पीएमसी बँक घोटाळाः लोकांचे पैसे लुटण्यासाठी भांडवलदारांनी व बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी षडयंत्र रचले

pmc_depositor_ withdrawing_money
आपले पैसे काढण्याकरिता खातेधारकांची धडपड

26 सप्टेंबर 2019ला ह्या बँकेच्या खात्यांमध्ये गडबड आहे हे लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकने पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला व संचालक मंडळाला निलंबित केले. पीएमसी बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. रिझर्व्ह बँकेत पूर्वी काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. त्याच बरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कर्जाचे नूतनीकरण करण्यापासून, नवीन कर्जे देण्यापासून किंवा गुंतवणूक करण्यापासून पीएमसीला रोखण्यात आले. खातेधारकांना सांगण्यात आले की, पुढच्या 6 महिन्यांत ते जास्तीत जास्त 1000 रुपयेच त्यांच्या खात्यांतून काढू शकतील. ह्यामुळे बँकेच्या 9 लाखांहून अधिक खातेधारकांना प्रचंड धक्का बसला व ते संतप्त झाले, कारण त्यांचे पैसे बँकेत अडकून पडले.

पीएमसी बँक ही देशातील 10 सर्वांत मोठ्या सहकारी बँकांपैकी आहे. 31 मार्च 2019ला तिच्याकडे एकूण 11,617 कोटी रुपयांची राशी जमा होती व 8,383 कोटी रुपयांचे बाकी कर्ज होते. देशभरातील 6 राज्यांत तिच्या 137 शाखा आहेत, ज्यांच्यापैकी जवळ जवळ एक तृतियांश मुंबईत आहेत.

तपासातून स्पष्ट झाले की गेल्या काही वर्षांपासून इथे फार मोठा घोटाळा करण्यात येत आहे. 2008पासून ऑगस्ट 2019पर्यंत, म्हणजेच एका दशकापासून जास्त काळ, बँकेचे न फेडले जाणारे कर्ज लपविण्यासाठी पीएमसीचे अधिकारी बनावटी दस्तावेज जमा करत होते. 21 सप्टेंबरला जेव्हा एका जाणकाराने रिझर्व्ह बँकेला पीएमसीतील घोटाळ्याबद्दल सावध केले, तेव्हा कोठे हे प्रकरण बाहेर पडले. नंतर स्पष्ट झाले की हाउसिंग डेव्हलपमेंट अँड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एच.डी.आई.एल.)ह्या केवळ एका कंपनीकडेच जवळपास 6,500 कोटी रुपयांचे न फेडलेले कर्ज होते. बँकेने दिलेल्या एकूण कर्जाच्या हे जवळपास 73 टक्के असून, हे पूर्णतः रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे.

pmc_depositors_demonstration
पीएमसी बँकेसमोर खातेधारकांचे निदर्शन

एच.डी.आई.एल. व पीएमसीमधील सहकार्य लपविण्यासाठी बँकेच्या प्रबंधनाने एच.डी.आई.एल.च्या 44 कर्ज खात्यांना 21,049 बनावटी खात्यांमध्ये घातले होते. पीएमसीच्या व एच.डी.आई.एल.च्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफ.आई.आर.मध्ये 4,355 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आणि जाणूनबुजून केलेल्या नुकसानीचा व त्याच बरोबर एच.डी.आई.एल.विरुद्ध फसवणुकीचा आरोप आहे.

ह्याहून वाईट म्हणजे 21 ऑगस्टला आपणच दिवाळखोर असल्याचा अर्ज एच.डी.आई.एल ने दाखल केला आहे. म्हणून दिलेल्या कर्जांची रक्कम परत मिळण्याची कमी शक्यता आहे. Deposit Insurance & Credit Guarantee Cover (DICGC) द्वारे जमाकर्त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षा जरी मिळत असली, तरी जमाकर्त्यांना हे छोटे सांत्वन आहे कारण बँकेतील एकूण खात्यांपैकी केवळ 44 टक्के खाती ह्या योजनेअंतर्गत सुरक्षित आहेत.

व्यक्तिगत जमाकर्त्यांच्या शिवाय 1500 सहकारी पतसंस्थांनी पीएमसी बँकेत आपला पैसा जमा केलेला आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे दश लक्षावधी रुपये ह्या बँकेत अडकून पडलेले आहेत.

जेव्हा त्यांना कळले की पीएमसीचे अध्यक्ष वार्यम सिंह, हे एच.डी.आई.एल. व आणिक एका सहयोगी कंपनी डी.एच.एफ.एल च्या प्रमोटर वाधवनचे कौटुंबिक मित्र आहेत, तेंव्हा तिच्या जमाकर्त्यांच्या तळपायांची आग मस्तकाला पोहोचली. वार्यम सिंह काही वर्षासाठी दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक मंडळांचे सभासदही होते.

पीएमसी बँकेच्या जमाकर्त्यांना होत असलेल्या प्रचंड क्लेशामुळे मुंबईत अनेक विरोध निदर्शने आयोजित करण्यात आली. बँकचे खातेधारक व कर्मचारी दोन्ही पीएमसीला व रिझर्व्ह बँकेला ह्या संकटासाठी जबाबदार मानतात. बँकेच्या सर्वात जुन्या खातेधारकांपैकी दामिनी शाहने म्हटले, “बँकचे एक संचालक रणजीत सिंह हे चारदा भाजपाकडून आमदार म्हणून निवडून आलेल्या सरदार तारा सिंह ह्यांचे पुत्र आहेत. हे एक खुले रहस्य आहे की पीएमसी बँक ही बेधडकपणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करू शकली व लोकांच्या पैशाचा हवा तसा वापर करू शकली कारण तिला आपल्या राजनैतिक पार्टीचे संरक्षण प्राप्त होते. आणि आता तीच लोकं आम्हाला आमचा विरोध प्रकट करण्यापासून देखील रोखत आहेत.”

दुसरे एक खातेधारक म्हणाले की “हा सणावारांचा मोसम आहे. मोदी सरकारने आपल्या सगळ्यांना ’पेपरलेस’ व्यवहार करण्यास भाग पाडले आहे. आता आम्ही केवळ ’पेपरलेस’ नव्हे पर पूर्णतः ’कॅशलेस’, म्हणजे कंगाल झालो आहोत.” तणावामुळे व इलाजासाठी आपले पैसे न काढता आल्यामुळे तीन खातेधारकांनी आपले जीव गमावले आहेत.

ह्या मामल्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे अशी जमाकर्त्यांची इच्छा आहे. काही गृहनिर्माण सोसायट्या सरकारला दोष देत आहेत कारण त्याने त्यांचा सर्व पैसा अशा सहकारी बँकांत जमा करणे अनिवार्य केले आहे. ह्या आरिष्टाबाबत काही तरी करण्यास सरकारला भाग पाडण्याकरिता ह्यांच्यापैकी काहींनी “उपाय नाही तर व्होट नाही” अशा प्रकारची मोहीम सुरू केली. काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाचारण केले होते पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हस्तक्षेप करण्याचे नाकारले आहे.

प्रथम रिझर्व्ह बँकेने खातेधारकांना सहा महिन्यांत केवळ 1000 रुपये काढण्याची परवानगी दिली होती. पण लोकांच्या विरोध प्रदर्शनांमुळे ही सीमा वाढवणे भाग पडले. पहिल्यांदा तिला सहा महिन्यांत 10000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले व नंतर 25,000 रुपयांपर्यंत. आत्ता ही सीमा 40000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

पीएमसी बँकेच्या जमाकर्त्यांची एक एसोसिएशन बनविण्यात आली आहे. एसोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे जिच्यात सहकारी बँकांच्या सर्व खातेधारकांना जमा केलेल्या पैशांसाठी शंभर टक्के सुरक्षा मिळाली पाहिजे, केवळ एक लाख रुपयांची नव्हे, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. ह्याला सीटू, एच.एम.एस. व इंटकसारख्या ट्रेड यूनियन्सकडून समर्थन मिळाले आहे.

एक काळ असा होता जेव्हा पीएमसीला एक मजबूत बँक म्हणून मानले जात असे व म्हणून तीन कमजोर सहकारी बँकांनां, कोल्हापूर जनता सहकारी बँक लिमिटेड (कोल्हापूर), जयशिवराय सहकारी बँक लिमिटेड (नांदेड) व चेतना सहकारी बँक (कर्नाटक) ह्यांचे 2008, 2009 2010मध्ये पीएमसी बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते.

पीएमसी बँक प्रकरणात अगदी स्पष्ट आहे की लोकांनी जन्मभर जमवलेल्या बचतीला लुटण्याकरिता एच.डी.आई.एल.च्या भांडवलदार मालकांनी बँकेच्या संचालकांबरोबर षडयंत्र रचले. लोकांनी बँकेत पैसा ह्या भरवशाने ठेवला होता की तिथे तो सुरक्षित राहील आणि गरज पडेल तेव्हा उपलब्ध असेल. कोणत्याही एका कर्जदाराला रिझर्व्ह बँकेने कर्जाच्या रक्कमेवर जी सीमा ठरवली होती तिचे उघड उघड उल्लंघन केले गेले. शिवाय बँकची नियामक संस्थाने आतले व कायदेशीर ऑडिटर, रिझर्व्ह बँक व राज्य सरकार ह्या सर्वांनी आपली जबाबदारी निभावली नाही.

सहकारी बँका

सहकारी बँका म्हणजे बँकांसारख्या चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी समित्या. त्यांचा जन्म सहकारी क्रेडिट समित्यांच्या संकल्पनेपासून झाला. ह्यांच्यात कुठल्या तरी एका समुदायाचे किंवा समूहाचे लोक मिळून आपल्या बचतीची रक्कम एकत्रित करून निधीच्या रूपात ठेवतात. आवश्यक असल्यास कुठल्याही सभासदाला ह्या निधीतून कमी व्याजदरात कर्ज दिले जाते. अशा प्रकारच्या बँकांनी शहरी इलाक्यांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांना व स्थानिक समुदायांना बँकिंग सेवा प्रदान करण्यात खूप मोठी भूमिका निभावली आहे.

सुरुवातीला असे मानले जात होते की सहकारी बँका म्हणजे सहयोगाच्या सिद्धांतांच्या आधारे चालवला जाणारा एक उद्यम असतो. हे सिद्धांत म्हणजे परस्परांना मदत करणे, निर्णय घेण्याची लोकतांत्रिक प्रणाली व खुली सदस्यता. मात्र आज ह्या बँका इतर कोणत्याही बँकिंग संस्थानांसारख्या झाल्या आहेत ज्यांच्यावर अधिक धनबल व राजनैतिक ताकद असलेल्यांचे वर्चस्व असते व आपल स्वतःच्या हितासाठी ते ह्या संस्था चालवतात. कोणत्याही शिक्षेची भीती न बाळगता ऑडिट व इतर नियमांचे उल्लंघन केले जाते. नियामक संस्था तर ह्या कायद्यांचे व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून चालतात व भोळी भाबडी जनता त्यांना बळी पडते.

जिथे सहकारी बँक चळवळीची सुरुवात झाली, त्या महाराष्ट्रात ह्या बँका राजनैतिक पार्ट्यांच्या हातातील एक साधन बनल्या आहेत. सहकारी बँकांवर व संस्थांवर नियंत्रणाचा अर्थ आहे राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक सत्तेवर पूर्ण नियंत्रण. ह्या सहकारी बँकांचे व संस्थांचे अध्यक्ष राज्याच्या व देशाच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार बनतात. लाखो साखर कारखान्यांच्या, सूत कताई गिरण्यांच्या, कृषीवर आधारित उत्पादांच्या, क्रेडिट सोसायट्यांच्या व बँकांच्या मध्ये प्रचंड वित्तीय व राजनैतिक सत्ता केंद्रित झाली आहे.

ह्या बँकांना खाजगी जहागिरींप्रमाणे चालवले जाते. दोस्तांना व नातेवाइकांना अलाभकारी परियोजनांसाठी कर्ज दिले जाते व त्यामुळे जमाकर्त्यांना प्रचंड जोखीम उठवावी लागते व शेवटी तर बँकच बरबाद होते.

ह्या सहकारी बँकांवर वित्तीय निगराणी ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक जबाबदार आहे, पण त्याच्या प्रबंधनावर निगराणी राज्य व केंद्र सरकारांद्वारे केली जाते. अशा प्रकारच्या दुहेरी नियंत्रणामुळे ह्या सहकारी बँकांना सहजच फसवणुकीचे व लुटीचे शिकार बनविले जाते.

महाराष्ट्रात सर्वसाधाराणपणे पत संस्थांच्या व गृहनिर्माण संस्थांच्या ठेवी सहकारी बँकांच्यापाशी असतात कारण स्थानिक कायद्यांप्रमाणे अशा प्रकारच्या संस्थांना अशा बँकांमध्ये ठेवी ठेवणे अनिवार्य आहे.

आज मितीला दोन डझनांपेक्षा जास्त सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासनाखाली आहेत व त्याचे कारण पीएमसी बँकेप्रमाणेच आहे. त्यांच्या जमाकर्त्यांवर देखील सहा महिन्यांत जास्तीत जास्त 1000 रुपये काढण्याची सीमा आहे. गेल्या केवळ दोन वर्षांतच महाराष्ट्रातील इतर 5 शहरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय गडबडींमुळे अशा प्रकारचे निर्बंध घातले आहेत. ह्यामध्ये कपोळ सहकारी बँक मर्यादित, सिटी सहकारी बँक मर्यादित, कऱ्हाड जनता सहकारी बँक मर्यादित, शिवम बँक मर्यादित, व यूथ डेव्हेलपमेंट सहकारी बँक मर्यादित ह्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक वर्षी सरासरी 16 बँका डिफॉल्ट करतात व बंद पडतात.

 

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.