भांडवलदारी पार्ट्यांच्या उमेदवारांना धुडकाऊन लावा! लोकांच्या अधिकारांसाठी जे संघर्षरत आहेत, त्यांना निवडून द्या!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक समितीचे निवेदन, ऑक्टोबर 2019

साथींनो व मित्रांनो,

मोठ्या बहुसंख्येने भाजपा लोकसभेत निवडून आल्यानंतर केवळ 5 महिन्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी निवडणुका 21 ऑक्टोबरला होत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून येथे युती सरकारे होती. भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने 1995 ते 1999च्या मध्ये व 2014नंतर शासन केले. 1999 ते 2004मधील 15 वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे सरकार होते.

विविध गुटांमध्ये व विभागीय हितसंबंधांमध्ये विभाजित राहणे हा भांडवलदार वर्गाचा स्वभावधर्मच आहे. महाराष्ट्रातील मालमत्तादारांच्या प्रमुख गुटांचे प्रतिनिधित्व भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना करतात. लुटीच्या विभाजनावरून त्यांच्यात मारामारी असते पण उदारीकरणाचा व खाजगीकरणाचा कार्यक्रम पुढे रेटण्याविषयी त्या सर्व वचनबद्ध असतात व एकमताच्या असतात. खऱ्या अर्थाने ह्या सर्व पार्ट्यांचे उद्दिष्ट तेच असल्याने आपल्या स्वतःच्या स्वार्थानुसार दलबदल करणे हे त्यांच्या सभासदांना अगदी सहज शक्य होते.

महाराष्ट्रावर राज्य करणाऱ्या चार मुख्य पार्ट्यांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसारख्या इतर अनेक पार्ट्या आहेत ज्या विविध वर्गीय, प्रादेशिक व विभागीय हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करतात. ह्या निवडणुकांमध्ये त्याही भाग घेत आहेत.

कामगारांच्या शेतकऱ्यांचा व मध्यम स्तरांच्यादेखील पार्ट्या आहेत ज्या विविध मतदार संघांतून उतरल्या आहेत. श्रमिक व पीडित लोकांच्या अधिकारांसाठी लढत असलेले विविध जनसंघटनांचे कार्यकर्तेही ’’स्वतंत्र’’ उमेदवार म्हणून लढत आहेत.

तीस वर्षांत पहिल्यांदा नवी दिल्लीमध्ये अधिक मोठ्या बहुमताने एका पार्टीला परत जिंकविण्यात मोठ्या भांडवलदारांना यश आले आहे. महाराष्ट्रातदेखील असेच व्हावे ह्या करिता ते जोर लावीत आहेत.

यंदाच्या एप्रिल-मे मधील निवडणुकांत पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा व पाकिस्तानपासून धोक्याचा वापर करून निवडणुकांचा निकाल भाजपाच्या पक्षात आणण्यात मोठ्या भांडवलदारांना यश मिळाले. भाजपा सरकारच्या ’’अच्छे दिन’’ आणण्याच्या खोट्या आश्वासनांच्या विषयी बहुसंख्य लोकांमध्ये, कामगारांमध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये, महिलांमध्ये व युवकांमध्ये किती असंतोष खदखदत आहे, हे काही निवडणुकांच्या निकालातून प्रकट झाले नाही. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील लोकांच्या समस्यांविषयी काहीच बोलले जाणार नाही. सत्ताधारी पार्टी, भाजपाने आधीच घोषित करून टाकले होते की धारा 370 व ’’राष्ट्र सर्वप्रथम’’ हाच निवडणुकींचा अॅजेंडा (घोषणपत्रातील कार्यक्रम) असणार आहे.

लोकांच्या खऱ्या मुद्द्यांपासून व समस्यांपासून, श्रीमंत व गरीबांमधील वाढती दरी, ढासळणारी कमाई, नोकऱ्यांचा अभाव, कामगार कपात, वाढती महागाई, शिक्षण, आरोग्य सेवा व इतर सेवांचे खाजगीकरण, इं.पासून लोकांचे ध्यान हटविण्याकरिता ह्या कार्यक्रमाचा वापर केला जात आहे. आपल्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांच्या बर्बर दमनाच्या समर्थनार्थ ’’राष्ट्रीय सुरक्षे’’चा वापर केला जात आहे. लोकांच्या न्याय्य संघर्षांवर ’’राष्ट्रविरोधाचा’’ शेरा मारला जात आहे. लोकांना पथभ्रष्ट करण्यासाठी व त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्यासाठी पाकिस्तानाविरुद्ध फाजील युद्धोद्रेकाच्या प्रचाराचा उपयोग केला जात आहे.

वास्तविकतः भाजपा व काँग्रेस जेव्हा राष्ट्रीय हितांबद्दल बोलतात, तेव्हा ते फक्त मोठ्या भांडवलदारांच्या संकुचित हितांविषयी बोलत असतात. विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या सहयोगाने महाराष्ट्रासकट पूर्ण देशातील लोकांचे शोषण व लूट वाढवून स्वतःला अधिक श्रीमंत बनविण्याच्या मोठ्या भांडवलदारांच्या राष्ट्रविरोधी कार्यक्रमाच्या प्रती ह्या दोन्ही पार्ट्या वचनबद्ध आहेत.

हिंदुस्थानी संघातील सर्वात श्रीमंत व सर्वात जास्त अरबपती असलेल्या राज्यातील, म्हणजे महाराष्ट्रातील लोकांची दशा
  • नोकऱ्यांचा अभाव; नोटाबंदी व जीएसटी मुळे, व हल्लीच्या आर्थिक मंदीमध्ये दशलक्षावधी नोकऱ्या नष्ट झाल्या.
  • कामगारविरोधी कायदे रेटले जात आहेत; स्थायी नोकऱ्यांच्या जागी कंत्राटीकरणाला बढावा.
  • परत परत दुष्काळ, शेतीमालाला मिळणारे बेकिफायतशीर भाव व शेतीसाठी आवश्यक गोष्टींच्या न परवडणाऱ्या व वाढत्या किंमती – ह्या सगळ्यामुळे शेतकरी अतिशय पीडित; शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या व कुपोषणामुळे मृत्यूंच्या संख्येत अव्वल नंबर.
  • केवळ नफ्यासाठी चालणारी भांडवलदारी कृषीपद्धती पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांचा विनाश करीत आहे. राज्याच्या दुष्काळी भागात ऊस शेतीला बढावा दिला जात आहे.
  • यंदाच्या उन्हाळ्यातील दुष्काळ म्हणजे सर्वात वाईटांपैकी होता; राज्याचा जवळपास निम्मा हिस्सा व अर्धी लोकसंख्या पीडित होती. राज्यातील भूजलाची पातळी ज्या खेडेगावांत फार चिंताजनक आहे त्यांची संख्या 10,000पासून दुप्पटीपेक्षा जास्त, म्हणजे 23,000पर्यंत पोहोचलेली आहे. तरीदेखील सरकारने पीडित लोकांसाठी फारसे काहीच केले नाही.
  • त्याच बरोबर पश्चिम महाराष्ट्राला पुराचा कोप सहन करायला लागत होता. धरणातील पाणी अचानक सोडल्यामुळे ही समस्या जास्तच गंभीर झाली.
  • 2017-18मध्ये आरोग्यावर दरडोई राज्याने केवळ रु. 975 होते. ज्याच्या तुलनेत देशात सरासरी रु.1538 होते व सिक्कीमसारखा गरीब राज्यात रु. 5,550पेक्षा जास्त होते.
  • ग्रामीण भागात 17,000 व शहरांत 9,000 आरोग्य सेवांमध्ये रिक्तस्थाने भरलेलीच नाहीत; एकामागून एक येणारी सरकारे मात्र विदेशातून येणाऱ्या वैद्यकीय पर्यटकांचे स्वागत करण्यात व्यस्त आहेत.
  • सरकारी अनुदानप्राप्त शाळा-कॉलेजांमध्ये हजारों शिक्षकांच्या स्थानांची भरती होत नाही; शिक्षकांना कंत्राटपद्धतीवरच नव्हे तर तासिका तत्वावर (CHBCHBCHB) आधारावर काम करण्यास भाग पाडले जात आहे.
  • सर्व आवश्यक सार्वजनिक सेवांवरच्या, शिक्षण, आरोग्य, साफसफाई, परिवहन, रस्तेबांधणी, इ.वरच्या खर्चात प्रचंड कपात केली जात आहे. ह्या सर्व सार्वजनिक सेवा आधीच वाईट होत्या व आता तर त्यांचा दर्जा जास्तच ढासळत चालला आहे. एका मागून एक सकारने सार्वजनिक वितरण सेवेची वाट लावली आहे.
  • वरील सर्व सार्वजनिक सेवांमध्ये खाजगीकरणास बढावा दिला जात आहे. मोठ्या भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफे मिळण्याची जिथे कुठे शक्यता दिसत आहे ते ते क्षेत्र खोलले जात आहे व खाजगी गुंतवणुक करणाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळी प्रलोभने देऊ करण्यात येत आहेत.
  • ’’क्लस्टर विकास’’, बुलेट ट्रेन, इ.च्या नावाने शहरांत व ग्रामीण भागांत राज्य प्रचंड प्रमाणावर भूमीअधिग्रहण करून ती जमीन भांडवलदारांना बहाल करीत आहे.
  • राज्याकोषाच्या असीमित लुटीमुळे श्रमिक जनतेच्या डोक्यावरील कर्ज कायम वाढतच चालले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त कर्जबाजारी राज्यांपैकी आहे. एकूण कर्ज हे रु. 4.14 लाख करोड आहे.
  • ग्रामीण विभागांत असो किंवा शहरी, कृषी, उद्योग, बांधकाम, व्यापार व सेवा क्षेत्रांत मोठ्या भांडवलदारांना अधिक धनी बनविण्यासाठी पाऊले उचलली जात आहेत व त्याची किंमत कामगार, शेतकरी, छोटे उद्योजक व स्वयंरोजगार करणारे मोजत आहेत.

ह्या सर्व लोकविरोधी पावलांना जोरदार विरोध होत आहे. लाखोंच्या संख्येने कामगार, शेतकरी, युवक व महिला आपल्या मागण्या घेऊन प्रचंड निषेध संघटित करीत आहेत. उदाहरणार्थ, 2018मध्ये राज्यात नाशिकपासून मुंबईपर्यंत शेतकऱ्यांचा भव्य लाँग मार्च झाला होता. परंतु ह्या सगळ्यांच्या मागण्यांकडे परत परत काणाडोळा केला जात आहे.

परत परत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या व इतर श्रमिकांच्या परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला नाहीय. त्याचे कारण आहे की, हिंदुस्थानातील सर्वोच्च सत्ता भांडवलदार वर्गाच्या हातात आहे. राजनैतिक सत्ता – कार्यकारी मंडळ, विधी मंडळ, न्यायपालिका, निवडणूक आयोगासारख्या संस्था – हे सर्व काही म्हणजे जनतेवर राज्य करण्याकरिता भांडवलदार वर्गाच्या हातातील साधन आहे. बहुपार्टीय प्रातिनिधिक लोकशाही म्हणजे कामगार वर्गावर व लोकांवर राज्य करण्याचे भांडवलदार वर्गाच्या हातातील एक साधन होय.

मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्ग मतदान प्रक्रिया वापरून आपल्या कार्यक्रमाची जाहिरातबाजी करण्यासाठी व त्याला लागू करण्यासाठी ह्या किंवा त्या राजनैतिक पार्टीला निवडतो आणि तिला निधी पुरवितो. अमुक एका वेळी लोकांना फसविण्यासाठी कुठली पार्टी सर्वात योग्य आहे ह्यासंबंधी विचार करून तिच्यावर भांडवलदारांचा कार्यक्रम लोकांच्या कसा फायद्याचा आहे हे त्यांना पटवून देण्याची जबाबदारी दिली जाते. मोठ्या भांडवलदारांनी दिलेल्या प्रचंड निधीचा व त्यांच्या प्रसार माध्यमांवरील नियंत्रणाचा वापर करून ठरविलेल्या पार्टीला सत्तेवर आणण्यासाठी निवडणुकांचा चलाखीने वापर केला जातो. ही पार्टी नंतर दावा करते की भांडवलदारांचा कार्यक्रम लागू करण्यासाठी त्यांना जनादेश मिळालेला आहे!

निवडणुकांमध्ये बहुसंख्य जागा जिंकून ज्या पार्ट्या सरकारे बनवितात त्या केवळ भांडवलदारांकरिता व्यवस्थापक किंवा मॅनेजर्स असतात. एखादी पार्टी किंवा युती जेव्हा श्रमिक जनतेच्या नजरेतून उतरते तेव्हा तोच कार्यक्रम जास्त प्रभावीपणे लागू करण्याकरीता भांडवलदार निवडणुकांचा उपयोग करून मॅनेजमेंट टीम बदलतात. ज्यांनी शब्दांनी व प्रत्यक्ष कृतींने सिद्ध केले असते की त्या मोठ्या भांडवलदारांचा कार्यक्रम लागू करण्यास वचनबद्ध आहेत, केवळ त्यांच पार्ट्यांना किंवा युतींना सत्तेत येऊ दिले जाते.

कामगारांचे व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उमेदवारांना ह्या निवडणूक प्रक्रियेत जिंकण्याची फारच थोडी शक्यता असते. भांडवलदार वर्गाच्या पार्ट्यांचे निवडणूक प्रक्रियेवर वर्चस्व असते. जे सरकार बनते ते केवळ मक्तेदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाच्या प्रती जबाबदार असते.

प्रचलित राजनैतिक प्रणाली व निवडणूक प्रक्रिया शोषक अल्पसंख्यकांची सत्ता कायम ठेवण्याच्या कामी येते. लोकांचे दमन-शोषणकर्ते आपल्या सत्तेस न्यायसंगत ठरविण्याकरिता व आपल्या परस्परांमधील अंतर्विरोध निपटविण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करतात. लोकांमधील विभाजन जास्त तीव्र करण्यासाठी व आपल्या अधिकारांसाठी व समान हितांसाठी लढण्यापासून आपल्याला रोखण्याकरीता ते निवडणुकींचा वापर करतात.

आपल्याला केवळ ’’व्होट बँक’’ म्हणून स्थान देणाऱ्या ह्या प्रणालीविषयी महाराष्ट्रातील श्रमिक जनतेमध्ये खूप असंतोष आहे.

आपल्या देशातील भौतिक संपत्तीचे निर्मार्त्यांनी, अर्थात कामगारांनी व शेतकऱ्यांनी, भांडवलदार वर्गाच्या हातातून राजनैतिक सत्ता आपल्या स्वतःच्या हातात घेण्याची गरज आहे. लोकं जिच्यात सार्वभौम असतील, अशी लोकशाहीची आधुनिक प्रणाली आपण प्रस्थापित केली पाहिजे. ह्या दिशेने त्वरित राजनैतिक सुधारांसाठी कम्युनिस्ट गदर पार्टी सातत्याने लढते आहे व ह्या मंचास विकसित करण्याकरिता इतर सर्व पुरोगामी ताकदींबरोबर चांगला सहयोग करीत आहे. ह्या सुधारांमध्ये मुख्यत्वे खालील मुद्दे असले पाहिजेतः

  1. उमेदवारांच्या चयनाचा अधिकार राजनैतिक पार्ट्यांच्या हातातून काढून घेऊन तो मतदारांच्या हातात दिला गेला पाहिजे
  2. प्रत्येक मतदार संघात निवडणुकीद्वारा एक मतदारसंघ समिती प्रस्थापित केली गेली पाहिजे. कुठल्याही निवडणुकीच्या अगोदर उमेदवारांचे चयन करण्याच्या अधिकारासकट लोक आपले राजनैतिक अधिकार प्रत्यक्ष वापरू शकतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी पर्याप्त ताकद ह्या समितीकडे असली पाहिजे.
  3. कुठल्याही उमेदवाराच्या निवडणूक मोहिमेवर कोणत्याही खाजगी किंवा राजनैतिक पार्टीला खर्च करण्याची परवानगी नसावी. राज्याने निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च उचलला पाहिजे. प्रत्येक चयनित उमेदवाराला मतदारसंघापुढे आपले विचार मांडण्याची समान संधी राज्याने दिली पाहिजे.
  4. सर्व चयनित उमेदवारांनी वचन दिले पाहिजे की निवडून आल्यास ते आपल्या मतदारसंघ समितीच्या प्रती जबाबदार असतील व तिच्या निर्देशांप्रमाणे काम करतील.
  5. मतदानानंतर मतदारांनी सर्व अधिकार निवडून आलेल्यांना बहाल करता कामा नये.
  6. कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार, सार्वमताद्वारे मुख्य सार्वजनिक निर्णय स्वीकारण्याचा अधिकार, व केव्हाही निवडून आलेल्या व्यक्तीला परत बोलविण्याचा अधिकार लोकांनी आपल्या हातात ठेवला पाहिजे. कार्यकारी मंडळ, अर्थात मंत्रीमंडळ हे विधीमंडळाप्रती जबाबदार असले पाहिजे व विधीमंडळ मतदारसंघाप्रती जबाबदार असले पाहिजे.

साथींनो व मित्रांनो,

कामगार-शेतकऱ्यांना सत्ताधारी बनविण्याच्या व हिंदुस्थानाचे नवनिर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनाने सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या हल्ल्यांचा आपण विरोध करूया. नवनिर्माणचा अर्थ आहे लोकांच्या हातात सार्वभौमत्व बहाल करेल व मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही ह्याची हमी देईल अशा नव्या राज्यघटनेवर आधारित एक नवे राज्य प्रस्थापित करणे. त्याचा अर्थ आहे भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्याऐवजी सर्व लोकांच्या वाढत्या गरजा पुरविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा देणे.

भांडवलदारांच्या उमेदवारांना आपण धुडकाऊन देऊया! आपण केवळ अशाच उमेदवारांचे समर्थन करूया जे लोकांच्या अधिकारांसाठी नेहमीच लढत आले आहेत!

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.