मुंबईचे परळ रेल्वे वर्कशॉप बंद करण्याला कामगारांचा विरोध!

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रेल्वे बोर्डाने परळ वर्कशॉप बंद करून त्या जागी एक यात्री टर्मिनस बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून तेथील कामगार या कामगारविरोधी, समाजविरोधी प्रस्तावाचा निषेध करीत आहेत.

ऑक्टोबर ४, २०१९ रोजी मध्य रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरने रेल्वे बोर्डासमोर ठोस प्रस्ताव मांडले की: १) जी कामे आज परळ वर्कशॉप मध्ये होत आहेत, ती माटुंगा, जबलपुर व  कुर्डूवाडी सारख्या वर्कशॉपमध्ये स्थलांतरित केली जावीत, २) आज तिथे कार्यरत असलेल्या २५०० कामगारांना माटुंगा (मुंबई) व बडनेरा (जे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात आहे) मध्ये स्थलांतरित केले जावे.

परळ वर्कशॉपच्या कामगारांनी ताबडतोब ‘लोको कारखाना परेल बचाव समिती’ तयार केली. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघ, एससी अँड एसटी असोसिएशन, रेल कामगार सेना, सेंट्रल रेल्वे इंजिनियर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र नवनिर्माण रेल कामगार सेना, ओबीसी असोसिएशन व रेल मजदूर यूनियन सोबत कामगारांच्या सर्व प्रमुख संघटना या झेंड्याखाली एकत्र आल्या.

ऑक्टोबर ११ रोजी या समितीच्या झेंड्याखाली परळ वर्कशॉपच्या शेकडो कामगारांनी मुंबईच्या चीफ मेकॅनिकल इंजिनीयरच्या ऑफिसपर्यंत मोर्चा काढला, जनरल मॅनेजरने रेल्वे बोर्डासमोर जे प्रस्ताव ठेवले होते, त्यांचा विरोध केला व एक निवेदन सादर केले. १४ ऑक्टोबर रोजी नॅशनल रेल्वेमेन्स यूनियनने वर्कशॉपमध्ये ते बंद करण्याविरुद्ध एक निदर्शन केले.

कामगारांनी सादर केलेल्या निवेदनातून हे स्पष्ट होते की अधिकाऱ्यांचे हे पाऊल फक्त कामगारविरोधीच नाही, तर समाजविरोधीदेखील आहे.

१८७९ मध्ये स्थापना झालेले परळ वर्कशॉप सेंट्रल रेल्वेचे सगळ्यात जुने वर्कशॉप आहे. त्याची स्थापना इंजिन्सच्या दुरुस्तीसाठी करण्यात आली होती, पण २००५ पासून नॅरो गेज व ब्रॉड गेज, दोन्हींसाठी तिथे इंजिन्स तयार करणे सुररू झाले. १४० कॉवन्स शेल्डन डीबीडी क्रेन्सची नियतकालिक दुरुस्ती, नॅरो गेज हेरिटेज इंजिन्स बनवणे, डबे व इंजिन्ससाठी ८००० व्हील सेट बनवणे, अशी कामे तिथे होतात, जी करण्याची क्षमता हिंदुस्तानच्या दुसऱ्या कोणत्याही वर्कशॉपमध्ये नाही.

अलीकडेच रेल्वेने परळ वर्कशॉपमध्ये आयसीएफ कोचांच्या दुरुस्तीसाठी ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती आणि एलएचबी कोचांच्या दुरुस्तीसाठी ८८ कोटी रुपये मंजूर केले होते. या कोचांचा वापर १० वर्षांपूर्वी सेंट्रल रेल्वेमध्ये सुररू झाला होता. सेंट्रल रेल्वेला याची तातडीने आवश्यकता आहे.

इतके महत्वाचे असलेले वर्कशॉप अधिकारी बंद का करत आहेत? ते जनतेचे इतके पैसे वाया का घालवत आहेत ? भूसंपादन, कॅरोलच्या सध्याच्या ओव्हरब्रिजचे रुंदीकरण करणे, इत्यादी टर्मिनस बांधण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पूर्वतयारीला प्रारंभही झालेला नाही. परळ वर्कशॉपच्या २५०० कामगारांना आणि त्यांच्या यूनियन्सना विश्वासात न घेता ते पुढे चालले आहेत, यातूनच त्यांचे खरे उद्देश्य दिसून येतात.

जमीन वगळता परळ वर्कशॉपमधील मालमत्तेचे मूल्य ११४० कोटी रुपये इतके आहे. मुंबईच्या मध्यभागी असलेल्या त्याच्या ४५ एकर जमिनीचे मूल्य १०००० कोटी रुपयांहूनही अधिक आहे. त्या जमिनीवर मोठमोठ्या कॉर्पोरेट बिल्डर्सची लोभी नजर आहे आणि अधिकारी त्यांच्या तालावर नाचत आहेत, हे कामगारांच्या लक्षात आले आहे.

या वर्कशॉपला लागून असणाऱ्या रेल्वे वसाहतीमध्ये कर्मचारी वर्गाची ६०० निवासस्थाने आहेत. टर्मिनससाठी ही घरेसुद्धा पाडली जातील. त्या कामगारांना पर्यायी जागा देण्याची कोणतीच योजना रेल्वेकडे नाही. यामुळे मुंबईत रेल्वे कामगारांच्या राहण्याच्या जागांची कमतरता जास्त वाढेल. विशेषतः इंजिन चालक, स्टेशन मास्टर, गार्डस् अशा एमर्जन्सी स्टाफची निवासस्थाने मुख्यालयाच्या जवळ असणे फार गरजेचे असते.

परळमध्ये रेल्वे टर्मिनस बांधल्याने वर्कशॉपजवळील आधीच ट्रॅफिक जॅमने त्रस्त असलेल्या डॉ आंबेडकर रोड या प्रमुख मार्गाच्या अडचणींत भर पडेल. खुद्द रेल्वेनेच नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांच्या म्हणण्यानुसार नवीन टर्मिनसची आवश्यकता गर्दीने वेढलेल्या शहरांत नाही तर अधिकतर लोक राहत असलेल्या उपनगरांमध्ये आहे. परळमध्ये जर टर्मिनस झाले तर पावसाळ्यात पाणी साचून स्थानिक रहिवाश्यांच्या त्रासामध्ये वाढ होईल.

मजदूर एकता लहर रेल्वे कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांना पूर्णपणे पाठिंबा देते व त्यांना आवाहन करते की बड्या कॉर्पोरेट रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या स्वार्थासाठी एक पूर्णतः कार्यरत असलेले वर्कशॉप बंद करण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या या योजनेला एकजूट होऊन विरोध करावा.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.