हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे संकट आणि त्याचे मूळ कारण

आपल्या देशाची भांडवलदारी अर्थव्यवस्था चोहोबाजूने संकटात अडकत चालली आहे. मागील काही वर्षांपासून चाललेल्या मंदीनंतर आत्ता अनेक मोठ्या उद्योगांत वस्तू व सेवांचे उत्पादन घसरले आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत ह्या वर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट कालावधीत दुचाकी वाहनांची विक्री 14 टक्क्यांनी कमी झाली आहे तर प्रवासी चारचाकींची विक्री 22 टक्क्यांनी घटली आहे. टीव्हींची विक्री 10 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. नऊ मोठ्या शहरांमध्ये घरांची विक्री 11 टक्क्यांनी घटली आहे.

जास्तीत जास्त कुटुंबे एयर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वा अन्य टिकाऊ सामान कर्जावर खरेदी करण्याच्या आपल्या योजनांना स्थगित करत आहेत. टिकाऊ उपभोगी वस्तू विकत घेण्यासाठीच्या कर्जांमध्ये एप्रिलजून 2019 मध्ये 75 टक्क्यांने घट झाली आहे.

Hindi Graf-Aजसजशी विक्रीत उतरण झाली तसतसा विकला न गेलेला माल जमा होत गेला. ह्याची प्रतिक्रिया म्हणून भांडवलदारी कंपन्या उत्पादन कपात करीत आहेत आणि कामगारांना कामावरून काढून टाकत आहेत. बेरोजगारीने मागील 45 वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. कृषी संकट अजूनही व्यापक बनले आहे आणि वाईटाहून वाईट दिशेने मार्गक्रमण करत आहे.

आपल्या अर्थव्यवस्थेत काही समस्या आहे असे कबूल करण्यास आपल्या देशाचे शासक मागील काही वर्षांपासून नकार देत आहेत. कामगार व शेतकऱ्यांनी व्यापक आणि लागोपाठ झालेली प्रदर्शने करूनही “आपल्या अर्थव्यवस्थेची मूळ पायाभूत तत्वे मजबूत आहेत” असाच जप शासक करत आहेत. इतकेच नव्हे तर आत्ताच 15 ऑगस्ट 2019ला पंतप्रधानांनी घोषणा केली की आपली अर्थव्यवस्था खूप चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. आत्ता मात्र सप्टेंबर 2019 मध्ये अधिकृत चाल बदलली कारण नफ्याचा दर घटला आहे व भांडवलदार वर्गाने धोक्याची घंटा वाजवली आहे.

भांडवलदारी मिडियाने अर्थव्यवस्थेत आलेल्या संकटाच्या बातम्या देण्यास सुरुवात केलीय. आत्ता तर अशा बातम्या मुखपृष्टांवर झळकू लागल्या आहेत.

विविध मक्तेदार भांडवलदारांच्या गटांसोबत व्यापक विचारविमर्श करून अर्थमंत्र्यांनी संकटाचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळी धोरणे, प्रोत्साहन पॅकेजेस आणि करदरांत सूट देण्याची घोषणा करणे सुरू केलेय.

ह्या पावलांचा खरा उद्देश्य काय आहे? ही पाऊले अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढू शकतील का? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यापूर्वी एका प्रश्नाचे उत्तर देणे आवश्यक आहे की आर्थिक संकटाचे मूळ कारण काय आहे?

Hindi Graf-Bमूळ कारण

उपभोगी वस्तुंच्या विक्रीत विस्तृत घट होण्याचे मूळ कारण लोकसंख्येचा 90 टक्के हिस्सा असणाऱ्या कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या खरेदी शक्तींत झालेली उतरण आहे.

2017-18मध्ये नियमित नोकरी करणाऱ्या कामगारांचे सरासरी वेतन 16,850 रुपये होते. महागाईचा दर समायोजित केला तर हेच वेतन ह्याआधीच्या सर्वेक्षणाच्या म्हणजेच 2011-12च्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या वेतनाहून कमी आहे. (तक्ता क पाहा.) ह्याचाच अर्थ की मागील 7 वर्षांमध्ये नियमित नोकरी करणारे कामगार अजून गरीब बनले आहेत. अनियमित कामगारांना 2011-12च्या तुलनेत थोडे अधिक वेतन जरी मिळत असले तरी ते अजूनही नियमित कामगारांच्या वेतनापेक्षा अर्ध्यांहून कमी आहे.

वेतनाचा दर कमी करणारे एक प्रमुख कारण आहे नियमित कामांकरिता कंत्राटावर किंवा फिक्स्ड टर्म काँट्रॅक्टवर कामगारांचा जास्तीत जास्त उपयोग.

हिंदुस्थानी वाहन उद्योगात 2000 साली सरासरी वेतन हे देशभरातील उत्पादन उद्योगांत मिळणाऱ्या सरासरी वेतनापेक्षा 75 टक्क्यांनी जास्त होते. परंतु 2015 साल येतायेता वाहन उद्योगांतील सरासरी वेतन उत्पादन उद्योगांतील सरासरी वेतनाच्या 10 टक्के अधिक इतके उतरले. कमीत कमी वेतनावर कंत्राटी कामगारांची मोठ्या संख्येने भरती केल्यामुळे ह्या वेतनातील तफावत कमी करण्यात आलीय.

Hindi Graf-Cकामगारांच्या सरासरी वेतनांत आलेल्या उतरणीसोबतच हल्लीच्या वर्षांमध्ये एका क्षेत्राच्या मागून दुसऱ्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांत कपात करण्यात आलीय. डिजीटल व्यवहारांच्या माध्यमांतून भांडवलदारी नफ्यांचे स्थान वाढवणे हा नोव्हेंबर 2016मध्ये करण्यात आलेल्या नोटबंदीचा खरा हेतू होता. परंतु नोटबंदीमुळे मध्यम आणि लघु उद्योगांच्या केंद्रांत उत्पादन खूपच घटले. लाखां कामगारांना आणि लघु उत्पादकांना आपल्या उपजीविकेच्या साधनांवर पाणी सोडावे लागले. शेतकरी पुढील पिकांसाठी बियाणे, खते इत्यादि खरेदी करू शकले नाहीत. 2017मध्ये जी.एस.टी.च्या आगमनामुळे आणखी जास्त लघु उत्पादकांना आणि व्यापारांना आपले उद्योगधंदे बंद करावे लागले.

2017 आणि 2018मध्ये मोठ्या आय.टी. आणि टेलिकॉम कंपन्यांमधील दशो हजारों वेतनधारी कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. 2019मध्ये हिंदुस्थानी आणि विदेशी भांडवलदारी वाहन कंपन्यांनी आपल्या 3 लाखांहून अधिक कंत्राटी कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकलेय. वाहनांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या कारखान्यांतून कमी करण्यात आलेल्या कामगारांची संख्या ह्यापेक्षा दुप्पटीने जास्त असण्याचा अंदाज आहे. तरुणांमध्ये बेकारीच्या दराने तर भयंकर टप्पा गाठलाय. (तक्ता ’ख’ पाहा.)

जेव्हा लाखों कामगार नोकरी गमावतात तेव्हा काहीही नवे खरेदी करण्यापूर्वी सर्वच कामगार कित्येकदा विचार करतात. जे कोणी आपली नोकरी टिकवून आहेत तेदेखील नव्या वस्तू विकत घेण्यासाठी टाळाटाळ करतात कारण त्यांना भीती असते की जर त्यांची नोकरी सुटली तर ते हफ्ते भरू शकणार नाहीत.

कामगार वर्गाच्यानंतर उपभोगी वस्तुंची सर्वात जास्त खरेदी जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामार्फत केली जाते. मागील काही वर्षांमध्ये शेतीवरील खर्च शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावाच्या तुलनेत जास्त वेगाने वाढला आहे. ह्याचाच परिणाम म्हणून शेतीतून मिळणारी कमाई एकतर तेव्हढीच राहिलीय अथवा कमी झाली आहे. (तक्ता ’ग’ पाहा.)

भांडवलदार वर्गाने फक्त वेतनाचे दर आणि शेतमालांच्या किंमतीना कमी करून ठेवले नाहीत तर त्याचबरोबर चांगल्या पगारदार कामगारांच्या बचतीलादेखील लुटले आहे. नोटबंदीमुळे सर्वांनाच आपली संपूर्ण बचत बँकांमध्ये जमा करण्यावाचून गत्यंतर नव्हते . जमाराशीच्या पुरामुळे बँकांनी आपले बचतखात्यांच्या आणि फिक्स डिपॉझिटवरील व्याजांचे दर महागाईच्या दरांपेक्षा खूप कमी केल्येत. त्यामुळे छोटी बचत करणाऱ्यांना आपली बचत म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्यात आलेय. “म्युच्युअल फंड सही है”च्या घोषणेखाली एक अधिकृत अभियान चालविण्यात आले. 2018मध्ये स्टॉक बाजार पडल्यानंतर ज्या दशहजारों कष्टकऱ्यांनी आपली बचत म्युच्युल फंडांत गुंतविली हाती त्यांचे नुकसान झाले.

बिझनेस स्टँडर्ड वर्तमानपत्रानुसार, देशातील 118 मोठ्या भांडवलदारी कंपन्याचा एकत्रित निव्वळ नफा 2017-18मध्ये 26.9 टक्क्यांनी वाढला. भांडवलदारी मक्तेदार घराणी वर्षांनुवर्षे श्रीमंतच होत चालली आहेत तर अधिकांश कष्टकरी लोक गरीबच बनत चाललेत आणि त्यांना उपजीविकेच्या आणि बचतीच्या वाढत्या असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतोय.

वाढत्या बेरोजगारीच्या आणि उपजीविकेच्या असुरक्षिततेच्या बरोबरीने वास्तविक वेतन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नांत आलेली घट तसेच लोकांच्या बचतीची लूट हीच उपभोगी वस्तुंच्या विक्रीत झालेल्या उतरणीची मुख्य कारणे आहेत. भांडवलदारांनी खूप जास्त पिळवणूक केल्यामुळे व खूप जास्त नोकऱ्या नष्ट केल्यामुळे कष्टकऱ्यांकडे आवश्यक खरेदी शक्तीच उरली नाहीय.

बिघडणाऱ्या परिस्थितीचे कारण

कष्टकरी लोकांचे अधिकतर शोषण आणि लूट हे जरी अतिउत्पादनाच्या संकटाचे मूळ कारण असले तरी त्याला अजून तीव्र करणारी आणखी दोन कारणे आहेत – गुंतवणुकीत आलेली घसरण आणि निर्यातीत घट.

उत्पादन संपत्तीत गुंतवण्यात आलेले भांडवल ज्याला “निश्चित भांडवल संरचना (फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन)” नावाने ओळखले जाते तेही मागील 10 वर्षांत एकूण घरगुती उत्पादनाच्या 28 टक्क्यांवरून कमी होऊन 20 टक्के बनले आहे. 2003-08मध्ये भांडवलदारी तेजीच्या दरम्यान गुंतवणुका उच्चतम स्तरांवर पोहोचल्या होत्या. 2008-09च्या वैश्विक संकटानंतर हिंदुस्थानी भांडवलदार कंपन्या बँकांना कर्ज परत करणे बंद करू लागल्या. त्यांनी आपल्या देशांतर्गत गुंतवणुकांमध्ये कपात करण्यास सुरुवात केली. आपल्या भांडवलाचा जास्तीत जास्त हिस्सा त्यांनी विदेशात निर्यात केला. ह्याचबरोबर त्यांनी आपल्या भांडवलाचा जास्तीत जास्त भाग वित्तीय सट्टेबाजीसारख्या पूर्णपणे अनुत्पादक कामांमध्ये गुंतविण्यास सुरुवात केली.

2008-09च्या वैश्विक संकटापर्यंत निर्यातीत वाढ होत असल्याने हिंदुस्थानी वस्तुंचा व सेवांचा खप वाढत होता. 1991मध्ये निर्यात एकूण घरगुती उत्पादनांच्या 7 टक्के होती. 2008पर्यंत ती वाढून 20 टक्क्यांवर पोचली. परंतु त्यानंतर मात्र हिंदुस्थानी निर्यांतीत खूप घट झाली. सर्वात मोठ्या भांडवलदारी देशांच्या अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीमुळे आणि घसरणीमुळे तसेच अमेरिकेद्वारे खेळण्यात आलेल्या सीमाशुल्क युद्धांमुळे आणि प्रतिबंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खूप घसरण झाली. त्याचाच वाईट परिणाम हिंदुस्थानच्या निर्यातीवर दिसून येतो.

उपभोगी वस्तुंच्या आणि भांडवली वस्ंतुंच्या खपाव्यतिरिक्त हिंदुस्थानी निर्यातीत घट झाल्याने विक्रीसाठी तयार केलेला माल तसाच साठून राहिला आहे आणि न विकल्या गेलेल्या मालाची भांडारे वाढल्येत. ह्या भांडारांमुळे भांडवलदार उत्पादन कपात करण्यासाठी प्रोत्साहित झाले आहेत. उत्पादन कपातीमुळे नोकऱ्यांत कपात झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून खरेदी-शक्ती अजून कमी झालीय आणि उपभोगी वस्तुंचा खप उतरला आहे.

हे एक दुष्चक्र आहे. पूर्ण अर्थव्यवस्थेला आपल्यामध्ये ओढून घेईपर्यंत त्याचा वाईट प्रभाव एका क्षेत्राकडून दुसऱ्या क्षेत्राकडे पसरतो.

निष्कर्ष

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेतील संकटाचे मूळ कारण आहे की, भांडवलदार वर्गाने कामगारांकडून, शेतकऱ्यांकडून आणि अन्य कष्टकऱ्यांची पिळवणूक करून खूप शोषून घेतले आहे. घटती गुंतवणूक आणि कमी झालेला निर्यात वृद्धीचा दर ही आणखी कारणे आहेत ज्यांनी संकटाला अजून तीव्र बनवले आहे.

मक्तेदार भांडवलदारांद्वारे प्रस्तावित आणि केंद्रसरकारद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या तथाकथित उपायांचा उद्देश्य भांडवलदारांचा नफादर वाढवणे आहे जेणेकरून हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवल गुंतवणुकीला अजून जास्त आर्कषित केले जाऊ शकेल तसेच निर्यात वृद्धीचा दर वाढवला जाऊ शकेल.

कामगारांचे खऱ्या वेतनातील तसेच शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नातील घट हे संकटाचे मूळ कारण आहे जे सोडवण्याचा केंद्रसरकार दिखावादेखील करत नाहीये. हेच सत्य आहे की, मक्तेदार घराण्याचा नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाला कामगारांची आणि शेतकऱ्यांची वाढती गरीबी रोखण्यात रुची नाही आणि तशी त्याची क्षमताही नाही. त्याची संपूर्ण आर्थिक रणनीती कामगारांचे वेतन अजून कमी करण्यासोबत शेतमालाला मिळणारी किंमत कमीत कमी ठेवण्यावर आधारित आहे. ते हिंदुस्थानच्या श्रमशक्तीला आणि शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला कवडीमोल भावावर आणून जगातील सर्वात मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपल्या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करू पाहू इच्छितात.

जोवर मोठ्या उत्पादनांची साधने मक्तेदार भांडवलदारांच्या खाजगी मालकीची असतील आणि सर्व निर्णय जास्तीत जास्त नफा मिळवणाऱ्यांसाठी घेतले जातील, तोवर अर्थव्यवस्थेला वारंवार या अतिउत्पादनांच्या संकटाचा सामना करणे अनिवार्य आहे. अर्थव्यवस्था वारंवार अशा संकटात अडकेल जेव्हा जेव्हा उत्पादनाचा स्तर लोकसंख्येच्या खरेदी करण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असेल.

ह्या संकटाला कायमचे संपविण्याचा एकमेव मार्ग आहे की अर्थव्यवस्थेला भांडवलदारी लालसेची पूर्तता करण्याऐवजी मानवीय गरजांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने वळवावे लागेल.

मोठ्या उत्पादनांची आणि विनिमयाची साधने सामाजिक मालकीत आणि नियंत्रणात आणावी लागतील. त्यांना खाजगी नफा अधिक वाढविण्याचे एकमेव ध्येय असणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांच्या हातातून काढून घ्यावे लागेल. तेव्हाच मानवी श्रमाद्वारे उत्पादित अतिरिक्त धनाचा उपयोग कष्टकऱ्यांचे जीवनस्तर उंचावण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी केला जाईल. संपूर्ण जनतेच्या वाढत्या भौतिक व सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करण्याकरीताएका सर्वसमावेशक सामाजिक योजनेअंतर्गत सर्व लोकांना उत्पादक रोजगार देता येतील.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.