कर्मचारी भविष्य निधी कायद्यात सुधारणाः केंद्र सरकार आपल्या कामगारविरोधी रस्त्यावर कायम

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने घोषणा केलीय की, ते 1952च्या कर्मचारी भविष्य निधी आणि संवर्धन तरतूद कायद्यात दुरूस्ती करणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी (.पी.एफ.) मध्ये कामगार आणि मालकांच्या योगदानात कपात करणे हे ह्या दुरुस्त्या करण्याचा उद्देश्य आहे. आत्ताच्या कामगार आणि मालक दोघांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्यांच्या 12 टक्के योगदानावरून 10 टक्के इतकी कपात करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.

भविष्य निधी खात्यामधील व्याजदर हा बँकांतील बचत खात्यांतील किंबहुना मुदतठेव खात्यांतील व्याजदरापेक्षा जास्त असतो. त्याचबरोबर प्रत्येक वर्षी जे व्याज मूळ रक्कमेत जमा केले जाते त्यावर कोणताच कर आकारला जात नाही. कर्मचारी भविष्य निधी कामगारांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर उदरनिर्वाहाकरता एक मोठी रक्कम देते. याव्यतिरिक्त जमा ठेवीचा एक हिस्सा कामगार त्यांच्या मुलांमुलींचे विवाह, घराचे बांधकाम यांसारख्या मोठ्या खर्चाच्या वेळी सेवानिवृत्तीच्या आधीही काढू शकतात.

जर हे विधेयक पास झाले तर कामगारांच्या ई.पी.एफ. खात्यांच्या मासिक योगदानात 16.7 टक्क्यांनी कपात होईल. याचा परिणाम म्हणजे त्यांना आपल्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रक्कमेतही तूट होईल. फक्त त्यांच्या मासिक उत्पन्नांत दोन टक्क्यांनी वाढ होईल. म्हणजेच कामगारांचे लांब पल्ल्यांचे मोठे नुकसान आहे आणि फायदा मात्र फारच कमी आहे. समजा जर कामगार त्यांना मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न बँकेत जमा करत असेल तर आजच्या व्याजदरांप्रमाणे, 30 वर्षांनंतर ती जमाराशी, .पी.एफ. मधील त्याच अतिरिक्त उत्पन्नातून आलेल्या जमाराशीच्या केवळ एक चतर्थांश असेल.

ट्रेड युनियन्सनी ह्या सुधारणांचा विरोध केलाय आणि दाखवून दिलेय की ई.पी.एफ. कामगारांसाठी सेवानिवृत्तीच्या सुरक्षेसोबतच कठीण काळात मदत देणारा पैसाही उपलब्ध करून देतो.

सरकार आपला प्रस्ताव विकण्यासाठी प्रचार करतेय की ह्यामुळे प्रत्येक महिन्यात कामगारांच्या खिशात जास्त पैसे येतील. त्याला वाटतेय की कामगार ह्या संशोधनाचा स्वीकार करतील कारण बऱ्याचशा कामगारांना, बेरोजगारीच्या व कमी वेतनाच्या दबावामुळे खूप कठीण आर्थिक परिस्थितीतून वाटचाल करावी लागते.

युनियन्सनी हेही सांगितले की, ह्या विधेयकामध्ये आणखी काही कामगारविरोधी तरतूदी आहेत. उदाहरणार्थ एका तरतूदीनुसार मालकांनी जरी 5 वर्षांहून अधिक काळ आपले ई.पी.एफ. योगदान भरलेले नसले तरी जास्तीत जास्त 5 वर्षांचे थकित योगदान त्यांना भरावे लागेल. विधेयकाचा मसूदा अजून सामान्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेला नाहीय.

भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी आणि कामगारांचे ज्याने नुकसान होईल अशी सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्र सरकारचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी निषेध करते.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.