ऑक्टोबर १८, २०१९ रोजी मुंबईमध्ये शेकडो रेल्वे कामगारांनी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांचा व कामगारविरोधी एनपीएसचा निषेध केला. हा निषेध ऑल इंडिया ट्रॅक मेन्टेनर्स यूनियन (AIRTU), इंडियन रेल्वेज सिग्नल अँड टेलिकॉम मेन्टेनर्स यूनियन (IRSTMU), वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लॉइज मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (WREMOS) व रेल मजदूर यूनियन (RMU) ने आयोजित केला होता.
निषेध कार्यक्रमाची सुरुवात लोअर परळ रेल्वे इंस्टिट्यूटमध्ये सकाळी १० ते ११ या वेळेत रेल्वे कामगारांच्या जाहीर सभेने झाली. कॉम. अवनीश कुमार (AIRTU चे राष्ट्रीय प्रवक्ते), कॉम. सुशांत पांडा (WREMOS चे सचिव) व कॉम. आलोक प्रकाश (IRSTMUचे सचिव) यांनी सभेला संबोधित केले. त्यांनी जाहीर केले की रेल्वे कामगार ना खाजगीकरण स्वीकारतील व ना एनपीएसचा स्वीकार करतील. त्यांनी म्हटले की एनपीएस २००४ नंतर रेल्वे सेवेत रूजू झालेल्या, म्हणजेच आज सेवेत असणाऱ्यांपैकी ४०% कामगारांसाठी लागू करण्यात आले होते, आणि आपण त्याविरोधात आपली चळवळ अजून बळकट करणे फार महत्वाचे आहे.
कामगार एकता कमिटी (KEC) चे सचिव कॉम. मॅथ्यू म्हणाले की सरकार फक्त रेल्वेचेच नव्हे तर एअर इंडिया, बीएसएनएल, बीपीसीएल इत्यादींचेसुद्धा खाजगीकरण करायला निघाले आहे. सरकार जी धोरणे अमलात आणत आहे, ती १५० बड्या मक्तेदार कॉर्पोरेट घराण्यांच्या बाजूने 
आहेत. त्यांना विरोध करायचा असेल तर आपल्या सर्व कामगारांमध्ये एकजूट असायला हवी, तसेच आपल्याला प्रवाशांमध्ये जाऊन रेल्वेचे खाजगीकरण कशाप्रकारे त्यांच्यासाठी हानीकारक आहे हे त्यांना समजावून सांगायला हवे. निषेध करणाऱ्या सर्व यूनिअन्सना त्यांनी आवाहन केले की त्यांनी कामगार एकता कमिटीने सुरू केलेल्या मोहिमेशी जोडले जावे व प्रवाशांमध्ये प्रचार करावा. या प्रस्तावाचे उपस्थित सर्वांनी मोठ्या उत्साहाने अभिवादन केले.
जाहीर सभेनंतर सर्व कामगारांनी लोअर परळ वर्कशॉपच्या चीफ मेकॅनिकल इंजिनीयर्सच्या ऑफिसवर मोर्चा काढला व आपल्या मागण्या सादर केल्या. तिथून ते मुंबई सेंट्रलच्या डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजरच्या ऑफिसवर गेले व दुपारी १ ते २ वाजेपर्यंत आपले निषेध निदर्शन सुरू ठेवले.
भारतीय रेल्वे कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांचे मजदूर एकता लहर समर्थन करते.