन राष्ट्रीय अधिवेशनात करण्यात आलेय.

वरील सर्व मागण्यांच्या समर्थनार्थ 8 जानेवारी 2020ला एक देशव्यापी संप आयोजित करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घोषित करण्यात आला. ह्या संपाला सफल बनविण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्र आणि प्रत्येक राज्यात व्यापक अभियान चालविण्याचे आवाहन करण्यात आले.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी ह्या राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनाला भांडवलदारांच्या चहुबाजूंनी केलेल्या हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार वर्गाचा एकजूट प्रतिकार मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानते. हा एकजूट प्रतिकार विकसित करण्यासोबतच कामगार वर्गाला आपला स्वतंत्र पर्यायी कार्यक्रम विस्तारित करण्याची गरज आहे. तसेच ट्रेड युनियनांनी व फेडरेशन्सनी, कार्यस्थळांवरील व सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना त्या पर्यायी कार्यक्रमाच्या भोवताली एकजूट करण्याची गरज आहे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.